विविध संस्था आणि त्यांचे राजकारण

प्रकाश पवार
सोमवार, 14 जून 2021

राज-रंग

भारतीय संघराज्य सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले संघराज्य आहे. भारतीय संघराज्य बहुसांस्कृतिक संघराज्य आहे. भारतीय संघराज्य एकसंघीकरण प्रवृत्तीचे संघराज्य आहे.

भारतीय संघराज्यातील विविध घटकांच्या परस्परसंबंधांमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. याची अनेक उदाहरणे आहेत. एक, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील निधीचे वितरण हे एक सातत्याने पुढे आलेले आहे. दोन, भाजपेतर राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल खूपच वादविवाद आहेत. तीन, तसेच केंद्र-राज्य, आणि याव्यतिरिक्त काही नवीन प्रशासकीय रचना आहेत. ही नमुन्यादाखल काही उदाहरणे आहेत. यामुळे भारतीय संघराज्य अर्धसंघराज्य आहे. भारतीय संघराज्य सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले संघराज्य आहे. भारतीय संघराज्य असमतोल संघराज्य आहे. भारतीय संघराज्य बहुसांस्कृतिक संघराज्य आहे. भारतीय संघराज्य एकसंघीकरण प्रवृत्तीचे संघराज्य आहे. अशी विविध प्रकारची विवेचने राजकारणाच्या संदर्भात प्रचंड वादळी ठरत आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१व्या कलमानुसार भारतीय संघराज्याचे स्वरूप असमान पातळीवरचे असल्याचे दिसते, कारण केंद्र आणि राज्य या दोन घटकांच्याखेरीज वेगळ्या प्रकारच्या प्रशासकीय यंत्रणा काम करताना दिसतात. उदाहरणार्थ, राज्यपालांवर विशेष जबाबदारी, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, स्थानिक क्षेत्र, स्थानिक केडर, बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिल, स्वायत्त परिषद, दिमा हसाओ स्वायत्त जिल्हा परिषद, दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतात. त्यामुळे भारतीय संघराज्यातील राज्यांचा दर्जा समान दिसत नाही.

संघराज्याचे तत्त्वज्ञान
भारतीय संघराज्याचे तत्त्वज्ञान राजकीय स्थैर्य, सत्तेचे विभाजन, वाटपात्मक न्याय, लोकशाही सिद्धांत, राजकारणाला सहमती मिळवणे, घटनात्मक प्रक्रिया घडते आणि संस्थांची रचना असणे या संदर्भातील आहे. परंतु या मुख्य तत्त्वज्ञानाबद्दल भारतीय राजकारणात राजकीय वादविवाद खूप वाढलेले आहेत. त्यामुळे स्थैर्य आणि अस्थैर्य या चौकटीत भारतीय संघराज्यात सतत आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. घटक राज्ये अस्थिर झालेली आहेत, घटक राज्यांना स्थैर्य मिळत नाही, असे आरोप केले जात आहेत. तमिळनाडूचे नेते स्टॅलिन यांनी दहा मुख्यमंत्र्यांच्या सह्या घेऊन राज्यांना समान निधी मिळत नाही असे पत्र लिहिले होते. तसेच ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सातत्याने प्रशासकीय यंत्रणेने वरून आणि योजनांच्या अंमलबजावणी वरून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये ताणतणाव आहेत. हा सर्व मुद्दा राजकीय स्थैर्य, वाटपात्मक न्याय आणि सत्तेचे वाटप यामुळे संघर्ष याचा झालेला आहे. याचा एक संबंध राष्ट्रवादाच्या आकलनाशीदेखील आहे. 

भारतामध्ये राष्ट्रवादाचे एकूण तीन वेगवेगळे प्रवाह आहेत. एक, एकसंघीकरण हा एक राष्ट्रवादाचा प्रवाह आहे. या प्रवाहाच्या आकलनामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये स्थैर्य, वाटपात्मक न्याय आणि सत्तेचे विभाजन यावरून तणाव आहेत. दोन, लोकशाही सिद्धांताच्या चौकटीत राजकारण घडावे हा संघराज्याचा सिद्धांत आहे. परंतु लोकशाही प्रक्रियेप्रमाणे राजकारण घडत नाही. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचे समर्थक आणि लोकशाही प्रक्रियेला डावलणारे अशा पद्धतीने राजकीय वातावरण भारतात तयार झालेले आहे. तीन, घटनात्मक प्रक्रिया आणि संस्थांची चौकट त्यामध्ये बदल होत आहेत. हे बदल भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणी पासून सुरू झाले. 

संस्था आणि राजकारण
पन्नाशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला राज्यांच्या रचनेत बदल करण्यात आले. हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा येथे विशेष तरतुदी केल्या गेल्या. तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्येदेखील समानता दिसत नाही. उदाहरणार्थ दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्ता आणि अधिकार यांच्या संदर्भाने फरक आहे. दिल्लीच्या राज्य सरकारला पोलिस, जमीन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था या क्षेत्रातील अधिकार नाहीत, तर पुद्दुचेरीला या क्षेत्रातील अधिकार देण्यात आला आहे. पुद्दुचेरीचे क्षेत्रदेखील तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांमध्ये विभागलेले आहे. त्यामुळे ही तीन राज्ये आणि पुद्दुचेरी असाही एक तणाव आहे. म्हणजे थोडक्यात केंद्र सरकार, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळ यामधून सत्ता, अधिकार, न्याय आणि लोकशाही प्रकारचा कारभार यांच्यात सावळा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश येथे राज्यपालांना विशेष जबाबदारी पार पाडण्यास सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित भागासाठी स्वतंत्र विकास बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहेत. अशीच व्यवस्था सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात भागासाठी करण्यात आली आहे. यामुळेदेखील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये तणाव आहेत. 

स्थैर्याचा मुद्दा म्हणून ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे बदल केलेले आहेत. यात नागा कायद्यांना संरक्षण दिलेले आहे. तसेच आंध्र प्रदेशामध्ये सार्वजनिक रोजगार व शिक्षण यामध्ये समान संधी आणि सुविधा देण्याचा आदेश मंजूर केला जातो. यामुळे स्थानिक केडर ही रचना उदयास आली आहे. तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि स्थानिक क्षेत्र अशा दोन रचनादेखील निर्माण झालेल्या आहेत. यामुळे राज्याचे राजकारण स्थानिक केडर, स्थानिक क्षेत्र आणि प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्या मार्फत होणारे राजकारण वेगवेगळे घडते. सिक्कीमच्या कायद्यांना संरक्षण दिलेले आहे. सिक्कीमचे कायदे घटनाबाह्य घोषित केले जाऊ नयेत, अशी व्यवस्था आहे. मिझोराम मधील धार्मिक आणि सामाजिक पद्धतींना संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी अरुणाचल प्रदेशामध्ये राज्यपालांवर सोपवली आहे. आसाममध्ये स्वायत्त परिषद आणि दिमा हसाओ स्वायत्त जिल्हा परिषद अस्तित्वात आहे. तसेच बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिलची स्थापना केली आहे. विधानसभेच्या कायद्याद्वारे सहा स्वायत्त परिषदा स्थापन केलेल्या आहेत. अशीच व्यवस्था पश्चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल म्हणून केलेली आहे. वरील तपशीलावरून थोडक्यात असे दिसते की, रचनात्मक स्वरूपातदेखील राजकारणाचा एक प्रकार अस्तित्वात नाही. अशा प्रकारच्या व्यवस्थांना हाताळण्याचे कौशल्य केंद्र आणि राज्य यांनी विकसित केलेले आहे.

संबंधित बातम्या