चेकची देवाणघेवाण जरा जपून...

ॲड. रोहित एरंडे
सोमवार, 5 जुलै 2021

विशेष

संयुक्त खाते असले, तरीही बऱ्याच वेळा त्यावरील व्यवहार दुसऱ्या खातेदाराला माहिती असतीलच असे नाही. त्यामुळे चेक न वटण्यासारखे प्रकारही घडू शकतात आणि त्यामुळे वेगळाच मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो. 

सर्वोच्च न्यायालयापुढे काही महिन्यांपूर्वी एक रंजक कायदेशीर प्रश्‍न उपस्थित झाला (संदर्भ : अलका खंडू आव्हाड विरुद्ध अमर मिश्रा, फौजदारी अपील क्र. २५८/२०२१). या केसची थोडक्यात हकिगत बघू या. योगायोग म्हणजे हा वाद होता वकील आणि त्याच्या पक्षकारामधला. एका सॉलिसिटर फर्ममध्ये भागीदार वकिलाकडे, अलका आव्हाड आणि त्यांचा पती असे दोघेही काही कायदेशीर कामासाठी गेले होते. या कामाच्या फीपोटी संबंधित वकिलाने ८ लाख ६२ हजार रुपये एवढ्या रकमेचे बिल पाठवले. या बिलापोटी दिलेला चेक, जो पतीच्या एकट्याच्या खात्यावरील होता तो, ‘खात्यावर पुरेसे पैसे नाहीत’ या कारणाकरिता न वटता परत आला. त्यामुळे संबंधित वकिलाने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याखाली आवश्यक असलेली नोटीस दिली आणि नोटीस मिळूनही दिलेल्या मुदतीमध्ये पैसे दिले नाहीत म्हणून बोरिवली येथील कोर्टात दोघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. 

तक्रारीनंतर कोर्टाने दोघाही आरोपींविरुद्ध नोटीस काढली. या नोटिशीला याचिकाकर्त्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तक्रारदार वकिलातर्फे असे सांगण्यात आले, की चेकवर फक्त नवऱ्याची सही असली, तरी ते दोघेही माझ्याकडे सल्ल्यासाठी आले होते आणि त्यामुळे कलम १४१ अन्वये पैसे देण्यासाठी ते संयुक्तरीत्या बांधील होते (जॉइंट लायबिलिटी). याउलट पत्नीतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला, की एकतर त्या चेकवर तिची सही नाही. संबंधित बँक खातेदेखील तिच्या नवऱ्याचे एकट्याचे आहे आणि म्हणून कलम - १३८चा गुन्हा तिच्या विरुद्ध होऊ शकत नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने याचिका मंजूर करून पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला व तिच्याविरुद्धची तक्रार रद्द केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, ‘एखाद्या व्यक्तीवर कलम १३८प्रमाणे चेक न वटण्याचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी तो चेक त्या व्यक्तीने त्याच्या खात्यावरून दिलेला आणि त्या व्यक्तीने सही केलेला असला पाहिजे. तसेच तो चेक कुठल्या तरी वैध कायदेशीर देणे परत देण्यासाठी दिलेला असला पाहिजे, आणि असा चेक ‘खात्यावर पुरेसे पैसे नाहीत’ अशा कारणाकरिता न वटता परत आला पाहिजे. कलम १३८मध्ये कुठेही ‘जॉइंट लायबिलिटी’ हे शब्द येत नाहीत. या केसमध्ये एकतर याचिकाकर्ती पत्नी आणि तिचा पती यांचे संयुक्त खाते नव्हते आणि त्या चेकवर पत्नीची सहीदेखील नव्हती. कलम १४१ अन्वये फर्म, कंपनी यांच्या प्रत्यक्ष व्यवहाराशी संबंध असलेल्या भागीदार, संचालक यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. परंतु, याच कलमामधील ‘असोसिएशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल’ या संज्ञेमध्ये नवरा-बायको, जे स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, त्यांचा समावेश होऊ शकत नाही.’ मुंबई उच्च न्यायालयाने असे न करून चूक केली आहे, असेही कोर्टाने शेवटी नमूद केले. 

यापूर्वीदेखील संयुक्त खात्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अपर्णा शहा विरुद्ध शेठ डेव्हलपर्स (२०१४ (१) एम एच एल जे १) या याचिकेवर निकाल देताना, ‘केवळ चेकवर नाव छापले आहे म्हणून नव्हे, तर चेकवर सही केली असेल तरच संयुक्त खातेदाराविरुद्ध कलम -१३८ अन्वये कारवाई होऊ शकते,’ असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला वरील निकाल महत्त्वाचा आहे. चेक घेणारा आणि देणारा, दोघांनाही यातून बरेच शिकण्यासारखे आहे. खाते ‘जॉइंट’ असले तरी बऱ्याच वेळा त्यावरील व्यवहार दुसऱ्या खातेदाराला माहिती असतीलच असे नाही. त्यामुळे याबाबत वेळेत माहिती करून घेणे हिताचे ठरेल.

संबंधित बातम्या