पिंजऱ्यात कृषी क्षेत्र

प्रकाश पवार
सोमवार, 1 मार्च 2021

राज-रंग

राज्यसंस्था हा सार्वजनिक अवकाश (public sphere) निर्माण करणारा एक अतिशक्तिशाली घटक आहे. राज्यसंस्थेने शेतीविरोधी सार्वजनिक अवकाश निर्मित केला आहे. सत्तरीच्या दशकापासून पुढे अनेक वेळा शेतीची समस्या उग्र होत गेली. समकालीन दशकात शेतीची समस्या आवाक्याबाहेर गेली. सर्वांना शेतीपासून स्वतःची सुटका करून घ्यायची होती. ही अवस्था सार्वजनिक पातळीवरच्या राजकारणाने घडवून आणली. धोरण निश्चितीच्या क्षेत्रात हा विषय कौतुकाचा, परंतु जाणीवपूर्वक वगळण्याचा राहिला. खरतर राज्यकर्त्यांची ही शेतीविषयक आधुनिक चाणक्यनीती आहे.

शेतीबद्दल कोणते धोरण स्वीकारावे हा समकालीन दशकातील सर्वात मोठा वादविषय झालेला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस परंपरेत शेती या विषयाचा गंभीरपणे विचार झालेला होता. सत्तरीच्या दशकापासून पुढे त्यापेक्षा वेगळी वाटचाल होत गेली. सत्तरीच्या दशकापासून काँग्रेस पक्ष शेती विषयक हितसंबंधांची जपणूक करण्यापासून आपली सोडवणूक करून घेऊ लागला. काँग्रेस नेत्यांना शेतीचे ओझे सहन होत नव्हते. त्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत, म्हणजेच गेल्या अर्धशतकात काँग्रेस पक्ष आणि शेती यांच्यातील नाते बऱ्यापैकी तुटले. 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सत्तरीच्या दशकात शेतकरी संघटनेची स्थापना झाली. त्यानंतर उत्तर भारतामध्ये महेंद्रसिंग टिकैत यांनी शेतकऱ्यांचे संघटन सुरू केले. तेव्हापासून आजपर्यंत शेती आणि उद्योग, शेती आणि सेवा क्षेत्र यांच्यातील वाद सरकारला सोडविता आलेला नाही. भारतीय राज्यसंस्थेचे हे एक सर्वात मोठे अपयश आहे. परंतु भारतीय राज्यसंस्था आपल्या अपयशाचा जमाखर्च मांडत नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यसंस्था हे आपले अपयश आहे असे मानण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील काँग्रेस आणि स्वातंत्र्य उत्तर काळातील नेहरूंचे कृषी विषयक धोरण हेच केवळ कृषी क्षेत्राच्या संबंधित सकारात्मक विचार विकसित करणारे होते. महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कृषी क्षेत्राबद्दलच्या धोरणाची रूपरेषा विकसित केलेले होती. या पार्श्वभूमीवरती त्या रूपरेषेचा पुन्हा एक वेळ विचार करण्याची वेळ एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात आली आहे.

गांधी-नेहरूंच्या दृष्टीचा अंत
सत्तरीच्या दशकापासून गांधी-नेहरूंच्या दृष्टीचा अंत होत गेला. त्यामुळे आज गांधी-नेहरूंची दृष्टी काय होती हाच एक जिज्ञासेचा मुद्दा आहे. त्यांची शेतीविषयक दृष्टी साधी होती, परंतु समस्या सोडविण्यासाठी महत्त्वाची होती. 

पहिला मुद्दा म्हणजे, शेतीच्या संदर्भात महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक होता. परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी महात्मा गांधीजींचा दृष्टिकोन त्यांच्या कृषिविषयक धोरणांमध्ये खूप खोलवरती आशयासह उतरविला होता. यामुळेच १९५२मध्ये नेहरूंना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये शेती आणि उद्योग यापैकी शेतीला प्राधान्य देण्याचा विचार मांडला होता. शेती कमकुवत राहिली तर भारतातील उद्योग व्यवस्थादेखील कमकुवत राहील, हा त्यांचा त्यावेळचा युक्तिवाद आजदेखील उपयुक्त ठरणारा आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील निर्णय एक क्षणही लांबून चालत नाही अशी भूमिकाही त्यांनी मांडलेली होती. कृषी क्षेत्रातील निर्णय लांबणीवर टाकले तर शेतीचे नुकसान होते. त्याबरोबर उद्योगांचेदेखील नुकसान होते. हाच सहसंबंध पन्नाशीच्या दशकात नेहरूंनी विकसित केलेला होता. अर्धशतकानंतर पुन्हा एकदा या मूलभूत विचारांची गरज भारताला आहे. हीच नेहरूंच्या विचारांची आजच्या काळातील सर्वात मोठी उपयुक्तता मानली पाहिजे. 

दोन, नेहरूंच्या कृषीविषयक विचाराची आजच्या काळातील दुसरी महत्त्वाची उपयुक्तता म्हणजे त्यांनी गांधींच्या विचारातून दृष्टी घेतली. गांधींच्या विचारातील दृष्टी आणि आधुनिक संरचना यांचा समन्वय घालण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक संरचना म्हणजे शेतीशी संबंधित विविध संस्थांची त्यांनी उभारणी केली. त्यांनी शेतीचा विचार संस्थांच्या चौकटीत विकसित केला. दुसऱ्या शब्दात गांधीजींचा शेतीबद्दलचा संदेश व्यवहारात उतरवण्यासाठी न पायाभूत संस्था उभ्या केल्या. सत्तरीच्या दशकापासून पुढे कृषी क्षेत्राशी संबंधित संस्थांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मोडतोड झाली आहे. यामुळे शेतीशी संबंधित हितसंबंध सैरभैर झालेले दिसतात. शेतीशी संबंधित अराजकता कमी करण्यासाठी गांधी नेहरूंचा विचार हेच एक प्रभावी मार्ग आहे. 

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात वेळोवेळी काँग्रेसने शेतीबद्दलचे विविध ठराव मांडले होते, हा तिसरा मुद्दा. त्यामध्ये संयुक्त सहकारी शेती (cooperative joint farming or joint farming) हा एक प्रकार सुचविला होता. भारतातील शेती क्षेत्रातील अराजकता संपविण्यासाठी हा आजच्या काळात सर्वात उपयुक्त प्रकार आहे. परंतु यासाठी पहिली पूर्वअट म्हणजे शेती खासगी उद्योगांना देण्यास विरोध हे तत्त्व आहे. खासगी उद्योगांना शेती क्षेत्रात प्रवेश नाकारण्याचा विचार विकसित झालेला होता. याशिवाय दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांची स्वइच्छा हे तत्त्व अंतिम म्हणून स्वीकारलेले होते. या प्रकारचा मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात फार महत्त्वाचा मानला गेला. काँग्रेसच्या नागपूर येथील ६४व्या अधिवेशनात यावर सविस्तर चर्चाही झाली होती. परंतु संयुक्त सामूहिक शेतीचे रूपांतर पुढे भांडवलदारी शेतीमध्ये होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. त्यामुळे या प्रकारच्या शेतीबद्दल फार विचार यशस्वीपणे राबविला गेला नाही. संयुक्त सामूहिक शेतीच्या प्रारूपाला असे अपयश आले, याचे कारण लोक आणि पक्ष यांचे संबंध तुटत चालले होते. या सूत्राप्रमाणे शेतकरी आणि पक्ष यांचे संबंध विश्वासाचे राहिले नव्हते. वेगवेगळ्या राजवटी शेतकरी विरोधातील आहेत हा मुद्दा प्रचंड खोलवर मुरत गेला. वेगवेगळ्या राजवटींनी यामध्ये कोणतीही प्रकारची दुरुस्ती केली नाही. शरद पवार यांनी २००४ ते २०१४ दरम्यान काही प्रमाणात डागडुजी करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सत्तरीच्या दशकापासून पुढे तीन दशके या क्षेत्राकडे प्रचंड दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे शेती क्षेत्र जवळपास साठ वर्षांनी पाठीमागे फेकले गेले, ते केवळ एका दशकात भरून निघणे शक्य नव्हते. यामुळे शेती क्षेत्राची ससेहोलपट झाली. मात्र शेती क्षेत्राची ससेहोलपट झाली आहे, ही गोष्ट कोणतीही राजवट मान्य करत नाही. हाच खरा गांधी-नेहरू यांच्या दृष्टीचा पराभव आहे. गांधी आणि नेहरू यांची दृष्टी आजचा प्रश्न सोडवण्यास उपयुक्त आहे, एवढी गोष्ट मनापासून स्वीकारली तर कमीत कमी शेती क्षेत्रातील समस्येवर प्रामाणिकपणे उपाय निघू शकतो. परंतु हा मुद्दा मान्य करण्याची मानसिकता जिथे काँग्रेस पक्षात नाही तिथे भाजपमध्ये ती कोठून येणार? सध्याच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया या लोकशाहीच्या एका आधारस्तंभाने तर शेती क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रांमधील संबंध शत्रुभावी आहेत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे गांधी-नेहरू यांची कृषीबद्दलची दृष्टी भारतीय समाजात एका मोठ्या वर्गाला नाही. विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्रातून पुढे आलेल्या राजकीय अभिजनांना आणि राजकीय पक्षांनादेखील ही दृष्टी नाही. त्यामुळे केवळ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया यांना जबाबदार ठरवणे एका अर्थाने अज्ञानाचा भाग ठरू शकतो. भारतीय समाजात गेल्या पन्नास साठ वर्षात एवढा मोठा फेरबदल झाला आहे. हा फेरबदल भारतीय समाजाने पचवलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सर्वांनाच विपरीत वाटते. सारांश म्हणजे कृषी हा घटक लोकशाहीचा आधार होता. अशा कृषी क्षेत्राला आज लोकशाहीविरोधी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतकरी लोक परके (फिरंगी) आणि राजकीय घटक स्वातंत्र्य सैनिक झाले. इतका प्रचंड बदल घडलेला दिसतो.

संबंधित बातम्या