बाईचा वाटा

दीपा कदम
सोमवार, 15 फेब्रुवारी 2021

‘ती’ची लढाई

मुलींचे शिक्षण, नोकरी, आरोग्य याशिवाय कोरोनानंतरच्या काळात महिलांच्या प्रश्नांमध्ये अधिक भर पडली आहे. महिलांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षणासोबत वाढलेल्या घरगुती हिंसाचाराची समस्या अधिक बिकट झाली आहे. तरीदेखील महिलांसाठी वेगळं काही करायची काय गरज आहे हा केंद्रापासून राज्यापर्यंत पडलेला प्रश्न आहे. जेंडर बजेटमध्ये प्रत्येक विभागाने त्यांच्या नियोजनातील किती तरतूद महिलांवर किंवा त्यांच्या योजनांवर खर्च केली याचा थेट हिशोब मांडणे अपेक्षित आहे. एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या महिला आणि मुलींची असेल तर त्यांच्यासाठी एकूण व्यवस्थेत किती हिस्सा येतो हे कागदावर मांडलं तर त्यामध्ये सुधारणा करणे सोपे जाईल असा त्याचा ढोबळ अर्थ आहे.

महिला व बालकल्याण विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागांनी महिलांसाठी स्वतंत्रपणे अर्थ नियोजन कसे करावे याबाबत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे, पण बाईचा वाटा असा कसा वेगळा काढता येईल, या प्रश्नाचा उलगडा गेल्या पंधरा वर्षांत झालेला नाही. केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या जेंडर बजेटनंतर त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालेले आहे. महिला व बालकल्याण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय आणि मानवसंसाधन मंत्रालय सोडल्यास जेंडर बजेटविषयी कमालीची उदासीनता आहे.

जेंडर सेन्सेटिव्हिटी ही कल्पना आपल्याकडे इतकी बाल्यावस्थेत आहे की बहिणीला वारसाहक्कात समान वाटा स्वतःहून दिला जात नाही, मिळवावा लागतो. समाजातली हीच मानसिकता प्रशासनात आणि राजकीय व्यवस्थेतही असते. 

जेंडर बजेटची वेगळी मांडणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला किंवा मंत्रालयाला पडणारे प्रश्न सारखेच आहेत. उदा. रस्त्यांचा वापर महिला आणि पुरुष सारखाच करतात, तर त्या कामाची लिंगाधारित नोंद आणि विभागणी कशी करायची?  महिलांसाठीच्या योजना कशा राबवायच्या? असे अनेक प्रश्न वेगवेगळ्या विभागांकडून आणि मंत्रालयातून उपस्थित होताना दिसतात. महामार्गांवर कित्येक किलोमीटरवर स्वच्छ आणि सुरक्षित महिला स्वच्छतागृहे नसतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांची निर्मिती करताना त्यांच्या कामाचा भाग म्हणून महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधली आणि आयुष्यभर त्याची निगराणी त्याच विभागाने केली तर जेंडर बजेटमध्ये त्यांची नोंद नक्कीच करता येईल. ऊर्जा विभागाने महिला शेतकऱ्यांना वीज बिलात काही सवलत दिल्यास महिलांच्या नावाने जमीन घेण्याकडेही कल वाढू शकेल. 

जेंडर सेन्सेटिव्हिटीच्या अभावातूनच हे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे या विषयावरच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालेले आहे. उलट मागील पंधरा वर्षात महिलांसाठी असलेली तरतूद कमी होत असल्याचे या जेंडर बजेटमधूनच दिसून आलेले आहे. 

अर्थसंकल्पावर ज्यावेळी काम सुरू होते त्यावेळेस प्रत्येक मंत्रालयाला जेंडर बजेटची स्वतंत्र नोंद करून पाठविण्याच्या सूचना केलेल्या असतात. मात्र त्याबाबत उदासीनता दिसते. महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने जेंडर बजेट तयार करताना इतर मंत्रालयांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन २०१५मध्ये एक हॅंन्डबुक तयार केले होते. त्यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर लिंगसमानता यावी यासाठी कशाप्रकारची भूमिका बजावता येईल? याविषयाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे? याविषयी काही मुद्दे  मांडले आहेत. उदाहरणार्थः

  •     महिलांच्या, विशेषतः गरीब महिलांच्या आवश्यकतांसाठी आपले मंत्रालय किंवा विभाग कशाप्रकारची भूमिका बजावू शकते? 
  •     लिंगभेदाभेद कमी व्हावा यासाठी आपले मंत्रालय किंवा विभागाकडून यावर्षी कशाप्रकारचे कार्यक्रम हाती घेतले गेले?
  •     लिंगभेदाभेद कमी व्हावा यासाठी कोणत्या प्रकारच्या योजना आणि धोरणांचा मंत्रालयाच्या नियोजनात समावेश करण्यात आला?
  •     मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजना महिला आणि मुलींपर्यंत पोहोचण्यास कशाप्रकारच्या अडचणी येत आहेत?
  •     या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्रालायातर्फे कशा प्रकारचे काम केले जात आहे?
  • संवेदनशील मनांना किमान हे प्रश्न जरी पडले तरी त्याचा पाठपुरावा करणे म्हणजेच जेंडर बजेटच्या संकल्पनेला हातभार लागेल.

संबंधित बातम्या