पोकळ पर्यायी राजकारण

प्रकाश पवार
सोमवार, 22 नोव्हेंबर 2021

राज-रंग

केवळ संघटना व नेतृत्व या दोन गोष्टी पर्यायी राजकारण उभे करू शकत नाहीत. पर्यायी राजकारण उभे करण्यासाठी एका क्रांतिकारी चळवळीची गरज असते, या गोष्टीचे आत्मभान काँग्रेस पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांना राहिलेले नाही.

भाजपचे राजकारण हे सध्या प्रस्थापित राजकारण आहे. पर्यायी राजकारणाची चर्चा सतत होते. पर्यायी राजकारण कोणत्या पक्ष व संघटनेने घडवावे याबद्दलही चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाने पर्यायी राजकारण घडवावे, अशी एक चर्चा होत राहते. दुसरी चर्चा प्रादेशिक पक्षांच्या संदर्भात होते. तृणमूल काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा, तृणमूल काँग्रेसने पर्यायी राजकारण घडवावे अशीही चर्चा होते. विशेषतः घटक राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर या प्रकारची चर्चा होत राहते. यामुळे गंभीर प्रश्न उभा राहतो. पर्यायी राजकारण उभे करणे आज-काल इतके साधे सोपे आहे का? केवळ संघटना आणि नेतृत्व या दोन गोष्टी पर्यायी राजकारण उभे करू शकतात का? केवळ संघटना व नेतृत्व या दोन गोष्टी पर्यायी राजकारण उभे करू शकत नाहीत. पर्यायी राजकारण उभे करण्यासाठी एका क्रांतिकारी चळवळीची गरज असते, या गोष्टीचे आत्मभान काँग्रेस पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांना राहिलेले नाही. तसेच हे आत्मभान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना आणि सोशल मीडियालाही राहिलेले नाही. यामुळे पोकळ वैचारिक घडामोडी घडताना दिसतात. या गोष्टीचीच एक चित्तवेधक कथा दररोज घडते. पर्यायी राजकारणाची ही कथा पोकळ आहे, हेच समजून घेणे जास्त महत्त्वाचे ठरते.

काँग्रेस पक्ष आणि नेतृत्व

काँग्रेस पक्षाने पूर्णवेळ अध्यक्ष नेमावा... काँग्रेस पक्ष पूर्णवेळ अध्यक्ष नेमत नाही... एका वर्षानंतर काँग्रेस पक्ष पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन अध्यक्ष नेमेल, अशा चर्चा होत राहिलेल्या आहेत. या चर्चांमध्ये संघटना आणि नेतृत्व यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. या पार्श्वभूमीवरती राहुल गांधी यांनी हिंदुत्ववाद आणि हिंदुत्व यामध्ये फरक करणारा प्रश्न मांडलेला दिसतो. या प्रक्रियेतून तीन मुद्दे पुढे आलेले आहेत. एक, काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही म्हणून पर्यायी राजकारण उभे करता येत नाही. दोन, काँग्रेसची पक्षसंघटना कृतिशील नाही, म्हणून पर्यायी राजकारण उभे करता येत नाही. तीन, भाजपपेक्षा काँग्रेसची विचार प्रणाली वेगळी दाखवता येत नाही, म्हणून पर्यायी राजकारण उभे राहत नाही. या गोष्टींमध्ये काही तथ्यांश आहे. परंतु या तीन गोष्टींमध्ये सुधारणा घडल्यानंतर पर्यायी राजकारण उभे राहील, असे मात्र म्हणता येत नाही. याचे कारण भाजपचे राजकारण अजूनही काँग्रेसने समजून घेतलेले नाही. भाजपचे राजकारण केवळ प्रस्थापित राजकारण नाही. म्हणजेच काँग्रेस हा पक्ष  पन्नास-साठ सत्तरीच्या दशकात प्रस्थापित पक्ष होता तसा भाजप हा आज-काल प्रस्थापित पक्ष आहे, भाजप बद्दलचे एवढेच आकलन पुरेसे नाही. भाजप हा पक्ष केवळ प्रस्थापित पक्ष नव्हे तर हा पक्ष सांस्कृतिक क्रांती घडविलेला पक्ष आहे. यामुळे सत्तांतर किंवा पर्यायी राजकारण म्हणजे आधी सांस्कृतिक क्रांती घडवावी लागेल. सांस्कृतिक क्रांती घडविण्याबद्दल काँग्रेस पक्षात कोणतीही चर्चा होत नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष पर्यायी राजकारण उभे करू शकत नाही. म्हणून केवळ संघटना आणि  नेतृत्व या दोन मुद्द्यावरील चर्चा पोकळ ठरते. 

प्रादेशिक पक्षांचे पर्यायी राजकारण

राज्यातील निवडणुकांच्या दरम्यान पर्यायी राजकारणाची चर्चा घडते. ही वस्तुस्थिती पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांच्या संदर्भात विशेष करून जास्त दिसली. राज्यातील सत्तेला प्रादेशिक हितसंबंधांचे राजकारण आकार देते. प्रादेशिक हितसंबंध प्रादेशिक पातळीवरती सांस्कृतिक हितसंबंधांपेक्षा वरचढ ठरतात. परंतु राष्ट्रीय राजकारणाचा अजेंडा सांस्कृतिक राजकारणाच्या क्रांतीने घडविलेला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार यांना पर्यायी राजकारण घडवायचे असेल तर पर्यायी सांस्कृतिक क्रांती घडवावी लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एक-दोन राज्यांमध्ये जागा व मते वाढल्याने पर्यायी राजकारण उभे राहत नाही. तसेच एक-दोन राज्यांमध्ये  भाजपला पर्याय उभा केला म्हणून राष्ट्रीय राजकारणात पर्याय उभा राहू शकत नाही, याचे भान आजकाल राहिलेले दिसत नाही. 

सांस्कृतिक क्रांती

सत्तांतर किंवा पर्यायी राजकारण घडवण्यासाठी आजच्या परिस्थितीत केवळ प्रादेशिक पक्षांची आघाडी पुरेशी ठरत नाही. तसेच काँग्रेस पक्षाचा पुढाकार देखील पुरेसा ठरणार नाही. कारण भाजपने सर्वस्पर्शी सांस्कृतिक क्रांती घडवलेली आहे. जेव्हा सांस्कृतिक क्रांती घडते, तेव्हा त्या सांस्कृतिक क्रांतीच्या विरोधी बाजूची सांस्कृतिक क्रांती घडावी लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा मुद्दा मांडलेला होता. न्यायमूर्ती रानडे यांनी देखील या मुद्द्याची चर्चा केलेली होती. प्राचीन काळी गौतम बुद्धांच्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर राजकीय क्रांती झाली. मध्ययुगात भक्ती चळवळीने सांस्कृतिक क्रांती घडवली होती. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली. आधुनिक काळात वासाहतिक राजवटीच्या विरोधात भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत एक सांस्कृतिक क्रांती घडली होती. या सांस्कृतिक क्रांतीमुळे १९४७ साली भारतात मोठे सत्तांतर घडून आले होते. साठीच्या दशकापासून आजपर्यंत संघ, जनसंघ, भाजप यांच्या सांस्कृतिक राजकारणाच्या विरोधातील सांस्कृतिक क्रांतीची घडामोड घडलेली नाही. तसा पर्यायी कार्यक्रम देखील देण्यात आलेला नाही. यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात सत्तांतर घडेल, पर्यायी राजकारण उभे राहील ही एक पोकळ कथा ठरते. समाजाला आणि राजकारणाला स्वतःचे एक गतिशास्त्र असते. परंतु समाजाच्या आणि राजकारणाच्या गतिशास्त्रांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो. सांस्कृतिक घडामोडींचेदेखील एक गतिशास्त्र असते. त्या सांस्कृतिक घडामोडींच्या गतिशास्त्रात हस्तक्षेप करावा लागतो. काँग्रेस पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष या क्षेत्रामध्ये कोणतीही निर्णायक कृती करत नाहीत. तसेच डावे किंवा पुरोगामी पक्ष देखील अशी कोणतीही कृती करत नाहीत. त्यामुळे पर्यायी राजकारणाची केवळ पोकळ चर्चा होत राहते. याउलट भाजपकडून बिगर राजकीय क्षेत्रात देखील दररोज कोणतीतरी सांस्कृतिक क्रांतीची घडामोड घडवून आणली जाते. उदा. मुंबई, नाशिक, नागपूर या शहरांमध्ये नवबौद्ध समाजातील काही सांस्कृतिक घडामोडी. विशेषतः एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात (२०१३) महाराष्ट्रातून सुरू झालेली एक नवीन चळवळ. जवळपास आठ वर्षानंतर नाशिक येथे या चळवळीचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्यात आले (डिसेंबर २०२१). ही चळवळीच्या क्षेत्रातील एक चित्तवेधक घटना आहे. बुद्धविहार चळवळ नव्याने सुरू केली जात आहे, असा दावा केला आहे. या छोट्या उदाहरणावरून देखील आपणास असे दिसते की सांस्कृतिक क्रांती हाच सत्तांतर घडविण्याचा पर्याय आहे. भारतात मात्र भाजपपेक्षा वेगळी सांस्कृतिक क्रांती घडत नाही. त्यामुळे पर्यायी राजकारण घडत नाही आणि सत्तांतराची कल्पना केवळ पोकळ ठरते.

संबंधित बातम्या