पर्यावरणीय राजकारणाची लक्ष्मणरेषा

प्रकाश पवार
सोमवार, 2 ऑगस्ट 2021

राज-रंग

पर्यावरणाने राजकारणाच्या पुढे प्रचंड मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. परंतु राजकारणाला त्या आव्हानाबद्दल सध्या तरी काही देणे घेणे नाही, अशीच अवस्था दिसते.

भारतीय राजकारणात आर्थिक सुधारणांची वाटचाल तीस वर्षांची झाली. तीस वर्षाच्या वाटचालीनंतर भारताच्या समोर पुन्हा जुन्या समस्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. तसेच गेल्या तीस वर्षात भारतीय राजकारणातील डाव-प्रतिडाव बदलले. परंतु दिल्लीच्या राजकारणाची ओळख गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत जी होती, तीच आजही आहे. साठ-सत्तर वर्षांपूर्वीचे दिल्लीचे राजकारण साखर पेरणी करणारे आणि अंतर्गत पाताळयंत्री मन असणारे होते. थोडक्यात राजकारण फसवे असते, ही वस्तुस्थिती आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाला तीस वर्ष झाली तरी बदललेली नाही. उलट काटकसरी समाज, गोलाकार अर्थव्यवस्था (कमीत-कमी संसाधने, पुन्हा पुन्हा त्याच संसाधनांचा वापर), पाळत समाज (उदा. सीसीटीव्ही कॅमेरे), पाळतशाही (उदा. पेगॅसस) याच भोवती राजकारण घडते. भारतीय राजकारणासमोर आर्थिक प्रश्न प्रचंड मोठा आहे. तसाच भारतीय राजकारणासमोर तापमानवाढीचा प्रश्नही फार मोठा आहे. परंतु काटकसरी समाज, गोलाकार अर्थव्यवस्था, पाळतशाही, पाळत समाज हे प्रश्न जितके गंभीरपणे घेतले जातात तितके गंभीरपणे पर्यावरणीय राजकारणाचा आणि भौतिक राजकारणाचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. भौतिक राजकारण आणि पर्यावरणीय राजकारण दुय्यम स्थानावर ठेवणे हे जागतिक पातळीवरचे राजकीय सत्य आहे. या सत्याच्या सभोवताली दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकारण घडते. यास राजकारणाची लक्ष्मण रेषा म्हटले पाहिजे. या राजकारणाचे आकर्षण प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे. 

पर्यावरणीय राजकारण

आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला तीस वर्षे पूर्ण झाली. तीस वर्षांमध्ये पुन्हा दोन समस्या पुढे आल्या आहेत. एक, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी काटकसरीने जीवन जगा हा सल्ला दिला आहे. यामुळे पन्नास आणि साठीच्या दशकातील काटकसरी समाज ही भारताची ओळख आजही शिल्लक आहे. विशेषतः आर्थिक समस्या सर्वसामान्य लोकांच्या आजही सुटलेल्या नाहीत. उलट त्या आर्थिक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. दोन, गेल्या तीस वर्षात आर्थिक सुधारणांचा एक परिणाम म्हणून भारतीय पर्यावरण स्थितीत बदल झाला. जागतिक पर्यावरणातदेखील या काळात बदल झाला आहे. पर्यावरणातील बदलाचे उदाहरण म्हणजे तापमानामध्ये होणारी वाढ. तापमानातील वाढीमुळे अचानकपणे प्रचंड पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ही गोष्ट मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक येथे पडलेल्या पावसावरूनही लक्षात येते. या भागात अतिवृष्टी होऊन जीवनमान आणि दळणवळण पूर्णपणे अडचणीत आले. हीच अवस्था उत्तराखंडात महाप्रलय येऊन पूर्वी झाली होती. केरळमध्येदेखील अशा घटना घडल्या आहेत. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. याबद्दल पर्यावरणीय राजकारण मात्र घडत नाही. विशेषतः जागतिक तापमानातवाढ होण्यामुळे पुढील काळात भीषण दुष्काळ आणि तीव्र उष्णता वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. अलीकडेच पुणे हे आकाराने मुंबईपेक्षाही मोठे शहर झाले. शहरीकरणाचा एक परिणाम म्हणजे पुणे शहरातील उष्णता पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने झाले तरी कमी होत नाही. याचा अनुभव पुणे आणि पुण्याच्या अवतीभवतीच्या लोकांना गेली चार पाच वर्षापासून येत आहे. ही गोष्ट केवळ पुणे किंवा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. 

जागतिक पातळीवर भीषण दुष्काळाच्या शक्यताही जास्त आहेत. भीषण दुष्काळ पडण्यामुळे एक चतुर्थांश लोकसंख्येला एका वर्षात एक महिना दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल, अशी आकडेवारी वेळोवेळी पुढे येते. म्हणजेच अनेक लोक उपासमारीचे बळी ठरणार आहेत. राजकारणाच्या विषय पत्रिकेवरील हा मुख्य प्रश्न असला पाहिजे. या प्रश्नाचे गांभीर्य राजकारणाने समजून घेतलेले नाही. थोडक्यात पर्यावरणाने राजकारणाच्या पुढे प्रचंड मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. परंतु राजकारणाला त्या आव्हानाबद्दल सध्या तरी काही देणे घेणे नाही, अशीच अवस्था दिसते. याउलट दिल्लीची ओळख पर्यावरणीय राजकारण घडवण्यापेक्षा पाताळयंत्री, पाळतशाही या चौकटीच्या बाहेर फार जात नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षदेखील याच चौकटीत राजकारण करतात. वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजकारणात देखील, विशेषतः महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये, पाताळयंत्री आणि पाळतशाही अशी चर्चा अलीकडे होऊ लागली आहे.

परंपरागत चौकट
राज्यांच्या राजकारणामध्ये परंपरागत चौकट सुरक्षित ठेवण्याकडे जास्त कल आहे. परंपरागत चौकटीत जुजबी डागडुजी केली जाते. याबद्दलची उदाहरणे सध्या पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश अशा राज्यात दिसून आली आहेत. यापैकी काही निवडक उदाहरणे चित्तवेधक आहेत. 

एक, पंजाब राज्यात काँग्रेस पक्षावर गांधी घराण्याचे, म्हणजेच दिल्लीचे नियंत्रण अपेक्षित होते. परंतु कॅप्टन अमरिंदरसिंग त्या गोष्टीस तयार नव्हते. यामुळे पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष थेट दिल्लीमधून नेमले गेले. नवज्योतसिंग सिद्धू आणि अमरिंदरसिंग या दोघांच्याही बाहेर आम जनता आहे, याचे भान राहिलेले दिसत नाही. विशेष म्हणजे सध्या पंजाब ही शेतकरी आंदोलनाची रणभूमी झालेली आहे. तरीही काँग्रेस डावपेच किंवा पाताळयंत्री राजकारणाच्या बाहेर गेलेली नाही. दोन, उत्तर प्रदेशमध्ये डागडुजीचे राजकारण सुरू आहे. परंतु मूलभूत बदल केला जात नाही. उत्तर प्रदेशमधील समाज परंपरागत समाज आहे, अशी धारणा पोलादी प्रतिकासारखी आहे. कारण उत्तर प्रदेशात जवळपास वीस टक्के हिंदू आणि वीस टक्के मुस्लिम परंपरागत चौकटीत राजकीय वर्तन करतात. त्यामुळे हिंदू मतपेटी व मुस्लिम मतपेटी या धारणा बळकट आहेत. या व्होट बँकेच्या कल्पनेला मध्यवर्ती ठेवून राजकारण  केले जाते.  हिंदू श्रद्धा हा एकमेव राजकीय कार्यक्रम राबविण्याचा कल दिसतो (कुंभमेळा व कावड यात्रा). तीन, कर्नाटकमध्ये  मुख्यमंत्री बदलाची धामधूम सुरू झाली आहे. या धामधुमीत लिंगायत लॉबी कार्यरत असल्याचे दिसते. चार, धर्म आणि जात समूहांच्या चौकटीत महाराष्ट्रात राजकीय चर्चा घडल्याची अनेक उदाहरणे दिसून आली आहेत. वरपांगी भाषा धर्मापासून वेगळी आणि जातीपासून वेगळी असते. परंतु राजकारणासाठीचा लक्ष्यगट सरतेशेवटी परंपरागत राहतो. उदाहरणार्थ ओबीसींचे प्रतिनिधित्व हा मुद्दा स्थानिक संस्थेच्या स्वरूपात आणि केंद्रातील सत्ता वाटपाच्या स्वरूपातही राजकारण घडवणारा होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विठ्ठलाच्या पूजेसाठी स्वतः गाडी चालवत पंढरपूरला गेले. हा मुद्दा देखील प्रचंड राजकारण घडवणारा ठरला. कारण स्वतः गाडी चालवत जाण्यास भाजपातून विरोध झाला. विशेषतः मुख्यमंत्री चालक नसतात तर ते पालक असतात; मुख्यमंत्र्यांनी कोकणातील अतिवृष्टी भागात गाडी चालवत जावे, अशा भूमिका भाजपने मांडल्या. थोडक्यात सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही पक्षांची चौकट परंपरागत घटकांच्या अवतीभवती फिरणारी दिसते. विशेषतः पर्यावरणीय राजकारणाचा प्रश्न जसा दिल्लीत महत्त्वाचा नाही. तसाच पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र येथेदेखील फार महत्त्वाचा दिसत नाही. पर्यावरणाचे आव्हान दुय्यम स्थानावर ठेवणे हेच एक मुख्य राजकारण आहे. हे राजकारण जागतिक, राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या पातळ्यांवरतीदेखील घडत आहे हे यातून दिसून येते. थोडक्यात आर्थिक सुधारणांना तीस वर्षे पूर्ण झाली तरी भारतीय राजकारण परंपरागत राजकारणाची लक्ष्मणरेषा तंतोतंत पाळत राहते. परंपरागत राजकारणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडून पर्यावरणीय राजकारणाच्या क्षेत्रात मात्र सातत्याने सामसूम दिसते. मथितार्थ परंपरागत प्रश्नांवर राजकारणात धामधूम आहे तर पर्यावरणीय प्रश्नांवर राजकारणात सामसूम आहे.

संबंधित बातम्या