पोलिस-नागरिक सहकार्य

‘अंतर्गत शांतता असेल तरच देशाचा विकास होऊ शकतो’ हे अनेक उदाहरणांनी अधोरेखित केले आहे. ही शांतता टिकवण्यासाठी पोलिस प्रशासनास जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. पोलिसांच्या कामात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्यात की ज्यामुळे पोलिस आणि जनता यांच्यात सुसंवाद कायम राहील हा अवघड प्रश्न आहे. कोरोनाच्या संदर्भात लॉकडाउनची अंमलबजावणी असो, अनेक निराधार व्यक्तींना मदत पुरविणे असो अथवा सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण असो; अशी नवनवीन आव्हाने पोलिसांना सतत पेलावी लागतात. त्याचबरोबर घरफोडी, चेन स्नॅचिंग, खून, महिलांवरील अत्याचार अशा पारंपरिक गुन्ह्यांचाही तपास करण्याचे काम पोलिसांना करावे लागते. त्याशिवाय आरोपींना न्यायालयात नेणे-आणणे, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, संवेदनशील ठिकाणांचे संरक्षण करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे ह्या  व अशा अनेक कामातील गुंतागुंत वाढत आहे. त्याच्या बरोबरीला दहशतवाद्यांकडून होणारे संभाव्य हल्ले व मूलतत्त्ववाद्यांपासून, डाव्या अतिरेक्यांपासून देशाचे रक्षण करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या पोलिसांना पार पाडाव्या लागतात. यातील कोणतीही जबाबदारी कमी महत्त्वाची समजता येत नाही. 

महाराष्ट्रात आजमितीस जवळ जवळ दोन लाख वीस हजार पोलिस अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांनी बारा-बारा तास काम करूनही पोलिसांची संख्या अजून वाढवावी अशी मागणी सतत होत असते. एका पोलिस कर्मचार्‍यासाठी शासनाला सुमारे पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पगार व इतर सुविधांसाठी खर्च करावे लागतात. बाकीच्या सर्व विकासकामातून पोलिसांच्या पगारासाठी किती रक्कम वाढवायची ह्यावर सतत मर्यादा असते. त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढवून ही समस्या सुटेल का? की अधिक गुंतागुंतीची होईल? ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

देशातील वाढत्या समस्यांना केवळ पोलिसांकडूनच प्रभावी उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा करणे, म्हणजे ह्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे पोलिस खात्यात काम करणार्‍या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबीयांना अल्पावधीत अनेक प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक व्याधींमधे लोटणे आहे. कोरोनाच्या महामारीत गेल्या नऊ महिन्यात ५००हून अधिक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. ह्या शिवाय वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी असो अथवा दरोडा प्रतिबंधक कारवाई असो, किंवा गर्दीचे नियंत्रण असो. देशविघातक शक्तींकडून पोलिसांवर हल्ले होतात, त्यात पोलिस जायबंदी होतात व काही वेळा मृत्युमुखीही पडतात. 

आर्थिक कारणांमुळे शहरांची बेसुमार वाढ होत आहे. परंतु अशा नवीन झालेल्या  

ठिकाणी गुन्हेगारी वाढू नये अथवा दहशतवादी लपून राहू नयेत ह्यासाठी तितक्याच वेगाने पोलिस ठाण्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ केली जात नाही. कोणतीही सामाजिक समस्या समाजातील सर्व घ़टकांनी एकत्र येऊन काम केल्याशिवाय आटोक्यात येत नाही हे सर्वशिक्षा अभियान, पोलिओ निराकरण अशा अनेक उदाहरणांमुळे अधोरेखित झाले आहे. असे असतांना सुरक्षेचे काम फक्त पोलिसच करू शकतील असे समजणे बरोबर नाही.

वरील परिस्थितीवर प्रभावी  उपाययोजना म्हणून नागपूर येथे पोलिस आयुक्त म्हणून काम करत असतांना मी समाजातील सर्व वयाच्या, सर्व धर्माच्या, जातींच्या, भाषांच्या स्त्री-पुरुषांना  पोलिसमित्र म्हणून जवळच्या पोलिस स्टेशनमधे नाव नोंदण्यासाठी आवाहन केले. इच्छुक व्यक्तींच्या बाबतीत काही आक्षेपार्ह नोंदी नाहीत ह्याची खात्री केल्यानंतर त्यांच्यासाठी विविध विषयांवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. उदाहरणार्थ, अफवा पसरणार नाहीत, बस स्थानके व रेल्वे स्थानकात हरवलेल्या मुलांचा शोध घेणे, एकट्याने राहणाऱ्या वृद्ध नागरिकांना आवश्यक ती मदत करणे, वस्तीत आलेल्या अनोळखी व्यक्तींची विचारपूस करणे, गुन्हेगारी अथवा अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुण मुलांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, शाळा व महाविद्यालयांजवळ गर्दीच्या वेळेस वहातूक नियंत्रण करणे, जत्रेच्या वेळेस सार्वजनिक घोषणा करणे, गणपती, देवी विसर्जनाच्या वेळेस गर्दीचे नियंत्रण करणे इत्यादी. ज्यावेळेस पोलिस गस्त घालत असतील त्यावेळेस पोलिस मित्र त्यांना साथ देत होते. जे तरुण सुट्टीच्या वेळात पोलिसांबरोबर काम करत होते, त्यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली.

ह्या उपायांमुळे पोलिस आणि जनता यांमधे एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. चेनस्नॅचिंग सारख्या घटना व रस्त्यावर होणारे गुन्हे ह्यांमधे 15 टक्क्यांहून अधिक घट झाली. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी वेळ न घालवता पकडले जाऊ लागले. वेगवेगळ्या प्रकारे पोलिस मित्रांनी जनतेमधे संपत्तीचे रक्षण कसे करावे? आर्थिक फसवणुकींपासून दूर कसे रहावे? मुलांची सुरक्षा कशी वाढवावी? सायबर सुरक्षेसाठी काय करावे? अशा विविध विषयांमधे पोलिस मित्रांची मोठी मदत केली.

त्यामुळे पोलिस स्टेशनमधे गुन्हे नोंदवले जात नाहीत अशा तक्रारी संपुष्टात आल्या, तसेच पोलिस कोठडीत होणारी छळवणूक अथवा मृत्यू बंद झाले. उघडकीस न आलेले अनेक गंभीर गुन्हे व त्यातील आरोपी पकडता आले. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी झाल्या. पोलिस मित्र ओळखू येण्यासाठी त्यांना टोपी व हातावर बांधण्याची खूण देण्यात आली. पोलिस बरोबर असल्याशिवाय पोलिसमित्र कोणतीही कारवाई स्वतंत्रपणे करणार नाही याचीही खबरदारी घेण्यात आली.

नागपूरमधील लोकांनी उत्साहाने ही योजना स्वीकारल्यामुळे, पोलिस महासंचालक पदाची सूत्रे स्वीकारताच मी ही योजना मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली. ठाणे, पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांसह सर्व जिल्ह्यातून दोन लाखांहून अधिक पोलिसमित्र पोलिसांबरोबर जनजागृतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर करू लागले, दिवसा-रात्री पोलिसांबरोबर गस्त घालू लागले. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातींविरुद्ध हल्ल्यांमधे घट झाली. संपत्तीचे गुन्हे कमी झाले. चेन स्नॅचिंग व जबरी चोर्‍या यांच्या घटना मधे लक्षणीय घट झाली. दिवसा तसेच रात्री बोलावल्याबरोबर हे पोलिसमित्र पोलिस निरीक्षकांच्या हाकेला प्रतिसाद देत होते. अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, सक्षम स्त्री-पुरुष पुढे येऊन गावोगावी प्रभात फेर्‍या काढून नागरिकांना पोलिसांशी सहकार्य करण्याचे आवाहन करू लागले. पोलिस मित्र सामाजिक माध्यमातून लोकप्रशिक्षणाचे काम पार पाडत होते. पोलिसांनी दाखविलेल्या विश्वासामुळे पोलिस व समाज ह्यात आढळणारी दरी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. 

पुण्यातील एक घटना उल्लेख करण्यासारखी आहे. त्याच्या परिसरात राहणार्‍या व्यक्तीची पत्नी काही दिवसांपासून दिसत नाहीये व त्या व्यक्तीच्या हालचाली संशयास्पद आहेत, असे एका पोलिस मित्राने पोलिस स्टेशनमधे कळवले. त्यानंतर पोलिसांनी त्या व्यक्तीस बोलावून चौकशी केली तेव्हा ती व्यक्ती एका चालकास बरोबर घेऊन अक्कलकोट येथे गेली होती व परत येताना पत्नीची हत्या करून रस्त्याच्या कडेस तिचे प्रेत पुरले होते, असे उघड झाले. पुढील तपासात सर्व गोष्टी निष्पन्न झाल्या व ती व्यक्ती आणि चालक ह्या दोघांना खुनाच्या आरोपात अटक करण्यात आली. पोलिस मित्राने कळवले नसते तर सदर गुन्ह्याची कदाचित कधीच वाच्यता झाली नसती. 

पोलिसमित्र योजना ही पूर्णपणे वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी सदर योजनेस अनुकूलता दाखवली नाही तर लोकांची कितीही इच्छा असली तरी ती योजना राबवली जाऊ शकत नाही. ही योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही कायद्यांमधे बदल करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ह्यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही. राजस्थान, गुजराथ, रेल्वे पोलिस ही योजना राबवत आहेत. राज्य सरकारने ठरविल्यास ही योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य आहे.

पोलिस व जनता ह्यामधे सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी ह्यापेक्षा अधिक उत्तम उपाय सापडणार नाही. पोलिस अधिकार्‍यांनी त्यांचा दृष्टिकोन बदलल्यास व त्याप्रमाणे पोलिसांना प्रशिक्षण दिल्यास पोलिसमित्र योजना यशस्वी होऊ शकते.

(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त पोलिस महासंचालक आहेत.)