अफगाणिस्तानः अमेरिकेची माघार आणि भारत

प्रा. अविनाश कोल्हे
मंगळवार, 27 एप्रिल 2021

विशेष

अमेरिकेचे अफगाणिस्तानात असणारे सर्व सैन्य ११ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत माघारी आलेले असेल, अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी अलीकडेच केली. याच तारखेला बरोबर वीस वर्षांपूर्वी, २००१ साली इस्लामी दहशतवादी संघटना ‘अल कायदा’ने अमेरिकेतील ट्वीन टॉवर, पेंटॅगॉन वगैरे अतिमहत्त्वाच्या इमारतींवर अमेरिकेचीच मुलकी वाहतूक करणारी विमाने वापरून दहशतवादी हल्ला केला होता. तेव्हापासून दहशतवाद, त्यातही ‘इस्लामी दहशतवाद’ हा नवा जागतिक शत्रू म्हणून जगासमोर आला.

अ ल कायदा आणि त्यांचा म्होरक्या ओसामा बीन लादेनला संपवण्यासाठी अम़ेरिकेने ऑक्टोबर २००१मध्ये अफगाणिस्तानावर प्रचंड हल्ले -ऑपरेशन एंड्युरिंग फ्रीडम -केले. अफगाणिस्तानात त्यावेळी तालिबान या धर्मांध संघटनेची सत्ता होती. त्यांनी ओसामाला अमेरिकेच्या हवाली करण्यास नकार दिल्यामुळे अमेरिकेला हल्ला करण्यावाचून गत्यंतर उरले नाही. तेव्हापासून अफगाणिस्तानात असलेले अमेरिकी सैन्य आता सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या आत परत जाईल.

आधुनिक इतिहासाची साक्ष काढली तर असे दिसेल की जगाच्या राजकारणात भौगोलिकदृष्ट्या अफगाणिस्तान अतिशय महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळेच तेथे महासत्तांचे हितसंबंधांचे राजकारण सतत सुरू असते. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात शीतयुद्ध जोरात असताना रशियाने १९७९च्या डिसेंबरमध्ये अफगाणिस्तानात रणगाडे घुसवले होते. अफगाणिस्तानात त्यावेळी  डाव्या विचारांच्या राजकीय शक्ती सत्तेत होत्या व त्यांच्याविरोधात अमेरिका-पुरस्कृत टोळ्या लढत होत्या. फेब्रुवारी १९७९मध्ये इराणमध्ये झालेल्या धार्मिक क्रांतीचा जसा अमेरिकेने धसका घेतला होता, तसाच रशियानेसुद्धा घेतला होता. धर्माधिष्ठित राजकारणाची ही लाट जर शेजारच्या अफगाणिस्तानात शिरली तर आपल्या तेथील वर्चस्वाला धक्का बसेल असे म्हणत रशियाने सैन्य घुसवले होते. तेव्हापासून आधुनिक काळातल्या अफगाणिस्तानचे दुर्दैव सुरू झाले. स्वातंत्र्यप्रेमी अफगाण देशात घुसलेल्या रशियन फौजांशी लढायला सरसावले. गनिमी काव्याचा वापर करून त्यांनी रशियन सेनेला बेजार केले. त्यांना अर्थातच अमेरिकेची भरघोस मदत मिळत होती. जवळजवळ दहा वर्षे वेगवेगळ्या अफगाण टोळ्या रशियन फौजांशी लढत होत्या. रशियाने १९८९मध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेतले. इथून अफगाणिस्तानच्या शोकांतिकेचे दुसरे पर्व सुरू झाले.

बायडेन यांनी आता जरी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी वरवर जेवढा तो सोपा वाटतो तेवढा तो नाही. ज्या दुहेरी हेतूने अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता, त्यातला एक हेतू २ मे २०११ या दिवशी पूर्ण झाला. अमेरिकी कमांडोंनी त्यादिवशी ओसामा बीन लादेनला कंठस्नान घातले. अफगाणिस्तानात पुन्हा अमेरिकाविरोधी दहशतवाद निर्माण होणार नाही याची कायमस्वरूपी सोय करणे हा त्यांचा दुसरा हेतू मात्र पूर्ण झाला नाही. ज्या तालिबानची सत्ता अमेरिकेने २००१मध्ये उलथून टाकली त्याच तालिबानच्या हाती सत्ता देऊन आता अमेरिका जात आहे. हा काळाने घेतलेला सूड तर नाही ना?

हा निर्णय जरी आता जो बायडेन यांनी घेतला असला तरी याबद्दल गेले दशकभर अमेरिकेत चर्चा सुरू आहे. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी तालिबानचे ‘चांगले तालिबान’ आणि ‘वाईट तालिबान’ असे भाग करून तालिबानशी चर्चा सुरू केली होती. त्यांच्या नंतर आलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांनी मागच्या वर्षी तालिबानशी शांतता करार केला होता. आता बायडेन यांनी तर बिनशर्त माघारीची घोषणा केली आहे.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या माघारीचे सर्वात जास्त परिणाम भारताला भोगावे लागणार आहेत. ‘धर्मांध तालिबान’ (स्थापनाः १० ऑक्टोबर १९९४) ही पाकिस्तानची निर्मिती आहे, हे उघड गुपित आहे. अफगाणिस्तानात आपल्या हातातले बाहुले असलेले सत्तेत असावे हा पाकिस्तानचा त्यामागचा हेतू होता. त्यानुसार पाकिस्तानने तालिबानला वेळोवेळी सर्व प्रकारची मदत केलेली आहे. म्हणूनच आता जर अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्तेत येणार असतील तर हे नवे सत्ताधारी अनेकदा भारतविरोधी भूमिका घेत राहतील हे नक्की. अर्थात असे वाटावे अशी परिस्थिती असती तरी अफगाणिस्तानातील सत्ता नक्की तालिबानच्याच हाती जाईल असे आज तरी ठामपणे म्हणता येत नाही, हेही तितकेच खरे. तसे पाहिले तर आताच्या घडीला पंचवीस टक्के अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे. त्या देशातील एकूण ३२५ जिल्ह्यांपैकी फक्त ७६ जिल्ह्यांवर तालिबानी सैन्याचे वर्चस्व आहे, तर १२७ जिल्ह्यांवर अफगाण सरकारची सत्ता आहे. उरलेल्या भागांसाठी रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. अमेरिकी सैन्य माघारी गेल्यानंतर देशात खुल्या वातावरणात निवडणुका घेऊ, या विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या आवाहनाला तालिबानने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. कोणतीही दहशतवादी संघटना कधीच निवडणुका जिंकलेली नाही. तालिबानच्या हातात सत्ता जाईल असे वातावरण आज जरी असले तरी त्यासाठी तालिबानला कदाचित दीर्घ काळ संघर्ष करावा लागेल. याचा फटका पाकिस्तानला बसेल. ज्याप्रमाणे सत्तरीच्या दशकाच्या सुरुवातीला त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानातील जनतेवर पाकिस्तानी सैन्याने अत्याचार सुरू केल्यावर हजारो बंगाली निर्वासित भारतात आले होते;  त्याचप्रमाणे धर्मांध तालिबानचे अत्याचार सहन करण्यापेक्षा गोरगरीब अफगाण ‘डयुरँड रेषा’ ओलांडून पाकिस्तानात आश्रय घेतील. यामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण पडेल.

या चर्चेत केंद्रस्थानी असलेली तालिबान ही संघटनासुद्धा आधी होती तशी एकसंध राहिलेली नाही. त्यांच्यात अनेकदा फूट पडलेली आहे. आजसुद्धा त्यांच्यात ‘अफगाण तालिबान’ आणि ‘पाकिस्तान तालिबान’ असे दोन प्रमुख गट आहेत. याच्या जोडीनेच हक्कानी बंधू आणि त्यांचे सैन्य याचाही विचार करावा लागतो. कोणत्याही कोनातून बघितले तरी सप्टेंबर २०२१ नंतर अफगाणिस्तानात काय होईल याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. २००१ ते २०२१ या वीस वर्षांत अमेरिकी सैन्याच्या आधारे जगत असलेल्या अफगाण लोकांच्या जीवनात लक्षणीय बदल झालेले आहेत. अफगाणिस्तानात १९९६ ते २००१ ही पाच वर्षे तालिबानी सत्ता होती. त्या दरम्यान अफगाण स्त्रियांना पाषाण युगातील कायद्यांचा सामना करावा लागला होता. आता तेथील स्त्रियांना तालिबानच्या सत्तेच्या शक्यता धडकी भरवत आहेत. 

तालिबानच्या हातून सत्ता गेल्यापासून अफगाणीस्तानात सत्तेत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे भारताशी सौहार्दाचे संबंध होते. तालिबानबद्दल भारताला शंका आहेत. भारताने मध्य-पूर्व व मध्य आशियात व्यापार वाढवण्याच्या हेतूने इराणमध्ये चाबहार येथे मोठे बंदर बांधत आणले आहे. हे बंदर पाकिस्तानच्या डोळ्यांत खुपत असते. उद्या जर पाकिस्तानने तालिबानला पुढे करून या बंदराबद्दल बखेडा उभा केला तर भारताच्या हितसंबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भारताने तेथे फार मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. शिवाय असंख्य भारतीय कामगार आणि अभियंते तेथे वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर काम करत आहेत. ते सर्वच धोक्यात येऊ शकते. म्हणून आता मात्र भारताला नवीन सत्ताधारी वर्गाशी जुळवून घ्यावे लागेल. भारताच्या मदतीने तिथे अनेक प्रकारची विकासकामे सुरू आहेत. तालिबानची याबद्दल काय भूमिका आहे हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. एक मात्र नक्की की आजचा तालिबान म्हणजे १९९०च्या दशकातला तालिबान नव्हे. तेव्हाचा तालिबान पूर्णपणे पाकिस्तानच्या कह्यात होता. आज तसे नाही. आज पाकिस्तानचे वर्चस्व मान्य नसणारा ‘अफगाण तालिबान’ निर्माण झालेला आहे. भारताने या नव्या बदलांनुसार आपल्या धोरणात कालोचित बदल मात्र करायला हवा.

संबंधित बातम्या