फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाईक

प्रा. ॲड. गणेश शं. हिंगमिरे
सोमवार, 19 एप्रिल 2021

पेटन्टची गोष्ट 

पेटन्ट घेणाऱ्या व्यक्तीच्या संशोधनातून एक उद्योग उभा राहतो, त्या उद्योगातून रोजगार निर्मिती होते आणि अंतिमतः सरकारला करांमधून उत्पन्न मिळते. म्हणूनच काही तज्ज्ञांच्या मते एक संशोधन म्हणजे एक पेटन्ट आणि एक पेटन्ट म्हणजे एक उद्योग निर्मिती असते. संशोधकाने तयार केलेल्या वस्तू किंवा प्रक्रियेवर त्या संशोधकाला पेटन्ट हवे असेल तर त्याची माहिती सर्वात आधी पेटन्ट कार्यालयातच दिली पाहिजे, असा महत्त्वाचा नियम पेटन्ट कायद्यामध्ये आहे.

पेटन्ट या बौद्धिक संपत्तीचे अनेक अर्थ वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी सांगितले आहेत. यातल्या बहुतांश मंडळींच्या मते पेटन्ट हा एकस्व किंवा एकाधिकार असलेली बौद्धिक संपदा आहे. ज्या संशोधकांनी बुद्धीचा वापर करून एखादी नावीन्यपूर्ण वस्तू किंवा वस्तू तयार करण्याची नवीन प्रक्रिया बनवली असेल तर त्याला पेटन्ट मिळते. त्याचा व्यवसायाच्या दृष्टीने उपयोग करायचा अधिकार हा फक्त त्या संशोधकाचा असेल असे समजले तरी वावगे ठरणार नाही, यालाच एकस्व किंवा बौद्धिक संपदेचा एकाधिकार असे म्हटले गेले आहे.

एकस्व अधिकार सरकारकडून त्या संशोधकाला दिला जातो. खरे म्हणजे असा पेटन्टरूपी एकस्व अधिकार देण्यामागे सरकारचा अप्रत्यक्ष स्वार्थ असतो, पेटन्ट घेणारी व्यक्तीच्या संशोधनातून एक उद्योग उभा राहतो, त्या उद्योगातून रोजगार निर्मिती होते आणि अंतिमतः सरकारला करांमधून उत्पन्न मिळते. म्हणूनच काही तज्ज्ञांच्या मते एक संशोधन म्हणजे एक पेटन्ट आणि एक पेटन्ट म्हणजे एक उद्योग निर्मिती असते. या विषयातले काही अभ्यासक पेटन्टचे ‘संशोधक आणि सरकारमध्ये झालेला एक अलिखित करार’ असेही वर्णन करतात. संशोधक त्यांच्या संशोधनाविषयी सर्वप्रथम सरकारला सांगतील, सरकार त्या संशोधनाला कायद्याचे संरक्षण देईल, असा याचा मथितार्थ. म्हणूनच, संशोधकाने तयार केलेल्या वस्तू किंवा प्रक्रियेवर त्या संशोधकाला पेटन्ट हवे असेल तर त्याची माहिती सर्वात आधी पेटन्ट कार्यालयातच दिली पाहिजे, असा महत्त्वाचा नियम पेटन्ट कायद्यामध्ये आहे. पेटन्ट मिळवण्यासाठी हा नियम पाळणे बंधनकारक आहे. ते संशोधन कुठल्याही परिस्थितीत वा कोणत्याही रूपाने जनसामान्यात आधी पोहोचले आणि नंतर पेटन्ट कार्यालयात दाखल झाले तर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्या संशोधनाला पेटन्ट देता येणार नाही. पेटन्ट मिळवण्यासाठीचा हा बंधनकारक नियम बऱ्याच मंडळींना माहिती नसल्याने त्यांनी आपले पेटन्ट अधिकार गमावल्याचीही उदाहरणे आहेत.

नाशिकमधल्या एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात २०११मध्ये पेटन्ट या विषयावर माझे व्याख्यान झाले होते.  

व्याख्यान संपल्यावर एक विद्यार्थी धावतच माझ्याकडे आला. ‘सर आपल्याला मोबाईलमध्ये वापरले जाणारे ड्युएल सिम तंत्रज्ञान माहीत आहे ना?’, त्या मुलाने मला विचारले. मी त्याला होकारार्थी उत्तर दिले. त्यावेळी चिनी मोबाईल कंपन्यांनी ड्युएल सीम तंत्रज्ञान वापरून अनेकविध मोबाईल संच बाजारात आणले होते. ते तंत्रज्ञान त्या विद्यार्थ्याच्या इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टचा मुख्य भाग होते, असे त्याने अत्यंत पडलेल्या चेहऱ्याने मला सांगितले. त्याने सांगितल्यानुसार ती यंत्रणा त्याच्या इंजिनिअरिंगच्या प्रोजेक्ट माध्यमातून सर्वप्रथम तयार केली गेली होती आणि त्याने ती प्रदर्शनातही मांडली होती. ते ड्युएल सिम तंत्रज्ञानाचे पेटन्ट चिनी कंपन्यांच्या नावे आहे आणि त्यांनी रॉयल्टी घेऊन ते पेटन्ट मोबाईल उत्पादक दिले आहे, असे त्याला समजले होते. हे सगळे सांगताना त्याचा चेहरा इतका हिरमुसला होता. त्याच्या जीवनातली महत्त्वाची संधी हरवली होती. हे खरेच होते. त्या विद्यार्थ्याला कदाचित योग्य मार्गदर्शन मिळाले असते तर त्याच्या त्या प्रोजेक्ट कन्सेप्टचे आणि नंतर प्रोजेक्ट प्रोटोटाइपचे पेटन्ट झाले असते आणि ते पेटन्ट इतर मोबाईल कंपन्यांना देऊन त्याचा फायदा त्याला तर झालाच असता, त्याचबरोबर आपल्या देशाला मोठ्या प्रमाणात गंगाजळीही उपलब्ध होऊ शकली असते.

तरुण वर्गाला विशेष करून शास्त्र शाखेतल्या आणि अभियांत्रिकी शाखेतल्या पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेटन्ट दाखल करण्याच्या संधी खूप मोठ्या प्रमाणात असतात. परंतु त्यासंदर्भातील माहिती पूर्णतः उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी पेटन्टसाठी अर्ज दाखल करत नाहीत. कॉलेजमध्ये असताना त्यांच्या प्रोजेक्टसाठी जी कल्पना त्यांच्या डोक्यात आली होती, ती जर त्यांनी पुढे नेली असती तर त्यातून एक वेगळी उद्योग निर्मिती होऊ शकली असती हे नंतर त्यांच्या लक्षात येते. मात्र अनेक संस्थांनी, विशेषतः पुण्या-मुंबई सारख्या शहरातल्या संस्थांनी आता शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये अवांतर का होईना पण पेटन्ट या बौद्धिक संपदेच्या अभ्यासाचा समावेश करणे मोठ्या प्रमाणात सुरू केले आहे. 'देर से आये पर दुरुस्त आये,’ असे या बाबतीत म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही

मी २००९ साली भारत सरकारच्यावतीने जपानमधील पेटन्ट ऑफिसला विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेलो असताना येताना मी तेथील इयत्ता सातवीच्या वर्गातील तीन पुस्तके आणली. तिथे पेटन्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हे विषय इयत्ता सातवीपासून शिकविले जातात, थोडक्यात बौद्धिक संपदा हा विषय जपान सारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये शालेय शिक्षणात बंधनकरक अभ्यासक्रमाचा विषय म्हणून घेतला गेला आहे. 

आपल्याकडे पण आता काही तरुण संशोधकांच्या बाबतीत खूप चांगला अनुभव येतो आहे. ज्या मुलांनी  काही संशोधन केले आहे, ती आता त्यांचे संशोधन कायदेशीर दृष्ट्या संरक्षित करण्यासाठीसुद्धा प्रयत्नशील असतात. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे आपल्याकडे निदान पदवी स्तरावर अवांतर विषयांचा भाग म्हणून का होईना पेटन्ट संबंधीचे विषय येत आहेत, ही एक चांगली बाब आहे. अशाच काही तरुण संशोधक मुलांच्या बाबतीत आम्हाला त्यांच्या संशोधनासाठी पेटन्ट घेण्याचा अनुभव आला आहे. पुणे शहरातील हडपसर भागातील कौंची कुटुंबातल्या सतीश आणि गणेश ह्या दोन तरुण धडपड्या संशोधकांची ही गोष्ट आहे. चारचौघांसारखीच जडणघडण असलेले हे एकत्र कुटुंब भारतीय पेटन्ट कायद्याच्या इतिहासात कदाचित एका वेगळ्या नावाने ओळखले जातील. सतीश मराठवाडा मित्र मंडळ संस्थेच्या डिप्लोमा कॉलेजमध्ये असताना त्याने आमची एक पेटन्ट कार्यशाळा अॅटेंड केली. त्या कार्यशाळेत त्याला महत्त्वाची माहिती मिळाली की काही झाले तरी आपल्या विचारात जी ओरिजिनल कल्पना असेल तर ती लगेच मार्केटमध्ये न आणता आधी त्या कल्पनेचे पेटन्ट मिळवण्यासाठी अर्ज करायचा. ही गोष्ट आहे साधारणतः सात-आठ वर्षांपूर्वीची. त्या कार्यशाळेनंतर सतीशने मोठ्या जोमाने त्याच्या ओरिजिनल विचारांवर काम करायला सुरुवात केली. 

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नेहमीच आभाळाला भिडलेले असतात. त्याचबरोबर पुण्यासारख्या शहरांमध्ये पार्किंग नावाचा एक मोठा प्रश्न वाहनचालकांना कायम भेडसावत असतो. अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसासाठीही अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रश्नांना काय उत्तर असेल असा विचार करून डिप्लोमासाठी अभ्यास करत असलेल्या सतीशने फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाईकची संकल्पना डोक्यात घेतली. 

कदाचित त्यावेळी त्याला कल्पना नसावी की सात-आठ वर्षांपूर्वी त्याने जो विचार होता तो २०२० नंतर भारत सरकारच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा विचार बनेल. फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाईकची कल्पना डोक्यात आल्यानंतर सतीश लगेचच त्यावर काम करू लागला. अनेक खटपटींनंतर सतीशची फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाईक तयार झाली, त्याच्या मनातली कल्पना एका अत्यंत महत्त्वाच्या उत्पादनक्षम वस्तूमध्ये रूपांतरीत झाली व आम्ही लगेचच त्याच्या या संशोधनाला पेटन्ट रूपाने संरक्षित केले. सतीशला या सगळ्या प्रवासात लहान भाऊ गणेश आणि वडील या दोघांचे सर्वतोपरी सहकार्य झाले.

अॅटोमोबाईल क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्या आज इलेक्ट्रिक बाईक निर्मितीच्या स्पर्धेत आहेत, परंतु सतीश कौंची हा भारतातील पहिल्यावहिल्या फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाईकचा प्रणेता आहे. आठ वर्षांपूर्वीच त्याच्या नावावर या शोधाच्या पेटन्टची नोंद झाली आहे. आज सतीश अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करून एका चांगल्या कंपनीत काम करत आहे, आणि त्याच बरोबर आपल्या भावाच्या मदतीने तो त्याच्या पेटन्टमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. 

इलेक्ट्रिक बाईकची भविष्यातील  बाजारपेठ आणि काळाची गरज ओळखून सतीशने आता आणखी एक नवीन मॉडेल तयार करायला घेतले आहे. हे मॉडेल वाहन वापरणाऱ्यांची गरज अधिक प्रमाणात भागवेल, असे त्याला वाटते. त्याचे हे पेटन्ट आधीच्या पेटन्टची सुधारित आवृत्ती असेल आणि अनेक कंपन्या ते विकत घेतील, अशीही त्याला आशा आहे. आज सतीशच्या या पेटन्टसाठी ईशान्य भारतातून काही प्रमाणात मागणी सुरू झाली आहे, कारण ईशान्य भारतामध्ये पेट्रोलचे दर सर्वाधिक असतात आणि तिथे इलेक्ट्रिक मोपेड खूप गरजेची आहे. त्यात ती जर फोल्डेबल असेल तर तिथे अजून उपयोगी ठरेल असा अंदाज तेथील काही उद्योजकांनी केलेला आहे. भविष्यात सतीशची ही इलेक्ट्रिक फोल्डेबल बाईक ईशान्य भारतासाठी कदाचित वरदान ठरू शकेल.

संबंधित बातम्या