सामूहिक अस्मिता

प्रकाश पवार
सोमवार, 23 ऑगस्ट 2021

राज-रंग

आधुनिक भारतीय राजकारणात केवळ जात हा घटक निर्णायक भूमिका पार पाडू शकत नाही.

सामाजिक संघर्ष हा भारतीय राजकारणात राजकीय उलाढालीचा एक आधार राहिला आहे. सामाजिक संघर्षामध्ये जात हा घटक मध्यवर्ती मानला जातो. परंतु आधुनिक भारतीय राजकारणात केवळ जात हा घटक निर्णायक भूमिका पार पाडू शकत नाही. तरीही राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अशा संघटित व संस्थात्मक पातळीवर जातीची चर्चा होत राहते. खरे तर अशी चर्चा राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या अनुत्पादक आहे. परंतु जातीबद्दलचे आकलन सुमार असल्यामुळे  अशा घडामोडी दैनंदिन राजकीय जीवनात घडत राहतात. सार्वजनिक, राजकीय जीवनात जातींच्या आधारे विशिष्ट प्रकारचे समूह उदयाला येतात. उदाहरणार्थ अतिमागास जाती, मागास जाती, प्रगत जाती इत्यादी. हे वर्गीकरण म्हणजे जातीजातींमध्ये संघर्ष निर्माण करणे नव्हे, जातीजातींमध्ये द्वेष निर्माण करणे नव्हे. कारण प्रगत आणि मागास समाज मोजण्याची ही एक पद्धत आहे. जात हा घटक राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते यांनी निर्माण केलेला नाही. परंतु समाजाचे मागासपण व प्रगतशीलता मोजताना जात हा घटक वापरला जातो. याला खरेतर समाज रचनेमधील अधिमान्यता जबाबदार आहे. या अधिमान्यतेबद्दल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते काहीही बोलत नाहीत. उलट राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते जात या घटकावरती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाष्य करतात. परंतु मागास जाती समूह आणि प्रगत जाती समूह याबद्दल भूमिका घेणे टाळतात. उलट मागास जाती समूह आणि प्रगत जाती समूह अशी चर्चा पुढे येऊ लागली तर या गोष्टीचे कौशल्याने व्यवस्थापन राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते करतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात या चौकटीत सतत राजकारण होत राहिले. आजदेखील याच पद्धतीने घडामोडी घडत आहेत. याबद्दलच्या घडामोडी भारतीय पातळीवर आणि महाराष्ट्रातही घडलेल्या दिसतात. या मुद्द्याची ही एक कथा आहे. 

इतर मागास वर्ग (ओबीसी)
इतर मागास वर्ग आणि अतिमागास वर्ग अशी एक जातीवर आधारलेली सामूहिक वर्गवारी आहे. इतर मागास वर्ग ही वर्गवारी खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली आहे. या वर्गवारीत एक जात नसते. या वर्गवारीत जातींचा समूह आहे. परंतु या वर्गवारीबद्दल जात म्हणून पाहण्याची भ्रामक जाणीव निर्माण केली गेली आहे. पन्नाशीच्या दशकापासून ही भ्रामक जाणीव कार्यप्रवण आहे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, प्रसार माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांनी ही भ्रामक जाणीव घडवलेली आहे, भ्रामक जाणीव या कल्पनेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिलेला आहे. याची काही नमुन्यादाखल उदाहरणे पुढील प्रमाणे आहेत. एक, पन्नाशीच्या दशकात कालेलकर आयोगाची स्थापना झाली होती. कालेलकर आयोगाने अहवाल सादर केला. परंतु त्याबद्दल निर्णय घेतला गेला नाही. याचे एक कारण इतर मागास वर्ग हा मागासवर्गीय जातींचा समूह आहे, असे आकलन नव्हते. आकलन केवळ जात वाचक होते. दोन, मंडल आयोगाची स्थापना झाली. मंडल आयोगाने अहवाल सादर केला. परंतु मंडल आयोगबद्दल अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यास बराच उशीर लागला. या संदर्भातले राजकीय पक्षांचे आकलन देखील मागासवर्गीय जातींचा समूह असे नव्हते. उलट त्यांचे आकलन केवळ जातींचा संघर्ष असे होते. तीन, ओबीसींची जात गणना करावी अशी मागणी सातत्याने केली जाते. गोपीनाथ मुंडे यांनीदेखील अशी मागणी केली होती. सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी जात गणना करावी अशी मागणी केलेली आहे. यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या पुढे इतर मागास वर्ग या सामाजिक वर्गवारीचे एक आव्हान उभे राहिले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षातील ओबीसींना पक्षापेक्षा आपण मागास समूहातील आहोत अशी जाणीव आहे. यामुळे नरेंद्र मोदी सरकार आणि इतर मागास वर्ग यांच्यामध्ये दृश्य-अदृश्य राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करताना इतर मागास वर्ग या वर्गवारीतील सत्तावीस मंत्री मंत्रिमंडळात सामील केले आहेत. म्हणजे थोडक्यात इतर मागास वर्ग ही एक जाणीव आहे. तसेच राजकीय पक्ष आणि राजकीय पक्षांची विचारप्रणाली ही दुसरी जाणीव आहे. यातून राजकीय पक्ष इतर मागास वर्ग ही जाणीव राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ही कथा पन्नाशीच्या दशकापासून आजपर्यंत घडत आलेली आहे. या कथेमध्ये जात नव्हे तर जातींचा समूह राजकीय संघर्ष निर्माण करतो, असे दिसते. 

जातीयवाद पोलादी अस्मिता
नव्वदीच्या दशकापासून आजपर्यंत जातिवाद ही एक पोलादी अस्मिता राजकारणात टिकून आहे. ही प्रक्रिया तीन पद्धतीने घडली. एक, राजकीय पक्ष सुट्या सुट्या जातींचे संघटन करत नाहीत. राजकीय पक्ष जातींच्या सामूहिक ओळखीच्या संदर्भात संघटन करतात. नव्वदीच्या दशकापासून पुढे सुट्या सुट्या जातीच्या जात संघटना उदयाला आल्या. त्या संघटना राजकीय पक्षांशी सौदेबाजी करत होत्या. राजकीय पक्ष त्याला बळी पडले. त्यामुळे जातिवादाची पोलादी अस्मिता तयार झाली. दोन, सुट्या सुट्ट्या जातीच्या संघटना व त्यांचे नेते यांनी खरेतर जात निवडणुकीच्या बाजारात आणली. यामुळे राजकीय पक्ष व राजकीय नेते यांच्या प्रतिमादेखील जातीयवादी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. तीन, जातीवर आधारलेल्या संघटना व त्यांचे नेते यांना दूर ठेवले तर सामाजिक पाठिंबा मिळत नाही अशी पक्षांची धारणा झाली होती. परंतु पक्षाची व नेतृत्वाची प्रतिमा जातकेंद्री होत असल्याने राजकीय पक्ष जात संघटनांच्या नेत्यांना दूर ठेवू लागले. यामध्ये पक्षाची विचारप्रणाली ही जातीच्या विचारप्रणालीपेक्षा वरचढ ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. ही सर्व प्रक्रिया प्रचंड गुंतागुंतीची आहे. जातीयवाद पोलादी अस्मिता राजकीय दृष्ट्या विलक्षण प्रभावी आहे. परंतु ही अस्मिता लोकशाही विरोधी व राजकारण विरोधीदेखील आहे. परंतु जातींचे सामूहिक हितसंबंध आणि जातीयवाद पोलादी अस्मिता यामध्ये मूलभूत फरक आहे. या दोन गोष्टींमध्ये फरक करण्याची दृष्टी संधिसाधू नेतृत्वाने बाजूला ठेवली. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियानेदेखील यामध्ये मूलभूत फरक केला नाही. त्यामुळे राजकारणात घटक जातींचे सामूहिक हितसंबंध म्हणून मांडण्याची प्रक्रिया लुप्तप्राय झालेली आहे. त्याऐवजी जातिवाद पोलादी अस्मिता या स्वरूपातील राजकारण घडवण्याचा कल राजकीय पक्ष, राजकीय नेतृत्व, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांचा सध्या वाढलेला दिसतो. मथितार्थ म्हणजे राजकारणाचे भडक रूप मांडण्याचा प्रयत्न केला जातो, राजकारणाचे मागास व प्रगत जाती समूहलक्ष्यी स्वरूप मांडण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. यामुळेच राजकारणास ‘जातींची बटबटीत चर्चे’चे रूप आले आहे.

संबंधित बातम्या