दूरसंचाराचा घोळ 

अतुल कहाते
सोमवार, 16 डिसेंबर 2019

चर्चा 
 

भारतामधल्या दूरसंचार क्षेत्रामध्ये अलीकडच्या काळात इतक्या उलथापालथी घडलेल्या आहेत, की खरं म्हणजे त्यांचं विश्‍लेषण करताना जरा गोंधळूनच गेल्यासारखं होतं. एकीकडं सातत्यानं ‘कॉल ड्रॉपिंग’, ‘रेंज नसणं किंवा ती अचानकपणे जाणं’ यांसारख्या समस्यांनी आपल्यासारखे सर्वसामान्य ग्राहक वारंवार वैतागून जातात; तर दुसरीकडं कुमारमंगल बिर्ला यांच्यापासून व्होडाफोनच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्‍यांपर्यंत अनेक मोठे लोक या उद्योगात टिकून राहणं जवळपास अशक्य झाल्याचं सांगतात. याच्या जोडीला ‘डिजिटल इंडिया’सारखी भव्यदिव्य स्वप्नं आपल्याला २०१४ पासून दाखवली जात असल्यामुळं या सगळ्या गोष्टींची नेमकी सांगड तरी कशी घालायची असा प्रश्‍न पडतो. 
मुळात हा सगळा गोंधळ सुरू झाला तो या क्षेत्रामधल्या काही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांविषयीच्या चौकशीपासून. युपीए-२ सरकारच्या काळात काही दूरसंचार कंपन्यांना सरकारनं झुकतं माप दिल्याचे आरोप झाले आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यामधल्या सुरुवातीच्या निष्कर्षांच्या आधारे तत्कालीन दूरसंचार मंत्रिमहोदयांना तुरुंगाची हवा तर खावी लागलीच; पण या सगळ्याचे दूरगामी परिणाम झाले. या तथाकथित भ्रष्टाचारामुळं सरकारला येणं असलेल्या महसुलामध्ये विलक्षण घट झाली असल्याचा निष्कर्ष तेव्हा काढण्यात आला. हे प्रकरण नेमकं होतं तरी काय? तर, कंपन्यांना आपल्या बिनतारी संदेशवहनाच्या; म्हणजेच मोबाइल फोन आणि इंटरनेटच्या सुविधा ग्राहकांना पुरवण्यासाठी अदृश्य ध्वनिलहरी वापराव्या लागतात. यामधल्या नेमक्या कुठल्या ध्वनिलहरी कुठल्या कामासाठी वापरायच्या याविषयीचे नियम निरनिराळ्या नियमन संस्था घालून देतात. त्या नियमांच्या अंतर्गत निरनिराळ्या कंपन्यांना सरकारला पैसे देऊन या ध्वनिलहरी विकत घ्याव्या लागतात. त्यानंतरच या ध्वनिलहरींचा वापर करून कुठल्याही कंपनीला त्या ध्वनिलहरींच्या आधारे मोबाइल आणि इंटरनेट या सुविधा पुरवणं शक्य होतं. तर या ध्वनिलहरींच्या वाटपामध्ये युपीए-२ सरकारनं मोठा घोटाळा केला असल्याचा निष्कर्ष तत्कालीन लेखापालांनी काढला. त्यासरशी ही सगळी कंत्राटं रद्द करण्यात आली. तसंच या ध्वनिलहरींच्या मोबदल्यात इथून पुढं सरकारनं खूप जास्त पैसे कंपन्यांकडून वसूल केले पाहिजेत असा मतप्रवाह रुजला.

भ्रष्टाचाराच्या या आरोपांमध्ये फारसं तथ्य नसल्याचं नंतर स्पष्ट झालं खरं; पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. दूरसंचार सुविधा पुरवणाऱ्‍या कंपन्यांना खूप चढ्या दरानं ध्वनिलहरी विकत घेणं भाग पडलं. साहजिकच काही छोट्या दूरसंचार कंपन्यांनी गाशा तरी गुंडाळला किंवा मोठ्या कंपन्यांनी त्या गिळंकृत केल्या. मोठ्या कंपन्याही अडचणीत येत होत्या; तेवढ्यात दुसरा मोठा बॉम्ब पडला. रिलायन्स कंपनीनं जिओला जन्म दिला. भारतात तोपर्यंत नसलेलं ‘फोर-जी’ तंत्रज्ञान आणण्याखेरीज सगळे कॉल्स मोफत आणि इतर अनेक भन्नाट गोष्टी जिओनं जाहीर केल्या. त्यासरशी आधीच अडचणीत असलेल्या कंपन्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. जिओशी स्पर्धा करण्याच्या नादात या कंपन्यांनाही नुकसान सोसून आधीच तोट्यात असलेल्या सुविधा आणखी स्वस्त किंवा मोफत उपलब्ध करून द्याव्या लागल्या. व्होडाफोन आणि आयडिया यांच्यासारख्या बलाढ्य कंपन्यांना एकत्र आल्याशिवाय आपलं अस्तित्वच उरणार नाही याची जाणीव झाली. 

या गोंधळात ग्राहकवर्ग मात्र खूश होता. आत्तापर्यंत महिन्याला १ जीबी इंटरनेट मिळताना मारामार असताना आता दिवसाला फुकट २ जीबी डेटा, सगळे कॉल्स मोफत, दिवसाकाठी १०० एसएमएस फुकट अशी स्वप्नवत अवस्था त्यानं कधीच अनुभवली नव्हती. जिओसकट सगळ्या दूरसंचार कंपन्या मात्र विलक्षण नुकसान सहन करत होत्या. मुकेश अंबानींनी इतर क्षेत्रांमधल्या कंपन्यांमधले पैसे जिओमध्ये ओतून आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना बेचिराख करण्यासाठी वाटेल तेवढं नुकसान सोसण्याचा जणू चंगच बांधला होता. लवकरच जिओनं ऑप्टिकल फायबरची सुविधाही मोफत उपलब्ध करून दिली.

इंग्रजीमध्ये ‘जेव्हा आपण अनुभवत असलेली एखादी गोष्ट फक्त स्वप्नातच खरी ठरू शकते असं आपल्याला वाटतं तेव्हा ती खरोखरच स्वप्नातच खरी ठरू शकते,’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे. या म्हणीचा प्रत्यय आता यायला लागला. आत्तापर्यंत भारतीयांनी इतकं वेगवान इंटरनेट जवळपास फुकट कधीच वापरलेलं नव्हतं. फोन करताना दहा वेळा विचार करत असल्यामुळं भारतीयांमध्ये ‘मिस्ड कॉल’ हा विदेशांमध्ये कधीच न आढळणारा प्रकार अगदी रुजला होता. हे सगळं पार बदललं होतं. हे किती काळ सुरू राहणार असा प्रश्‍न होता.

भारत सरकारला याची फार फिकीर करण्याची गरज भासत नव्हती. एकीकडं अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांच्यासारख्या कंपन्या मोठमोठे ‘सेल’ जाहीर करून आपल्या वेबसाइट्सवर महाग उत्पादनं खूप स्वस्तात विकतात असा आरडाओरडा करून सरकारनं त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेत दिलेले असले, तरी मुकेश अंबांनींवरची मेहरनजर मात्र हटत नव्हती. उलट त्यांना आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना आणखी वेगानं संपवता यावं यासाठीची धोरणंच जणू आखली जात होती. यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे आततायी विमुद्रीकरण (डिमॉनेटायझेशन) आणि फसलेला जीएसटी यामुळं देशाची आर्थिक घडी पार विस्कटली होती. सरकारला कररूपी उत्पन्न मिळवताना खूप यातायात करावी लागत होती. यामुळं इतर मार्गांनी उत्पन्न गोळा करण्यासाठी सरकार खूप प्रयत्न करत होतं. सध्याच्या सार्वजनिक कंपन्यांचं खासगीकरण न करताच हे उत्पन्न मिळवण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणजे दूरसंचार कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा करण्याचा होता. कंपन्यांना ध्वनिलहरींचा ताबा देण्यासाठी सरकारनं त्यांच्याकडून खूप मोठ्या प्रमाणावर पैसे वसूल केले. एकीकडं अशा प्रकारे खूप खर्च करून या ध्वनिलहरी विकत घ्यायच्या, त्याच्या जोडीला दुसरीकडं सातत्यानं तंत्रज्ञानाचं अत्याधुनिकीकरण करत राहायचं आणि याची वसुली ग्राहकांकडून करताना हात एकदम आखडते घ्यायचे, अशा दुष्टचक्रात कंपन्या सापडल्या. त्यांच्यासमोर बॅंकांकडून मोठमोठी कर्जं घेण्यावाचून आणि रोखे विकून भांडवल उभं करण्यावाचून दुसरा पर्याय राहिला नाही. ही कर्जं अडचणीत यायला लागली. अनेक बॅंका एकूणच सगळ्या उद्योगक्षेत्रामधल्या अडचणींमुळं मोडकळीला आल्या होत्या. हा विळखा घट्ट होत गेला. त्यातून सुटका होण्याची चिन्हंच दिसेनात. कंपन्यांनी अनेक कर्मचाऱ्‍यांच्या हाती नारळ दिला, ग्राहकसुविधेमध्ये घट केली, विस्ताराची कामं रोखली. ग्राहक वैतागून जायला लागले.

अखेर हा सगळा प्रकार किती काळ सुरू राहू शकतो, असा रास्त प्रश्‍न चर्चेला आला. आपण आपल्या ग्राहकांना पुरवत असलेल्या सेवांचे दर साधारण ४०-५० टक्के वाढवत असल्याची घोषणा सगळ्याच दूरसंचार कंपन्यांनी केली. अगदी जिओनंसुद्धा सगळं फुकट बंद करून ग्राहकांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मुळात लोकांना अशी फुकटेपणाची चटक लावण्याचा प्रकार जिओनंच सुरू केलेला असल्यामुळं सध्याच्या परिस्थितीचा मोठा दोष जिओकडं जातो यात शंकाच नाही. सरकारच्या दुटप्पी धोरणामुळं जिओला झुकतं माप मिळालं हे स्पष्ट आहे. त्याचा परिणाम आता दूरसंचार क्षेत्रात फक्त तीन मोठ्या खासगी कंपन्या शिल्लक राहण्यात आणि त्यामधली एक बुडण्याच्या मार्गावर असण्यात झाला. हे केव्हापासून दिसत असूनही सरकारनं त्याबाबतीत काहीही केलं नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. तसंच बीएनएनएलसारखी यशस्वी कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गाला जाण्यामध्येही आधीच्या तसंच सध्याच्या अशा दोन्ही सरकारांचा मोठा वाटा आहे.

एकीकडं जग ‘फाईव्ह-जी’ या नव्या तंत्रज्ञानाकडं वळण्याची तयारी करत असताना भारतामध्ये मात्र दूरसंचार क्षेत्रामध्ये निव्वळ तग धरून राहण्यासाठी कंपन्यांची केविलवाणी धडपड सुरू आहे, हे चित्र अत्यंत विदारक आहे. युरोप आणि चीन इथे ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञानाच्या चाचण्याही सुरू झाल्या आहेत. व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल या कंपन्यांकडून पुढच्या काही महिन्यांमध्ये भारत सरकारला तब्बल ८९ हजार कोटी रुपयांची देणी आहेत! यामुळं किमान २०२५ सालापर्यंत तरी भारतात ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञान अवतरू शकणार नाही असं जाणकार म्हणतात. सरकारनं या तंत्रज्ञानासाठीच्या ध्वनिलहरी कंपन्यांना विकताना प्रतिमेगाहर्ट्झ ४९२ कोटी रुपये मागितले होते. सध्याच्या परिस्थितीत स्वप्नातही या कंपन्या अशा प्रकारची रक्कम उभी करू शकत नाहीत. याखेरीज इस्रो आणि लष्कर यांच्यासाठी ध्वनिलहरींमधला मोठा हिस्सा राखून ठेवण्यात आलेला असल्यामुळं खासगी कंपन्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या ध्वनिलहरी मोजक्याच आहेत. 

आधुनिक काळामधलं एक अत्यंत महत्त्वाचं तंत्रज्ञान ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी)’चं आहे. याचा सोपा अर्थ म्हणजे जगभरातली असंख्य उपकरणं इंटरनेटला जोडली जातील आणि ती एकमेकांशी संवाद साधू शकतील. यासाठी विलक्षण वेगवान इंटरनेटची गरज असणार आहे. म्हणूनच ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यावर आधारित असलेले अनेक उद्योग उभे राहतील असं मानलं जातं. या पार्श्‍वभूमीवर भारत इतर देशांच्या मागं पडणार हे स्पष्टपणे दिसतं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित वाहनं, अत्याधुनिक कारखाने, आरोग्यसेवा, शिक्षण, करमणूक आणि बाजारपेठा अशा असंख्य बाबतींमध्ये जग आपल्या पुढं जात असल्याचं निमूटपणे बघण्याची वेळ आपल्यावर येणार आहे. ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञान येऊ शकत नसल्यामुळं त्यासाठीचं हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर भारतात तयार होण्याची शक्यताही धूसर आहे. साहजिकच या क्षेत्रांनाही त्याचा फटका बसेल.

या सगळ्या परिस्थितीमधून नेमके कोणते मार्ग निघू शकतील, हे आत्ता सांगणं कठीण आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडून अपेक्षित असलेली येणी मिळण्यासाठीची मुदत सरकारनं वाढवून एक चांगलं पाऊल टाकलं आहे; पण ते पुरेसं नक्कीच नाही. जिओला सातत्यानं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याच्या धोरणामुळं एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांचं सरकारनं अतोनात नुकसान केलं आहे. त्याची भरपाई कशी करायची? या कंपन्या त्यांच्यावरच्या कर्जाच्या बोझ्याखाली पुरत्या दबून गेल्या, तर त्या आपल्या सुविधांमध्ये सुधारणा कशा करणार? हे प्रश्‍न अत्यंत क्लिष्ट तर आहेतच; पण शिवाय ते लवकर आणि समाधानकारकरीत्या सोडवले नाहीत, तर या अत्यंत आधुनिक क्षेत्रात देश वेगानं मागं जाण्याची शक्यताही अजिबात नाकारता येत नाही. कुमारमंगल बिर्ला यांनी तर अगदी स्पष्टपणे त्याविषयी भाष्य करून सरकारी मदतीशिवाय आपल्याला हा उद्योगच बंद करावा लागेल असा सज्जड इशारा दिला आहे. 

धोक्याच्या अनेक घंटा वाजत असताना सरकार त्याविषयी काय करतं हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. गोंधळलेला बिचारा ग्राहक पुरता दिशाहीन झाला आहे, यात त्याची काय चूक?

संबंधित बातम्या