इकडे आड तिकडे विहीर  

ॲड. रोहित एरंडे
बुधवार, 24 जून 2020

कोरोना उपचारांसाठी जायचे, तर सरकारी हॉस्पिटल्स आधीच भरली आहेत. त्यामुळे सामान्य पेशंटला खासगी हॉस्पिटल्सकडे जाण्यावाचून पर्याय नाही. परंतु, खासगी हॉस्पिटल्समध्ये कोरोना उपचारांचे बिल काही लाखांच्या घरात जाते, त्यामुळे अशा ठिकाणी उपचार घेणेही आवाक्याबाहेरचे आहे... शेवटी हाल हे सामान्य जनतेचे होत आहेत. 

कोरोना आणि उपचार या गोष्टींबरोबरच लाखोंच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा प्रश्‍नदेखील सर्व देशभरात उपस्थित झाला. या प्रश्‍नासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने, तसेच देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांनी स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेऊन वेळोवेळी संबंधित राज्य सरकारांना सूचना केल्या आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयानेदेखील अशीच याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत हे नमूद केले, ‘पोटाची भूक ही फार वाईट असते. अशा परिस्थितीमध्ये जेथे मजुरांना खायला अन्न-पाणी नाही, त्यांना सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे काय हे शिकविण्याचा हा काळ नाही. त्यांना दोन वेळचे अन्न-पाणी आणि निवारा नीट मिळतो का नाही हे बघणे राज्य सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. कोरोनावर मात करून पेशंट वाचला, पण दुसरीकडे अन्नावाचून मजूर मरण पावला हे खूप दुःखदायक आहे आणि हे घडणे अपेक्षित नाही.’

कोरोना उपचार खर्चाचे त्रांगडे 
हॉस्पिटल आणि बिलाचे पैसे जास्त का कमी हे वाद काही नवीन नाहीत. परंतु, कोरोनाच्या काळात खासगी हॉस्पिटल्सकडून अवाच्यासवा बिल आकारले जात असल्याचे दिसून आल्यामुळे गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या अखत्यारीत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि सरकार व खासगी हॉस्पिटल्स यांना चांगलेच खडसावले. आता असाच प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयातदेखील उपस्थित झाला आहे. ‘ज्या खासगी हॉस्पिटल्सना भूखंड हे मोफत किंवा नाममात्र दराने दिले आहेत, अशा हॉस्पिटल्समध्ये कोरोना उपचार हे मोफतच द्यायला हवेत,’ अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याआधीदेखील कोरोना चाचण्या या सर्वांना मोफत असतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, नंतर त्या निर्णयामध्ये बदल करून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेखालील लाभार्थींपुरताच किंवा सरकारने सांगितलेल्या इतर दुर्बल घटकांपुरताच हा निर्णय राहणार असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. कोरोनाचे उपचार काही खासगी हॉस्पिटलमध्ये करण्यास अखेर सरकारने परवानगी दिली, कारण अर्थातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पेशंटवर उपचार करण्यासाठी सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये तशी यंत्रणा नाही. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणण्यात आले, की सरकारी हॉस्पिटल्स आधीच भरली आहेत, त्यामुळे सामान्य पेशंटला खासगी हॉस्पिटल्सकडे जाण्यावाचून पर्याय नाही. परंतु, दुसरीकडे काही खासगी हॉस्पिटल्समध्ये कोरोना उपचारांचे बिल काही लाख रुपयांच्या घरात जात असल्यामुळे अशा ठिकाणी उपचार घेणे हे सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. सबब शेवटी हाल हे सामान्य जनतेचे होत आहेत. ‘सध्याची परिस्थिती ही नफेखोरी करण्याची अजिबात नाही. जेथे गरीब जनता उपचारासाठी तडफडत आहे, तिथे खासगी हॉस्पिटल्सनी लाखो रुपयांची अवाजवी बिले आकारणे हे माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे,’ अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले आहे. इतक्या महागड्या दरांचे उपचार हे फक्त अतिश्रीमंत किंवा उच्च पदस्थ व्यक्तींनाच परवडतील, सामान्य लोक तर तिकडे बघूदेखील शकणार नाहीत आणि असे होणे या काळात चुकीचे आहे, असेही मत पुढे न्यायालयाने व्यक्त केले. शेवटी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला निर्देश दिले, की खासगी हॉस्पिटल्समध्ये अवाजवी पैसे आकारले जाऊ नयेत याची दक्षता घ्यावी आणि पैशांबाबत काही एक समान योजना आखावी आणि जर का असे प्रकार थांबले नाहीत, तर नाइलाजाने न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागेल आणि याची परिणिती हॉस्पिटलचा परवाना रद्द होण्यातदेखील होऊ शकते.

नाण्याची दुसरी बाजू : डॉक्टर आणि हॉस्पिटल
इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता वेळेवर लॉकडाउन केल्यामुळे तुलनेने कोरोना आटोक्यात राहिला आणि मृत्युदरदेखील इतर देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. त्याचबरोबर दुसरी वस्तुस्थिती अशी, की आपल्या देशात पूर्वीपासून आरोग्य क्षेत्रावर बजेटमध्ये भरीव तरतूद कधीच केली जात नाही. इतर पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये जर जीडीपीच्या १०-१५ टक्के रक्कम आरोग्य व्यवस्थेवर होत असेल, तर आपल्याकडे हेच प्रमाण १.५ ते दोन टक्के एवढे कमी आहे. 

खासगी हॉस्पिटल्सपुढे अस्तित्वाचा प्रश्‍न 
आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा ‘खासगी हॉस्पिटल’ हा एक खूप महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु, सरकारी हॉस्पिटल्स आणि खासगी हॉस्पिटल्स यांच्यामध्ये तुलनाच होऊ शकत नाही. सध्या कोरोनामुळे रेग्युलर पेशंट्स तपासणी तसेच गरजेची, परंतु घाई नसलेली ऑपरेशन्स पुढे ढकलल्यामुळे आज अनेक खासगी हॉस्पिटलपुढे अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. अशी मोठाली हॉस्पिटल्स चालविण्याचा खर्चही अफाट असतो. तेथील अद्ययावत यंत्रणा, कर्मचाऱ्यांचे पगार, विजेचा खर्च असे अनेक खर्च सुरूच असतात. तसेच डॉक्टर्सच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदारीही हॉस्पिटलवरच असते. त्यातच कोरोनासाठी लागणाऱ्या पीपीई किट इ.चा खर्च नव्याने वाढला आहे. इन्शुरन्स कंपन्या आणि खासगी हॉस्पिटल्स यांच्यामध्येदेखील आता कोरोना उपचाराच्या दरांवरून वाद सुरू झाले आहेत. 
आता नुकत्याच एका आदेशामुळे खासगी हॉस्पिटल्सदेखील कोरोना सेंटर्स म्हणून ताब्यात घेण्यात येतील असे वाचण्यात आले. आता काही छोट्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये उदा. ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स, येथे कोरोना उपचाराची यंत्रणा असेलच असे नाही, अशा ठिकाणी मेस्मा कायदा लागू केल्यास डॉक्टरांचे अधिक हाल होतील. आधीच सरकारी आरोग्यसेवेवर प्रचंड ताण आला आहे. अर्थात काही मोठ्या खासगी हॉस्पिटल्सनी शक्य असूनसुद्धा कोरोना उपचार देण्यास टाळाटाळ केल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यामुळे सरकारपुढेदेखील दुसरा पर्याय नव्हता.
सरकारी हॉस्पिटल्सच्या तुलनेत बरेच लोक खासगी हॉस्पिटल्सना प्राधान्य देतात. अशा परिस्थितीमध्ये खासगी हॉस्पिटल्स दुहेरी अडचणीत सापडली आहेत आणि अर्थात परत याची जबाबदारी सरकारवर आली आहे. आम्ही खर्च कमी करतो, तुम्ही आम्हाला मदत करा अशी मागणी खासगी हॉस्पिटल्स सरकारला करू लागली आहेत. जर का सरकारने खासगी हॉस्पिटल्सना वीज बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स यामध्ये सवलत दिली, तसेच अद्ययावत मशिनरी आणण्यासाठी काही आर्थिक मदत दिली, तर खासगी हॉस्पिटल्सदेखील वाजवी दारात उपचार देऊ शकतात असे खासगी हॉस्पिटलचालकांचे म्हणणे रास्त वाटते. काही हॉस्पिटल तर आता धर्मादाय कायद्याप्रमाणे द्यावे लागणारे मोफत उपचार बंद करता येतील का, असा विचार करू लागली आहेत असे ऐकण्यात आले. सध्या सरकारपुढे उत्पन्न नाही, पण खर्च आ वासून उभे आहेत.

हॉस्पिटलचे बिल आणि डॉक्टरांचा वाटा 
खासगी हॉस्पिटल्समध्ये जे बिल होते, त्यामध्ये डॉक्टरांचा बिलाचा रेशो हा तुलनेने कमी असतो. परंतु, डॉक्टरच लुटतात असा समज सर्वत्र पसरला आहे. सध्याच्या काळात आपला जीव धोक्यात घालून डॉक्टर मंडळी आणि कर्मचारी कोरोनाचे उपचार करत आहेत आणि काही जणांनी या युद्धात आपल्या प्राणांचे बलिदानदेखील दिले आहे. मात्र सर्वात जास्त हिंसा, वेगवेगळे कडक नियम यांना तेच सामोरे गेले आहेत. कित्येक डॉक्टर्स आता खासगीमध्ये हा व्यवसाय सोडून देण्याची भाषा बोलून दाखवू लागले आहेत आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीला तर या प्रोफेशनमध्ये येऊच नका असे सांगत आहेत. शेवटी याचा तोटा समाजाला होणार आहे.
सबब कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्रावर किती लक्ष देण्याची जरुरी आहे हे कळून आले आहे. या परिस्थितीतून मध्यम मार्ग निघणे हेच सर्वांच्या हिताचे आहे. ‘कमीत कमी कायदे आणि कमीत कमी हॉस्पिटल्स’ हे सुदृढ समाजाचे लक्षण समजले जाते, त्याकडे काही पावले जरी आपण गेलो तरी खूप आहे.  

संबंधित बातम्या