डिजिटल स्वाक्षरीचा वाढता वापर

ॲड. सुकृत देव
सोमवार, 28 जून 2021


विशेष

आपण सर्वच जण आज कशावर तरी स्वाक्षरी म्हणजेच सही करत असतो. एखाद्या व्यक्तीची सही ही त्या व्यक्तीची एक ओळखच असते. एखादी व्यक्ती महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सही करते तेव्हा व्यवहार पूर्ण होतात. हीच स्वाक्षरी आता ऑनलाइन किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जाते आणि ती ज्या स्वरूपात तुम्हाला मिळते त्याला डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) असे म्हणतात. 

आत्ताचे जग हे ‘ई’चे जग आहे, त्यामध्ये ई-कॉमर्स, ई-गव्हर्नन्स, ई-व्यवहार, ई-करार, ई-बँकिंग, ई-रिटर्न्स (विवरण) अशा पद्धतीने ऑनलाइन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. सायबर, आयसीटी तंत्रज्ञानामुळे लोकांची जीवनशैली बदलून गेली आहे. आजही आपल्या स्वाक्षरीला खूप महत्त्व आहे. आपण बँकेमध्ये, चेकवर, इतर व्यवहारांच्या कागदपत्रांवर, ओळखपत्रांवर स्वाक्षरी करतो. स्वाक्षरी चुकली तर ती परत दुरुस्त करावी लागते, तरच ती अधिकृत समजली जाते. आता मात्र डिजिटल स्वाक्षरीचे प्रमाण वाढते आहे.

महत्त्वाच्या व्यवहारांसाठी संगणकाच्या मदतीने ऑनलाइन स्वाक्षरी केली जाते. डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक नोंदीचे प्रमाणीकरण (Authentication) होय. ज्या व्यक्तीने त्याच्या नावाने डीएससी काढलेले असते, ती व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ‘स्वाक्षरी’ करते. डीएससी हे ‘क्रिप्टोग्राफी’च्या आधारे तयार होते व त्याची पडताळणी होते. क्रिप्टोग्राफी म्हणजे माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी वापरले गेलेले एक विज्ञान व कला आहे. डीएससीमध्ये खासगी चावी (private key) व सार्वजनिक चावीचा (public key) उपयोग करतात. खासगी चावी ही मालक आपली स्वाक्षरी जोडण्यासाठी वापरतो, तर सार्वजनिक चावी ही पडताळणीसाठी उपयोगी पडते. डीएससीचे नियम माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० या कायद्यान्वये आहेत. हा मूळ कायदा आहे. 

डीएससी हे ई-नोंदीचे प्रमाणीकरण (Authentication) करण्यासाठी जोडले जाते. डीएससीमध्ये क्लास-१, क्लास-२, क्लास-३ असे तीन वर्ग असतात. क्लास-२ व ३ अधिक वापरले जातात. कर प्रणालीसाठी आधी क्लास-२चे डीएससी वापरले जायचे, पण नवीन झालेल्या बदलांनुसार नोव्हेंबर २०२०पासून कर प्रणालीसाठी क्लास-३ डीएससी वापरावे लागणार आहे, जे आता वैयक्तिक व कंपनीसाठी वापरता येईल. क्लास-३ डीएससी हे पूर्वीच्या क्लास-२ व क्लास-३चे एकीकरण असेल. क्लास-३ डीएससी ई-टेंडर्स किंवा ई-लिलावासाठी वापरतात, पण आता त्याचा उपयोग कर प्रणालीसाठीपण होणार आहे. त्यामध्ये वस्तू व सेवाकर नोंदणी व विवरणपत्र दाखल करणे, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे, कंपनी कायद्याअंतर्गत ई-फायलिंग इ. गोष्टी करता येणार आहेत. 

डीएससी एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत मिळू शकते. त्यानंतर परत शुल्क भरून ते रिन्यू करावे लागते. डीएससी प्रमाणन (सर्टिफाईंग) अधिकारी मंजूर करत असतो. डीएससी काढताना व्यक्तीचे, मालकाचे, संचालक, अधिकृत/प्रभारी व्यवस्थापक, ज्याला सही करण्याची मान्यता आहे, अशा व्यक्तीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाते. यामुळे रेकॉर्डिंग झालेली व्यक्ती आणि सहीकरिता अधिकृत/नोंदणीकृत व्यक्ती तीच आहे ना याची खात्री होण्यास मदत होते. डीएससीचा वापर आता कर प्रणालीसाठी खूप उपयुक्त ठरत आहे व याचा वापर वाढतानापण दिसून येत आहे. त्यामध्ये वस्तू व सेवाकराची प्रणाली (जीएसटी), प्राप्तिकर प्रणाली, कंपनी कायद्याअंतर्गत प्रणाली इत्यादींसाठी उपयोग होतो. आज तंत्रज्ञानाचा उपयोग कर प्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी नक्कीच होतो आहे. ऑनलाइन तंत्रज्ञानाच्या आधारे डीएससीमुळे माहिती, तसेच पॅन कार्ड आधार कार्ड, वाहन परवाना अशी कागदपत्रे सुरक्षित आहेत. डीएससीबद्दल अधिक माहिती http://www.mca.gov.in/ किंवा http://www.cca.gov.in/cca/ या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

संबंधित बातम्या