अर्धसत्याचे राजकारण

प्रकाश पवार
सोमवार, 17 मे 2021

राज-रंग

मराठा आरक्षणाचा लढा राजकीय अर्धसत्याचा होता. दोन अर्धसत्य एकत्र केली तरी त्याचे रूपांतर पूर्ण सत्यात होत नाही. हे न्यायालयाच्या न्याय निवाड्यातून दिसून आले. कारण आपण कोणत्या मराठ्यांबद्दल रिपोर्ट लिहिला आहे, हेच गेल्या पन्नास वर्षात सरकारला आणि विविध समित्यांना समजलेले नाही. ही ज्ञानाच्या शोकांतिकेची कथा आहे.  

‘मराठा’ ही संकल्पना वेगवेगळ्या अर्थांची आहे.  मराठा म्हणजे मराठी भाषिक लोक अशी एक व्याख्या आहे. ‘हिंदवी स्वराज्य’ ही संकल्पना ‘मराठा राज्य’ या अर्थाने वापरली जाते. त्यास ‘मराठा राज्यसंस्था’ म्हणून ओळखले जाते. विसाव्या शतकातील साठीच्या दशकात ‘मराठा समूह’ (Maratha cluster) अशीही संज्ञा वापरण्यात आली. मराठा समूह ही संकल्पना वैविध्यपूर्ण समाज अशी धारणा व्यक्त करते. या संकल्पनेचा अर्थ म्हणजे मराठा समूहातील प्रत्येकाचा सामाजिक दर्जा, आर्थिक पत आणि राजकीय स्थान समान पातळीवरील नाही. ही वस्तुस्थिती असूनदेखील विसाव्या शतकातील तिसऱ्या दशकापासून पुढे ‘मराठा’ ही एकमेव ओळख स्थूलमानाने व्यक्त होऊ लागली. मराठा ही ओळख व्यक्त करण्याचा आग्रह राजकीय अभिजनांनी धरला. मराठा ओळख शेती करणाऱ्या कुणबी समूहांनी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विभागातील लोकांनी स्वीकारली. ही प्रक्रिया म्हणजे राजकीय मराठा अभिजनांनी कुणबी समूहाला नवीन ओळख स्वीकारण्यास भाग पाडले. म्हणजेच अव्वल मराठा अभिजनांनी कुणबी ह्या ओळखीचा अंत घडवून आणला. त्यानंतर अव्वल मराठा आणि नव्याने ओळख स्वीकारलेला नवमराठा यांच्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक संघर्ष सुरू झाला. या दोन्ही समूहांचा सामाजिक दर्जा, आर्थिक पत आणि राजकीय स्थान या तीनही गोष्टींमध्ये मोठे अंतर होते. यामुळे नव्याने ओळख स्वीकारलेल्या मराठा समूहाच्या जीवनात दुहेरी भूमिका घेण्याची वेळ आली. त्यांना नवीन ओळख मिळाली परंतु त्यांच्या जीवनातील सामाजिक स्थान, आर्थिक पत आणि राजकारणापासून दूर असणे या गोष्टींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. परंतु नवमराठा समूहाने हे अर्धसत्य स्वीकारले.

अव्वल मराठा समूहाचे राजकारण
अव्वल मराठा म्हणजे कोण? हा एक प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाच्या उत्तरात अव्वल मराठा समूहाचे राजकारण दडलेले आहे. याची दोन उत्तरे आहेत. एक, शहाण्णव कुळीचा अभिमान, उत्तरेकडील रजपूत व शुद्ध वंशाचा आग्रह, सरंजामी वारशाचा अभिमान (राजा, सरदार, सेनापती, वजीर, देशमुख, पाटील), जमिनीवर नियंत्रण व मालकी, पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे समर्थन ही राजकीय मराठा अभिजनांची खास वैशिष्ट्ये होती/आहेत. यांना मराठा म्हणून ओळखले जाते. दोन, स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकार क्षेत्रातून काही घराण्यांना सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा आणि संपत्ती मिळाली. त्यांनादेखील अव्वल मराठा म्हणून ओळखले जाते. यामुळे ‘कुणबी मातला आणि मराठा झाला’ अशी लोकोक्ती तयार झाली. ह्या दोन वैशिष्ट्यांना मिळून अव्वल दर्जाचे मराठा म्हणून ओळखण्याची परंपरा आहे. अशा अव्वल दर्जाच्या मराठा समूहातून कमीत कमी शंभर आणि जास्तीत जास्त एकशे पंचवीस-तीस आमदार महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून येण्याची परंपरा सुरू राहिली. यामुळे वर्चस्वशाली मराठा ही ओळख त्यांना मिळाली. अशा अव्वल मराठा नेतृत्वाला मराठा आरक्षण हा मुद्दा प्रतिष्ठा विरोधीचा वाटतो. हेच त्यांचे खरे राजकारण आहे. 

नवमराठा समूहाचे राजकारण
नवमराठा समूह म्हणजे कोण? असा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकरी जातींनी १९३० पासून कुणबी किंवा कास्तकरी या ओळखीचा अंत केला. त्यांनी त्या ऐवजी ‘मराठा’ ही ओळख स्वीकारली. त्यांना स्थूल मानाने अव्वल दर्जाचे मराठा म्हणून मान्यता मिळाली नाही. त्यांची जीवन पद्धती दुहेरी तिहेरी प्रथा-परंपरा स्वीकारणारी राहिली. यांची उदाहरणे दैनंदिन जीवनामध्ये सुस्पष्टपणे दिसतात. उदा. पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मराठवाड्यातील मराठ्यांना ‘घाटोळे मराठा’ असा शब्द प्रयोग वापरला जात होता. गावाची ओळख पाटील किंवा देशमुख यांच्या वरून व्यक्त होत होती. शेती करणाऱ्या कुणबी किंवा कास्तकरांच्या कर्तृत्वावरून गाव ओळखले जात नव्हते. परंतु कुणबी किंवा कास्तकर सार्वजनिक ओळख सांगताना विशिष्ट देशमुखांचे किंवा पाटलांचे गाव म्हणजे आमचे गाव असे ओळख सांगू लागले. यामुळे कुणबी किंवा कास्तकारांच्या जीवनात दुहेरी गोष्टींनी शिरकाव केला. संत तुकाराम महाराजांनी मराठा या ओळखीपेक्षा सुस्पष्टपणे कुणबी ही ओळख व्यक्त केली होती. अशी भूमिका साठीच्या दशकानंतर कोणीही घेतली नाही. कुणबी आणि कास्तकर या प्रकारच्या नवमराठ्यांमधून मध्यमवर्गाचा उदय झाला. त्यांनी अव्वल मराठा अस्मितेचा पुरस्कार केला. त्यांनी क्षत्रियत्वावरती भर दिला. विशेषतः ‘क्षत्रिय शहाण्णव कुळी ओळखण्याची गुरुकिल्ली’, ‘क्षत्रिय शहाण्णव कुळी’ अशी छोटी मोठी पुस्तके लिहिली. तसेच मराठा हे दक्षिणेतील आहेत, हे अमान्य केले. त्यांनी मराठा घराणी उत्तरेकडून आलेली आहेत, असे स्वतःचे संस्कृतीकरण केले.  
नवमराठा समाजाची ही नवीन ओळख ऐंशीच्या दशकापासून खूपच तीव्रतेने पुढे आली. या सामाजिक प्रक्रिया कुणबी किंवा कास्तकर नवमराठा समूहाला जातीच्या ओळखीत परिवर्तित करत होत्या. कुणबी किंवा कास्तकर या सामूहिक ओळखीच्या जागी एकसंध मराठा ओळख रचली गेली. नवमराठा समूहातील मध्यमवर्गाला हिंदुत्व असे आत्मभान जवळपास सर्वच संघटनांनी दिले. तसेच नवमराठा समूहातील मध्यमवर्गाने चिकित्सक विचार न करता सरधोपटपणे ‘हिंदुत्व’ ही ओळख स्वीकारली. यामुळे त्यांनी आरंभी आरक्षणाला विरोध केला. दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसी आरक्षण रद्द करा अशी भूमिका घेतली. तिसऱ्या टप्प्यात मराठा समूहाचा ओबीसी वर्गवारीत समावेश करा अशी भूमिका घेतली. चौथ्या टप्प्यात मराठ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला. यांच्याबद्दलचे प्रयत्न अव्वल दर्जाच्या मराठा वर्गाने केले. कारण हा नवमराठा वर्गातील मध्यमवर्ग त्यांच्यावरती अवलंबून आहे, हे सूत्र अव्वल दर्जाच्या मराठ्यांना समजले होते. हे सूत्र किंचित बदलून हिंदुत्व विचाराने नवमराठा वर्गातील मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. या उद्देशाने अहवालाचे लेखन झाले. उदा. पहिल्या प्रकारचे उदाहरण राणे अहवालाचे तर दुसऱ्या प्रकारचे उदाहरण गायकवाड अहवालाचे दिसते. 
यावरून तीन निष्कर्ष पुढे येतात. एक, हे दोन्ही रिपोर्ट अव्वल दर्जाच्या मराठ्यांच्या राजकारणाची कहाणी आहे. म्हणजे त्यांच्याकडून सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा आणि संपत्ती कशी कमी कमी होत चाललेली आहे. याबद्दलचे हे विवेचन होते. दोन, नवमराठा समाजातील मध्यम वर्गाच्या दुहेरी मानसिकतेचे हे विवेचन होते. तीन, पहिल्या आणि दुसऱ्या निष्कर्षांवरून असे दिसते की, राणे अहवाल, गायकवाड अहवाल, पृथ्वीराज चव्हाण सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि उद्धव ठाकरे सरकार केवळ अव्वल दर्जाचे मराठा आणि नवमराठा वर्गातील मध्यमवर्ग या दोघांच्याबद्दल भूमिका मांडत होते. त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील तळागाळातील अस्सल कुणबी किंवा कास्तकर यांचा अहवाल लिहिला नाही. तसेच त्यांच्यावतीने आरक्षणाचा मुद्दा मांडलेला नाही. हे न्यायालयाच्या सहजासहजी नजरेत आले. त्यामुळे त्यांनी अहवालावर आधारित मराठा प्रगतशील आहेत, मराठा ही वर्चस्वशाली जात आहे. असा निकाल जाहीर केला. थोडक्यात सर्वांचे राजकारण अर्धसत्याचे  होते, असे चित्र स्पष्ट झाले.

संबंधित बातम्या