ग्लास्गो परिषद... एक पाऊल पुढे?

इरावती बारसोडे
सोमवार, 22 नोव्हेंबर 2021

चर्चा 

संयुक्त राष्ट्रांची २६वी हवामान बदल परिषद, अर्थात Cop26, ग्लास्गो येथे नुकतीच पार पडली. सुमारे २०० देशांचा सहभाग असलेली ही परिषद संपूर्णतः अपेक्षापूर्ती करणारी नसली, तरी या परिषदेच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या संकटाशी लढण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

सन २०१५मध्ये झालेल्या ‘पॅरिस करारा’मध्ये ठरवलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी नियम आणि प्रक्रिया ठरविणे, हा ग्लास्गो परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. बरेचसे नियम २०१८पर्यंत ठरवले गेले आहेत. पण कार्बन उत्सर्जन रोखण्याबाबत नेमकेपणा आणण्यासाठी या परिषदेमध्ये चर्चा झाली. ‘ग्लास्गो क्लायमेट पॅक्ट’ या नावाने करार करण्यात आला आहे. 

पॅरिस करारामध्ये जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) अहवालांनुसार मात्र जागतिक सरासरी तापमान १.५ अंश सेल्सिअसच्या वर जाणेच धोक्याचे आहे, २ अंश सेल्सिअस ही पुढची गोष्ट आहे. त्यामुळे त्यावेळी करारामध्ये ही दोन्ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. गेल्या पाच-साडेपाच वर्षांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी झालेले नाही. त्यामुळे आता सर्वच देश १.५ अंश तापमानाचेच उद्दिष्ट गांभीर्याने घेत आहेत. 

ग्लास्गो परिषदेच्या आधी १५३ देशांनी आपापले एनडीसीज् (नॅशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्युशन्स) अपडेट केले आहेत. हे देश जगातील सुमारे ४९ टक्के हरित वायू उत्सर्जनासाठी कारणीभूत आहेत. एनडीसी सिंथेसिस अहवालानुसार, या अपडेटेड टार्गेटनंतरसुद्धा २१००पर्यंत जगाचे सरासरी तापमान २.७ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ग्लास्गो क्लायमेट पॅक’ ठोस मार्ग आखण्यात अपयशी ठरतो. 

ग्लास्गो परिषदेमध्ये हवामान बदलाच्या विरोधातील लढाईला वेग देणाऱ्या काही प्रमुख घडामोडी-  

  • पॅरिस करारामध्ये जागतिक सरासरी तापमान दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखावे, असे ठरले होते. त्याच करारामध्ये तापमान १.५ अंशापर्यंत रोखण्याचेही लक्ष्य आहे. आता सद्यःस्थिती पाहता दोन अंशापर्यंत तापमान गेले तर फार गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जगाने तापमान १.५ अंशापर्यंत रोखावे यावर एकमत झाले. म्हणजेच आता १.५ अंश सेल्सिअस हेच टार्गेट आहे.
  • ज्या मोठ्या राष्ट्रांनी आपली एनडीसी जाहीर केलेली नाही, किंवा काही उद्दिष्टेही सांगितलेली नाहीत त्या आणि इतरही मोठ्या राष्ट्रांना आता लगेच पुढच्या वर्षी सुधारित उद्दिष्टे जगासमोर मांडावी लागणार आहेत. 
  • शंभरहून अधिक देशांनी २०३०पर्यंत वृक्षलागवड वाढविण्याची प्रतिज्ञा केलेली आहे. दुर्दैवाने २०३०पर्यंत संपूर्ण जंगलतोड थांबविण्याच्या करारात भारताचा सहभाग नाही. 
  •  हवामान बदल परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कोळशाचा वापर कमी करण्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला. कार्बन डायऑक्साईडच्या एकूण वार्षिक उत्सर्जनापैकी ४० टक्के उत्सर्जन कोळशामुळे होते. 
  • तापमानवाढीस सर्वाधिक जबाबदार असणारे देश विकसित आणि प्रगत आहेत. पण तापमानवाढीचा परिणाम भोगावा लागतो अविकसित आणि गरीब देशांना. जेव्हा जेव्हा जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्याविषयी बोलले जाते, तेव्हा विकसित देशांनी विकसनशील देशांना आर्थिक पाठबळ पुरवावे असे म्हटले जाते. या परिषदेतही गरीब देशांना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवता यावा, तसेच हवमान बदलाच्या परिणामांना तोंड देता यावे प्रगत देशांनी गरीब देशांना मदत करावी, याचा पुनर्उच्चार करण्यात आला. श्रीमंत देशांनी दशकापूर्वी गरीब देशांना २०२०पर्यंत १०० बिलियन डॉलर देण्याचे वचन दिले होते पण २०२१ही संपले आणि त्या वचनाची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे आता २०२५पासून वर्षाला ट्रिलियन डॉलर फंड सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. 
  • प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी सहकार्याने पुढील दशकभरात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढविण्याबाबत करार केला.  
  • हरित वायूंपैकी आणखी एक महत्त्वाचा वायू म्हणजे मिथेन. २०३०पर्यंत मिथेनचे उत्सर्जन ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ठरले आणि १००हून अधिक देशांनी याला पाठिंबा दिला. भारत, चीन आणि रशिया या तीन मोठ्या हरित वायू उत्सर्जन करणाऱ्या देशांचा यामध्ये समावेश नाही. 
  • परिषदेबाबात अनेक ठिकाणी नाराजीचा सूरही उमटलेला होता. जगातील विविध प्रदेशांतील मूळ रहिवाशांनी, आम्ही जैवविविधता राखतो आणि आम्हालाच समाविष्ट केले केले गेले नाही, असे म्हणत विरोध दर्शविला. तर, ग्रेटा थनबर्ग आणि तिच्यासारख्या अनेक तरुणमंडळींनी, आता चर्चा बास झाल्या आणि कृती करा असे म्हणत निदर्शने केली.

हवामान बदल हा आता मानवाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने जगाने एक पाऊल पुढे टाकले असे म्हणायचे असेल, तर या आणि यापुढच्या परिषदांमध्ये जी उद्दिष्टे ठरवली जातील त्याची अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पुढच्या परिषदेपर्यंत या परिषदेमध्ये ठरवलेली किती उद्दिष्टे साध्य होतात, हे पाहावे लागेल.

भारताची भूमिका
भारत आणि चीनने ऐनवेळी कोळशाचा वापराच्या मसुद्यामध्ये सुधारणा सुचवली. ‘फेज आऊट’ या शब्दांऐवजी ‘फेज डाऊन’ हे शब्द वापरावेत असे सुचविण्यात आले. यावर टीका झाली, मात्र मान्यताही मिळाली. ‘फेज डाऊन’ म्हणजेच कोळशाचा वापर एकदम पूर्णपणे न थांबवता हळूहळू कमी करावा, असे दोन्ही देशांचे म्हणणे होते. यासंदर्भात बोलताना भारताचे पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव म्हणाले, ‘यूएन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजनुसार, हरित वायू त्याच्या सर्वच स्रोतांचे उत्सर्जन कमी करून कमी करायचे आहेत. त्यामध्ये कुठलाही एक स्रोत सांगितलेला नाही. प्रत्येक देश त्यांच्या-त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार नेट झिरो साध्य करेल. विकसनशील देशांसमोर गरिबी आणि विकास यांसारखे प्रश्न आहेत. अशा वेळी या देशांनी कोळशाचा वापर एकदम पूर्णपणे थांबवण्याचे वचन द्यावे, अशी अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते?’ कोळशावर अवलंबून असलेल्या इतर विकसनशील देशांनीही या बदलास पाठिंबा दिला. 

परिषदेमध्ये २०७०पर्यंत कार्बन उत्सर्जन नेट झिरो करणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेमध्ये सांगितले आहे, ही एक चांगली बाब म्हणावी लागेल. नेट झिरोकडे जाण्यासाठी त्यांनी भारताच्या आणखी काही महत्त्वाकांक्षा सांगितल्या, त्या अशा - १) भारत २०३०पर्यंत नॉन फॉसिल एनर्जीमध्ये ५०० गिगावॉटपर्यंत वाढ करणार. २) २०३०पर्यंत ऊर्जेच्या एकूण मागणीच्या ५० टक्के मागणी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांनी पूर्ण करणार. ३) २०३०पर्यंत एकूण कार्बन उत्सर्जन १ बिलियन टन कमी करणार. ४) २०३०पर्यंत अर्थव्यवस्थेची कार्बन एंटेन्सिटी ४५ टक्के कमी करणार. 
विकसित देशांनी क्लायमेट फायन्सासबाबत दिलेली आश्वासने पोकळ असल्याचा आरोपही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केला.

संबंधित बातम्या