राजकारणाच्या व्यवहारज्ञानाची पाठशाळा

प्रकाश पवार
सोमवार, 12 जुलै 2021

राज-रंग

सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष या वेगवेगळ्या अर्थाच्या संकल्पना आहेत, अशी आदर्शवादी धारणा आहे. परंतु प्रत्यक्ष वास्तववादी राजकारणात हा आदर्शवाद गळून पडतो. हा मुद्दा आपणास दुहेरी भूमिकांच्या (डबल रोल) संकल्पनेच्या आधारे समजून घेता येतो. हिंदी चित्रपटात डबल रोल करण्याची परंपरा मोठी आहे. ही परंपरा संसदीय राजकारणातदेखील सुरू झाली. संसदीय राजकारणात विरोधी पक्षाचे स्थान महत्त्वाचे असते. परंतु विरोधी पक्ष त्यांची भूमिका करण्यास कुचराई करतो. हे आपणास केंद्रातील भाजपेतर पक्षांवरून गेल्या सात-आठ वर्षे दिसून आले आहे. या गोष्टीचा परिणाम म्हणजे सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडू लागतो. अशीच अवस्था महाराष्ट्रात दिसते.

महाराष्ट्रात शिवसेना (२०१४-२०१९) व काँग्रेस (२०१९-२०२१) हेच विरोधी पक्षाचे काम करत आहेत असे दिसते. कधी कधी तर सत्तारूढ पक्ष सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दुहेरी भूमिकेत दिसतो. अशा दुहेरी भूमिकेत वावरण्याची नवी परंपरा सुरू झाली आहे. ही परंपरा संसदीय लोकशाहीचे मानदंड मोडकळीस आणते. हा संसदीय लोकशाहीचा काव्यात्मक न्याय आहे. परंतु राजकारणात तो स्वीकारला गेला आहे. ही प्रक्रिया गेल्या दशकापासून सुस्पष्टपणे दिसते. 

काँग्रेसची दुहेरी भूमिका
महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पक्ष सत्ताधारी आहे. तसेच हा पक्ष विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील भूमिका घेऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाला सुचलेले हे नवीन तत्त्वज्ञान आहे. राज्यात २०१४-२०१९ या काळात विरोधी पक्षनेते पद काँग्रेसकडे होते. परंतु त्या काळात विरोधी पक्ष नेते सत्तारूढ पक्षाच्या संमतीने काम करत होते, हे २०१९मध्ये सर्वांना दिसून आले. विरोधी पक्षनेते असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढे भाजपमध्ये प्रवेश केला. या काळात (२०१४-२०१९) विरोधी पक्ष वास्तववादी भूमिका म्हणून गैरहजर होता, तर दुसऱ्या बाजूने विरोधी पक्ष व विरोधी पक्षनेते आहेत असे दिसत होते. थोडक्यात विरोधी पक्ष कागदोपत्री होता. परंतु कारभार मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सल्ल्याने करत होता. यामुळे विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण झाली होती. तेव्हा शिवसेना सत्ताधारी होता. परंतु शिवसेनेने केवळ सत्ताधारी ही एकच भूमिका केली नाही. शिवसेनेने सत्ताधारी असण्याबरोबर विरोधी पक्षासारखी भूमिका केली. म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने डबल रोल केला. पुढे २०१९मध्ये ही परिस्थिती उलटी झाली. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष तेव्हापासून शिवसेनेसारखी दुहेरी भूमिका करत आहे. कारण कॉंग्रेस पक्षाचा एक गट सत्ताधारी आहे, पण दुसरा गट सत्तेवर नियंत्रणदेखील ठेवत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले ही दुसरी भूमिका पार पाडत आहेत. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या विस्ताराला सुरुवात झाली आहे. यातून पक्ष विस्तार होतो. परंतु संसदीय राजकारणाचे मानदंड दुय्यम स्थानावर गेले. यांचा मथितार्थ, जबाबदार विरोधी पक्ष व विरोधी पक्षनेते ही संकल्पना उठावदार दिसत नाही. 
आभासी विरोधी पक्ष
आभासी विरोधी पक्ष व विरोधी पक्षनेते या राजकीय प्रक्रियेत भाजपने गेल्या दशकभरात सहभाग घेतलेला होता. त्यामुळे आभासी विरोधी पक्ष ही नवीन कल्पना अस्तित्वात आली. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यात घडली आहे. एक, महाराष्ट्रात गेल्या दशकात (२०१४-२०१९) भाजप सत्ताधारी पक्ष होता. तसेच तेव्हा तो पक्ष विरोधी पक्ष ही भूमिका त्यांच्या इच्छा शक्तीप्रमाणे वठवून घेत होता. या अर्थाने तेव्हा भाजप दुहेरी भूमिका करत होता. विरोधी पक्षाचा अवकाश शिल्लक राहिला नव्हता. दोन, गेल्या दशकाच्या शेवटी, २०१९मध्ये, महाराष्ट्रात औपचारिक पातळीवरती भाजप विरोधी पक्ष झाला. भाजपने सातत्याने विरोधी पक्षाचा अवकाश व्यापला असे वरवर दिसते. परंतु भाजप सत्ताधारी मानसिकतेत राजकीय व्यवहार करत गेला. शिवसेनेने सरकार स्थापण्यास पाठिंबा दिला नाही, तेव्हाच भाजप विरोधी पक्षाच्या स्थानाकडे सरकला होता. परंतु भाजपने अजित पवारांच्या गटाबरोबर गुप्त समझोता करून सत्ताधारी होण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आजतागायत प्रत्येक दिवशी भाजप सत्ताधारी होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका सत्ताधारी सरकार पराभूत करणे या पातळीवर सध्या घडते. सत्ताधारी पक्षाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे हा मुद्दा जवळपास लोप पावला आहे. यामुळे सध्याचा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष आभासी आहे. काँग्रेसला संसदीय मानदंडाचे महत्त्व राहिले नाही. भाजप तर अध्यक्ष सदृश पद्धतीचा समर्थक आहे. त्यामुळे त्यांनीदेखील संसदीय मानदंड मोडकळीस आणले. हीच अवस्था कमीजास्त फरकाने सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. त्यामुळे राजकारणाचा अर्थ केवळ कुटिल नीती एवढाच शिल्लक राहिलेला आहे. केवळ परिस्थितीचा योग्य अंदाज घेणे या पातळीवर महाराष्ट्रात राजकारण घडते. थोडक्यात परिस्थितीचा नीट अंदाज म्हणजे यशस्वी राजकारण व परिस्थितीचा अंदाज नसणे म्हणजे राजकारणातील अपयश होय. ही घटना म्हणजेच महाविकास आघाडीच्या सरकारची स्थापना होय. या अर्थाने राजकीय पक्षांच्या दुहेरी भूमिकांचा इतिहास म्हणजे राजकारणाच्या व्यवहारज्ञानाची मोठी पाठशाळा ठरते. ही व्यवहारज्ञानाची पाठशाळा राजकीय पक्षांच्या दुहेरी, तिहेरी भूमिकेत उघडपणे दिसते. विशेषतः या राजकारणाला खलबतांचे किंवा कारस्थानाचे राजकारण (manipulate politics) म्हणून ओळखले जाते. अशा खलबतांच्या राजकारणाची वित्तशक्तीवर नको तितकी भिस्त असते. लोकसंघटनापेक्षा (mobilisation) वित्तीय घडामोडी जास्त प्रभावी ठरतात. यामुळे राजकीय क्षेत्रात गैरव्यवहार वाढले. इडीसारख्या संस्थेचा राजकीय हस्तक्षेप वाढला. यामुळे खरा राज्यकर्ता वर्ग कोण, हे शोधून काढता येत नाही. जनतेच्या पायात काटा रुतला तर ज्यांच्या डोळ्यात अश्रू येतात तो खरा राज्यकर्ता वर्ग, अशी नाथ पै यांची धारणा होती. ही धारणा सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्येदेखील नाही. सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष राजकारणी होण्यापेक्षा ‘मुत्सद्दी होणे’ ही सोपी गोष्ट निवडतात. यामुळे संसदीय राजकारणातील आदर्श मागे पडत चालला आहे. परिस्थितीशी जुळवून घेणे म्हणजे राजकारण झाले. सभोवतालाशी मिळतेजुळते व्हावे हा राजकारणाचा उद्देश दिसतो. यासाठी राजकीय पक्ष हिंदी चित्रपटासारखा डबल रोल करताना दिसतात. संसदीय राजकारणाचे घटनात्मक मानदंड वेगळे आणि राजकीय पक्षांची व्यवहारज्ञानाची पाठशाळा वेगळी असा प्रचंड मोठा फरक झालेला दिसतो. ही दरी कमी करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही धारणा अपुऱ्या ठरत आहेत, याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी सोडून दिले आहे. हे संसदीय पद्धतीच्या राजकारणापुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरते. अचूक आणि स्पष्ट, निर्भीड भूमिका घेतली जात नाही, तेव्हा लोकांच्या जीवनाशी संबंधित राजकारण घडत नाही. ती केवळ राज्यकर्त्या वर्गातील सत्तास्पर्धा ठरते. ही प्रक्रिया गेल्या दोन-तीन वर्षांत प्रत्येक दिवशी घडलेली दिसते.

संबंधित बातम्या