पुन्हा ‘नाही रें’चीच लूट

गोपाळ कुलकर्णी
सोमवार, 15 फेब्रुवारी 2021

विशेष

कोरोनानं फक्त मानवी आरोग्यावरच हल्ला केलेला नाही तर त्यानं थेट लोकांच्या खिशात हात घातलाय. ज्यांच्या खिशात आधीच जेमतेम होतं त्यांचंही काढून घेत त्यानं पुन्हा श्रीमंतांचीच घरं भरली. ‘नाही रे’चा वर्ग पुन्हा सर्वस्व गमावून बसला. अशा स्थितीत गरिबांच्या हक्काचा हमरस्ता काटेरी झाला. ‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालानं ते आंतरराष्ट्रीय मंचावर जाहीरपणे मांडलंय.

अवघ्या जगाला कवेत घेणाऱ्या कोरोनानं समग्र मानवजातीला एक धडा दिलाय तो म्हणजे ‘एकीनं राहा अन्‌ नेकीनं लढा’. कोरोना पश्‍चात अर्थकारण सावरताना कोणत्याही देशाला आता ‘हातचं राखून’ काहीही करता येणार नाही. किंबहुना तसं करणं हे आत्मघात ओढवून घेण्यासारखं ठरेल. कोरोनानं जग अनेक पातळ्यांवर विभागलंय त्यात अर्थकारणाला झालेला मंदीचा संसर्ग सर्वाधिक धोकादायक मानला जातोय. पण त्याहीपेक्षा अधिक चिंताजनक आहे ते म्हणजे गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढलेलं अंतर. ‘ऑक्सफॅम’चा ताजा अहवाल हेच विदारक चित्र अधिक स्पष्टपणे मांडतो. या महासंसर्गानं जागतिक अर्थकारणाबरोबरच तंत्रज्ञानाची गती आणि दिशा दोन्ही बदलली. या बदलाच्या पहिल्या लाभार्थी ठरल्या, त्या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या. हे देशोदेशीचं चित्र आहे, अपवाद फक्त चीनचा म्हणावा लागेल कारण तिथं सगळं काही सरकारच्या मालकीचं असतं. कोरोनानं एकाच वेळी अनेक समस्यांना जन्म दिलाय. त्यांचं स्वरूप, आर्थिक, राजकीय अन्‌ सामाजिक असं विविधांगी असलं तरीसुद्धा जगभर ज्यावर प्राधान्याने विचार केला जातोय ते आहे.. अर्थकारण.

स्वित्झर्लंडमधील दाओस येथे सुरू झालेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संमेलनात पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आलेला ‘ऑक्सफॅम’चा ‘दि इनइक्वॅलिटी व्हायरस’ नामक अहवाल चर्चेचा विषय ठरला. कोरोनाच्या संसर्गाचा उद्रेक शिगेला पोचला असताना देशातील अब्जाधीशांच्या तिजोरीत कशी भर पडत गेली याचं चित्र त्या अहवालानं मांडलंय. एकीकडं लाखो लोकांचे रोजगार जात असताना दुसरीकडे श्रीमंतांची संपत्ती ३५ टक्क्यांनी वाढली. मागील वर्षीच्या मार्चपासूनचा काळ विचारात घेतला तर ही वाढ १२ लाख ९७ हजार ८२२ कोटी रुपयांची आहे. या पैशातून देशातील तब्बल १३.८ कोटी गरिबांना प्रत्येकी ९४ हजार रुपये देता येऊ शकतील, असं जनकल्याणवादी अर्थशास्त्राचं गणित सांगतं.  जगातील ७९ देशांतील आघाडीच्या २९५ अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेला हा अभ्यास आहे. भारताच्या आरोग्यविषयक अर्थसंकल्पाचा तोकडेपणाही या अहवालानं ठळकपणे मांडलाय. सरकारच्या खर्चाचा विचार केला तर भारतात सरकारी पातळीवर आरोग्यासाठी म्हणून जेवढी रक्कम खर्च होते ती अन्य देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये १३७ टक्क्यांची वाढ केली असली तरीसुद्धा त्यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेचं चित्र हे रातोरात बदलणारं नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनबद्ध प्रयत्नांची आवश्‍यकता आहे.  

कामगार होरपळला
जागतिक अभ्यासक हे कोरोनाला शंभर वर्षांतील सर्वांत मोठं आरोग्य संकट मानतात. या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टाची तुलना ही १९३० मधील महामंदीशी करता येईल, असंही काहींचं म्हणणं आहे. पण ही मंदीदेखील सर्वांसाठी सारखी नाही. एकीकडं रोजगार कमी होत असताना दुसरीकडे फेसबुक, गुगल, ॲमेझॉन आणि अन्य ऑनलाइन ग्राहक सेवा क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ झालेली दिसून येते. संवाद सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांनी याचा भरभक्कम फायदा उचलला. विशेष म्हणजे या नफेखोरीला आळा घालण्यात विविध देशांची सरकारे आणि नियमन यंत्रणादेखील कमी पडल्या. हे वास्तवही मान्यच करावं लागेल. सरकार कितीही दावे करत असले तरीसुद्धा कोरोनाच्या काळात गरीब माणूस कमालीचा एकाकी पडला होता. या महामारीतून श्रीमंत बचावले, पांढरपेशी मध्यमवर्गीय विलगीकरणात गेले, रस्त्यावर उरला फक्त हातावर पोट असलेला कामगार. अनेक ठिकाणी त्याच्या मदतीला ना सरकार होतं ना यंत्रणा. शहरातील काम थांबल्यावर त्याला एकट्यालाच पायी चालतच गाव गाठावं लागलं. ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालात मजूर वर्गाच्या या दुःखाचंही प्रतिबिंब उमटलंय.

नेटवरही विषमता
अर्थकारणाबरोबरच कोरोनाने डिजिटल विश्‍वामध्येही ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ असा आणखी एक नवा वर्ग जन्माला घातला आहे, असं हा अहवाल म्हणतो. सर्वच बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा संकल्प केलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ने स्वतःच्या सिस्टिमला लॉगईन केले असले तरीदेखील त्याची रेंज सर्वव्यापी नाही हे कोरोनाने सप्रमाण दाखवून दिलंय. कारण आजही ग्रामीण भागामध्ये केवळ चार टक्के लोकांकडेच संगणक आहे, तर पंधरा टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकांकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे. त्यामुळं सगळं काही ऑनलाइन हे किमान आत्ताच्या घडीला तरी शक्य नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय. शाळाच बंद झाल्याने ऑक्टोबरपर्यंत ३२ कोटी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसलाय, यातील ८४ टक्के विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील आणि  सरकारी शाळांमध्ये शिकणारे आहेत.

‘तिच्या’ अर्थकारणाला फटका
कोरोनाचा आणखी मोठा फटका बसलाय तो ‘तिच्या’ अर्थकारणाला. मागील वर्षी फक्त एप्रिल महिन्यामध्ये १.७ कोटी महिलांचे रोजगार गेले आहेत. लॉकडाउनच्या आधीचा काळ विचारात घेतला तर हे प्रमाण पंधरा टक्के एवढं भरतं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली रोजगाराची हानी भरून काढण्यासाठी सूत्रबद्ध नियोजनाची नितांत आवश्‍यकता आहे. आज नेमकी त्याचीच उणीव जाणवताना दिसते. मंदी दबक्या पावलांनी येत असते. या अर्थसंकटाची चाहूल राजकीय नेतृत्वालाच लागेलच याची शाश्‍वती देता येत नाही. पण तिनं धडक दिल्यानंतर व्यवस्थेला सावरण्याचं अंगभूत शहाणपण नेत्यांकडे असणं गरजेचं असतं. महासत्ता म्हणवणाऱ्या अमेरिकेलही कोरोनाने धडा दिलाय तो हाच. भारताला मात्र भविष्यात अशा प्रकारच्या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. त्यासाठी वरवरची मलमपट्टी आता कामी येणार नाही, असंही हा अहवाल अधोरेखित करतो.

संबंधित बातम्या