शस्त्रसंधीचा करार स्वागतार्ह

जतीन देसाई
सोमवार, 15 मार्च 2021

विशेष

भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्कराने फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी केलेली शस्त्रसंधीची घोषणा अनपेक्षित पण स्वागतार्ह आहे. दोन्ही देशाच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्सच्या (डीजीएमओ) स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याच मध्यरात्रीपासून त्याचा अंमलबजावणीदेखील करण्यात आली.

उभय देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत कुठल्याही स्तरावर चर्चा सुरू नाही. पुलवामात दोन वर्षांपूर्वी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधात तणाव वाढला होता. नंतर भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर या संबंधात अधिक तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांची उच्चायुक्तालयेही सध्या कमिशनर शिवाय काम करत आहेत. उच्चायुक्तालयाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्यादेखील निम्मी करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी भारताने पाकिस्तानचे पंतप्रधान  इम्रान  खान यांना श्रीलंकेला जाण्यासाठी व तिथून परतण्यासाठी भारताच्या एअरस्पेसचा उपयोग करायची परवानगी दिली. हे यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण यापूर्वी २०१९मध्ये पाकिस्तानने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सौदी अरेबियाला जाण्यासाठी पाकिस्तानच्या एअरस्पेसचा उपयोग करण्याची परवानगी नाकारली होती. दोन्ही देशांत यांच्या बॅकचेनल मार्फत होत असलेल्या चर्चेमुळे  इम्रान खान यांच्या विमानाला परवानगी देण्यात आली असेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

डीजीएमओंच्या चर्चेनंतर गुरुवारी प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात शस्त्रसंधीची माहिती देण्यात आली होती. दोन्ही डीजीएमओ, आवश्यकता वाटल्यास, हॉटलाईनद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात असतात. मात्र शस्त्रसंधीचा निर्णय राजकीय असतो.  

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे सुरक्षा बाबतीतले सल्लागार मोईद युसूफ एकमेकांच्या संपर्कात होते, असे मानले जाते. सरहद्दीवर तणाव असणे कोणालाही परवडणारे नाही. चीनबरोबरदेखील चर्चा सुरू आहे आणि चीनने पेंगॉन्ग त्सो मधून माघार घेतली आहे. आता त्यांनी देप्सांग, गोग्रा आणि हॉट स्प्रिंग परिसरातून पण माघार घ्यावी यासाठी बोलणी सुरू आहेत. नियंत्रण रेषा (एलओसी) आणि आंतरराष्ट्रीय सरहद्दीवर पाकिस्तानकडून होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनामुळे सीमेवर सतत तणाव असतो. भारताकडून पाकिस्तानला जोरदार उत्तर देण्यात येते. गेल्या ‌तीन वर्षांत पाकिस्तानने केलेल्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात भारताचे ७२ जवान आणि ७० नागरिक मारले गेले आहेत. पाकिस्तानचेदेखील अनेक जवान आणि लोक मारले गेले आहेत. सरहद्दीवर राहणाऱ्यांना अनेकदा आपल्या शेतात जाणेदेखील कठीण असते. गोळीबार आणि त्याच्या आवाजाचे लहान मुले व इतरांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतात. त्यांच्यासाठी शस्त्रसंधी अधिक महत्त्वाची आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००३च्या नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानसोबत शस्त्रसंधीचा करार झाला होता. त्यानंतर साधारण २००८च्या सुरुवातीपर्यंत सरहद्दीवर मोठ्या प्रमाणात शांतता होती. याचा अर्थ शस्त्रसंधीचे अजिबात उल्लंघन होत नव्हते असे नाही, पण शस्त्रसंधी उल्लंघनाचे प्रमाण खूप कमी झाले होते. यावेळी शस्त्रसंधी अधिक काळ चालेल, अशी आशा ठेवूया. काश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, हूरियत कॉन्फरन्सनीही शस्त्रसंधीचे स्वागत केले आहे.

फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सनी जून महिन्यात होणाऱ्या बैठकीपर्यंत पाकिस्तानला करड्या यादीतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानला त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर त्या देशाला दहशतवादाच्या विरोधात अधिक ठोस पावले उचलावी लागतील. या गोष्टीचा देखील पाकिस्तानवर दबाव आहे. पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख कमर बाजवा यांनी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी, पाकिस्तान जोपर्यंत त्यांच्या जमिनीतून भारताच्या विरोधात होणारी दहशतवादी कृत्य थांबवत नाही तोपर्यंत चर्चेचा प्रश्न उपस्थित होत नाही असे सांगितले होते.

अमेरिकेने शस्त्रसंधी कराराचे लगेच स्वागत केले आणि ‌म्हटले, की दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थिरतेच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सेक्रेटरी-जनरलनी त्यांच्या प्रतिक्रियेत म्हटले, की भारत आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनामुळे यापुढे त्यांच्यात चर्चेची आशा निर्माण झाली आहे. बायडन प्रशासनाचा प्रयत्न भारत आणि पाकिस्तानात चर्चा सुरू व्हावी असा आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री ॲन्थनी ब्लिन्केननी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबर क्वाड (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया), कोरोना, सुरक्षा इत्यादी विषयांवर चर्चा केले होती. पाकिस्तानसोबत ब्लिन्केन यांनी प्रामुख्याने दहशतवाद, भारत, अफगाणिस्तान याबद्दल चर्चा केली. बायडन प्रशासन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सक्रिय आहे आणि ट्रम्प काळातले काही निर्णय त्यांनी बदलले आहेत. इम्रान खाननी श्रीलंका दौऱ्‍यात, ‘भारताशी मात्र काश्मीरच्या मुद्द्यावर वाद आहे आणि तो चर्चेच्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो,’ असे म्हटले आहे. या दौऱ्यात ‌इम्रान खाननी भारताच्या विरोधात फारशी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे आढळले नाही.

सरहद्दीवर शांतता निर्माण झाल्यास उभय देशांतील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही राष्ट्रे त्याची सुरुवात एकमेकांच्या देशात हाय कमिशनर पाठवण्यापासून करू शकतात.  व्यापार, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, व्हिसा इत्यादी आता जवळपास बंद झाले आहेत. त्याची सुरुवात होऊ शकते.

साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर 

रिजनल कोऑपरेशन (सार्क)मध्ये दोन्ही देश एकत्र आहेत. २०१४मध्ये शेवटची सार्क परिषद नेपाळ येथे झाले होती. २०१६च्या नोव्हेंबरमध्ये सार्क परिषद पाकिस्तानात होणार होती. पण दहशतवाद्यांनी उरी येथे भारतीय लष्करावर केलेल्या हल्ल्यामुळे भारताने सार्क परिषदेत आपण सहभागी होणार नाही असे ठरवले. त्यानंतर बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि नेपाळने भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करून आपणही सहभागी होणार नाही अशी भूमिका घेतली. सार्कमधील आठपैकी चार देशांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिखर परिषद रद्द करावी लागली. इम्रान खान आणि श्रीलंकेच्या अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेयांच्यात सार्कला परत सक्रिय करण्याबद्दल चर्चा झाली. सगळे व्यवस्थित झाले तर या वर्षाच्या शेवटी सार्क परिषद पाकिस्तानात होऊ शकते.

संबंधित बातम्या