सीमावाद 

प्रकाश पवार
गुरुवार, 25 मार्च 2021

राज-रंग

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पन्नाशीच्या दशकापासून सुरू झाला. त्यानंतर चाळीस वर्षांनी स्थापन झालेल्या सीमा कक्षाने आपल्या रौप्यमहोत्सवी वर्षामध्ये ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आणि संकल्प’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भातील माहितीचे संकलन, माहितीचे दस्तऐवजीकरण ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरचा वाद गेल्या चौसष्ट वर्षांचा आहे. हा मुद्दा विकासाच्या आकांक्षांचे प्रश्न (developmental aspirational issues) आणि सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रश्न (cultural and  identity issues) अशा दोन्ही अंगाने सतत मांडला गेलेला आहे. साठ वर्षांपेक्षा जास्त काळात हा मुद्दा न सुटल्यामुळे एका अर्थाने हा अन्याय आहे, अशी भावना मराठी भाषिक लोकांमध्ये आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती सातत्याने या प्रश्नावरती लोकशाही चौकटीत संघर्ष करत आली आहे. संघटनेने निवडणुका आणि चळवळी या दोन्ही पद्धतींनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला. परंतु हा प्रश्न आजतागायत सुटलेला नाही. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे. कर्नाटकच्या राजकारणावरती आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावरतीदेखील या प्रश्नाचा परिणाम झालेला आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीला सतत पाठिंबा दिला. कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र एकीकरण समिती विरोधी भूमिका घेत गेले. तसेच मराठी भाषिकांच्या विरोधात सरकारची भूमिका आणि कन्नड भाषिक समाजातील संघटनांची भूमिका देखील राहिलेली. उदाहरणार्थ, कन्नड रक्षक वेदिका संघटना गेल्या दहा वर्षात मराठी भाषिकांसाठी उपद्रवमूल्य या स्वरूपात काम करते. या संघटनेच्या उपद्रवमूल्यास अबोल आणि अप्रत्यक्षपणे कर्नाटक पोलिसांचा पाठिंबा मिळतो असा दावा मराठी भाषिकांनी वेळोवेळी केला आहे. यामुळे एकूण या प्रश्नाचे राजकारण खूपच गुंतागुंतीचे झाले. 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या राजकारणातील चार मुख्य घटक आहेत. 
१) महाराष्ट्र एकीकरण समिती 
२) महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पाठिंबा देणारे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक चळवळी 
३) कर्नाटक सरकार आणि मराठी भाषा-संस्कृती विरोधी भूमिका घेणाऱ्या संघटना 
४) विविध प्रकारचे आयोग आणि केंद्र सरकार
या चार घटकांचे डाव प्रतिडाव यांमधून महाराष्ट्र-कर्नाटक प्रश्न जास्त गुंतागुंतीचा झाला आहे. याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बेळगाव केंद्रशासित करा अशी भूमिका मांडली, तर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी मुंबई केंद्रशासित करा अशी भूमिका घेतली. याव्यतिरिक्त कन्नड रक्षक वेदिका समिती मराठी भाषिकांच्या विरोधात धाकदपटशाहीचा वापर करते. अशा या पार्श्वभूमीवरती ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आणि संकल्प’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. दीपक पवार यांनी हे पुस्तक संपादित केले आहे. विशेष म्हणजे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ या पुस्तकाच्या पाठीशी आहे. म्हणजे थोडक्यात सरकारने हे दस्तऐवजीकरण केलेले आहे.

सीमा कक्ष
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पन्नाशीच्या दशकापासून सुरू झाला. त्यानंतर चाळीस वर्षांनी १९९५ साली सीमा कक्षाची स्थापना करण्यात आली. काही महिन्यांपूर्वी, २०२०मध्ये कक्षाच्या स्थापनेचा रौप्य महोत्सव झाला. या पंचवीस वर्षांत कक्षाचे प्रशासकीय काम संथगतीने होत गेले. रौप्यमहोत्सवी वर्षामध्ये या कक्षाच्या कामाची गती वाढवण्यात आली. सीमा कक्षाच्या कामाची गती या वर्षामध्ये ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे दिसून आली. शासन पुराव्यांचे दस्तऐवजीकरण करत आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. हे काम अर्थातच प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे आणि या पुस्तकाचे संपादक डॉ. दीपक पवार यांच्या पुढाकारातून झाले. देशपांडे आणि पवार यांनी संघ भावनेने नव्याने काम सुरू केले. त्यांनी प्रथम असा प्रयत्न करण्यामुळे शासनाच्या पातळीवरती शासनाची गरज म्हणून ज्ञान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भातील माहितीचे संकलन, माहितीचे दस्तऐवजीकरण या एका आरंभीच्या परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या कामाला सुरुवात झाली. हे या महिन्यातील सीमा कक्षाच्या स्थापनेनंतरचे महत्त्वाचे काम आहे. 

हिन्दोस्थानीयत
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांना भाषेच्या संदर्भात ‘हिन्दोस्थानीयत’ या विचारांचा वारसा आहे. हा विचार बंगळूर शहरामध्ये शहाजी महाराजांनी निर्माण केला होता. वि. का. राजवाडे यांनी जयराम पिंडे यांचे ‘राधामाधवविलासचंपू’ हे पुस्तक संपादित केले होते. तसेच त्यानंतर पुढे वा. सी. बेंद्रे यांनी शहाजी महाराजांचे चरित्र लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या भाषेतील आणि वेगवेगळ्या प्रांतातील कवींची यादी दिली आहे. शहाजी महाराजांचा दरबार हा आजच्या अर्थाने भाषा भगिनीभावाचे प्रतीक होता. यानंतर पुढे हा विचार भाषा भगिनीभाव या स्वरूपामध्ये विकसित झाला. ‘गंगा कावेरी संगम’ आणि ‘पंचभाषाविकास’ ही दोन नाटके शहाजी महाराजांच्या वारसदारांनी लिहिली आहेत. हा वारसा शहाजी महाराजांच्या नंतर बंगळूरकडून तंजावरकडे सरकला. हा प्रचंड मोठा प्रयोग बंगळूरमध्ये झाला. यावर्षी कर्नाटक सरकारने शहाजी महाराजांचे स्मारक उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहाजी महाराजांचे हे स्मारक भाषा-भगिनी भावाचे प्रतीक म्हणून पुढे आले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र- कर्नाटक मधील राजकीय समाज आणि नागरी समाज मात्र भाषाभगिनी भावाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. त्यामुळे येथे एका अर्थाने संस्कृती आणि भाषा संगमाचा झालेला प्रयोग आकलनाच्या बाहेर गेलेला आहे, असे दिसते. राजकारणाचा केवळ औपचारिक आखाडा उभा राहिला आहे. याचे आत्मभान प्रत्येक वर्षी कमी कमी होत चाललेले आहे. कारण सतत सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरती अन्याय होत आहे. सीमा भागातील लोकांच्या सांस्कृतिक आकांक्षा आणि विकासाच्या आकांक्षा या दोन्ही गोष्टी यामुळे मागे पडल्या आहेत. 

सीमा कक्षाने ‘हिन्दोस्थानीयत’ हा शहाजी महाराजांनी निर्माण केलेला मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. महात्मा गांधीदेखील हिंदुस्थानी भाषेचे जाणकार आणि समर्थक होते. हा प्रचंड मोठा सामाजिक सलोख्याचा इतिहास उपलब्ध आहे. ती दृष्टी महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, केंद्र सरकार आणि नागरी समाज यांनी विकसित करण्याची गरज आहे.

संबंधित बातम्या