राज्य पुरस्कृत चळवळ

प्रकाश पवार
सोमवार, 11 जानेवारी 2021

राज-रंग

एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक पूर्ण झाले. या दुसर्‍या दशकात तीन राजवटी होत्या. आरंभीची राजवट मनमोहन सिंग यांची होती (२००९-२०१४). त्यानंतर दुसरी (२०१४-२०१९) आणि तिसरी (२०१९ पासून) राजवट नरेंद्र मोदी यांची. या तिन्ही राजवटींमध्ये राज्य पुरस्कृत चळवळ जास्त कृतिशील राहिली. या चळवळीचा गवगवा मात्र गेल्या सत्तर वर्षापेक्षा जास्त झाला. त्यामुळे ही चळवळ आणि राजकीय प्रक्रिया यांचे संबंध जास्त लक्षवेधी ठरले. त्यांची ही एक कथा.  

राज्य पुरस्कृत चळवळ
एकविसाव्या  शतकातील तिसर्‍या दशकाच्या सुरुवातीस सामाजिक चळवळी आणि राज्य पुरस्कृत चळवळी यांच्यातील धुसफुस सुरू झाली.या दशकाची सुरुवातच या दोन चळवळीतील संघर्षापासून झाली. गेल्या दशकामध्ये राज्य पुरस्कृत चळवळ प्रभावी होती. या नवीन दशकात देखील राज्य पुरस्कृत चळवळ कृतिशील राहील असे दिसते. राज्य पुरस्कृत चळवळ ही केवळ गेल्या व या दशकाचे वैशिष्ट्य नाही, तर राज्यसंस्थेच्या स्थापनेपासून राज्य पुरस्कृत चळवळ कृतिशील राहिलेली आहे. म्हणजेच राज्यसंस्थेच्या बरोबर राज्यपुरस्कृत चळवळ सुरु झाली. राज्यसंस्थेचा त्या त्या  काळातील उद्देश राज्यपुरस्कृत चळवळीत व्यक्त झाला. अशा प्रकारच्या चळवळीत केंद्रीय नेतृत्वाचा पुढाकार असतो. शासनाच्या यंत्रणांद्वारे ही चळवळ कार्यान्वित केली जाते. अ-राजकीय घटक म्हणून लोकांकडून सामूहिक कृती केली जात असली तरीसुद्धा या प्रकारच्या चळवळीचा मुख्य आधार राजकीय घटक असतात. उदा. नेतृत्व, राज्यसंस्थेकडील संघटनात्मक संसाधने, नवीन क्षमता आणि संघटक म्हणून कार्य करण्याची राज्यसंस्थेची क्षमता  इत्यादी. या तपशिलातून राजकीय संधीची संकल्पना व्यक्त होते. यामध्ये राजकीय संधी उपलब्ध आहे हे नेतृत्वाला समजते. त्यामुळे नेतृत्व पोलिटिकल करिअर म्हणून राज्यपुरस्कृत चळवळीशी जुळवून घेतात.  
राज्य पुरस्कृत सामाजिक चळवळ हा एक चळवळीचा प्रकार आहे. हा प्रकार प्रत्येक राजवटीमध्ये कृतिशील असतो.  लोकशाही राजवट, अधिसत्तावादी राजवट, हुकूमशाही राजवट, मिश्र राजवट या प्रत्येक राजवटीत राज्य पुरस्कृत सामाजिक चळवळ वेगवेगळी भूमिका, नेतृत्व, संघटना, विचारप्रणाली आणि कामाची पद्धत विकसित करते. राज्यसंस्थेतील केंद्रीय नेतृत्व आणि सरकारच्या नियंत्रणाद्वारे या प्रकारची चळवळ सुरू केली जाते आणि ती राज्यसंस्थेचे केंद्रीय नेतृत्व आणि सरकारच्या यंत्रणा यांना समर्पित केलेली असते. या प्रकारची चळवळ वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यसंस्था सुरु करतात. उदा. ॲडॉल्फ हिटलरनी  जर्मनीतील ज्यूंच्या विरोधात ही चळवळ सुरू केली होती. तसेच माओच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये सांस्कृतिक क्रांती ही देखील राज्य पुरस्कृत चळवळ होती. सामाजिक चळवळींचे नेतृत्व, विचारप्रणाली, कार्यक्रम यांना राज्य पुरस्कृत चळवळ विरोध करते. या चळवळींना राज्याकडून संसाधने उपलब्ध होतात, त्या विकसित करण्यामध्ये राज्याचे घटक पुढाकार घेतात.

दोन चळवळीमधील संघर्ष     
राज्यसंस्था आर्थिक परिवर्तनासाठी राज्य पुरस्कृत चळवळ राबविते, असेही उदाहरण दिसून येते. उदाहरणार्थ, भारतात सहकार चळवळ राज्य पुरस्कृत चळवळ होती. सहकार चळवळीने ग्रामीण भागाचा विकास केला. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चळवळ राज्य पुरस्कृत होती व अजूनही आहे. या चळवळीने राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. राज्यसंस्था काँग्रेसकडून भाजपकडे गेली. त्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाने राज्यपुरस्कृत चळवळ सुरू केली. परंतु १९९९ ते २००४ या दरम्यान या चळवळीबद्दल गंभीर चर्चा झाली नाही. त्यानंतर पुढे दहा वर्ष काँग्रेसने पुन्हा राज्यपुरस्कृत चळवळ राबवली. तेव्हा या चळवळीबद्दल चर्चा सुरू झाली होती. २०१४ नंतर मात्र राज्य पुरस्कृत चळवळ अतिगतीशील झाली. त्यामुळे राज्यपुरस्कृत चळवळीची चर्चा, समीक्षा आणि टीका झाली. कधी कधी तर भाजपवर टीका केली गेली. परंतु ती भाजपवरील टीका कमी आणि राज्यपुरस्कृत चळवळीवरील टीका जास्त होती. या बरोबर मीडियाने भाजपचे समर्थन केले अशीही चर्चा झाली. परंतु मीडियाने भाजपचे नव्हे तर राज्यपुरस्कृत चळवळीचे जास्त समर्थन केले. राज्यसंस्था दररोज चळवळ चालवीत आहे. यास भाजप नेतृत्व चोवीस तास काम करते, असे म्हटले गेले. भाजप संघटना आणि राज्यपुरस्कृत चळवळ यांनी एकत्र काम केले. २००४ नंतरची दहा वर्षे काँग्रेस संघटना आणि राज्यपुरस्कृत चळवळीने एकत्र काम केले नव्हते. हा मुख्य फरक काँग्रेस व भाजप राजवटीमधील राज्यपुरस्कृत चळवळींमधील दिसतो. 
एकविसाव्या शतकातील आरंभीच्या दशकात सामाजिक चळवळींना अवकाश उपलब्ध झाला होता. दुसर्‍या दशकात राज्यपुरस्कृत चळवळ आणि भाजपची पक्ष संघटना जास्त सक्रिय दिसली. मनमोहन सिंग राजवटीमध्ये सामाजिक चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्ते राज्यपुरस्कृत चळवळीत सहभागी झाले होते. नरेंद्र मोदी राजवटीत सामाजिक चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्ते राज्यपुरस्कृत चळवळीतून बाहेर पडले. त्यांच्या जागी हिंदुत्व चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्ते सामील झाले. हिंदुत्ववादी चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्ते यांना स्वतंत्रपणे राजकीय संधी जवळपास पंचाहत्तर वर्षे  मिळालेली नव्हती. राज्यपुरस्कृत चळवळीपासून दूर असलेला वर्ग या चळवळीत सामील झाला. त्यामुळे नवीन सामाजिक चळवळी आणि राज्यपुरस्कृत चळवळ यांच्यामध्ये थेट संघर्षाला सुरुवात एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात झाली. तेव्हा हिंदुत्ववादी चळवळ अमृत महोत्सवाच्या पुढे गेली होती. किंबहुना पुढे चार वर्षानंतर ही चळवळ शतक महोत्सव साजरा करणार आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि नेतृत्व यांची उमेद वाढली. तर काँग्रेस आणि डाव्यांची उमेद घटली. हा महत्त्वाचा बदल घडला. त्यामुळे चर्चा जास्त होत गेली. 

तीन वैशिष्ट्ये 
राज्य पुरस्कृत चळवळीची तीन वैशिष्ट्ये आहेत. एक. वरिष्ठ पातळीवरील नेतृत्वाचा पुढाकार असतो. समाजामध्ये ही चळवळ राज्यसंस्थेकडून सक्ती या मार्गाचा वापर करून राबविली जाते. हे वैशिष्ट्ये पन्नास आणि साठीच्या दशकात होते. तसेच सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात दिसले होते. उदा. इंदिरा गांधींचे नेतृत्व. दोन. या चळवळींना शासनसंस्था संघटनात्मक संसाधने पुरविते. उदा. अनुदाने, प्रशासन, कार्यालय. आणि तीन, शासनाकडून राजकीय संधीचे बक्षीस या चळवळीतील नेतृत्व आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांना मिळते. १९९० नंतर राज्य पुरस्कृत चळवळ जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उदयास आली आहे. उदा. ई- गव्हर्नन्स, सांस्कृतिक क्रांतीची चळवळ इत्यादी. थोडक्यात राज्यपुरस्कृत चळवळ नवीन दशकात प्रभावी राहील असे दिसते

संबंधित बातम्या