बाई गं...अखेरीस झाली तुझी गिनती!

दीपा कदम
सोमवार, 3 मे 2021

‘ती’ची लढाई

घरबंदीच्या या काळात घरकाम करणाऱ्या महिलांचे महत्त्व घराघराला पटू लागले आहे. घराचा ताबा काही तासासाठी का होईना तिच्याकडे असतो. ती जितका वेळ घरात असते, तेवढाच घरच्या बाईला तिचा वेळ मिळत असतो. घरबंदीत ती येण्याचं बंद झाल्यानंतरच खरंतर तिचं महत्त्व लक्षात येऊ लागलंय.

कोरोनाच्या काळात काही गोष्टींचे अस्तित्व आपल्याला नव्याने समजायला लागले आहे. घरामधली बाई आणि बाहेरून घरात कामासाठी येणारी बाई या दोघींनीही आपला खुंटा या काळात चांगला वाजवून मजबूत केला आहे. पृथ्वी कष्टकरी मजुराच्या हातावर पेललेली असते. तर घर बाईच्या हातावर विराजमान झालेलं असतं. कोरोनाच्या काळात चोवीस तास घरात राहण्याची वेळ आल्यानंतर, घर कसं चालतं याचा प्रत्यक्ष अनुभव घराशी येता जाता हातमिळवणी करणाऱ्यांना किंवा विकेंडपुरतीच घराशी तोंडओळख असणाऱ्यांना झाल्याने घरं सांभाळणाऱ्या बायांनी थोडा भाव खायला हरकत नाही. घरासाठी राबणारी बाई, होममेकर, आणि बाहेरून घरकामाला येणारी बाई या दोघींपैकी घरकाम करणाऱ्या महिलांची मात्र पहिल्यांदाच इतकी ठसठशीत दखल घेतली गेली आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात असंघटित घरकामगार महिलांच्या कल्याणकारी बोर्डसाठी २५० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीची घोषणा करण्यात आली. शिवाय गेल्या आठवड्यात कोरोनाचे कडक निर्बंध जाहीर करताना रिक्षा चालकांप्रमाणे घरकामगार महिलांनाही आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली. घरेलू कामगार कायदा राज्यात २००८ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र हा कायदा कुठेच अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही. नंतर २०११ मध्ये घरेलू कामगार महिलांसाठी कल्याणकारी मंडळाकडे स्थापन करण्यात आले, त्याअंतर्गत अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र त्या योजनांचा लाभ कितीजणींपर्यंत पोहोचला हा एक संशोधनाचा भाग आहे. या मंडळाकडे कितीजणींची नोंदणी आहे? राज्यात किती महिला घरकामगार आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर चार लाखांपासून ते पंचवीस लाखापर्यंत कितीही दिले जात आहे. प्रत्यक्षात काही महिला संघटनांकडे याविषयीची नोंद आहे किंवा त्यांच्यामार्फत ज्यांची नोंदणी करण्यात आली तेवढीच.. बाकी सगळं बेभरवशीच...

सरकारी पातळीवर कायम नोंदही न घेण्याइतपत या वर्गाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा या उपेक्षित वर्गाची कोरोनामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनच्या काळात प्रथमच अशी ठसठशीत नोंद घेतली गेली. कितीजणींना आर्थिक मदत यातून मिळणार? पंधराशे रुपयांच्या मदतीने काय होणार? असे प्रश्न उपस्थित होतीलही. घरकामगार महिलांचे प्रश्न सातत्याने मांडणाऱ्या आणि त्यांची संघटना उभी करणाऱ्या जनवादी महिला  संघटनेच्या किरण मोघे मात्र या घोषणेविषयी समाधान व्यक्त करतात. त्या म्हणतात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घरकामगार महिलांसाठी आर्थिक मदत जाहीर करणे हा माझ्यासाठी धक्का होता. घरकामगार महिलांना किमान वेतन, निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर, सरकारी पातळ्यांवर आम्ही सतत पाठपुरावा करतोय. मात्र त्याला अपेक्षित यश आलेलं नाही. अशा परिस्थितीत घरकामगार महिलांना असंघटित कामगार म्हणून आर्थिक मदत  जाहीर होणं, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. किती जणींना मदत मिळेल, राज्य सरकारकडे किती जणींचा डेटा आहे हे प्रश्न आम्हालाही पडलेत. पण ते सोडवता येण्यासारखे आहेत. उलट घरकामगार महिलांसाठी अशा प्रकारची घोषणा झाल्याने या प्रश्नांना एक रेटा मिळेल.

खरं पाहायला गेलं तर घरकामगार महिलांची दखल आताच कशी काय घेतली गेलीय हे ही पाहायला हवं. गेल्यावर्षी अचानक पुकारल्या गेलेल्या लॉकडाउनमध्ये स्थलांतरित मजुरांची झालेली होरपळ आपण पाहिली. पण याच काळात मुख्यतः 

शहरांमध्ये घरकाम करणाऱ्या महिलांनाही कोरोना संसर्गाच्या भीतीने कामावर जाता आलं नाही. या काळात अनेकींच्या हाताचं  काम गेलं. संसर्गाचा धोका कायम असल्याने घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामं मिळेनाशी झाली आहेत. पण याच काळात घरकाम करणाऱ्या महिलांचे महत्त्व घराघराला पटू लागले होते/ आहे. लगबग करत ती घरात येते.... तिच्या नकळत आपण सुटकेचा निःश्वास सोडतो; पण तिच्या ते लक्षात आलेलं असतं.  पदर खोचून ती कामाला उभी राहते. घराचा ताबा काही तासासाठी का होईना तिच्याकडे असतो. ती जितका वेळ घरात असते, तेवढाच घरच्या बाईला  ‘तिचा’ असा वेळ मिळत असतो. कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून घरच्या बाईला मिळणारा हा ‘तिचा’ वेळ हरवून गेला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना हक्काचा आधार मिळेनासा झाला आहे. ती येण्याचं बंद झाल्यानंतरच खरंतर तिचं महत्त्व लक्षात येऊ लागलंय. अधूनमधून तिच्या दांड्या मारणं हे मोठं संकट वाटायचं, ते आता किरकोळ वाटू लागलंय. 

गृहिणींपासून नोकरदार महिलांची ती सोबतीण कोरोनामुळे दुरावली खरी, पण याच कोरोनाने तिचं असणं उंचावलंय... तेही नाकारता येणार नाही.

संबंधित बातम्या