म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्करशाही

प्रा. अविनाश कोल्हे
सोमवार, 15 फेब्रुवारी 2021

चर्चा 

 

काही दिवसांपासून जे होईल अशी भीती होती ते या महिन्याच्या सुरुवातीलाच (सोमवार, एक फेब्रुवारी) घडले. आपला शेजारी देश म्यानमारमध्ये लष्कराने लोकनियुक्त सरकार बडतर्फ करून पुन्हा सत्ता आपल्या हातात घेतली आहे. ‘आम्ही लवकरच निवडणुका घेऊ’ असे म्यानमारमधील लष्करशहा आज कितीही म्हणत असले तरी जगातील लष्करशहांचा आजवरचा इतिहास बघता ही मंडळी हाती आलेली सत्ता सहजासहजी सोडत नाही. त्यामुळे म्यानमारमधील लष्करशहांच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवणे अवघड आहे. उलट लष्कराने म्यानमारच्या नागरिकांच्या आविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आणायला सुरुवात केली आहे, असेच दिसते. ताज्या बातम्यांनुसार लष्कराने सोशल मीडियावर बंधने घातली आहेत. त्याचप्रमाणे म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष विन मिंट आणि लोकप्रिय नेत्या आंग सांग स्यू की यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. अपेक्षेप्रमाणे या घटनेचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोरदार निषेध केला जात आहे. अटक केलेल्या नेत्यांची ताबडतोब सुटका करावी अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांनी केली आहे.

तसे पाहिले तर ज्या देशात सुमारे पन्नास वर्षे लष्करशाही असते, तिथे लोकशाही सरकार सत्तेत येते, तेव्हा लष्करशाही आणि लोकशाही सरकार यांच्यातील संबंध तणावाचे असतात. आपल्यासमोर पाकिस्तानचे उदाहरण आहे. आंग सांग स्यू की (जन्म १९४५) यांनी अनेकदा लष्कराशी जुळवून घेतले. प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लष्कराने रोहिंग्या मुसलमानांवर केलेल्या अत्याचारांचे समर्थन केले. या पार्श्वभूमीवर लष्कराने आता सत्ता हातात घेतली आहे.

म्यानमार जरी भारताचा शेजारी असला तरी जागतिक राजकारणातील भूगोलानुसार हा देश ‘दक्षिण आशिया’त नसून ‘दक्षिण-पूर्व आशिया’त आहे. भारताप्रमाणेच हा देशही इंग्रजांची वसाहत होता. एवढेच नव्हे तर १९३६ पर्यंत म्यानमार (तेव्हाचा ब्रह्मदेश) भारताचाच भाग होता. भारतानंतर अवघ्या साडेचार महिन्यांत म्हणजे ४ जानेवारी १९४८ रोजी म्यानमार स्वतंत्र झाला. पण २ मार्च १९६२ या दिवशी लष्करप्रमुख ने वीन यांनी उठाव केला व लोकनियुक्त सरकार बडतर्फ करून सत्ता हस्तगत केली. 

म्यानमारमध्ये १९८८ साली विद्यार्थ्यांनी लोकशाहीची मागणी करण्यासाठी निदर्शने केली. आंग सांग स्यू की अपघातानेच या उठावात ओढल्या गेल्या. उठावाच्या अगोदरच्या अनेक वर्षांपासून स्यू की इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाल्या होत्या. उठाव झाला त्यावेळी त्या आपल्या आजारी आईला भेटायला यांगूनमध्ये आल्या होत्या. याच काळात लढ्याचे नेतृत्व त्यांच्याकडे अचानक चालत आले. तेव्हापासून आंग सांग स्यू की म्हणजे ब्रह्मी जनतेच्या लोकशाही आकांक्षांचे प्रतीक झाल्या होत्या. या लढ्याचे नेतृत्व करत असतानाच त्यांनी १९८८च्या २७ सप्टेंबर रोजी ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ हा पक्ष स्थापन केला आणि तेव्हापासून त्यांनी गांधीवादी मार्गाने लढा दिला. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल १९९१मध्ये त्यांना शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.  

एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला म्यानमारमधील लष्करशहांना जागतिक पातळीवर येत असलेल्या दबावाला तोंड द्यावे लागले. परिणामी काही वर्षे त्यांनी देशात लोकशाहीला पोषक असे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले केले. मात्र कोणीही मिळालेली सत्ता सहजासहजी सोडत नसतो. आणि म्यानमारमधील लष्करशहाही याला अपवाद नाही. लष्करी राजवटीने २००८मध्ये म्यानमारच्या राज्यघटनेत महत्त्वाचे बदल केले. गृह खाते, संरक्षण खाते व सीमा सुरक्षा खाते ही तीन महत्त्वाची खाती लष्कराकडेच असतील, ही या दुरुस्त्यांमधली अतिशय महत्त्वाची दुरुस्ती होती.

दुसरी महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे संसदेच्या ‘हाऊस ऑफ नॅशनॅलीटीज्’ आणि ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हज्’ या दोन्ही सभागृहात लष्करासाठी २५ टक्के जागा राखीव असतील. ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हज्’मध्ये एकूण ४४० जागा असतात तर ‘हाऊस ऑफ नॅशनॅलीटीज्’मध्ये २२४ जागा असतात. राज्यघटनेत लष्कराने केलेल्या दुरुस्तीमुळे म्यानमारच्या संसदेतील एका सभागृहात लष्करासाठी ११० जागा आणि दुसऱ्या सभागृहात ५६ जागा राखीव असतात. यात आणखी एक गोम आहे. घटनेतील तरतुदींप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाला जर राज्यघटनेत दुरुस्ती करायची असेल तर ७५ टक्के बहुमत लागेल. हे जवळपास शक्य नाही. याचा अर्थ असा की म्यानमारमध्ये काही काळ का होईना जरी लोकशाही होती तरी तेथील लोकशाही सर्वसाधारणपणे अभिप्रेत असलेली लोकशाही व्यवस्था नव्हती. लष्कराने केलेल्या दुरुस्त्यांच्या निषेधार्थ आंग सांग स्यू की यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ने (एनएलडी) २०१० साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला होता. एनएलडीच्या या पवित्र्यामुळे माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ (यूएसडीपी) या पक्षाला निवडणुका जिंकणे सोपे झाले आणि माजी लष्करी अधिकारी थेन सेन यांना सत्ताधारी होता आले होते. निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा आपला निर्णय योग्य नव्हता याची एनएलडीला  लवकरच जाणीव झाली, आणि पक्षाने २०१५मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका लढवल्या. लष्करासाठी राखीव ठेवलेल्या जागा वगळता म्यानमारच्या ‘हाऊस ऑफ नॅशनॅलिटीज्’ या सभागृहातील १६८ जागांवर प्रतिनिधी निवडून येऊ शकतात. एनएलडीने २०१५च्या निवडणुकांमध्ये या १६८ पैकी १३५ जागा जिंकून दणदणीत बहुमत मिळवले. माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पक्षाला फक्त अकरा जागा जिंकता आल्या. असेच चित्र दुसरे सभागृह म्हणजे ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हज्’मध्येही दिसले. ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हज्’ मधील एकूण ४४० जागांपैकी थेट निवडणुकांसाठी ३३० जागा उपलब्ध असतात. एनएलडीने यापैकी २५५ जागा जिंकल्या तर यूएसडीपीला अवघ्या तीस जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून लष्करशहांना ‘एनएलडी’च्या लोकप्रियतेचा अंदाज आला आणि तेव्हापासूनच लष्कर आणि लोकशाही सरकार यांच्यात धुसफूस सुरू होती.

पाच वर्षांनी म्हणजे नोव्हेंबर २०२० मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका ‘एनएलडी’ने पुन्हा दणदणीत बहुमत मिळवत ‘हाऊस ऑफ नॅशनॅलीटीज्’मध्ये २२४ पैकी १३७ तर ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हज्’मध्ये ३३० पैकी २५८ जागा जिंकल्या. तेव्हापासून लष्करशहांच्या मनात खदखद सुरू होती. याप्रकारे जर लोकशाहीवादी शक्तींची लोकप्रियता वाढत गेली तर आपल्या हाती सत्ता ठेवणे अवघड होईल, याचा अंदाज आल्यामुळे लष्करशहा संधीची वाट बघत होते. मागच्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले असा आरोप करत लष्कराने लोकनियुक्त सरकार बडतर्फ केले. लष्कर करत असलेल्या आरोपांनुसार सुमारे नव्वद लाख मतांची हेराफेरी झाली आहे. लष्कराने नवनिर्वाचित संसदेचे पहिले अधिवेशन सुरू होण्याआधीच सरकार बडतर्फ केले. अशा अवस्थेत म्यानमारचा शेजारी 

देश म्हणून भारताला म्यानमारमधील परिस्थितीकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपली मोठी गुंतवणूक तेथे आहे. कंबोडियाला ईशान्य भारताशी जोडणारा रस्ता म्यानमारमधूनच जातो. हा रस्ता भारत विकसित करत आहे. सन १९९४मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी ‘पहा पूर्वेकडे’ (लुक ईस्ट) धोरण जाहीर केले होते. हे धोरण म्हणजे आपले पाश्चात्त्य जगतावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे. मात्र ‘लुक ईस्ट’ धोरण यशस्वी व्हायचे असेल तर म्यानमारशी चांगले संबंध ठेवणे, ही आपली गरज आहे. म्हणूनच तर भारताने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. थायलंड आणि कंबोडियानी तर ‘ही म्यानमारची अंतर्गत बाब आहे’ असे म्हटले आहे. भारताप्रमाणेच आज चीनलाही म्यानमारच्या मैत्रीची गरज आहे. म्हणूनच चीननेसुद्धा ‘आम्ही म्यानमारमधील घटनांची दखल घेतली आहे’ अशी अतिशय सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. म्यानमार भोवतीची ही परिस्थिती पाहता म्यानमारमधील लोकशाहीची वाटचाल सध्या तरी खडतर आहे, असे दिसते.

संबंधित बातम्या