महाराष्ट्राच्या राजकारणाची मुख्य चौकट

प्रकाश पवार
सोमवार, 29 मार्च 2021

राज-रंग

महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षात विभागलेल्या नेत्यांची महाराष्ट्रविषयक भूमिका केवळ सत्ता संपादन करणे इतकीच मर्यादित झालेली दिसते. नव्वदीनंतरच्या काळात सत्तेच्या पलीकडच्या जनतेच्या आणि महाराष्ट्राच्या इच्छा, अपेक्षा आणि आकांक्षा यांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही. यामुळे सत्तेची स्पर्धा सरळ-सरळ बटबटीत दिसते.

महाराष्ट्राचे राजकारण आरंभी तिभंगलेले होते. याबद्दलची सविस्तर चर्चा साठीच्या दशकांपासून वेळोवेळी झाली आहे. परंतु अलीकडे महाराष्ट्राचे राजकारण चौभंगलेले झाले आहे. हे साधे विवेचन आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण अनेक गटांमध्ये विभागले आहे. हे गट परस्पर विरोधी भूमिका घेणारे आहेत. हे आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक असे वेगवेगळ्या प्रकारचे गट आहेत. या गटांमध्ये महाराष्ट्राच्या संदर्भातील ऐक्य आणि एकोपा होत नाही. थोडक्यात महाराष्ट्राचे म्हणून राजकारण काय असावे? याबद्दलची विषय पत्रिका महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय अभिजनांनी निश्चित केलेली नाही. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कधी अधिकारी आव्हान देतात, कधी केंद्र सरकार आव्हान देते, तर कधी अवतीभवतीची राज्ये आव्हान देतात. याशिवाय महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षात विभागलेल्या नेत्यांची महाराष्ट्रविषयक भूमिका केवळ सत्ता संपादन करणे इतकीच मर्यादित झालेली दिसते. नव्वदीनंतरच्या काळात सत्तेच्या पलीकडच्या जनतेच्या आणि महाराष्ट्राच्या इच्छा, अपेक्षा आणि आकांक्षा यांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही. यामुळे सत्तेची स्पर्धा सरळ-सरळ बटबटीत दिसते. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या चार पक्षांचे महाराष्ट्र विषयक धोरण आखीवरेखीव नाही. यांच्या धोरणांमध्ये सत्तास्पर्धा हा मुद्दा मध्यवर्ती आहे. यापैकी हिंदुत्व विरोधी हिंदुत्व आणि अधिकारी विरोधी राजकीय प्रतिनिधी असे दोन महत्त्वाचे राजकीय वाद विषय सातत्याने संघर्षशील असल्याचे दिसते. या दोन मुद्द्यांच्या अवतीभवती महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी घडताना दिसतात.

हिंदुत्व आणि सत्तास्पर्धा

सत्तेची मुख्य स्पर्धा हिंदुत्व अंतर्गत आहे. सत्तेचे प्रबळ दावेदार देखील हिंदुत्व अंतर्गतच आहेत. शिवसेना पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील मुख्य सत्ता हिंदुत्वाकडे आहे. भाजप या हिंदुत्ववादी पक्षाकडे विरोधी पक्षाचे नेते पद आहे. म्हणजे थोडक्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही पातळ्यांवरील सत्ता हिंदुत्व या विचारप्रणालीकडे आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मुख्य सत्तासंघर्ष हिंदुत्व विरूद्ध हिंदुत्व असा सुरू झालेला आहे.  

या चौकटीमध्ये राजकीय घडामोडी केवळ या दशकातच घडत आहेत असे नाही. तर गेल्या दशकात देखील या चौकटीत घडामोडी घडत होत्या. या घडामोडी २००९ पासून सातत्याने घडत आलेल्या आहेत. आता या घडामोडींना दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू आहे, याचा सरळ अर्थ असा होतो, की महाराष्ट्राचे राजकारण हिंदुत्वाच्या दोन गटांमध्ये विभागलेले आहे. यामुळे हिंदुत्वाच्या व्यतिरिक्त इतर कोणता मुद्दा मांडला जातो यावरती हिंदुत्व गटातील पक्षीय वर्चस्व निर्माण होणार आहे. 

हिंदुत्वाच्या व्यतिरिक्त इतर मुद्दा मांडण्याची क्षमता या घडीला महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी पक्षांकडे नाही. राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपचा विकासाचा मुद्दा महाराष्ट्रातील भाजप मांडत आहे. यामुळे स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे  राजकारण उभे करण्यासाठी एक पोकळी शिल्लक आहे. या पोकळीत शिवसेना विस्तार करत नाही. तसेच महाराष्ट्रातील भाजप पक्ष स्वतंत्रपणे विस्तार करत नाही. महाराष्ट्रातील भाजप पक्ष उपलब्ध ताकदीचे संघटन करत आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील सरंजामदार मराठा नेत्यांचे संघटन करत आहेत. नवीन नेतृत्व घडवले जात नाही. शिवसेना पक्षाचा संघटनात्मक विस्तार जवळपास थांबलेला आहे. शिवसेना सत्तेत नसताना गाव तिथे शाखा अशी भूमिका घेत होती. सत्ताधारी शिवसेनेची नवीन भूमिका मात्र रोडावलेली दिसते. अशा परिस्थितीत शिवसेना पक्षाशी देवेंद्र फडणवीस संघर्ष करत आहेत. ही सत्तास्पर्धा भाजपविरोधी शिवसेना अशी पक्षीय पातळीवरची वरवर दिसते. परंतु ही सत्तास्पर्धा सूक्ष्मपणे हिंदुत्वाची स्वतःची स्वतःशी केलेली स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा सरळ-सरळ सावरकर विरुद्ध गोळवलकर अशी झाली होती. समकालीन काळात ही सत्तास्पर्धा राजकीय क्षेत्रात देवेंद्र फडणवीस विरोधी उद्धव ठाकरे अशी सुरू आहे.

नोकरशाही वरचढ
या नवीन सत्तास्पर्धेत नोकरशाही हा घटक महत्त्वाचा आहे. लोकांचे प्रतिनिधी राजकारण जपून जपून करतात. परंतु नोकरशाही मात्र राजकारण उघड उघडपणे करते. या गोष्टीला सुरुवात नव्वदच्या दशकापासून झाली होती. राजकीय प्रतिनिधींचे प्रशासनावरील नियंत्रण कमी कमी होत गेले. लोकप्रतिनिधी प्रतीकात्मक पातळीवर लोकप्रतिनिधी राहिले. यामुळे नोकरशाहीने राजकीय पोकळी व्यापली. या गोष्टीला सर्वात जास्त संधी एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात मिळाली. लोकप्रतिनिधींनी हिंदुत्व चळवळीचे प्रतिनिधित्व कमी केले. मात्र या चळवळीचे प्रतिनिधित्व करण्याची भूमिका नोकरशाहीने स्वीकारली. यामुळे देवेंद्र फडणीस यांच्या राजवटीत नोकरशाहीचे जलद गतीने राजकीयीकरण घडून आले. त्याआधी १९९९ ते २००४ या दरम्यान देखील गृह खात्यातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या मध्ये बेबनाव झाल्याचे उघडपणे दिसत होते. पुन्हा २००४ ते २००९ दरम्यान देखील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये सत्तेचा संघर्ष सतत सुरू होता. अर्थातच हा संघर्ष विविध बाजूंनी गुंतागुंतीचा झालेला होता. यामुळे छगन भुजबळ व आर. आर. पाटील या लोकप्रतिनिधींना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष २०१९ नंतर जास्त तीव्र झालेला आहे. याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे गृह खात्यातील अधिकारी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यातील संघर्ष हे आहे. या आधी लोकप्रतिनिधींची सही अधिकाऱ्यांनी केल्याची उदाहरणेही बाहेर आली होती. या संघर्षाने वेगवेगळी वळणे घेतलेली आहेत. पक्षीय राजकारण कोणत्याही प्रकारचे असले तरी सत्तेचा संघर्ष लोकप्रतिनिधी विरोधी अधिकारी असा निर्माण झालेला आहे. यामुळे लोकांचे प्रतिनिधी दुय्यम भूमिकेत आणि अधिकारी मात्र मुख्य सत्ता वापराच्या भूमिकेत असा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवीन कंगोरा स्पष्टपणे आलेला दिसतो. या दोन मुद्द्यांवरून सुस्पष्टपणे असे दिसू लागले आहे की, महाराष्ट्राचे म्हणून राजकारण कमीत-कमी घडत आहे. लोकांच्या हितसंबंधांचे म्हणून देखील राजकारण कमीत कमी घडत आहे. लोकांचे राजकारण ही संकल्पना बाजूला सरकलेली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अवकाश हिंदुत्व राजकारण आणि नोकरशाहीच्या राजकारणाने व्यापलेली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाया लोकमान्य टिळक यांनी लोक या संकल्पनेतून घातला. त्यापासून वेगळ्या पद्धतीने हे राजकारणाचे प्रारूप घडले आहे.

संबंधित बातम्या