मुख्यमंत्री: राजकीय समस्यांवरील उपाय

प्रकाश पवार
सोमवार, 20 सप्टेंबर 2021

राज-रंग

रिमोट कंट्रोल विरोधी भूमिपुत्र असा राजकारणाचा आखाडा प्रत्येक राज्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उदयाला आला आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. अनेक मुद्दे एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत.

राज्यांच्या राजकारणात मुख्यमंत्र्यांचे स्थान मध्यवर्ती असते, कारण राजकारण घडवण्याचे काम मुख्यमंत्री करतात. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली यांच्या परस्पर संघर्षातून राज्यांच्या राजकारणाचा आखाडा नव्याने आखला जात आहे. राज्यातील राजकारणाच्या आखाड्याची डागडुजी केली जात आहे. नेहरू युगाप्रमाणे आजच्या नरेंद्र मोदी युगात देखील डागडुजीची प्रक्रिया घडत आहे. एखाद्या निर्जीव व्यक्तीला काँग्रेसने उमेदवारी दिली तरी ती निर्जीव व्यक्ती निवडून येईल, असा युक्तिवाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला होता. निवडणुकीच्या राजकारणात हे स्थान गेल्या दशकापासून भाजपने प्राप्त केलेले आहे. विशेषतः पन्नाशीच्या-साठीच्या दशकातील काँग्रेस प्रमाणेच, एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकापासून भाजपने निवडणुकीय अवकाश व्यापलेला आहे. तरीही नेहरू युगात काँग्रेसला आणि नरेंद्र मोदी युगात भाजपला सामाजिक असंतोष लक्षात घेऊन फेरबदल करावे लागत असतात.  

काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. कारण काँग्रेस हा पक्ष तेव्हा मध्यममार्गी होता, तर सध्या भाजप हा पक्ष हिंदुत्व विचारसरणीचा आहे. तेव्हा काँग्रेसकडे कल्याणकारी राज्याच्या मदतीने राबविण्याचे विकासाचे प्रारूप होते, तर आज भाजपकडे नवउदारमतवादी राज्यसंस्थेच्या मदतीने राबविण्याचे विकासाचे प्रारूप आहे. पन्नाशीच्या-साठीच्या दशकात काँग्रेसपुढे जातींच्या राजकारणाचे लोकशाहीकरण करण्याचे आव्हान होते. तर आजच्या भाजपच्यापुढे जातीच्या अति-राजकीयीकरणाचे आव्हान आहे. असा फरक नेहरू युगातील काँग्रेस आणि नरेंद्र मोदी युगातील भाजप यांच्यामध्ये असलेला दिसतो. तरीही रिमोट कंट्रोल आणि राज्यातील वजीर यांच्यात राजकारण घडत आहे. त्यांचे नवीन कंगोरे नवीन राजकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात उदयाला आले आहेत. 

मुख्यमंत्रीः राजकारणातील वजीर
‘राव वणंगपाळ बारा वजीरांचा काळ’, अशी एक लोकोक्ती महाराष्ट्रात लोकप्रिय आहे. ही लोकोक्ती मध्ययुगाच्या शेवटी घडली. परंतु आजकालदेखील ही लोकोक्ती मुख्यमंत्रिपदाच्यासंदर्भात खरी ठरत आहे. आज-कालचे संदर्भ जाती समूहांमधील वर्ग संघर्षाचे आणि वर्ण संघर्षाचे असल्याचे दिसते. राज्याचा मुख्यमंत्री आणि जात यांचे नाते सतत राजकीय चर्चेचा विषय झालेले आहे. नेहरू युगात राज्यातील प्रबळ जातीचे नेते मुख्यमंत्री होते. भाजपच्या काळात किरकोळ बदल झाला. परंतु कर्नाटकमध्ये लिंगायत आणि गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे नेते मुख्यमंत्री म्हणून दिले गेले. परंतु गुजरातमध्ये गेल्या पाच वर्षात जैन समाजातील विजय रुपाणी मुख्यमंत्री होते. गुजराथमध्ये पाटीदार समाजाने मुख्यमंत्रिपदाचा सातत्याने दावा केला होता. गुजरात विधानसभेची निवडणूक एक वर्षभरामध्ये होणार आहे. निवडणुकीचा विचार करून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलाची प्रक्रिया घडली आहे. यामुळे गुजरातच्या राजकारणात आजच्या काळात जाती समूहांशी संबंधित तीन प्रकारच्या राजकारणांचा अवकाश दिसून येतो. एक, मुख्यमंत्री आणि जात यांच्या संबंधातून पक्षीय राजकारण घडत जाते. नेहरू युगातदेखील राजकीय पक्ष असाच विचार करत होते. तसेच नरेंद्र मोदी युगात देखील राजकीय पक्ष याच पद्धतीने विचार करतात. या संदर्भात मुख्यमंत्री राजकीय समस्यांचा काळ  ठरतो, अशी धारणा प्रबळ आहे. दोन, जाती समूहाच्या वर्गवारीतून गुजरातमध्ये निवडणुकीय राजकारणाचा आखाडा घडतो. सामाजिक निकषावर निवडणुका स्पर्धेचे रूप धारण करतात. यामुळे तेव्हा नेहरूंना पाटीदार महत्त्वाचे वाटत होते, तसेच आज नरेंद्र मोदींनादेखील पाटीदार महत्त्वाचे वाटतात. तीन, राज्याच्या राजकारणाच्या आखाड्यात पाटीदार, इतर मागास वर्ग, वंचित समूह असा हा त्रिकोणी राजकीय संघर्ष कायम राहत आला आहे. यामुळे महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण होतो की विकासाचे राजकारण, मध्यममार्गी राजकारण, हिंदुत्व राजकारण यांच्यापेक्षा एक वेगळा कंगोरा जातीच्या राजकारणाचा आहे. जातीच्या राजकारणाचा कंगोरा गुजरातमध्ये नेहरू युगात काँग्रेसला मोडीत काढता आला नाही. तसेच समकालीन काळात भाजपलादेखील जातीच्या राजकारणाचा कंगोरा गुजरातमध्ये मोडीत काढता आला नाही. यामुळे निवडणुकीय राजकारणाचा विचार करूनच मुख्यमंत्री पदाची निवड होते. हे एक सार्वजनिक राजकीय सत्य गेल्या ७५ वर्षात दिसून आले आहे.

रिमोट कंट्रोल विरोधी भूमिपुत्र
केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वादविवादाची मुख्य दोन रूपे आहेत. एक, केंद्र-राज्य वादाचा मुख्य विषय आर्थिक असतो. तो अर्थातच विकासाच्या प्रारूपाबद्दलचा असतो. या मुद्द्यावर राजकीय आखाडा उदयास येतो. दुसरा महत्त्वाचा राजकीय वाद विषय ‘रिमोट कंट्रोल’ विरोधी भूमिपुत्र असा असतो. राज्यामध्ये वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळ्या संदर्भात ‘भूमिपुत्र’ ही संकल्पना घडवतात. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाचा आखाडा ‘रिमोट कंट्रोल विरोधी भूमिपुत्र’ असा सातत्याने कृतिशील असल्याचे दिसून येतो. राज्यातील भूमिपुत्र ही धारणा प्रदेश वाचक, उपप्रदेशवाचक किंवा जातवाचक स्वरूपात घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे काँग्रेसदेखील दिल्लीतून मुख्यमंत्री पाठवत होती, तेव्हा नेहरू युगात प्रबळ जातींचे मुख्यमंत्री दिले जात होते. नेहरू युगानंतर प्रबळ जातीच्या विरोधातील मुख्यमंत्री दिले गेले, तसेच पुढे काही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यांक समाजांमधून दिले. यामुळे मुख्यमंत्री पदावरून प्रबळ जात आणि इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक, प्रगत जाती आणि वंचित जाती असे वाद निर्माण झाले. यातून दिल्लीतील काँग्रेस किंवा दिल्लीतील भाजप ‘रिमोट कंट्रोल’ मानली गेली. तर राज्यातील सत्ता स्पर्धकांनी भूमिपुत्र संकल्पनेचा दावा केला. यामुळे रिमोट कंट्रोल विरोधी भूमिपुत्र असा राजकारणाचा आखाडा प्रत्येक राज्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उदयाला आला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमध्ये ही राजकीय चर्चा कधी छुपेपणाने तर कधी उघडपणे केली जाते. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. अनेक मुद्दे एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत. याची निवडक उदाहरणे पुढील प्रमाणे आहेत. 

एक, गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून अशीच दबक्या आवाजात चर्चा झाली आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यात आहेत. परंतु ते राज्यातील कोणी केंद्राच्या सत्तारचनेत सहभागी व्हावे याबद्दलचा निर्णय घेतात. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे स्थान केंद्रातील सत्तेच्या निर्णयावर प्रभाव पाडणारे निर्माण झाले आहे. परंतु सरतेशेवटी राज्यातील सत्ता समीकरण बदलण्यासाठी केंद्रामध्ये सत्तेत वाटा देणे, हा प्रकारदेखील सातत्याने पक्षनिष्ठा आणि पक्षांतरीत नेते या वादाचे कारण झाला आहे. त्यांचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध महाराष्ट्राच्या सामाजिक संरचनेशी संबंधित आहे. दोन, ईडीच्या संदर्भात छगन भुजबळ, सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांनीदेखील केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंधांवर भाष्य केले. यामुळे आपोआपच रिमोट कंट्रोल आणि ईडीचाही संबंध जोडला गेला. अर्थातच हा संबंधदेखील काँग्रेसपासून चालत आलेला आहे. हा राजकारणाचा आखाडा आज-काल जास्त कृतिशील झालेला दिसतो. त्यामुळे त्याबद्दल राज्या-राज्यातील भूमिपुत्र राजकीय परिभाषेत बोलत आहेत. यामुळेदेखील राज्यांच्या राजकारणात राजकीय आखाडा जास्त आखीवरेखीवपणे निर्माण झालेला दिसू लागला आहे. 

थोडक्यात मुख्यमंत्री हे विशिष्ट जातीचे असतील तर राजकीय समस्यांवर उतारा शोधतात, अशी मुख्य राजकीय पक्षांची धारणा आहे. या धारणेच्या स्वरूपात बदल झाला. परंतु मध्ययुगापासून आजपर्यंत या धारणेच्या स्वभावात कोणताही बदल झालेला नाही.

संबंधित बातम्या