दादा, शिक्षक, राजकारणी! 

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 14 सप्टेंबर 2020

स्मरण

‘शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, 
पॅरलाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन’ 

                                 - टी.एस. इलियट 

प्रणवदांनी लोकसभेतील त्यांच्या एका ऐतिहासिक भाषणाची अखेर या ओळींनी केली होती. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी नाते सांगणाऱ्या या ओळी असाव्यात असा भास अनेकवेळा होतो. या भाषणानंतर प्रणवदांची गाठ पडली. त्यांचे भाषण आवडले आणि विशेषतः इलियटच्या काव्यपंक्तींचा संदर्भ दिल्यावर ते खूप खूश झाले. ‘सो, यू सॅट अँड हर्ड द एन्टायर स्पीच अं!’ म्हणून खळाळून हसले आणि ‘थॅंक यू’ म्हणायलाही विसरले नाहीत. पण ‘अरे वा शेवटपर्यंत बसून भाषण ऐकलंस वाटतं?’ असे कौतुकमिश्रित खोचकपणे विचारून त्यांनी त्यांच्यातला शिक्षक जागा असल्याचे दाखवून दिले. 

या भाषणाचा संदर्भ देणेही महत्त्वाचे राहील. प्रश्‍न विचारण्याबद्दल पैसे घेणाऱ्या अकरा लोकसभा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या ठरावावर ते बोलत होते. यासंदर्भात सभागृहाने नेमलेल्या विशेष समितीने या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्याबाबत लोकसभेचे नेते या नात्याने प्रणव मुखर्जी यांना संबंधित ठराव सादर करावा लागला. त्यावर चर्चा होऊन त्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी हे भाषण केले होते. २००५ मधील ही घटना आहे. २००४ मध्ये प्रथमच मुखर्जी लोकसभेवर निवडून आले होते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले होते आणि त्यामुळे ते राज्यसभेत नेतेपदी होते व लोकसभेतील नेतेपद मुखर्जी यांच्याकडे होते. प्रथमच लोकसभेवर निवडून येणे व लगेचच सभागृहाचे नेते होणे हाही एक दुर्मीळ योगायोगच होता. परंतु, आपल्या लोकसभेच्या पहिल्याच कारकिर्दीत अकरा सहकारी सदस्यांना काढून टाकण्याचा ठराव मांडण्याची वेळ यावी हे दुःखद व दुर्दैवी आहे आणि अशी वेळ कुणावरही येऊ नये, अशी आपली भावना त्यांनी व्यक्त केली. या सदस्यांमध्ये भाजपचे सदस्य अधिक होते. हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. त्यामुळे त्यांची अडचण झाली होती. कारवाईला विरोध करता येत नव्हता, परंतु सदस्यत्व रद्द करण्याची शिक्षा त्यांना कठोर वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी या सदस्यांना ज्या पद्धतीने शिक्षा सुनावली गेली, त्या प्रक्रिया किंवा पद्धतीला हरकत घेऊन शिक्षेचा फेरविचार करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्याला उत्तर देताना मुखर्जी यांनी इलियटच्या या काव्यपंक्ती ऐकविल्या. केवळ तांत्रिक प्रक्रिया किंवा कार्यपद्धतीपुरता मर्यादित विचार करू नका असे सांगून ते म्हणाले, की जे ‘ठोस तथ्य’ (सब्स्टन्स) आहे ते लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्याचे गांभीर्य एकदा मान्य केल्यानंतर कारवाईची बाब दुय्यम ठरते. या सदस्यांना लाच घेताना चित्रित करण्यात आले आहे आणि ते सज्जड पुरावे समोर आहेत आणि त्यामुळे त्यांना या चुकीची सजा झाली पाहिजे याबाबत सभागृहाचे एकमत असताना त्या निष्कर्षावर कोणत्या पद्धतीने यायचे ही बाब गौण आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाचे सभागृहात समर्थन झाले आणि या सदस्यांना लोकसभेतून काढून टाकण्यात आले. संसदीय इतिहासातील हा एक विरळा प्रसंग होता आणि मुखर्जी हे त्यातील प्रमुख व्यक्ती होते. हा तसा संवेदनशील मुद्दा होता, परंतु त्यांनी या सर्व प्रक्रियेचे यशस्वी सारथ्य केले. या काव्यपंक्तींमध्ये आणि त्याआधारे केलेल्या युक्तिवादाप्रमाणेच प्रणव मुखर्जींच्या राजकारणातही ‘सब्स्टन्स’वर म्हणजेच ठोस तथ्यावर भर असे. त्यामुळेच एकदा निवडणुकीत काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवावर बोलताना ते अगदी सहजपणे बोलून गेले, ‘येस, वुई लॉस्ट बिकॉज पीपल डिड नॉट व्होट फॉर अस!’ ‘लोकांनी आम्हाला मते दिली नाहीत म्हणून आम्ही हरलो’ इतके सरळ-स्वच्छ-स्पष्ट त्यांचे तर्क असत. त्यात ठोस गोष्टीला प्राधान्य असे. 

प्रणव मुखर्जी यांची प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द तशी सरळसोट राहिली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरचा एक मर्यादित कालावधी सोडला, तर सर्वसाधारणपणे त्यांचे राजकारण एकमार्गी राहिले. काँग्रेसच्या मध्यममार्गी आणि सर्वसमावेशक राजकारणाचे ते मूर्तिमंत प्रतीक होते. मनमोहन सिंग सरकारचे संकटमोचक म्हणून प्रणव मुखर्जी यांची प्रतिमा निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यांचे संसदगृहातील तेरा क्रमांकाच्या खोलीत असलेले कार्यालय हे पत्रकारांसाठीची सर्वात महत्त्वाची जागा होती. अधिवेशन काळात जवळपास रोजच सुमारे वीसएक पत्रकार जे मुखर्जी यांच्या ‘पाहण्यातील’ होते, ते त्यांच्या खोलीत जमत आणि मग केवळ सरकारी विषयांवरच नव्हे तर कधी कधी भारतीय राजकारणातल्या रंजक विषयांवरही चर्चा रंगत असे. ते सर्व अनौपचारिक असे आणि काहीही न छापण्याचा इशारा ते न विसरता देत असत. 

नित्याच्या पत्रकारांसाठी ते मुखर्जी नव्हते तर ‘प्रणवदा’ किंवा ‘दादा’ होते. आम्ही बरेच पत्रकार त्यांना ‘दादा’ म्हणूनच संबोधत असू आणि तेदेखील त्यास प्रतिसाद देत असत. पत्रकारांबरोबर मुक्तपणे गप्पा मारणारे ‘दादा’ शीघ्रकोपी होते. त्यामुळे चुकून जरी एखाद्या पत्रकाराने काहीसा अडचणीचा किंवा गैरलागू प्रश्‍न विचारला किंवा टिप्पणी केली, तर प्रचंड संतापत आणि मग ‘व्हॉट ए स्टुपिड क्वेश्‍चन’ म्हणून त्याची संभावना होत असे. परंतु लगेचच ते शांतही होत असत आणि निघताना त्या पत्रकाराला नाराज होऊ नको म्हणूनही सांगत असत. पत्रकारांना कटवायचे असेल तर त्या दिवशी दादा प्रश्‍नांना हो, नाही, पाहायला लागेल अशी तुटक उत्तरे देत. मग पत्रकार समजत असत की आज दादांना काही फारसे बोलायचे नाही. परंतु, चहा आणि सॅंडविच किंवा सूप व सॅंडविच आले की समजायचे, की आज बैठक बराच वेळ चालणार! पत्रकारांनाही काही नवीन शिकायला मिळे अशा राजकीय नेत्यांची एक पिढी होती. आता मुखर्जी यांच्या निधनाने ती अस्तंगत झाली असे म्हणावे लागेल. या नेत्यांबरोबर केवळ राजकारणी व पत्रकार असे संबंध नव्हते, तर त्यांच्याकडूनही पत्रकारांना काही गोष्टी शिकायला मिळत असत. मुखर्जी यांच्या निधनाने बंगालमधील राष्ट्रीय नेत्यांच्या मालिकेतील आधीच्या पिढीतील शेवटचा दुवा निखळला असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. 

सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रणव मुखर्जी यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात आले होते व त्या नात्याने त्यांनी शेवटचा हंगामी अर्थसंकल्प सादरही केला होता. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आम्ही काही पत्रकार त्यांच्या कार्यालयात गेलो. इतक्‍या वर्षांनंतर तुमच्याकडे पुन्हा अर्थमंत्रिपद आले असताना आणि हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना कसे वाटले असे विचारल्यावर दादा इतके भावनावश झाले की ते मौनच झाले. त्यांनी खाली मान घातली आणि अक्षरशः पाच-सात मिनिटे वर केलीच नाही. आम्ही मोजकेच पत्रकार होतो आणि आम्ही तो काळ विलक्षण अवघडलेल्या मनःस्थितीत काढला. नंतर जुजबी बोलून आम्ही काढता पाय घेतला. 

दादांबरोबरच्या आठवणींचा हा प्रवास २००४ पासून सुरू झाला. केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क येणे स्वाभाविक होते. दादांनाही पत्रकारांबरोबरचा सहवास चांगलाच भावला असावा. कारण २०१२ मध्ये ते राष्ट्रपती झाल्यानंतरही त्यांनी संसदेत त्यांच्या खोलीत येणाऱ्या पत्रकारांना नियमितपणे गप्पा मारायला बोलावण्याचा प्रघात सुरू ठेवला. राष्ट्रपती हे पत्रकारांना भेटू शकतात, बोलू शकतात पण पत्रकार परिषदा घेणे किंवा मुलाखती देण्याचा प्रघात नाही. त्यामुळे प्रणवदांच्या या पत्रकारांबरोबरच्या गप्पांच्या मैफली अनौपचारिक आणि अगदी मनमोकळ्या असत. या गप्पांमध्ये काहीतरी नवीन पदार्थही असे. एकदा त्यांनी खजुरी किंवा ताडाच्या रसापासून जो गूळ तयार होतो त्यापासून तयार केलेला संदेश खाऊ घातला. पत्रकारांना त्यांनी तो अतिशय पौष्टिक असल्याचेही सांगितले. या गप्पांमध्ये त्यांची प्रस्तावना ठरलेली असे. राष्ट्रपती झाल्याने तुम्हा मंडळींना सारखे सारखे भेटता येत नाही आणि आपल्याला जास्त संपर्कही राखता येत नाही, त्यामुळे तुम्हाला गप्पा मारायला बोलावले आहे. मग किमान एक ते दीड तास तरी असंख्य विषयांवर गप्पा, चर्चा होत असे. निघताना ते नेहमीची ‘वॉर्निंग’ न चुकता देत असत, ‘एव्हरीथिंग इज ऑफ द रेकॉर्ड अँड नॉट टू बी पब्लिश्‍ड!’ 

भारतीय राजकारण, राजकीय इतिहास, राज्यघटनेचा विकास, स्वातंत्र्यलढा, संसद, राज्यकारभार हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय होते आणि त्या विषयांमधील ते एक चालताबोलता संदर्भग्रंथच होते. ते राष्ट्रपती असताना त्यांनी राष्ट्रपती भवनातील ग्रंथालयाचे पुनरुज्जीवन केले. दुर्मीळ पुस्तकांचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलून त्यांनी ते ग्रंथालय सुसज्ज केले. अशाच एका भेटीत त्यांनी अतिशय उत्साहाने पत्रकारांना या ग्रंथालयाचा फेरफटका करवला. त्यांनी राष्ट्रपती भवनातर्फे संशोधनासाठी हे ग्रंथालय उपलब्ध करून देतानाच काही विषयांसाठी स्कॉलरशिपही सुरू केली होती. त्याचबरोबर देशातल्या विविध क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा तज्ज्ञांना ते राष्ट्रपती भवनात पाहुणचारासाठी आमंत्रित करीत असत. केंद्रीय विद्यापीठांचे ते प्रमुख असल्याने ते त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नियमित बैठकाही घेत. राष्ट्रपतींच्या उपलब्ध अधिकारात आपल्याला जे करणे शक्‍य आहे ते आपण करतो असे ते म्हणत. 

त्यांच्याबरोबर एकदा बेंगलोरला जाण्याची संधी आली. म्हैसूर विद्यापीठाचा समारंभ होता. समारंभ संपल्यानंतर रात्री अचानक बातमी आली, की माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचे निधन झाले. दौरा अर्धवट सोडून दुसऱ्या दिवशी सकाळीच दिल्लीकडे परतण्याचे ठरले. आम्ही चारच पत्रकार बरोबर होतो. मग त्यांना कलाम यांच्याबद्दल विचारले. तेव्हा त्यांनी अनेक आठवणी सांगितल्या, ते कविता करीत असत आणि आपण त्यांना त्या कविता संकलित करून प्रसिद्ध करण्याबाबत सुचविल्याची आठवणही सांगितली. तर कलाम यांनी त्यांना लिखाण करण्याचा सल्ला दिला होता असेही सांगितले. ‘तुम्ही भरपूर वाचन करीत असता पण त्या तुलनेत लिखाण अजिबात करीत नाही. तुम्ही लिखाणाला सुरुवात करा,’ असे कलाम यांनी आपल्याला म्हटल्याची आठवण त्यांनी सांगितली. बेंगलोरला त्या संध्याकाळी कलाम यांच्या अचानक निधनाची बातमी आल्यानंतर मुखर्जी विलक्षण अस्वस्थ झाले होते. त्यांच्या प्रतिक्रियेसाठी त्यांच्या खोलीत गेल्यावर त्यांनी सांगितले, ‘मी बोलताना कृपा करून मला कुणी मधेच डिस्टर्ब करू नका!’ कुठेतरी त्यांना धक्का बसला होता. कलाम त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठे होते, परंतु त्यांची क्रियाशीलता खूप होती आणि त्यामुळेच ते असे अचानक जातील असे आपल्याला वाटले नव्हते. त्यामुळेच मी काल रात्री खूप अस्वस्थ झालो होतो, असे त्यांनी आम्हाला दुसऱ्या दिवशी सांगितले. 

प्रणवदांचा राजकीय प्रवास हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकतो. परंतु त्यांचे सर्व पक्षात चाहते व मित्र होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात लोकसभेत सुषमा स्वराज तर राज्यसभेत अरुण जेटली विरोधी पक्षनेते होते आणि त्या दोघांशी प्रणवदांचे अत्यंत उत्तमच नव्हे तर जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यामुळे अनेक पेचप्रसंगात या संबंधांचा फायदा त्या सरकारला मिळत असे. काँग्रेस पक्षात एकेकाळी त्यांचे स्थान मोठे होते. परंतु राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या संदर्भातील त्यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांना महागात पडले. त्यामुळे गांधी कुटुंबाच्या मनात त्यांच्याबद्दलचा संशय कायम राहिला. त्यामुळेच २००४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच गृहमंत्रिपद मिळेल अशी अटकळ होती. परंतु ते घडले नाही आणि लोकसभेवर निवडूनही न आलेल्या शिवराज पाटील यांना गृहमंत्रिपद देण्यात आले. ही गोष्ट त्यांच्या मनाला लागली होती. ती बोच त्यांनी मोजक्‍या प्रसंगी अतिशय निकटच्या लोकांकडे बोलूनही दाखवली होती. ‘यूपीए’ला २००९ मध्ये पुन्हा बहुमत व सरकारस्थापनेची संधी मिळाल्यानंतरही प्रणव मुखर्जी यांना किमान उपपंतप्रधानपद देण्यात यावे अशी चर्चा होती. परंतु स्वतः सोनिया गांधी यांनी हस्तक्षेप करून असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आणि प्रणवदांच्या इच्छांवर पाणी पडले. ‘यूपीए-२’ मध्ये मनमोहन सिंग सरकार वादांच्या भोवऱ्यात सापडले होते. त्यावेळी एक चर्चा अशीही होती, की त्या परिस्थितीत मनमोहन सिंग यांना राष्ट्रपती करून निवृत्त करावे आणि पंतप्रधानपद प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे द्यावे. पण तसे काहीच घडले नाही. त्याचा उल्लेख प्रणवदांच्या आठवणींच्या तिसऱ्या खंडात आहे. परंतु एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रपतिपदासाठीदेखील त्यांना उमेदवारी देण्याबाबत काँग्रेस ‘हायकमांड’ म्हणजेच सोनिया गांधी फारशा अनुकूल नव्हत्या असे सांगितले जाते. त्यांच्या मनात वेगळेच (हमीद अन्सारी) नाव होते. परंतु मुखर्जी यांना इतर पक्षातून असलेल्या पाठिंब्यामुळे सोनिया गांधी यांना नाइलाज म्हणून त्यांची उमेदवारी स्वीकारावी लागली होती. अर्थात मुखर्जी यांनी कधीही उघडपणे त्यांच्या नाराजीचे प्रदर्शन केले नाही आणि ती निष्ठा त्यांनी शेवटपर्यंत राखली. हा त्यांचा मोठेपणाच मानावा लागेल. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते आणि मुखर्जी हे केवळ त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री म्हणून राहिले. परंतु, एकेकाळी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी त्यांची नेमणूक प्रणव मुखर्जी यांनीच केली होती. त्यामुळेच पंतप्रधान असूनही ते मुखर्जींना ‘सर’ म्हणून संबोधत असत. 

पत्रकारांसाठी ते केवळ एक राजकारणी नव्हते तर शिक्षकही होते. भारतीय राजकारणात एकेकाळी असे अनेक राजकीय नेते होते ज्यांच्याकडे पत्रकार केवळ बातमीसाठी जात नसत. त्यांच्याकडून काही शिकण्यासाठीही जात असत. त्या राजकारण्यांच्या श्रेणीत प्रणवदा होते. आता ही मंडळी जवळपास अस्तंगत झाली आहेत आणि बहुधा प्रणवदा हे त्या मालिकेतले अखेरचे व्यक्ती असावेत!

संबंधित बातम्या