पहाटेनंतरचा काळोख

निखिल श्रावगे
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

विशेष

दहा वर्षांपूर्वी उत्तर आफ्रिकेतील ट्युनिशियामध्ये सरकार विरोधी असंतोषाची वात पेटली आणि त्यातून सुरू झालेल्या उग्र आंदोलनाने ट्युनिशियातील बेन अली यांची सत्ता उलथवून टाकली. त्या पाठोपाठ अरबी भाषा बोलली जाणाऱ्या उत्तर आफ्रिकेत आणि पश्चिम आशियात अशाच प्रकारच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वावटळीचा हा मागोवा. 

दहा वर्षांपूर्वी डिसेंबर महिन्यात ट्युनिशिया या उत्तर आफ्रिकेतील चिमुकल्या देशामध्ये स्थानिक प्रशासनाच्या जाचाला कंटाळून एका फळ विक्रेत्याने स्वतःस पेटवून घेतले. या घटनेने तेथील सरकार विरोधी असंतोषाची वात पेटवली आणि बघता बघता त्याचे उग्र आंदोलनात रूपांतर झाले ते पार ट्युनिशियाची सत्ता उलथवून लावेपर्यंत. तेवीस वर्षे  ट्युनिशियावर राज्य करणारे बेन अली यांनी एका महिन्याभरातच आपला गाशा गुंडाळत आश्रयासाठी सौदी राजवाड्याचे दरवाजे ठोठावले. या नंतर अरबी भाषा बोलली जाणाऱ्या उत्तर आफ्रिकेत आणि पश्चिम आशियात अशा प्रकारच्या आंदोलनाला सुरुवात होऊन तेथे लोकशाहीचा वसंत फुलण्याची शक्यता निर्माण झाली, ज्यास ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून संबोधले जाऊ लागले. मात्र, बरोबर रस्त्याने वेग पकडून सरळ चालणाऱ्या गाडीची दिशा भरकटत जावी तशी अवस्था या चळवळीची झाली आहे. गेल्या दशकभराच्या मागोवा घेत असताना या चळवळीचे यशापयश, तिचे त्या प्रदेशावर आणि जगावर झालेले परिणाम आणि त्या परिणामांचा अन्वयार्थ समजून घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे. 

ट्युनिशियासारख्या सर्वार्थाने मागासलेल्या देशात, केवळ महिन्याभराच्या निदर्शनांनंतर दोन दशकांहून जास्त वेळ एकहाती सत्ता राबवलेला हुकूमशहा बायका-मुलांसकट पळून जातो याचा कोण आनंद साजरा केला गेला. तेथील पिचलेल्या सामान्य प्रजेसाठी बेन अलीचे पलायन आशेचा किरण दाखवून गेला आणि याच प्रजेला आपल्या ताकदीची जाणीव झाली. ट्युनिशियामध्ये हे घडताच ओमान, अल्जीरिया, सौदी अरेबिया, बहारीन, कुवेत, जॉर्डनमध्येही सरकारविरोधी आंदोलनांना सुरुवात झाली. या राष्ट्रांमधील राजवटींनी आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन व्यवस्थेत काही बदल करून बहुसंख्यांच्या जखमांना मलमपट्टी करण्यास सुरुवात केली. आंदोलनाची ही पद्धत आणि हे लोण त्या प्रदेशात वाऱ्याच्या वेगात पसरू लागले. 

अमेरिकेत आणि जगात काही एक व्यापक बदल घडवायच्या मनसुब्याने पहिल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीला सामोरे जाणाऱ्या ओबामा प्रशासनाने याचा फायदा घेण्याचे ठरवले. पुढील काही घडामोडींनंतर तर अमेरिकेचा या आंदोलनात असलेला ‘अदृश्य हात’ बहुतेकांना दिसू लागला. जगात कुठेही सुरू असलेल्या अनागोंदीची चाहूल सर्वात लवकर अमेरिकेतील राजकारण्यांना लागते. किंबहुना अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी अशांत परिस्थितीच्या वासावरच फिरत असतात. अमेरिकेने १९५३ साली इराणचे तत्कालीन पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेघ यांना पदच्युत करताना दाखवलेली शिताफी आणि तत्परता आजही वेगवेगळ्या रंग-रूपात आपल्याला दिसत असते. 

हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री असताना, २००८-१२ या चार वर्षांत, तर अशा चळवळींना अधिकच पेव फुटले होते. त्यांच्या वैयक्तिक आग्रहासाठी लीबियामध्ये मुअम्मर गद्दाफी सरकारविरोधात जनक्षोभ पेटवायचे काम अमेरिकेने केले. एकेकाळी तेलाच्या जिवावर अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शिंगावर घेणाऱ्या गद्दाफींचा अंत रस्त्यावर आंदोलकांच्या मारहाणीत झाला आणि लीबियामध्ये अस्थिरतेचे नवे पर्व सुरू झाले. विविध पंथांमध्ये विखुरलेला समाज आणि सर्वोच्च नेत्याचे पतन होताच उफाळलेला वर्चस्ववाद लीबिया पेटवू लागला. गद्दाफींविरोधात अमेरिकेने पोसलेले दहशतवादी आणि माथेफिरू तरुणांचे गट अमेरिकेच्या अंगाशी येऊ लागले. यातच लीबियामधील अमेरिकेचे राजदूत जे. ख्रिस्तोफर स्टिव्हन्स यांची लीबियातील बेन्गाझी शहरात या दहशतवाद्यांकडून हत्या करण्यात आली आणि अमेरिकेत सत्तेच्या वर्तुळाला एकच हाहाकार माजला. हिलरींना आपला हेका सोडत लीबियामधील हालचाली कमी कराव्या लागल्या. पण लीबियातील स्थानिक परिस्थिती केव्हाच हाताबाहेर गेली होती. ती आजही तितकीच अस्थिर आहे. लीबियाच्या टप्प्यातील भूमध्य समुद्रात तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. यावरून ग्रीस आणि तुर्कस्तान या दोन देशांमध्ये वाद सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यांत तर तो टिपेला जात पार युद्धाची वेळ आली होती. लीबिया कोणाच्या पारड्यात वजन टाकतो यावर या संघर्षाला धार येईल हे तर उघड आहे. मात्र, लीबिया सरकारमध्ये सारासार विचार करून निर्णय घेईल असे पुढारी नाहीत. जे आहेत ते आपापल्या गटाचा विचार आधी करतात आणि देशाचा नंतर!

जी गोष्ट इतरत्र तीच इजिप्तची. राजधानी कैरोच्या तहरीर चौकात सुरू झालेल्या निदर्शनांनंतर तीस वर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या होस्नी मुबारक यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्यावर तर थेट ओबामांच्या व्हाइट हाऊसमधून दबाव आणला गेला. इतर आंदोलनकर्त्या देशांप्रमाणेच इजिप्तमध्ये लोकशाही रुजवत निवडणूक होईल असे वाटले. मुबारक यांना अटक करून लष्कराने सत्तेवर अंकुश ठेवत निवडणूक घेतली आणि त्यात ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’च्या महम्मद मोर्सी यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यांनी एकाधिकारशाहीकडे एक एक पाऊल टाकायला सुरुवात करताच, एक वर्षातच, त्यांचे लष्करप्रमुख असणाऱ्या अब्देल फतेह अल-सीसी यांनी बंड करीत लष्कराच्या गणवेशावर राजकारणी पुढाऱ्यांची कातडी चढविली, ती आजतागायत. तेथील लाखो टीकाकार, राजकीय विरोधक, पत्रकार आज अटकेत आहेत; शेकडोंचा बिनबोभाट काटा काढण्यात आला आहे. इजिप्तमध्ये निर्विवाद सत्ता राबवणारे सीसी म्हणतील ती पूर्व दिशा ठरत आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांसाठी लोकशाहीचा वसंत हा सुरू होताच संपल्याची भावना आहे.

मुबारक काय किंवा सीसी काय, सत्तेच्या गाभाऱ्यापासून आणि लोकशाहीपासून बहुतांश लोक लांब असून आगीतून फुफाट्यात अशी त्यांची अवस्था आहे. असाच काहीसा प्रकार येमेन या अतिमागास देशात पाहायला मिळाला आहे. तिकडच्या प्रभारी सरकारमध्ये दम नाही हे लक्षात येताच सौदी आणि इराण या पश्चिम आशियातील हाडवैर असणाऱ्या राष्ट्रांनी येमेनला आपले रणक्षेत्र ठरवत हिंसाचार घडवून आणला. सौदीचे युवराज महम्मद बिन सलमान यांनी २०१५साली सुरू केलेले येमेनचे युद्ध आजही संपलेले नाही. सपशेल यश न मिळाल्यामुळे थेट वरवंटा फिरविण्याचा इराद्याने त्यांनी संपूर्ण येमेनची चाळणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते येमेन गेल्या दशकातल्या कॉलऱ्याच्या सर्वात उग्र साथीचा आणि उपासमारीचा बळी ठरला आहे. जगभरातल्या काही प्रमुख दहशतवादी हल्ल्यांचा कट अथवा त्यास लागणारे मनुष्यबळ येमेनमधून मिळाल्याचे इतिहास सांगतो. सांप्रत काळातील तेथील हलाखी अशा घटकांना खतपाणी घालेल यात शंका नाही.

सिरियामध्ये अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या पिढीजात सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न याच चळवळीतून झाला. गेली दहा वर्षे तेथील सरकारविरोधातला हिंसक संघर्ष सुरूच आहे. तो जवळपास मोडीत काढीत असद यांनी आपली गादी राखली आहे. वडील हाफीज अल-असद यांच्याकडून सत्ता वारशात मिळाल्यानंतर बशर यांनी आपली कुवत दाखवून दिली आहे. या असद कुटुंबाने दहा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पचवले आहेत.

‘अरब स्प्रिंग’ हा एकंदर प्रकार एका टप्प्यानंतर आपल्या फायद्याचा नाही हे समजताच ओबामा प्रशासनाने पश्चिम आशियातून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणे हेसुद्धा त्यास एक कारण होते. व्लादिमीर पुतीन यांनी २०१५मध्ये या युद्धात उडी घेत सीरिया आणि पश्चिम आशियाचे समीकरण बदलले. आज अमेरिकेची पोकळी पुतीन भरून काढीत आहेत. १९८०च्या अफगाणिस्तानातील पराभवानंतर त्या प्रदेशातून बाहेर फेकला गेलेला रशिया आणि इराण, लेबनॉन, सीरिया, हेजबोल्लाह यांच्या मदतीने या पट्ट्यात हातपाय पसरतो आहे.

वर्षानुवर्षे एखाद्या नेत्याने चालवलेली राजवट, सत्तेच्या परिघात निवडक लोकांना प्रवेश आणि त्यांनी आपापल्या भरलेल्या तुंबड्या, नाडला गेलेला सामान्य माणूस, पंथीय भेदात विघटन झालेले समाजमूल्य, खुंटलेले राष्ट्रहित, नव्या नेत्यांची जाणीवपूर्वक उभी न राहू दिलेली दुसरी फळी ही कारणे या फसलेल्या चळवळीमागे आहेत. आंदोलनासाठी लागणारी सगळी रसद या देशांत आहे. वेळ पडल्यास पाश्चात्त्य देशदेखील छुप्या मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवू शकतात. पण, आहे ती राजवट उलटल्यानंतर देशातील प्रश्न सोडवेल अशा नेतृत्वाचा अभाव प्रत्येक ठिकाणी दिसतो आहे. जे पुढारी आहेत ते आपल्या समाजाचे भले करण्यासोबत विरोधी समाजाची पिळवणूक करतात आणि या नापसंतीचे चक्र अविरहितपणे सुरू राहते आहे. गेल्या दशकात हा प्रश्न उलगडून पाहता या व्यवस्थेची उसवलेली वीण अधिक ठळकपणे दिसू लागली आहे. या प्रदेशात काही विकास घडवून आणायचा असल्यास, गुंतवणूक करायची असल्यास किंवा कोणत्याही दोन राष्ट्रांमधील सामंजस्य करार अमलात आणायचे असल्यास त्या त्या देशांतील सर्व घटकांचे समाधान होईल असे पाहणे ही अट आता प्रकर्षाने पुढे येत आहे. हा सगळा प्रकार म्हणजे महादेवापेक्षा नंदीला जास्त महत्त्व देण्यासारखे आहे. देशोदेशींचे हे उठाव त्यामुळेच आज दहा वर्षांनंतर तेथील प्रजेसाठी पहाटेनंतरचा काळोख ठरले आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

 

संबंधित बातम्या