जनमतः सत्ताविरोधी आणि  सत्तासमर्थक

प्रकाश पवार
शुक्रवार, 31 डिसेंबर 2021

राज-रंग

ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अॅन्टी-इन्कम्बन्सी भाजप विरोधी पक्षांकडे जास्त जाते. भाजपला मात्र अॅन्टी-इन्कम्बन्सीचा राजकीय खेळपट्टीवर फार फटका बसत नाही. त्यांना सत्ताविरोधी लाटेला सत्तासमर्थक लाटेत रूपांतरित करता येते.

लोकसभेतील सत्तेचा रस्ता 
उत्तर प्रदेशातून जातो. त्यामुळे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणाला विशेष स्थान प्राप्त झाले. हे समजून घेऊन भाजपने उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीची तयारी  सुरू केली. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या पुढे सत्ताविरोधी भावनेचे (Anti-incumbency) सर्वात मोठे आव्हान आहे. या आव्हानामुळे उत्तर प्रदेशाच्या राजकीय वातावरणात एक प्रकारची मोकळीकदेखील उपलब्ध झाली आहे. म्हणजेच राजकारणात खुल्या स्पर्धेला संधी निर्माण झाली. दुसऱ्या शब्दात एक नवी संधी समाजवादी पक्ष आणि बसपला उपलब्ध झाली आहे. परंतु भाजप हा पक्ष सत्ताविरोधी भावनेचे आवाहन पार करून पुढे जाण्याच्या तयारीला लागला आहे. सत्ताविरोधी भावना ही सत्तासमर्थक (Pro-incumbency) भावनेत रूपांतरित करता येते. सत्ताविरोधी भावना व सत्तासमर्थक भावना यांचा जास्त वापर सध्या उत्तर प्रदेशाच्या संदर्भात केला जात आहे.  या दोन्ही  संकल्पनांमधून उत्तर प्रदेशाच्या सत्तेचा आणि दिल्लीतील सत्तेचा हमरस्ता जाणार आहे. यामुळे या अॅन्टी-इन्कम्बन्सीच्या कथेत राजकारणाचा मोठा अर्थ दडलेला आहे.

सत्तासमर्थक जनमत
समकालीन काळात भाजपने सत्ताविरोधी भावनेचे सत्तासमर्थक भावनेत रूपांतर करण्याचे कौशल्य आत्मसात केलेले आहे. ही प्रक्रिया भाजप घडविते याचे एक कारण  सरकारपेक्षाही प्रस्थापित आमदार विरोधी लाट असते. याबद्दलची एक आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्रिवेदी सेंटर फॉर पोलिटिकल डेटा यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात नव्याने निवडून येणाऱ्या आमदारांची संख्या साठ टक्यांपेक्षा जास्त असते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दोनपेक्षा जास्त वेळा निवडून आलेल्या आमदारांचे प्रमाण आठ टक्क्यांच्या आसपास होते. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातील हा प्रवाह एका अर्थाने आमदार विरोधी लाटेचे लक्षण ठरतो.  या गोष्टीचा भाजपवर कोणता परिणाम होईल? भाजप हा प्रश्न कसा हाताळेल? याबद्दलची दोन उत्तरे आहेत. एक, भाजपचे ३१२ आमदार विधानसभेत आहेत. या ३१२ आमदारांपैकी अनेक आमदारांच्या विरोधात जनमत गेले आहे. भाजपच्या पुढे हे एक मोठे आव्हान आहे.  तरीही भाजप हा प्रश्न अत्यंत साध्या व सोप्या पद्धतीने सोडवितो. कारण भाजपला जवळपास ६०-७० टक्के मतदारसंघांत उमेदवार बदलावे लागणार आहेत. भाजप या पद्धतीने हा प्रश्न सोडविण्याची शक्यता आहे. परंतु  यामुळे भाजप विरोधी बंडखोर भाजप असा एक नवीन पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता आहे. भाजप केंद्रात सत्तेत असल्यामुळे बंडखोरीवरदेखील नियंत्रण ठेवेल. या पद्धतीने भाजप अॅन्टी-इन्कम्बन्सीवर मात करू शकतो.  दोन, आरोग्य धोरण या क्षेत्रातदेखील सरकार विरोधी एक सुप्त लाट आहे. अर्थातच ही लाट आमदारांच्या विरोधातीलदेखील आहे. कारण आमदार या वर्गाने कोविड-१९च्या काळात गंभीरपणे आरोग्याचा प्रश्न सोडविला नाही. परंतु हा प्रश्न उमेदवार बदलल्यानंतर आपोआपच राजकीयदृष्ट्या बिगर राजकीय स्वरूपाचा होणार आहे. याचे भान भाजपला आहे. त्यामुळे अॅन्टी-इन्कम्बन्सीचा धोरणात्मक मुद्दा आणि डावपेचात्मक मुद्दा सोडविण्याची क्षमता भाजपने आत्मसात केलेली आहे. 

नवीन संकल्पना आणि सत्तासमर्थक जनमत
उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात नवीन संकल्पनांबद्दलदेखील अॅन्टी-इन्कम्बन्सी आणि सत्तासमर्थक (प्रो-इन्कम्बन्सी) जनमत दिसते.  या गोष्टीचा राजकीय फायदा इतरांच्या तुलनेत भाजपला आज-काल जास्त मिळतो. याबद्दलची चार  उदाहरणे लक्षवेधक आहेत. एक, समाजवाद, बहुजनवाद, उच्च वर्णीय हिंदुत्ववाद, सावरकर केंद्रित हिंदुत्ववाद, बहुजन केंद्रित हिंदुत्व अशा नवीन संकल्पनांचा वापर झाला आहे. या राज्यात नवीन संकल्पनांचे  राजकारण  हिंदुत्व चौकटीशी जुळवून घेताना  दिसते. यामुळे हिंदुत्व ही संकल्पना प्रो-इन्कम्बन्सी निर्माण करते. दोन, उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात काळी टोपी, लाल टोपी, भगवी टोपी, निळी टोपी अशा रंगीबेरंगी भाषेत हिंदुत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचे एकत्रीकरण होताना दिसते. तीन, भाजपचा सध्याचा सामाजिक आधार बहुजातीय स्वरूपाचा आहे. परंतु  प्रत्येक जातीचे हिंदुत्व वेगवेगळे आहे. उच्चवर्णीय आणि ठाकूर यांचे हिंदुत्व वेगवेगळे आहे. परंतु भाजप त्यांच्यामध्ये एकोपा घडवून आणते. ठाकूर आणि यादवेतर ओबीसी यांचे हिंदुत्व वेगवेगळे आहे. भाजपने राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना यादवेतर ओबीसींचे सहा- सात नवीन चेहरे मंत्रिमंडळात घेतले. यामुळे यादवेतर ओबीसींमध्ये हिंदुत्वाशी एकरूप होण्याची क्षमता जास्त आहे. तसेच राज्यात जाटव या अनुसूचित जातीचे संख्याबळ जास्त आहे. जाटवांच्या विरोधावर आधारलेली आत्मजाणीव हिंदुत्वाशी जुळवून घेते. यामुळे भगवी पगडी किंवा भगवी टोपी ही भाषा भाजपसाठी उपयुक्त ठरते. तर इतरांसाठी ही भाषा फाटाफुटीला संधी देते. चार, लाल टोपी ही राजकारणातील भाषाशैली एका अर्थाने समाजवादी पक्षासाठी अॅन्टी-इन्कम्बन्सी निर्माण करते. कारण लाल रंग हा मार्क्सवादी विचारांचा मानला जातो. त्रिपुरामध्ये मार्क्सवादी विचारांचा निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपने पराभव केला तेव्हापासून उत्तर प्रदेशात लाल टोपीची  राजकीय कोंडी झाली.  एकेकाळी लाल टोपी या गोष्टीचे महत्त्व काँग्रेस विरोधी असे होते. काँग्रेस पक्षाची पांढरी टोपी आणि समाजवादी पक्षाची लाल टोपी असा विचारप्रणालीच्या पातळीवर फरक केला जात होता. लोहिया यांचे समर्थक जनेश्वर मिश्रा, ब्रिज भूषण तिवारी, मोहन सिंग यांनी या प्रकारची भूमिका घेतली होती. 

समाजवादी पक्षाचे कुलपती मुलायम सिंग यादव यांनीदेखील जयप्रकाश नारायण व  लोहिया यांच्या विचारांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी लाल टोपी हे प्रतीक विकसित केले. परंतु अखिलेश यादव यांनी लाल टोपी हे प्रतीक दैनंदिन जीवनाचा एक भाग म्हणून स्वीकारले. यामुळे अखिलेश यादव यांच्या काळापासून लाल टोपी हे प्रतीक आर्थिक सुधारणांशी जुळवून घेणारे म्हणून पुढे आले. तेव्हाच भगवी पगडी हे प्रतीक आर्थिक विकासाचे प्रतीक म्हणून पुढे आले. यामुळे लाल टोपी म्हणजे समाजवाद आणि आर्थिक सुधारणा असे एक मिश्रण तयार झाले. तर भगवी पगडी म्हणजे सावरकरवादी हिंदुत्व आणि विकास असे एक प्रतीक तयार झाले. यामध्ये १९९० नंतरच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला लाल टोपी आणि भगवी पगडी पाठिंबा देते. परंतु लाल टोपी आघाडी म्हणून मुस्लिमांशी युती करते. तर भगवी पगडी आघाडी म्हणून बहुजातीय स्वरूप स्वीकारते. यामुळे ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अॅन्टी-इन्कम्बन्सी भाजप विरोधी पक्षांकडे जास्त जाते. 

भाजपला मात्र अॅन्टी-इन्कम्बन्सीचा राजकीय खेळपट्टीवर फार फटका बसत नाही. त्यांना सत्ताविरोधी लाटेला सत्तासमर्थक लाटेत रूपांतरित करता येते. या कारणामुळे खरेतर अॅन्टी-इन्कम्बन्सी हीच भाजपची ताकद ठरते.

संबंधित बातम्या