राजकारण मुक्तीची जागतिक कथा

प्रकाश पवार
सोमवार, 29 नोव्हेंबर 2021

राज-रंग

तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेत राजकारणाने राजकारणाची गती समजून घेतलेली आहे. 

जागतिकीकरणाच्या काळातील तीस वर्षात अर्थकारणाने राजकारणाला आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले होते. या काळातील राजकारणाची भूमिका ‘नामदार’ अशी होती. राजकारण स्वतःच स्वतःच्या जीवनाला आकार देण्यास अपयशी ठरले होते, ही राजकारणाची शोकात्म कथा आहे. या कथेचे पोलादी मिथक आकाराला आले होते. याचे उत्तम उदाहरण काँग्रेस पक्ष आहे. परंतु या आठवड्यात भारतात राजकारणाच्या मुक्तीची एक कथा घडली. ही कथा भारतात घडली असली तरीही ती जागतिक पातळीवरील आहे. तसेच राजकारणाची गती अर्थकारणाला मागे टाकून पुढे जाते, याचे हे एक उदाहरण ठरले आहे. म्हणून ही कथा  मुळातून समजून घेतली पाहिजे. 

राजकारण मुक्तीचा उत्सव

राजकारण मुक्तीची कथा भारतात  अचानक घडली आहे. या कथेची तीन वैशिष्ट्ये आहेत. एक, राजकारणाला स्वतःचे एक गतिशास्त्र असते. राजकारणाच्या गतिशास्त्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार जवळपास सर्वांनाच असतो, परंतु राजकारणाच्या गतिशास्त्राला पूर्णपणे नियंत्रित करता येत नाही. तरीही विसाव्या शतकातील दहाव्या दशकापासून राजकारणावरती अर्थकारणाचे सर्वंकष नियंत्रण आले. त्यास भारतात तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दोन, तीस वर्षांनंतर भारतीय राजकारणातील सर्वात जास्त शक्तिशाली आणि प्रभावी नेता एका सकाळी एकदम राजकारणाच्या मुक्तीची घोषणा करतो. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा हे राजकारण मुक्तीच्या घोषणेचे निमित्त ठरले. या घोषणेमुळे शेतकरी आनंदित झाले. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणारे आनंदित झाले. परंतु यांच्यापेक्षा जास्त आनंद राजकीय नेतृत्वाला झाला पाहिजे. खरेतर राज्यकर्त्यांनी हा क्षण राजकारण मुक्तीचा उत्सव म्हणून साजरा करायला पाहिजे. तीन, कारण राजकारणाने राजकारणाची गती समजून घेऊन राजकारणाला आकार देण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. १९९०पासून आज पर्यंत अर्थकारण राजकारणाची गती समजून घेऊन राजकारणाला अर्थकारणाप्रमाणे आकार देत होते. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेत मात्र राजकारणाने राजकारणाची गती समजून घेतलेली आहे. राजकारणाच्या गतीत हस्तक्षेप करून उत्तर प्रदेश व पंजाबच्या राजकारणाला आकार देण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. परंतु ही कथा भाजप केंद्रित असली, तरीही एकूण राजकारणामधील अर्थकारणाच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधातील ही कथा आहे. म्हणून ही कथा राजकारणाच्या मुक्तीची कथा ठरते. अर्थातच, या कथेचे शिल्पकार शेतकरी आहेत, परंतु याचा खरा लाभार्थी  राजकारणी वर्ग आहे.

 क्रांतिकारक प्रतिमा

शेतकरी क्रांतिकारक नसतो, ही जागतिक पातळीवरील शेतकऱ्यांची एक प्रतिमा आहे. तसेच शेतकरी वर्ग संघटित होत नाही, ही प्रतिमादेखील शेतकरी क्रांतिकारक नाही ही सुचविणारी असते. राजकारणाचे हे सूत्र कार्ल मार्क्सनेच मांडले होते. या सूत्राप्रमाणे शेतकरी वर्ग बिगर क्रांतिकारक आहे, अशी एक समूहाची कल्पित धारणा भारतीय आणि जागतिक समाजात आहे. परंतु शेतकरी हा क्रांतिकारक समूह आहे, अशी त्यांची वास्तववादी प्रतिमा या आठवड्यात पुढे आली आहे. या गोष्टीची कथा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये महात्मा गांधी यांनी घडवून आणली होती. या आठवड्यामध्ये हीच कथा पुन्हा नव्या स्वरूपात शेतकरी आंदोलनाने घडवून आणली आहे. जागतिकीकरण आणि जागतिकीकरणातून निर्माण झालेले प्रश्न यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. एका अर्थाने जागतिकीकरणाने तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलेली आहे. याचीही तीन कारणे आहेत. एक, भारतीय राजकारणात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला तीस वर्षे पूर्ण होऊन गेली आहेत. तीस वर्षांच्या काळातील सरकारच्या विरोधातील शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे आंदोलन भारतात झाले. दोन, खरेतर गेले वर्षभर चालू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन सरकारच्या विरोधातील म्हणण्यापेक्षा ते जागतिकीकरणाच्या विरोधातील आंदोलन होते. यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे जागतिक पातळीवरील जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध करणारे होते. हे आंदोलन जरी भारतात घडले असले आणि सरकारच्या विरोधात घडले असले, तरीही हे आंदोलन जागतिकीकरणाच्या विरोधातील आहे. तीन, या अर्थाने गेल्या तीस-चाळीस वर्षांतील सर्वात मोठे आणि सातत्य असलेले जागतिक पातळीवरील हे एकमेव आंदोलन ठरते. विशेषतः हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने यशस्वी झाले. या तीनही कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्या आंदोलनाला आलेले यश हे केवळ भारतीय नाही. या आंदोलनाचे यश जागतिकीकरणाच्या विरोधातील यश आहे. तसेच जागतिक पातळीवरील निवडक यशाच्या कथांमधील ही एक कथा ठरणार आहे. या कथेने पुन्हा एक वेळ शेतकऱ्यांची राजकारण मुक्तीतील भूमिका निर्णायक ठरवली आहे. इतिहास पुन्हा त्याच पद्धतीने घडला आहे. म्हणजे ब्रिटिशांच्या विरोधात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात जागतिकीकरणाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी सामूहिक नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. 

आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांपैकी राजकीय क्षेत्राचे अंतिम नियंत्रण असावे अशी मूळ सार्वजनिक राजकारणाची कल्पना आहे. परंतु गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत आर्थिक क्षेत्रातून राजकारण घडत होते. राजकारणाची मुख्य प्रेरणा आर्थिक स्वरूपाकडे वळली होती, हे एक जागतिक सत्य आहे. हे एक पोलादी मिथक तयार झाले होते. हे मिथक शेतकरी आंदोलनामुळे वितळले. गेल्या तीस वर्षांमध्ये राजकीय क्षेत्र दुय्यम भूमिका घेत आले. आर्थिक क्षेत्र मात्र वरचढ भूमिका घेत राहिलेले होते. व्यक्तीच्या जीवनावर आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रापैकी कोणाचे  नियंत्रण जास्त होते? या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच गेल्या तीस वर्षांमध्ये आर्थिक घटकाचे नियंत्रण जास्त होते. आर्थिक घटकाने राजकीय क्षेत्राला बिगर कायदेशीर प्रक्रिया घडविण्यास भाग पाडले होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संसदेने केलेले तीन कृषी कायदे हे होते. अशाच घडामोडी जागतिक  पातळीवरील सर्व राजकीय संस्थांमध्ये घडत होत्या. भारतामध्ये मात्र खुद्द पंतप्रधानांनी तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ही कथा म्हणजे केवळ पक्षीय राजकारणाची कथा नाही. या कथेत पक्षीय राजकारणाबरोबर राजकारण नावाच्या एका गतिशास्त्राला  मुक्ती मिळालेली दिसून येते. जागतिक पातळीवरील अर्थकारणाने राजकारणाला बंदी बनवले होते. जागतिकीकरणाच्या बंदिवासातून राजकारणाची मुक्ती घडविण्याच्या प्रक्रियेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

माजी पंतप्रधान नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांनी राजकारणाच्या दुय्यमत्वाच्या प्रारूपाची पायाभरणी केली होती. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रारूपावर

कळस चढवला. परंतु या तीन शिल्पकारांपैकी एका शिल्पकाराला राजकारणाच्या मुक्तीची घोषणा करावी लागली. यामुळे जागतिकीकरणाच्या पायाशी असणारी वाळू सरकायला लागली आहे. हे सूत्र जागतिक आर्थिक क्षेत्र ओळखू शकते. म्हणून ही केवळ भारतीय घटना नाही, तर जागतिक राजकारणाला आकार देणारी घटना आहे.

संबंधित बातम्या