क्वाड परिषद :  चीनला शह

अविनाश कोल्हे
गुरुवार, 25 मार्च 2021

चर्चा 

बारा मार्च रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची पहिली आभासी शिखर परिषद संपन्न झाली. ही परिषद अनेक कारणांनी महत्त्वाची आहे. कोरोनाच्या तडाख्यातून आता जग जरा जरा सावरत आहे आणि आता कोरोनोत्तर राजकारणाची मांडामांड सुरू आहे. त्या दृष्टीने या ‘क्वाड’ परिषदेकडे बघितले पाहिजे. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला लगाम घालणे हा महत्त्वाचा हेतू असलेल्या ‘क्वाड’वर म्हणूनच तर चीनने कडक शब्दांत टीका केली आहे.

जगभर कोरोनाचा धुमाकूळ अजूनही सुरू असला तरी राजकारण या विषयाला सुट्टी घेऊन चालत नाही. मार्च २०२० पासून सर्व जग या ना त्या प्रकारे कोरोनाच्या विषाणूचा सामना करत आहे. अजूनही यावर समाधानकारक तोडगा निघाला नसला, तरी कोरोनामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत व होत आहेत हे नाकारता येत नाही. सुरुवातीला हा विषाणू चीनमध्ये निर्माण झाला, एवढेच नव्हे तर चीनने याबद्दल जगाला कळवण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली असे आरोप झाले. नंतर असेही आरोप सुरू झाले, की चीनने हा विषाणू निर्माण केला असून जैविक युद्धातले हत्यार म्हणून वापर करत आहे. यातले खरेखोटे काय आहे हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी कोरोनामुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फार बदनामी झाली हे नाकारता येत नाही.

‘क्वाड’ परिषदेचा मुख्य हेतू चीनला शह देणे हाच आहे, असा चीनला संशय आहे. म्हणून तर चीनने ‘क्वाड’ म्हणजे ‘आशियातील नाटो’ आहे असा आरोप केला आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने पुढाकार घेऊन ‘नाटो’ करार केला होता. याद्वारे सोव्हिएत युनियन युरोपात पाय पसरणार नाही याची खबरदारी घेतली होती. आता त्याच प्रकारे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया एकत्र येऊन चीनविरोधी आघाडी निर्माण करत आहेत, असा चीनचा आरोप आहे.

तसे पाहिले तर ‘क्वाड’ हे नवीन संघटन नाही. याची सुरुवात २००७ मध्ये झालेली आहे. तेव्हा हे चार देश एकत्र आले. पण तेव्हाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. सुरुवात झाली तेव्हा ‘क्वाड’समोर पुरेसे स्पष्ट उद्दिष्ट नव्हते. आज तसे नाही. आजची परिस्थिती एवढी गुंतागुंतीची आहे आणि चीनचा त्रास सर्व महत्त्वाच्या देशांना होत आहे, की चीनला रोखण्यासाठी असे संघटन हवे हा विचार अलीकडे बळावला. २००७ सालानंतर चीनच्या महत्त्वाकांक्षा जगासमोर येऊ लागल्या. चीनने २०१३ साली ‘वन बेल्ट वन रोड’ ही महाकाय योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार ‘जुना सिल्क मार्ग’ पुनरुज्जीवित करणे आणि समुद्रमार्गे ‘नवा सिल्क मार्ग’ निर्माण करणे यासाठी चीनने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका वगैरे छोट्या देशांना भरमसाठ कर्ज द्यायला सुरुवात केली. हाच प्रकार चीनने आफ्रिकेतसुद्धा सुरू केलेला आहे. यामुळे जगातले अनेक देश सावध झाले आणि चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला कसा आवर घालावा, यावर खल सुरू झाला. याचाच एक भाग म्हणून ‘क्वाड’ हे संघटन समोर आले.

यातल्या सभासद राष्ट्रांच्या नावावर नजर टाकली तर लक्षात येते, की यातल्या प्रत्येक देशाला चीनच्या विस्तारवादाचा त्रास होत आहे किंवा होणार आहे. यातला पहिला देश म्हणजे भारत. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद साठ-सत्तर वर्षे जुना आहे. यावरून ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीनने भारतावर युद्ध लादले होते. अजूनही भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद सुटलेला नाही. एवढेच नव्हे तर चीनने २०१७ साली डोकलाम येथे घुसखोरी करून भारताला डिवचले होते. डोकलाममधील खडाखडी सुमारे तीन महिने सुरू होती. हा वाद शांत होत नाही तेवढ्यात चीनने मे २०२० मध्ये लडाखमध्ये गडबड सुरू केली, जी अजूनही पुरेशी समाधानकारकरीत्या सुटलेली नाही. ‘क्वाड’मधील चार देशांपैकी भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याच्याशी चीनच्या सीमा भिडल्या आहेत. म्हणून ‘क्वाड’मध्ये भारताने जास्त पुढाकार घेणे स्वाभाविक आहे.

चीनच्या विस्तारवादाचा फटका बसलेला आणि बसू शकेल असा दुसरा देश म्हणजे जपान. आधुनिक इतिहासात जपान-चीन यांच्यातील वाद प्रसिद्ध आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने चीनवर अनन्वित अत्याचार केले होते. आता चीनने दक्षिण चीन समुद्रात जबरदस्त घुसखोरी सुरू केलेली आहे. यामुळे जपानची झोप उडाली आहे. चीनच्या तुलनेत जपान अगदीच छोटा देश आहे. आज चीनची लोकसंख्या १४४ कोटी आहे तर जपानची अवघी साडेबारा कोटी. अशा स्थितीत जपानला चीनची भीती वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. तसाच काहीसा प्रकार ऑस्ट्रेलियाबद्दलही आहे. ऑस्ट्रेलिया हा देश प्रशांत महासागरात आहे. चीन जर पुढे मागे प्रशांत महासागरात वरचढ झाला, तर याचा त्रास ऑस्ट्रेलियाला होईल यात तीळमात्र संशय नाही. 

राहता राहिली अमेरिका. आजही अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने जगातल्या अनेक ठिकाणांहून माघार घ्यायला सुरुवात केली होती. आता मे २०२१ च्या आत अमेरिका अफगाणिस्तानातून माघारी जाण्याच्या प्रयत्नात आहे. असे असले तरी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कोणीही असो, अमेरिकेचे हितसंबंध जपणे ते राष्ट्राध्यक्षाचे प्रथम कर्तव्य ठरते. त्यानुसार बायडन शुक्रवारच्या आभासी शिखर परिषदेत सामील झाले होते. जर चीन प्रशांत महासागरात प्रबळ झाला, तर आज ना उद्या अमेरिकेच्या प्रशांत महासागरातील हितसंबंधाला बाधा पोहोचू शकेल. दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिका हा महाकाय देश दोन महासागरांच्या मधे आहे. एका बाजूने अटलांटिक महासागर, तर दुसऱ्या बाजूने प्रशांत महासागर. अमेरिकेचा कॅलिफोर्निया वगैरे भाग प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यावर आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने अमेरिकेच्या प्रशांत महासागरातील पर्ल हार्बर बेटांवर हल्ला केला होता. थोडक्यात म्हणजे चीनच्या संदर्भात जपान जर आज जात्यात असला तर अमेरिका सुपात आहे.

हे तपशील अभ्यासले म्हणजे ‘क्वाड’मध्ये हेच चार देश का, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळते. यातही भारताला चीनच्या वर्चस्वाची जास्त झळ लागते, म्हणून ‘क्वाड’मध्ये भारतावर महत्त्वाची जबाबदारी असेल. ‘क्वाड’च्या एका प्रकारच्या सुदैवाने कोरोनामुळे त्यांच्या एकत्र येण्याला नैतिक अधिष्ठान मिळालेले आहे. म्हणूनच शुक्रवारी झालेल्या शिखर परिषदेत कोरोना लशीच्या उत्पादनाचे केंद्र भारत असेल याबद्दल निर्णय झाला. यातले तपशील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेने तयार केलेली लस जपानी भांडवलाच्या मदतीने भारतात तयार होईल आणि लशीची विक्री, वितरणाची जबाबदारी ऑस्ट्रेलियाकडे असेल.ही सुरुवात आहे. या प्रकारे हे चार देश अनेक प्रकारे एकमेकांच्या मदतीने चीनला वेसण घालण्याचे प्रयत्न करतील यात शंका नाही.

संबंधित बातम्या