श्रीराम मंदिर ः नव्या पर्वाचा प्रारंभ 

मंगेश कोळपकर
सोमवार, 24 ऑगस्ट 2020

अवघ्या देशातच नव्हे तर जगात औत्सुक्‍याचा विषय ठरलेल्या अयोध्येतील ऐतिहासिक राम मंदिराचा भूमिपूजन समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ५ ऑगस्ट रोजी झाला. एकीकडे देश कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असताना, अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्मितीला प्रारंभ झाला, हा एक विलक्षण योगायोग. सुमारे ७२ वर्षांनंतर श्रीरामाचा वनवास संपून देशात आता नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाला आहे. सामाजिक सलोखा कायम राहिला असला, तरी राजकीय आखाड्यात राम मंदिराचा विषय येणारच, अशी चिन्हे आहेत. त्यातून साध्य काय होणार, हे मतदारच ठरवतील. 

स्थळ - अयोध्या. प्रसंग - राम मंदिराचे भूमिपूजन. दिनांक - ५ ऑगस्ट २०२०. भूमिपूजन आटोपल्यावर पंतप्रधान रवाना झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत हे श्रीरामाच्या दर्शनाला गेले. दर्शन घेताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आणि त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. बाजूलाच श्री रामजन्मभूमी न्यासाचे खजिनदार स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ऊर्फ आचार्य किशोरजी व्यास उभे होते. त्यांनी भागवतांना सावरले... राम मंदिरासाठी गेल्या ५० वर्षांपासून अधिक काळ संघर्ष करावा लागला अन आपल्याच हयातीत राम मंदिराचे भूमिपूजन झाले यामुळे गोविंददेव महाराजही गहिवरले... आनंदपूर्तीचा हा क्षण तेथे उपस्थित असलेल्या अनेकांनी आपल्या नजरेत साठवून घेतला. 

स्थळ - मुंबई. प्रसंग - यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे आवार. दिनांक - १० ऑगस्ट २०२०. बैठक आटोपून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बाहेर पडत असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ यांच्याबद्दल विचारणा केल्यावर, त्यांनी असमंजस आहे तो, अशी प्रतिक्रिया दिली. इतकेच नाही तर, त्याच्या मताला कवडीचीह किंमत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याचे एक कारण म्हणजे पार्थ यांनी राम मंदिराच्या उभारणीला दिलेला पाठिंबा. पवारांच्या या वक्‍तव्यावरून राज्यात राजकीय धुरळा उडाला, तर गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हार्दिक पटेल यांनीही राम मंदिराला २१ हजार रुपयांची देणगी जाहीर केली. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटातही खळबळ उडाली. 

घटना एकच पण तिचे पडसाद अनेक, असेच राम मंदिराचे वर्णन करावे लागले. राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा अमेरिकेतील टाइम्स स्क्वेअर चौकातही ऑनलाइन पद्धतीने नागरिकांनी बघितला. या सोहळ्याचा वृत्तांत जगभरातील माध्यमांनी छापला, कारण घटना होतीच तशी... ऐतिहासिक... रोमांचक आणि संघर्षमय. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर राम मंदिर उभारणीचा संकल्प त्यांनी तेव्हाच जाहीर केला होता. २०१९ च्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावर, त्यांनी तो संकल्प सिद्धीस नेला. दुसऱ्या टर्ममधील त्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी राम मंदिराचे भूमिपूजन, ही घटना त्यांच्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. देशापुढे अनेक प्रकारच्या समस्या असताना, राम मंदिरामुळे त्या सुटणार का, राम मंदिरामुळे कोरोना जाणार का, असा प्रश्‍न विरोधक सातत्याने उपस्थित करीत आहेत. खरे तर, त्यात तथ्य आहेच. पण, राम मंदिराचे भूमिपूजन झाल्यामुळे भाजपच्या इलेक्‍शन अजेंड्यावरील एका महत्त्वाच्या वचनाची पूर्तता झाली आणि मोदी सरकारच्या आत्मविश्‍वासात आणखी भर पडली. 

अप्रत्यक्ष राजकीय सहमती 
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिराचा निकाल ९ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला. त्या दिवसापासूनच राम मंदिराचे काऊंटडाऊन सुरू झाले. कारण मंदिरासाठीची बहुतांश तयारी पूर्ण झाली होती. फक्त श्रीफळ फोडायचे बाकी होते. निकालाच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या दिवसांतही देशातील सलोख्याला गालबोट लागणार नाही, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुरेपूर काळजी घेतली होती. तर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ यांनी एकहाती सांभाळला. नेटके आणि नेमके नियोजन झाल्यामुळे राम मंदिरासाठी पायाभरणीच झाली. राम जन्मभूमी न्यासाची स्थापना, त्यावरील साधू-महंत, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, ही प्रक्रिया योगींनी वेगाने पार पाडली. न्यासाच्या बैठकांना वेग आला होता. मंदिराचा आराखडा तयार झाला. कोरोनाचे संकट आले, तरी राम जन्मभूमी न्यासाने हार मानली नाही आणि मंदिराचे भूमिपूजन झालेच. नेमक्‍या याच काळात देशातील विरोधी पक्ष संभ्रमित झाले  होते.

मंदिराला विरोध थेट करायचा की मोदींना? हा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे होता. एकेकाळी हिंदूंचा पक्ष अशी काँग्रेसची ओळख होती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीच शिलान्यासाला परवानगी दिली होती. त्यामुळे बहुसंख्याकांना विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसने टाळली अन न्यायालयाचा निकाल मान्य असल्याचे स्पष्ट केले. विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनीही न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत मंदिराचा विषय फार ताणून धरला नाही. तर, एमआयएमचे नेते असुद्दीन ओवेसी यांनी अयोध्येत होणाऱ्या मशिदीचे समर्थन करीत, आपली राजकीय भूमिका कायम ठेवली. राम मंदिराचे थेट समर्थन करणाऱ्या शिवसेनेनेही राजकीय कसरत सांभाळून समर्पक भूमिका घेतली, त्यामुळे राम मंदिराला विरोध करण्याचा देशात कोठेही प्रश्‍नच उरला नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर हा निकाल दिला असल्यामुळे मंदिरासाठी अप्रत्यक्ष राजकीय सहमती झाल्याचे चित्र देशात निर्माण झाले. 

अशी असेल मंदिराची वाटचाल 
राम मंदिराचा सुमारे ७२ एकरचा परिसर राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे. पूर्वी वादग्रस्त वास्तू २.७० एकर होती. आता मंदिर उभारणी ५ एकर जागेवर होईल. त्यानंतर परिसर विकासाचा आराखडा तयार केला जाईल. मंदिराच्या निर्मितीला चार महिने झाले, की परिसर उभारणीचा आराखडा जाहीर करू, असे राम जन्मभूमी न्यासाचे खजिनदार स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांनी स्पष्ट केले. मंदिराचा संपूर्ण आराखडा हा ७२ एकर नव्हे तर, १०८ एकरवर करण्याचा न्यासाचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. उर्वरित जागा राज्य सरकार, अयोध्येचे जिल्हाधिकारी संपादीत करून देऊ शकतील. राम मंदिर ही आंतरराष्ट्रीय घटना असल्यामुळे मंदिर कायमस्वरूपी भव्य प्रमाणात निर्माण व्हावे, असा आमचा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंदिराची उभारणी लार्सन अँड टुब्रो कंपनीच्या सहकार्याने होणार आहे. त्यासाठी करार करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. हे मंदिर लोकसहभागातून उभारले जाणार आहे. देशाच्या विविध भागांतील निवडक नागरिकांची त्यासाठी सेवा देण्यासाठी निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे मंदिराच्या उभारणीला आपला हात लागावा, ही इच्छा असणाऱ्या रामभक्तांना संधी देण्यात येणार आहे. अयोध्येत बांधकामासाठी आलेल्या रामभक्तांच्या निवासाची व्यवस्था न्यासामार्फत होणार आहे. कन्याकुमारीच्या स्वामी विवेकानंद केंद्राच्या धर्तीवर मंदिर उभारले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंदिराचा आकार, रचना, खांबांवरील नक्षीकाम या बाबतचा तपशीलही टप्प्याटप्प्याने ठरत आहे. परंतु, आगामी तीन वर्षांत मंदिर उभारणीचे काम पूर्ण करण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च येईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. हा निधी देशातून-परदेशातून रामभक्तांच्या उत्स्फूर्त देणगीतून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अनेक उद्योग समूह देणगी देण्यासाठी उत्सुक असले, तरी सर्वसामान्यांकडून ५०-१०० रुपये घेऊन मंदिर उभारण्यात येणार आहे, असेही स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांनी स्पष्ट केले. 

संघर्षमय अन रोमांचक इतिहास 
सुमारे सात हजार वर्षांपूर्वी श्रीरामाचा जन्म अयोध्येत झाला. इतिहासातील नोंदींनुसार १५२८ मध्ये अयोध्येतले राम मंदिर पाडून त्या जागेवर मशीद बांधली, ती पहिला मुघल बादशहा बाबरने. त्यानंतर १८८५ मध्ये अयोध्येतील महंत रघवीर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात मशिदीच्या जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. परंतु, तेव्हा त्यांची याचिका फेटाळली गेली. त्यानंतर सुमारे ६४ वर्षांनी म्हणजेच २३ डिसेंबर १९४९ मध्ये मशिदीत श्रीरामाची मूर्ती अवतरल्याचा दावा करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वफ्फ बोर्डानेही न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित जागा वादग्रस्त वास्तू म्हणून जाहीर करावी, अशी मागणी केली, अखेर ऑगस्ट १९८९ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संबंधित जागा वादग्रस्त वास्तू म्हणून जाहीर केली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खऱ्या अर्थाने रामजन्मभूमीचा मुद्दा राजकीय झाला. भारतीय जनता पक्षाने तो हातात घेतला अन देशभर रणधुमाळी उडवून दिली. नेमक्‍या त्याच वेळी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नोव्हेंबर १९८९ मध्ये वादग्रस्त वास्तूजवळ पूजा करण्यास परवानगी दिली. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सप्टेंबर १९९० राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून देशात रथयात्रा काढली. त्यानंतर विश्‍व हिंदू परिषदेनेही गावोगाव शिलापूजनाचे कार्यक्रम हाती घेतले. त्यामुळे देशात एक वेगळेच वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर भाजप आणि विश्‍व हिंदू परिषदेने जोरदार तयारी करून ६ डिसेंबर १९९२ मध्ये अयोध्येत कारसेवा आयोजित केली. त्यावेळी कारसेवकांनी मशीद पाडून टाकली. या घटनेमुळे जगभर खळबळ उडाली. केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्‍व हिंदू परिषदेवर बंदी घातली. दरम्यानच्या काळात रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वफ्फ बोर्ड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्याच काळात देशातील राजकारणाचे ध्रुवीकरण झाले. लोकसभा, विधानसभा इतकेच नव्हे तर महापालिकेच्या निवडणुकांमध्येही हा प्रचाराचा मुद्दा झाला. त्यातून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना या पक्षांना बळही मिळाले. दुसरीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता. 

न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीत ९ नोव्हेंबर रोजी अयोध्येत राममंदिर बांधण्यास परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर अयोध्येसह सर्वत्र एकच जल्लोष सुरू झाला. त्या दिवशी म्हणजे ९ नोव्हेंबरला अयोध्येतील गल्लीबोळात दिवाळी साजरी झाली. घरांसमोर दिवे लागले गेले. अयोध्येत सुमारे पाच हजार मठ-मंदिरांत पेढे आणि लाडूंचे वाटप करण्यात आले. मशिदीचे अस्तित्व कायम राहावे म्हणून याचिका दाखल करणारे इक्‍बाल अन्सारी यांनीही संयमित प्रतिक्रिया दिली अन न्यायालयाच्या निकालाचा मुस्लीम समाजाने स्वीकार केला असल्याचे सांगितले. देशभर शांतता असल्यामुळे सगळ्यांनीच सुटकेचा श्‍वास सोडला. तर, ५ ऑगस्टला कडेकोट बंदोबस्तात आणि अचूक नियोजनानुसार राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. 

 

मंदिर उभारणीसाठी अनेक उद्योजक निधी देण्यास इच्छुक असले, तरी निधी संकलनासाठी आम्ही सामान्यांपर्यंत पोचणार आहोत. कारण राम मंदिर हा देशातील श्रद्धेचा विषय आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशकता आवश्‍यकता आहे. या पुढील काळात मंदिर उभारणीचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. आम्हाला ७२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रामलल्लासाठी संघर्ष करावा लागला. त्यात अखेर यश आले, ही खरोखरच अद्‍भुत घटना आहे. सर्व समाजाने न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आणि मंदिराचा स्वीकार केला आहे. या पुढील काळातही सामाजिक सलोखा राम मंदिरामुळे कायम राहील, याची खात्री आहे. 
- महंत नृत्यगोपालदास महाराज
(अध्यक्ष- रामजन्मभूमी न्यास)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येत पाच एकर जागेवर मंदिर उभारण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार आता प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. मशीद उभारण्यासाठी त्यांना काही मदत हवी असेल, तर ती नक्कीच करू. त्यासाठी श्रीराम जन्मभूमी न्यासाचे कायमच सहकार्य असेल. राम मंदिराचा न्यायालयाचा निकाल म्हणजे सत्याचा विजय आहे. कारण पुरातत्त्व विभागाचे पुरावे निर्णायक ठरले आहेत. तसेच खोटे फार काळ टिकत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच संघर्षातून सत्य हे अमृतासारखे बाहेर आले आहे. म्हणूनच हे राम मंदिर भारतीय अस्मितेचे आणि चैतन्याचे प्रतीक ठरणार आहे. 
- स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज
(खजिनदार- रामजन्मभूमी न्यास)

संबंधित बातम्या