गृह कर्ज विमा पॉलिसी 

सुधाकर कुलकर्णी 
गुरुवार, 25 मार्च 2021

सुरक्षा कवच

स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. सध्याचे कमी असलेले व्याज दर (६.८० ते ७ टक्के), गृह कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड व त्यावरील व्याज यातून मिळणारी करसवलत; तसेच बँकाही आता गृह कर्ज देण्यास प्राधान्य देत असल्याने गृह कर्जाला मागणी वाढत असल्याचे दिसून येते. असे गृह कर्ज घेताना व्याज आकारणी (फिक्स्ड/ फ्लोटिंग), मार्जिन, परतफेडीचा कालावधी, याच बरोबर गृह कर्ज विम्याबाबतची माहिती घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने गृह कर्ज विमा कसा घ्यावा व घेणे का गरजेचे आहे या विषयी....

गृह कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा साधारणपणे १५ ते २० वर्षे असतो. या दीर्घ कालावधीत कदाचित कर्जदाराचा कुठल्याही कारणाने मृत्यू होऊ शकतो आणि अशा वेळी परिवारातील अन्य कोणी परतफेड करू शकणार नसेल, तर कर्ज देणाऱ्या बँकेस/गृह वित्तसंस्थेस घराचा ताबा घेऊन व नंतर त्याची विक्री करून कर्ज रक्कम वसूल करणे भाग पडते. यामुळे संबंधित कुटुंबासाठी गंभीर समस्या निर्माण होते. गृह कर्ज इन्शुरन्समुळे या समस्येवर मात करणे शक्य होते.

आजकाल बहुतेक सर्व बँका गृह कर्ज देताना गृह कर्ज इन्शुरन्स पॉलिसी देऊ करतात व या पॉलिसीचा एकरकमी प्रीमियम घेतला जातो. बहुधा हा प्रीमियम कर्ज रकमेत समाविष्ट करून त्यानुसार परतफेडीचा दरमहा हप्ता वाढविला जातो. विशेष म्हणजे सुरुवातीला या पॉलिसीचे कव्हर कर्ज रकमेइतके असते व ज्या प्रमाणात परतफेड होत जाते, त्यानुसार पॉलिसी कव्हर कमी कमी होत जाते. उदा. आपण घरासाठी ७५ लाख रुपये इतके कर्ज घेतले असेल, तर आपल्याला याबरोबर ७५ लाख रुपये इतके कव्हर असणारी गृह कर्ज इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यावी लागते व ही पॉलिसी कर्ज देणाऱ्या बँकेला असाइन केली जाते. यामुळे जर कर्जदाराचे परतफेडीच्या कालावधीत निधन झाले, तर मयत कर्जदाराच्या नावावर शिल्लक असलेली रक्कम बँकेस इन्शुरन्स कंपनीकडून क्लेम पोटी दिली जाते. यामुळे मृताच्या नातेवाइकांना कर्जफेड करावी लागत नाही. उदा. ‘अ’ या व्यक्तीने २० वर्षे मुदतीचे ७५ लाख रुपये इतके गृह कर्ज घेतले आहे. यासाठीच्या ७५ लाख रुपये गृह कर्ज इन्शुरन्ससाठी समजा १ लाख रुपये इतका एकरकमी प्रीमियम असेल, तर ही रक्कम ७५ लाख रुपयांच्या कर्जात समाविष्ट करून कर्ज ७६ लाख रुपये इतके दिले जाईल व या कर्जाची परतफेड पुढील २० वर्षांत करावयाची आहे. समजा कर्ज घेतल्यानंतर १२ वर्षांनी कर्जदाराचे निधन झाले व कर्ज खात्यावर ३८ लाख रुपये एवढी बाकी आहे, तर अशा वेळी बँक होम इन्शुरन्स पॉलिसीचा क्लेम दाखल करेल व इन्शुरन्स कंपनी क्लेम पोटीची रक्कम ३८ लाख रुपये बँकेस देईल (कारण या वेळी पॉलिसी कव्हर ३८ लाखांचेच असेल). यामुळे कर्ज रक्कम पूर्णपणे चुकती होईल व कुटुंबीयांना परतफेड करावी लागणार नाही व घराची मालकी पण राहील. अशी पॉलिसी घेणे बंधनकारक नसले, तरी कर्जदार व बँक दोघांच्याही दृष्टीने हितावह आहे.

 काही इन्शुरन्स कंपन्या होम पॉलिसीबरोबर अपघात, अपंगत्व, बेरोजगारी, गंभीर आजार यासारखे रायडर देऊ करतात, मात्र रायडरनुसार प्रीमियममध्ये वाढ होत असते. कर्जदाराने आपल्या गरजेनुसार रायडर घेणे उपयुक्त ठरू शकते.

याशिवाय आपण टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी घेऊन अशी पॉलिसी बँकेस असाइन करू शकता. व्यावहारिकदृष्ट्या असे करणे जास्त योग्य ठरू शकते. कारण टर्म इन्शुरन्स पॉलिसीचे कव्हर ज्या प्रमाणात कर्जाची परत फेड होते, त्या प्रमाणात कमी होत नाही. या पॉलिसीचा प्रीमियम कर्ज परतफेडीची मुदत संपेपर्यंत कर्ज खात्यास नावे (डेबिट) टाकण्याचा अधिकार बँकेस दिल्याने परतफेडीच्या कालावधीपर्यंत कर्जदाराची होम इन्शुरन्स पॉलिसी अमलात असेल. वरील उदाहरणातील कर्जदाराचे जर १२ वर्षांनंतर निधन झाले, तर बँकेने क्लेम दाखल केला असता बँकेस ७५ लाख रुपये मिळतील व यातील कर्ज रक्कम ३८ लाख रुपये वसूल करून उर्वरित ३७ लाख रुपये मयताच्या वारसास दिले जातील, कारण या पॉलिसीचे कव्हर कर्ज परतफेडीनुसार कमी होत नाही.

विशेष म्हणजे कर्ज पूर्णपणे मुदतीआधी किंवा मुदतीत चुकते झाले, की गृह कर्ज इन्शुरन्स पॉलिसी अस्तित्वात राहत नाही. याउलट टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी आपण घेतलेल्या कालावधीपर्यंत अस्तित्वात राहते. (जर आपण कर्ज चुकते केल्यावर नियमित प्रीमियम भरले असतील तर) थोडक्यात असे म्हणता येईल की वरील उदाहरणातील कर्जदाराने ७५ लाख रुपये कव्हरची ३० वर्षे मुदतीची टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली आणि नियमित परतफेड केली, तर २० वर्षांनंतर कर्ज चुकते होईल. तथापि, पुढील १० वर्षे त्याची ७५ लाख रुपये कव्हरची पॉलिसी चालू राहील. इतकेच नव्हे तर कर्जदार कर्ज रकमेपेक्षा जास्त कव्हरची पॉलिसी घेऊन आवश्यक ते आर्थिक नियोजन करू शकतो. दुसरे असे की जर गृह कर्ज घेण्यापूर्वी आपल्याकडे टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी असेल आणि या पॉलिसीचे कव्हर व कालावधी गृह कर्जाइतका किंवा त्याहून अधिक असेल, तर वेगळी गृह कर्ज इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्याची गरज नाही. आधीची पॉलिसी बँकेस असाइन करता येते. 

वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन गृह कर्ज घेताना आपल्या सोयीनुसार गृह कर्ज इन्शुरन्स किंवा टर्म इन्शुरन्स अवश्य घ्यावा, जेणेकरून कर्जदाराच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे निर्माण होणारे आर्थिक संकट काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल.

संबंधित बातम्या