जड झाले ओझे-जबाबदारीचे!

डॉ. वैशाली देशमुख
सोमवार, 3 ऑगस्ट 2020

आजकालची मुलं
सर्व स्तरांतील टीनएनर्जना अनेक प्रश्‍न भेडसावत असतात. प्रत्येकाचे प्रश्‍न निराळे. ते काय असतात? त्यांना उत्तरं असतात का? त्यांच्या मनात नेमकं काय चाललेलं असतं? जाणून घेऊया.

 

‘याला काय अर्थ आहे? मला मजा नको का करायला? सगळे जातायत. आमच्याकडेच प्रॉब्लेम आहे..’ सोहम तावातावानं म्हणाला. झालं असं की त्याच्या क्लासची ट्रीप जाणार होती. आईबाबांनी स्पष्ट केलं होतं, की येत्या चाचणी परीक्षेत सत्तर टक्क्यांच्या वर मार्क्स पडले तरच त्याला ट्रीपला जाता येईल. सोहमनं ते मान्यही केलं होतं. पण मार्क्स कमी पडले आणि आईबाबांनी सोहमला परवानगी नाकारली. 

‘अगं नेमका यावेळचा पेपर खडूसपणे अवघड काढला होता सरांनी. यात माझी काय चूक? मी तेच सांगायचा प्रयत्न करतोय केव्हाचा आईबाबांना. पुढच्या वेळी करीन ना अभ्यास, मिळवून दाखवीन मार्क्स. मग तर झालं? पण आता जाऊ दे ना मला ट्रीपला. तू तरी सांग त्यांना.’ 

सोहमला आपल्या हक्कांचं पुरेपूर भान होतं. त्यांवर गदा आलेली त्याला सहन होत नव्हती, नव्हे, त्याला तो अन्याय वाटत होता. या सगळ्यात आपल्या जबाबदाऱ्यांची तर त्याला जाणीवच नव्हती. त्याविषयी तो फक्त बेफिकीरच नव्हता, तर त्याचं तो समर्थन करत होता, कुठल्यातरी अगदी क्षुल्लक कारणाची ढाल पुढं करून मोकळा झाला होता.

अशा प्रकारे आपल्या हक्कांविषयी अति जागरूक असणाऱ्या आणि जबाबदाऱ्यांचं भान बिलकूल नसणाऱ्या व्यक्ती आपल्या आजूबाजूला नेहमी वावरत असतात. खरंतर हक्क आणि जबाबदाऱ्या नेहमी हातात हात घालून जातात. प्रत्येक हक्काला जबाबदारीचं एक लोढणं असतं. इतरांचेही हक्क असतात हे लक्षात ठेवणं आणि ते त्यांच्यापासून हिरावून घेतले जाऊ नयेत म्हणून आपण जबाबदारीनं वागणं हे प्रगत मानवाचं लक्षण आहे. समाजात राहात असताना, आपल्या हक्कांचं जतन करण्यासाठी इतरांना त्रास देण्याचा, त्यांच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा, त्यांना इजा पोचवण्याचा हक्क मात्र नसतो आपल्याला. उदाहरणार्थ, एखाद्याला जसा बोलण्याचा हक्क असतो तशीच ऐकण्याची जबाबदारीही असते. त्याचबरोबर आपल्या बोलण्यानं इतरांना त्रास होत नाही ना याचीही जबाबदारी घेणं आलंच.

हक्क आणि जबाबदाऱ्यांची ही रस्सीखेच फक्त मुलांच्याच बाबतीत होते असं मात्र नव्हे हं! ती पालकांची होते, शिक्षकांची होते, नागरिकांची होते आणि एकूणच साऱ्या समाजाची होते. कलाकार म्हणतात आम्हाला व्यक्त होण्याचा हक्क हवा, म्हणून आम्ही पडद्यावर सिगरेट ओढणार, दारू पिणार. दिग्दर्शक म्हणतात आम्ही वास्तववादी सिनेमे बनवतो म्हणून त्यात एवढा हिंसाचार आणि सेक्स असतो. पण ज्या समाजाच्या जीवावर ते त्यांचा व्यवसाय चालवतात, त्यांप्रती असणाऱ्या त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचं काय? बरं, हे जे हक्क असतात ना, ते कायद्यानं दिलेले, पांढऱ्या कागदावर काळ्या शाईनं लिहून ठेवलेले असतात, लोकांना ताबडतोब त्याची साक्ष काढता येते. 

जबाबदाऱ्यांचं तसं नसतं. त्या आतून समजून-उमजून यायला लागतात, मूल्य म्हणून अंगीकारायला लागतात, खोलवर रुजायला लागतात. त्यासाठी इतरांविषयी सह-अनुभूती असावी लागते. त्याचं पालन केलं तरच आपलं जीवन सुसह्य होईल याचं थोडं विशाल भान असावं लागतं. म्हणजे त्या काहीशा अमूर्त कल्पनेसारख्या असतात, धूसर आणि काल्पनिक. पालकांच्या दृष्टीनं यात शंका घेण्यासारखं, प्रश्न पडण्यासारखं काही नसतंच मुळी.. सगळं इतकं समोर स्वच्छ दिसत असताना मुलांच्या डोक्यात कसं शिरत नाही हे? असा किडा पालकांच्या डोक्यात वळवळत राहतो. पण किशोरवयीन मुलांच्या अपरिपक्व मेंदूचे विचार ठोस असतात, अमूर्त नसतात. त्यांना ही कल्पना समजावून सांगणं म्हणूनच अवघड जातं. गॅजेटस, वेळेचं नियोजन, अभ्यास, शिस्त, मजा, वर्तणूक, नाती, होमवर्क, वैयक्तिक स्वच्छता, आदर अशा अनेक आघाड्यांवर हा प्रश्न उद्‍भवतो. 

किशोरवयात मुलं हळूहळू परिपक्व होत असतात. त्यांना स्वावलंबी, स्वतंत्र व्हायचं असतं. तशी ती होणं आवश्यकच आहे म्हणा. मुलं डोळ्यांसमोर मोठी होत असताना या घडामोडी इतक्या नकळत होत असतात, की त्याची नोंद पालकांच्या मनात वेळच्या वेळी होत नाही. नाहीतर अचानकच त्यांना साक्षात्कार होतो, की आपला मुलगा किंवा मुलगी आता मोठे झाले आहेत आणि मग ते त्यांच्याकडून भारंभार अपेक्षा करायला लागतात. ओघानंच त्यांचा अपेक्षाभंगही होतो. पुढच्या वेळी जबाबदारी टाकावी की नाही हे कळेनासं होतं. शिवाय अनेकदा असं होतं की दिलेल्या स्वातंत्र्याचा मुलं दुरुपयोग करतात किंवा पश्चात्तापाची पाळी आणतात. महागडा स्मार्टफोन हट्टानं मिळवला तरी त्याचा समर्पक वापर करण्याची क्षमता कुठं असते? सतत जंक फूड खायचा अट्टहास आपल्याला जीवनशैलीच्या आजारांकडं घेऊन जातो हे कळतं का? मैदानी खेळ खेळायचा कंटाळा करून मोबाईल गेम्स खेळले, तर आपलं शरीर कशा प्रकारे प्रतिसाद देणार आहे याचा अंदाज असतो का? या बेजबाबदार दृष्टिकोनामुळं मुलांना स्वातंत्र्य द्यायचं का, दिलं तर किती आणि केव्हा याविषयी पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होणं साहजिक आहे. 

आपलं मूल त्यासाठी लायक झालंय का हे कसं ओळखायचं? बरं, जबाबदाऱ्या फार लवकर सोपवल्या तर मुलं अपयशाचे धनी होतात, आत्मविश्वास गमावून बसतात. त्या टाकायला फार उशीर केला तर बुजरी, भेकड होतात, निर्णय घायला घाबरतात. काही वेळा बंडखोरी करायला जातात, न झेपेलसं काहीतरी अंगावर घेतात आणि ते निस्तरताना नाकी नऊ येतात. स्वत:हून एखादी गोष्ट केल्याशिवाय त्यातल्या खाचाखोचा कळत नाहीत की त्यासाठी लागणाऱ्या श्रमांचा अंदाज येत नाही. वैयक्तिक अनुभव आणि अपयश हे सगळ्यात प्रभावी गुरु असतात असं म्हणतात. पण प्रयत्न करायची संधी दिलीच गेली नाही तर कुठला अनुभव आणि कुठलं अपयश?

त्यासाठी सर्वांत आधी महत्त्वाचं म्हणजे आपलं मूल आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. त्याची बौद्धिक कुवत कुठपर्यंत विकसित झाली आहे, त्याच्या क्षमता काय, कुठल्या वेळी, कुठल्या शब्दांत बोललं तर त्याच्यासाठी परिणामकारक ठरतं, काय केलं की त्याचा भ्रमनिरास होतो आणि कशानं त्याला प्रोत्साहन मिळतं याचा अंदाज घेता येणं आवश्यक. 

जबाबदाऱ्यासुद्धा सरसकट न ठरवता त्यांचं वर्गीकरण करायला हवं. ज्या सध्या सोप्या आहेत, ज्या पूर्णत्वाला गेल्या नाहीत तर फार मोठं आकाश कोसळणार नाही, अशा बिनदिक्कत सोपवायच्या सुरुवातीला. त्यात चुका करण्याची आणि अयशस्वी होण्याची मुभा, मोकळीक मुलांना द्यायची तयारी ठेवायची, त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही. कारण इथं अशाच गोष्टी निवडल्या जाणार आहेत; ज्या फार धोकादायक नाहीत किंवा ज्यांचे काही दूरगामी दुष्परिणाम होणार नाहीत.

दुसऱ्या टोकाला जरा गंभीर स्वरूपाच्या, बूमरँगसारख्या उलटू शकणाऱ्या, कायद्याच्या आणि नीती-मूल्यांच्या कक्षांचं उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टी. त्यांना मात्र पूर्णत: मनाई. मग ते अठरा वर्षांच्या आधी गाडी चालवणं असेल, दारू-सिगरेटविषयी असेल, मुक्या प्राण्यांना त्रास देणं असेल किंवा धोकादायक प्रयोग, विशेषत: लैंगिक प्रयोग करणं असेल, तिथं मुलांच्या सारासार विचारांवर पूर्णपणे विसंबून राहणं धोक्याचं ठरेल. शिवाय अशावेळी त्यांनी जरी इतर मुलांचे किंवा त्यांच्या पालकांचे दाखले दिले त्याला न बधणं आवश्यक. याविषयी चर्चा नक्की करायची, मुलांचे विचार समजून घायचे, पण ठाम नकार मात्र कसंही करून त्यांच्या गळी उतरवायचा. 

या दोन्हींच्या मधल्या गोष्टी, ज्या फारशा साध्या नसतात पण अगदी धोकादायकही नसतात, त्यांच्यासाठी मात्र तारतम्य वापरायला लागतं. इथं आपल्या मुलांचा आत्तापर्यंत बारकाईनं केलेला अभ्यास उपयोगी पडतो, सीमारेषांचा अंदाज घेता येतो. स्मार्टफोन देणं, सिनेमाच्या रात्रीच्या शो ला जाणं, दोस्तांकडं रात्री झोपायला जाणं, अभ्यासाच्या वेळा ठरवणं, अशा या काही गोष्टी. 

काही वेळा अशा येतात की मुलं जरी जबाबदारी घ्यायला तयार असली तरी त्यातला धोका प्रमाणापेक्षा अधिक असतो. त्यातल्या धोक्याचा अंदाज मुलांना येईलच असं नाही. त्या निर्णयाची जबाबदारी पालकांना घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. 

ही काठीण्यपातळी थोडी स्पष्ट होण्यासाठी एक उदाहरण घेऊया. ‘यावर्षी मी तुझा अभ्यास घेणार नाही, तुझा तू कर’ असं ठरतं, परीक्षा होते आणि मार्क्स कमी पडतात. सगळ्यांचं धाबं दणाणतं. पुन्हा असा धोका पत्करायची आईबाबांची तयारी नसते. मुलाच्या मनात ‘आपल्याला जमेल का?’ अशी आशंका निर्माण होते. आता काय करायचं? असा निर्णय घ्यायला नको होता का? त्यातून फायदा झाला की तोटा? यावरून मुलाच्या कुवतीची पातळी ठरवायची का? असे अनेक प्रश्न आईबाबांच्याही मनात उभे राहतात. या निर्णयामुळं आईबाबांचा निश्चय तर डळमळीत झालाच, पण मुलाच्या आत्मविश्वासालाही तडा गेला. एकतर असा निर्णय मुलाच्या मानसिक-बौद्धिक तयारीची पुरेशी शहानिशा करून घेतलेला नसतो, बहुतांशी त्राग्यातून, विफलतेच्या भावनेतून घडलेली प्रतिक्षिप्त क्रिया असते. शिवाय गिळता येणार नाही असा मोठा घास पहिल्याच प्रयत्नात घेतलेला असतो. ती चणे घेण्यासाठी मडक्यात हात घातलेल्या माकडाची गोष्ट आहे ना, तसं होतं. माकडानं एकदम भरपूर चणे हातात पकडून ठेवले, म्हणून त्याचा हात मडक्याबाहेर निघत नव्हता. त्यानं थोडेसे चणे हातातून सोडले असते तर हात बाहेर काढणं सहज शक्य होतं त्याला. तसंच पहिली जबाबदारी थोडी आवाक्यातली टाकली असती, तर मुलाला ते जमण्याची थोडीतरी शक्यता होती. एखाद्या क्लास-टेस्टचा किंवा छोट्या चाचणी परीक्षेचा अभ्यास त्याच्यावर सोडला, त्यात अपयश आलं तर त्याच्या कारणांची चर्चा केली, सुधारणेचे मार्ग शोधले आणि काही मदतीची गरज आहे का हे पाहिलं आणि क्रमाक्रमानं अधिक जबाबदारी सोपवली.. असा मार्ग चोखाळता येईल का?

हे सगळं करत असताना पालकांनी आपले स्वत:चे हक्क आणि गरजा यांकडंही लक्ष देणं आवश्यक आहे. जबाबदारी घेण्याच्या ओझ्याखाली, धावून धावून, अतिरेकी तडजोडी करून तुमचं आर्थिक स्वास्थ्य, मन:स्वास्थ्य आणि आरोग्याला धोका पोचतोय असं वाटलं तर नकार देणं म्हणजे गुन्हा करणं नव्हे. महागडे फोन्स, ब्रँडेड कपडे, परदेशी सहली यांबाबतचे निर्णय नीट विचार करून घ्यायला हवेत, जरूर तिथं नकार द्यायची तयारी हवी. 

मुलं वयात यायला लागली की मुलांवर अधिकाधिक जबाबदारी देण्याचं काम पालकांना करायला लागतं. आपापल्या हक्कांविषयी जागरूक असायला हवंच, त्यात काही गैर नाही. पण त्यांच्या बरोबरीनं येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांचंही भान ठेवण्याचं आपलं कर्तव्य आहे याची जाणीव मुलांपर्यंत पोचवणं हे अवघड वाटतं खरं. जर ते एक नकोसं काम न वाटता हवंहवंसं साहस वाटलं तर मुलं त्याला चिकटून राहतील, ते योग्य प्रकारे पूर्णत्वाला नेतील. त्यासाठी आवश्यक आहे संवाद. संवादाच्या तारा मुलांबरोबर जुळल्याशिवाय जबाबदाऱ्यांचे संदेश त्यांच्यापर्यंत कसे पोचणार? जबाबदारी शिकवताना किंवा टाकताना म्हणूयात, ती छानशा शब्दांत, उत्साहाच्या वेष्टणात मुलांपर्यंत पोचूदे. आपल्या वागण्या-बोलण्यातून ती त्यांच्यापर्यंत झिरपू दे. त्या पार पडल्यानंतर मिळणारी समाधानाची झुळूक त्यांना जाणवू दे. जबाबदारी पार पाडताना मजा येणार आहे, ती यशस्वी झाली तर शाबासकीची थाप पाठीवर पडणार आहे, अयशस्वी झाली तरी त्यावरून प्रमाणाबाहेर मानहानी होणार नाही, याची थोडी तरी खात्री वाटूदे मुलांना!

संबंधित बातम्या