रिंगण तिने सोडू नये म्हणून...

दीपा कदम
सोमवार, 18 जानेवारी 2021

विशेष

बाईच्या जातीला चूल आणि मूलच सांभाळावं लागतं ही म्हण न जाणे किती जुनी आहे. पण ती खोडून टाकण्यासाठी २०व्या शतकात वेगवेगळ्या देशात जी क्रांती झाली तिच्यासमोर पुन्हा एकदा नव्याने आव्हान उभे राहिले आहे. कोरोना काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीच्या परिणामांना जग सामोरे जात आहे. रोजगार निर्मिती तर ठप्प आहेच, पण हातात असलेला रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. याचे फटका नोकरी करणाऱ्या पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांना सारखाच बसायला पाहिजे होता, मात्र तसे झालेले दिसत नाही. भारतात पुरुषांचा तुलनेत महिलांना रोजगारावर पाणी सोडण्याची वेळ येण्याचं प्रमाण दुप्पट आहे. अशी परिस्थिती पुरुष प्रधान संस्कृती असणाऱ्या भारतातच आहे असे नव्हे तर जगभरात पुरुषांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक संख्येने महिलांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. १९७० चा काळ Mancession म्हणून ओळखला जातो (पुरुषांना लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी रोजगाराची उपलब्धता असण्याचा काळ). त्याच प्रमाणे कोविड नंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीचा फटका सेवा आणि रिटेल उद्योगाला बसला आहे, ज्याचा फटका महिलांना बसला आहे, म्हणून या काळाला shecession संबोधलं जाऊ लागलं आहे. 

 

थोडी आकडेवारी अधिक वाटेल. पण या सर्वांची गोळाबेरीज आपल्याला कुठे घेऊन जातेय पाहूया. मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट या संशोधन संस्थेने अलीकडेच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार असंघटित महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या भारतात २००१ मध्ये ३७ टक्के होती ती आता २१ टक्क्यांवर आलेली आहे. यांत्रिकीकरणामुळे देशातील १ कोटी २० लाख महिला रोजगार गमावतील असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविडनंतर निर्माण झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे महिलांचे निर्माण झालेले प्रश्न पाहूयात. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) कोविडनंतर महिलांच्या रोजगारावर झालेल्या परिस्थितीचा अधिक अभ्यास केला आहे. महिला रोजगार दराची २०१६ पासूनची आकडेवारी पाहिल्यास नोटाबंदी, जीएसटी आधी १५.७ टक्के इतका असणारा महिला कामगारांचा रोजगार टाळेबंदीनंतर ९.३ टक्क्यांवर आला असे सीएमआयईचे संचालक महेश व्यास यांनी संस्थेतर्फे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या आधारे जाहीर केले आहे. ‘सीएमआयई़’च्या अहवालानुसार ‘कन्झ्युमर पिरॅमिड हाउसहोल्ड सर्व्हे’ करण्यात आला आहे. भारतात पुरुष कामगारांच्या तुलनेत महिला कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रोजगार गमावणे आणि पुन्हा रोजगार मिळवणे यामध्ये महिला कामगारांचे प्रमाण पुरुष कामगारांपेक्षा कमी आहे. २०१९-२० मध्ये शहरी महिला कामगारांचा  

रोजगार दर ७.३४ टक्के होता; तर शहरी पुरुष कामगारांचा रोजगार दर ६३.६८ टक्के इतका होता. ग्रामीण भागातील महिलांचा रोजगार दर ९.७० टक्के; तर पुरुषांचा रोजगार दर ६८.१६ टक्के इतका होता. नोव्हेंबर २०१९ च्या तुलनेत नोव्हेंबर २०२० चा रोजगार दर २.४ टक्क्यांनी खालीच आहे. मात्र त्याहीपेक्षा विदारक म्हणजे शहरी महिलांचा रोजगार निर्मिती दर २२.८३ टक्क्यांनी खाली आहे. महिलांसाठी १३ टक्क्यांनी रोजगाराचे प्रमाण कमी झाले आहे, तर पुरुषांसाठी हे प्रमाण केवळ २ टक्के आहे. ग्रामीण आणि शहरातील १३ टक्के महिलांनी रोजगार गमावल्यानंतर त्या नव्याने नोकरी शोधतही नाहीत, स्व कमाईचा, रोजगाराचा हक्काचा त्यांना त्याग करावा लागला आहे.  ग्रामीण महिलांपेक्षा शहरी महिला कामगारांची रोजगार दराची टक्केवारी कमी आहे. शहरातील २७.२ टक्के महिलांना रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. रोजगार गमावलेल्या शहरी महिलांपैकी ४० टक्यांपेक्षाही कमी महिला पुन्हा रोजगार शोधत आहेत.

ही वेळ का आली
कोरोना काळापूर्वीपासून साधारण २००७ च्या मंदीनंतरच्या काळापासून महिलांच्या रोजगारावर परिणाम झालेला दिसून येतो आहे. महिलांच्या सबलीकरणाविषयी जे काही वाळूचे इमले उभे करण्यात आले होते ते कोरोना काळात कोसळून पडले आहेत. त्यापैकी काही गृहीतक अशी की,  महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले तर त्यांचे रोजगाराचे प्रमाण वाढेल. शिक्षित महिलांपेक्षा अशिक्षित महिलांमध्ये रोजगाराचे प्रमाण अधिक आहे. शहरामध्ये मुलं सांभाळण्यासाठी पाळणाघरांची पूरक व्यवस्था उभी राहिलेली आहे, त्यामुळे नवरा बायको नोकरी करणाऱ्या कुटुंबात दोघांची सारखीच जबाबदारी मानली जात होती. ही भ्रामक कल्पना असल्याचे कोरोनाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. पाळणाघरासारखी पूरक व्यवस्था नसल्याने अनेक महिलांना नोकरी सोडण्याची वेळ आली. वर्क फ्रॉम होममध्ये घर सांभाळणे, मूल सांभाळणे, कुटुंबातील वयोवृद्धांची काळजी घेणे या गोष्टींची जबाबदारी महिलेवरच येऊन पडली. या सर्वांतून कसरत करत वेळ काढून तिचे वर्क फ्रॉम होम चाललं होतं. पण नेहमीपेक्षा अधिक जबाबदाऱ्या तिला निभावाव्या लागत असल्याने तिच्यावरचा ताण वाढला. याचाच परिणाम म्हणजे कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून नोकरी करणाऱ्या महिलांकडे अनेक कंपन्या दुय्यम नजरेने पाहू लागल्या.

मंदीची लाट आली तेव्हा नोकऱ्या गमावणाऱ्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणही अधिक दिसून आले. उच्च शिक्षित महिलांना देखील नवऱ्याचे वेतन चांगले आहे, नोकरी करण्यापेक्षा आता मुलांची जबाबदारी स्वीकारावी असा दबावही या काळात वाढल्याने अनेक महिलांनी स्वतःहून नोकरी सोडली.  ही परिस्थिती केवळ भारतातच आहे असे नव्हे. तर विकसित असणाऱ्या अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. ‘युएन विमेन’च्या उपाध्यक्ष अनिता भाटीया यांनी १५ ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या जागतिक आरोग्य परिषदेत, खासगी क्षेत्राने महिलांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यासाठी मोठी भूमिका बजावावी असे आवाहन केले आहे. महिलांनी पुन्हा रोजगाराकडे वळावे यासाठी कंपन्यांनी लवचिक धोरण तयार करून त्यांना सामवून घेतले तरच महिला रोजगाराकडे वळतील असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.   

स्वतःच्या पायावर उभं असणं म्हणजे केवळ नोकरी करून पैसा कमविणे नव्हे. तर आत्मसन्मान, कुटुंबातली व समाजातली प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास ज्यातून प्राप्त होतो त्यासाठी रोजगाराच्या क्षेत्रात पाय रोवून उभं राहण्याची गरज आहे. रोजगाराचा हक्क, घराच्या बाहेर पडून काम करण्याचा अधिकार बाईला सहज मिळालेला नाही. अमेरिकेतील महिला धोरणांवर संशोधन करणाऱ्या इन्स्टिट्यूटमधील रोजगार आणि रोजगार निर्मिती विभागाच्या प्रमुख एरिम हेगविश यांनी महिलांच्या रोजगाराच्या या परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हटलंय, मुलं सांभाळणं ही महिलेचीच जबाबदारी आहे असं यापूर्वी कोणत्याही काळात पाहिलं गेलं नव्हतं. अशा नजरेनेच तिच्याकडे समाज पाहतो आहे, हे कोरोनाकाळा नंतर निर्माण झालेले सर्वात भयानक वास्तव आहे. चूल आणि मूल हे शब्द या मातीतले वाटत होते, कोरोना काळाने ते खोटं ठरवलं. बाईच्या संघर्षाच्या सीमा पुसून टाकल्या आहेत. 

लॉकडाउनच्या काळात स्वयंपाक घरात पदार्थ करताना, भांडी घासताना पुरुषांचे  व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत होते. स्वतःच्या घरात केर काढण्याचे असे कुठलेही व्हिडिओ, फोटो टाकायची वेळ महिलांवर आली नाही. त्यांच्यासाठी ही कौतुकाची किंवा फोटोची संधी नव्हती. अशा दुहेरी -तिहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळतच पुढे जाणं हा तिच्या जगण्याचा भाग आहे. यात ती कुठेही कमी पडली तर रिंगणातून बाहेर फेकली गेलीच म्हणून समजा.

संबंधित बातम्या