मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना

प्रकाश पवार
सोमवार, 19 जुलै 2021

राज-रंग

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा चेहरा सामाजिक संदर्भात सर्वसमावेशक झाला. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले. यामुळे सत्तेच्या अंतरंगात किती बदल होणार आहे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मंत्रिमंडळाची रचना किंवा मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना हा मुद्दा थेट सत्तेशी संबंधित आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेनंतर सत्तेचा समतोल साधला जातो. तसेच मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेवर नाराज असणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढते. ही प्रक्रिया जवळपास क्रांतिकारी असते. परंतु कसलेले राजकीय पक्ष आणि पंतप्रधान हा प्रश्न संवेदनशील होऊ देत नाहीत. सत्तेचा प्रश्न संवेदनशील न होऊ देता त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचेही कौशल्य पक्षाने विकसित केलेले असते. यामुळे सत्तेचे सर्वसमावेशक वाटप, सत्तेत वंचितांना वाटा, वर्चस्वशाली जातींचा समतोल, अशी भाषाशैली विकसित होते. विशेषतः या पुढे जाऊन महिलांनादेखील सत्तेत पुरेसा वाटा दिला गेला. सत्तेला सामाजिक न्यायाचा आधार आहे, अशा विचारप्रणालीच्या चौकटीत चर्चा केली जाते. गेली पंचाहत्तर वर्षे भारत ही कथा अनुभवत आहे. परंतु तरीही सत्तेतून बाहेर पडलेले नेते असंतुष्ट होतात. ज्यांना संधी मिळत नाही, असे नेतेही नाराज होतात. या प्रक्रिया केंद्रामध्ये घडून आल्या. या प्रक्रियेमध्ये सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळाचा चेहरा, उच्च जातींना मंत्रिमंडळात स्थान, आणि सहकार खात्याचे नव्याने सुरुवात हे तीन मुद्दे सर्वात जास्त महत्त्वाचे ठरले. इथून पुढे तीन वर्षे या तीन मुद्द्यांच्या भोवती राजकारण घडत राहील. 

सर्वसमावेशक चेहरा

नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा चेहरा ‘सर्वसमावेशक’ म्हणून विकसित केला. यासाठी त्यांनी छत्तीस नवीन चेहरे मंत्रिमंडळात घेतले. विशेषतः भारतीय राजकारणात जात हे वास्तव आहे. निवडणुकीच्या प्रचार असो किंवा मंत्रिमंडळाचा विस्तार असो प्रत्येक वेळी जातीची चर्चा होत राहते. नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला, या निस्ताराची जातीच्या अनुषंगाने जवळपास सर्वच प्रसारमाध्यमांनी चर्चा केली. या विस्तारात ओबीसी या वर्गवारीतील सत्तावीस, तर अनुसूचित जातींतील बारा मंत्री आहेत. विशेषतः या मंत्रिमंडळात महिलांची संख्या बारा झाली आहे. थोडक्यात मंत्रिमंडळाचा चेहरा सर्वसमावेशक आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. यामुळे तीन मुद्दे नव्याने पुढे आले. एक, जात केंद्रित राजकारण मागे पडले असे एक चर्चाविश्व गेल्या सात वर्षात प्रसार माध्यमे मांडत होती. तो मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी आता नव्याने, जात केंद्रीय राजकारण घडवते, असा पुढे आणला आहे. दोन, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा चेहरा सर्वसमावेशक आहे. या युक्तिवादासाठी जातीनिहाय विश्लेषण केले गेले. तीन, केंद्रीय मंत्रिमंडळात वंचित जातींना स्थान दिले गेले. अशीही चर्चा झाली. उदाहरणार्थ ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इत्यादी. महाराष्ट्रातील भगवान कराड, कपिल पाटील (ओबीसी), भारती पवार (अनुसूचित जमाती) यांना अग्रक्रम दिला गेला. 

उच्च जाती

भारतीय राजकारणात उच्च जातींचे वर्चस्व आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु उच्च जातींमध्ये आरक्षणाच्या धोरणामुळे राजकीय असंतोष आहे. तसेच सत्तेमध्ये राजकीय भागीदारी योग्य प्रमाणात मिळत नाही, या मुद्द्यावरदेखील असंतोष आहे. याचे उत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेश हे होते. यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना उच्च जातींचादेखील समतोल राखला केला. उच्च जातींमध्ये विशेषतः ब्राह्मण आणि क्षत्रिय अशा दोन वेगवेगळ्या गटांचा समावेश होतो. ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या दोन्ही गटांना सत्तेत सहभागी करून घेण्यात आले. परंतु ही प्रक्रिया राबवताना प्रकाश जावडेकर यांचा राजीनामा घेण्यात आला. 

सहकार मंत्रालय

केंद्रीय पातळीवर सहकार मंत्रालय नव्याने सुरू करण्यात आले. सहकार मंत्रालय जास्त करून कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. प्रत्येक राज्यातील शेतकरी जाती सहकार क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशामध्ये ही स्थिती दिसते. सहकार क्षेत्र हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय आहे. त्यामुळे केंद्र - राज्य यांच्यामध्ये एका अर्थाने नव्याने राजकारण घडण्याची शक्यता आहे. हे नवीन मंत्रालय अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले. अमित शहा यांची प्रतिमा स्वतंत्र स्वरूपाची आहे. यामुळे राज्य आणि नवीन सहकार मंत्रालय यांच्यामध्ये नवीन वाटाघाटी सुरू होतील. विशेषतः तीन प्रकारे राजकारण नव्याने सुरू होईल. एक, १९९१ नंतर सहकार क्षेत्राचे खासगीकरण होत आहे. अशा सहकाराच्या खासगीकरणात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल. दोन, राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्रात जमिनीची मालमत्ता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात प्रादेशिक नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये संघर्ष उभा राहील. तीन, सहकाराचे क्षेत्र हा नव्याने राजकारणाचा आखाडा होईल. या क्षेत्रात केंद्र हा नवीन घटक सहभागी कृतिशीलपणे होईल. यामुळे राज्यातील शेतकरी जाती आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधांची जुळवाजुळव सुरू होईल. हा एक नवीन राजकीय हिशोब पुढे आला आहे. 

मंत्रिमंडळाचा चेहरा सामाजिक संदर्भात सर्वसमावेशक झाला. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले. यामुळे सत्तेच्या अंतरंगात किती बदल होणार आहे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. छत्तीस नेते नव्याने मंत्री झाले. यातले बरेचसे मंत्री राज्यमंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडील सत्ता निर्णायक स्वरूपाची नाही. अमित शहा आणि नितीन गडकरी हे दोन मंत्री स्वतंत्र आणि निर्णायक आहेत. यामुळे निर्णायक सत्ता आणि बिगर निर्णायक सत्ता असा प्रवाह उदयाला आला. याबरोबर नोकरशाही या घटकाकडे निर्णय निश्चितीचा अधिकार आहे. या अर्थाने सत्ता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे आहे. यामुळे नवे मंत्री आणि प्रशासन यांच्यामधूनदेखील सत्तेचे दोन प्रवाह दिसणार आहेत. नवे मंत्री लोकप्रतिनिधी या स्वरूपातील सत्तेचा दावा करतील व नोकरशाही त्यांच्या सत्तेचे वर्चस्व ठेवेल. म्हणजे थोडक्यात मंत्रिमंडळाचा चेहरा सर्वसमावेशक म्हणून विकसित झाला तरी अनेक नवीन पेचप्रसंगही उभे राहिले आहेत. राजकीय पक्ष संघटनेत काम करणारे नेते राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे नवीन मंत्री आणि पक्ष संघटनेतील नेते यांच्या संबंधांचीदेखील नव्याने पुनर्रचना झाली आहे. या अर्थाने मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा क्रांतिकारी ठरलेला असतो. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातून सत्तेच्या अंतरंगात आणि बहिरंगातही बदल होतो. राजकारणाचा एकूण रूपरंग बदलतो. तो बदल जात, प्रदेश, स्त्री-पुरुष, लोकप्रतिनिधी- नोकरशाही अशा विविध पातळ्यांवर होतो.

संबंधित बातम्या