बालविवाहाचे गुन्हेगार कोण?

दीपा कदम
सोमवार, 28 जून 2021

‘ती’ची लढाई

बालविवाह ही एक प्रकारची हिंसाच आहे. समाजाचाच भाग असलेल्या आईवडिलांकडूनच ती बहुतांश वेळा होते. अनेकदा ती ठरवून होते तर कधी परिस्थितीच्या रेट्यामुळेही त्यांच्या समोर पर्याय नसतो. मग बालविवाहाची नेमकी जबाबदारी कोणाची? फक्त न बदलणाऱ्या, बदलू न दिलेल्या ‘परिस्थिती’ची की ‘समाज’ म्हणून आपल्या सगळ्यांचीही?

सोसायटीचा सुरक्षारक्षक सहसा मोठ्या सुट्टीवर जात नाही. अचानक वीस दिवसांसाठी गायब झाला होता, म्हणून आवर्जून चौकशी केली. त्याची मुलगी बारावीला होती. गेल्याच वर्षी सोलापूर भागातल्या त्याच्या गावी गेला असताना तो मुलीचं लग्न ठरवून, लग्नाची सुपारी फोडूनच आला होता. त्याच्या मुलीला कॉलेजच्या निरोप समारंभाचे कुतूहल होते. निरोप समारंभ होऊन बारावीची परीक्षा झाल्यावर तो लेकीचं लग्न लावून देणार होता. पण मे महिना उजाडला तरी परीक्षेची चिन्हं काही दिसेनात. कोरोना फैलावतच होता, कशाचीच शाश्वती वाटत नव्हती. कोरोनामुळे परीक्षाही अधांतरीच होत्या. मग घायकुतीला आलेल्या त्याने मागच्याच महिन्यात गावाला जाऊन मुलीचं लग्न लावून दिलं. ती अजून १८ वर्षांची व्हायची होती. 

सुरक्षारक्षक गावावरून आल्यावर त्याला विचारलं ‘का रे अशी घाई केलीस?’ तर सांगायला लागला, गेल्या वर्षी गावाला असतानाच त्याला कोरोना झाला होता. आपल्याला काही झालं तर दोन मोठ्या मुली आणि जुळे मुलगे यांचं कसं होणार? धुणी भांडी करून बायको कुठवर जगणं रेटणार? कोरोनाने जीव घेतला तर आपल्या पोरींचं काय? असल्या नाही नाही त्या विचारांनी त्याची झोप उडाली होती. ‘अशातच चांगली सोयरीक चालून आली, म्हणून मग सुपारी फोडूनच मुंबईला आलो. मुलीला थोडं समजवावं लागलं, पण हा रोग नसता तर तिला शिकू दिलं असतं. आता यापुढे तिचं नशीब. सासरच्यांना वाटलं तर शिकवतील पुढे...’ असं त्याचं म्हणणं.

कोरोना काळात महिलांवरील हिंसेच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे अहवालच प्रसिद्ध झाले आहेत. जाणत्या बाईपेक्षाही कोवळ्या वयातल्या मुलीच अत्याचारांना अधिक प्रमाणात, मूकपणे सामोऱ्या जात असतात यावर आता हळूहळू प्रकाश पडू लागला आहे. कोरोना काळात मुलींचे शालेय शिक्षण खंडित होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचा शिक्षणतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तर कोरोनाच्या काळातच मुलींचे बालविवाह होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. अर्थात राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशापेक्षा महाराष्ट्रात बालविवाहांचे प्रमाण तुलनात्मक दृष्ट्या कमी आहे. मात्र २०१९-२०च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा (एनएफएचएस) आधार घ्यायचा तर महाराष्ट्रातल्या बालविवाहांच्या प्रमाणात २०१५च्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत जवळजवळ चार टक्क्यांपेक्षा अधिक घटच झाली आहे. ताज्या अहवालानुसार हे प्रमाण २१.९ टक्क्यांवर आले असले तरी मराठवाडा आणि खानदेशातील सर्वच जिल्ह्यांसह राज्यातल्या अन्य अठरा जिल्ह्यामध्ये हे प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त आहे. राज्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. 

उपलब्ध आकडेवारी पाहिली तर मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर या भागात बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतात, असे लक्षात येते. कोरोना काळात एकूणच बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. राज्याच्या या भागात मजुरीसाठी शहरांमध्ये स्थलांतर करणारा आणि ऊसतोड कामगार मोठ्या प्रमाणात आहे. रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेलेले असंख्यजण लॉकडाउनमध्ये आपल्याआपल्या गावांकडे परतले. टाळेबंदीमुळे हाताला काम नसलं, तरी अनेकांसाठी ही कमी खर्चात, कमी लोकांमध्ये लग्न उरकण्याची सोय होती. ही संधी साधून ग्रामीण भागात बालविवाह झाले. 

पण कोरोना नसतानादेखील बालविवाह होतच होतेच की. कमी शिकलेल्या मुलीला जगाची फार अक्कल येण्यापूर्वीच ‘उजवण्या’कडे अजूनही अनेक घरातल्यांचाही कल असतो. मग आई-वडील सांगतात त्याच्याबरोबर लग्नगाठ बांधण्याशिवाय त्या मुलीलाही पर्याय नसतो. कुळाचाराचे, जातीपातीच्या परंपरांचे आग्रह असतात, ते अनेकदा हक्क म्हणून पाळले जातात. मुलगी वयात येण्यापूर्वी किंवा आल्याबरोबर लग्न लावून दिल्याने मुलीचे पाऊल ‘वाकडे’ पडणार नाही याची आपसूकच काळजी घेतली जाते. मुलीला नंतर आयुष्यभर सासरीच नांदायचं असल्याने लहान वयातच ती ‘तिच्या’ घरी गेली तर त्या कुटुंबाचे संस्कार तिच्यावर होतात, असाही एक समज. शिवाय वयाने लहान असलेली सून धाकात ठेवणे सोपे असल्यानेही लहान वयातच विवाह करण्यावर भर दिला जातो. 

पण मनाने आणि शरीरानेही पूर्ण न फुललेल्या मुलीला लहान वयात लग्न झाल्यावर शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर झगडावे लागते. शिक्षण अर्धवट राहिलेले असते. जगण्याविषयीच्या स्वतःच्या कल्पना पूर्ण विकसित होण्यापूर्वीच ती नवीन जीव जन्माला घालू लागलेली असते. हुंडा, सासरच्या घराच्या न संपणाऱ्या मागण्या, मानपान अशांसारख्या मुद्द्यांवरून या मुलींना मारहाणीला, शारीरिक छळाला सामोरे जावे लागल्याचीही उदाहरणे काही कमी नाहीत. 

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६च्या अनुषंगाने २००८चे बालविवाह (प्रतिबंध) नियम लागू केले आहेत. परंतु कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या नियमातील त्रुटी काढणे आवश्यक आहे. यामुळे या बालविवाह (प्रतिबंध) नियम २००८मध्ये सुधारणा करण्यासाठी  राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा अॅड. निर्मला प्रभावळकर सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या विषयावर बोलताना प्रभावळकर म्हणतात, बालविवाह हा गुन्हाच आहे. पण तो होऊच नये यासाठी आपले सध्याचे नियमन अपुरे आहे. बालविवाह होऊ नये यासाठी सामाजिक उपक्रमातून जनजागृती, मुलींचे शिक्षण आणि मुलींची सुरक्षा या तीन गोष्टींवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. 

महिला सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निर्भया निधी मिळतो. हा निधी गृह विभाग गस्ती वाहने, सीसीटीव्ही, अत्याचारग्रस्त महिलांचे समुपदेशन आदींसाठी खर्च करतो. या बरोबरच बालविवाह हादेखील स्त्री बालकांच्या संरक्षणाचा विषय असल्याने निर्भया निधी बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी मिळावा अशी मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने केली आहे.

बालविवाह ही एक प्रकारची हिंसाच आहे. समाजाचाच भाग असलेल्या आईवडिलांकडूनच ती बहुतांश वेळा होते. अनेकदा ती ठरवून होते तर कधी परिस्थितीच्या रेट्यामुळेही त्यांच्या समोर पर्याय नसतो. मग बालविवाहाची नेमकी जबाबदारी कोणाची? न बदलणाऱ्या, बदलू न दिलेल्या ‘परिस्थिती’ची की ‘समाज’ म्हणून आपल्या सगळ्यांचीही?

संबंधित बातम्या