काँग्रेसला संजीवनी, मोदींना इशारा...

विनायक लिमये  
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

वृत्तांत
अपयशासारखा दुसरा धडा नाही आणि यशासारखे दुसरे टॉनिक नाही, याचा प्रत्यय पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांनी भाजप आणि काँग्रेसला आला आहे. या निकालांमुळे भाजपचे कार्यकर्ते खचले आहेत, तर काँग्रेसला संजीवनी मिळाली आहे. आता नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे पक्षातील कार्यकर्त्यांना उत्साहित करणे, आहे त्या मित्र पक्षांना पूर्ण ताकदीने आपल्याबरोबर घेणे, सुस्त नोकरशाहीला कार्यक्षम करणे असे मोठे आव्हान आहे. या आव्हानांचा सामना त्यांना ६० दिवसांत करावा लागणार आहे, तरच साठा उत्तराची भाजपची ही कहाणी २०१९ च्या रणांगणात सफल संपूर्ण यशाची होऊ शकेल.

अपयशासारखा दुसरा धडा नाही आणि यशासारखे दुसरे टॉनिक नाही, याचा प्रत्यय पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांनी भाजप आणि काँग्रेसला आला आहे. २०१४ च्या मोदी लाटेमध्ये संपूर्ण देशभर भारतीय जनता पक्षाने नेत्रदीपक कामगिरी केली आणि काँग्रेसेतर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळण्याची किमयादेखील करून दाखविली. या यशाचा पहिला टप्पा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचे प्रचारप्रमुख म्हणून मिळवून दाखविला होता. मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवर या विजयाने त्या वेळी शिक्कामोर्तब झाले होते, राजस्थानसारखे राज्य मोदींनी त्या वेळी गेहलोत यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याकडून भाजपच्या ताब्यात घेतले होते. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता होती. मोदी यांच्या प्रचाराने तिथे अनेक कमकुवत दुवे झाकले गेले होते आणि या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना त्या वेळी विजय प्राप्त झाला. तो विजय जेवढा त्यांचा होता, तेवढाच मोदींच्या प्रतिमेचाही होता. खरे तर त्या दोन्हीही मुख्यमंत्र्यांची त्या वेळेला तिसरी टर्म सुरू होणार होती. प्रस्थापितांविरोधी लाटेचा फटका त्या वेळी त्यांना बसला असता; पण मोदींचा प्रभावच इतका होता की, या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीतील असंतोषाचे मुद्दे व पक्षांतर्गत कुरबुरी पालापाचोळ्यासारख्या उडून गेल्या. मोदी यांचा करिष्मा देशभर पसरणार, याची चाहूल त्या निवडणुकांमुळे लागली होती. 

नरेंद्र मोदी यांना त्या निवडणुकीतील विजयाचे जसे श्रेय मिळाले, तसे आत्ता या राज्यात झालेल्या पराभवाची जबाबदारीदेखील स्वीकारावी लागणार आहे. भारतीय जनता पक्ष या संदर्भात मोदींना थेट जबाबदार धरणार नाही. काँग्रेस पक्षदेखील अपयश आले, की गांधी घराण्याला कधीच जबाबदार धरत नाही. भाजपमध्येही तसेच घडेल, मात्र भाजपचा समर्थक मतदार आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल शंकांचे काहूर माजणार आहे, यात शंका नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांपैकी मध्य प्रदेशमध्ये अत्यंत अटीतटीची लढत होऊन शिवराजसिंह चौहान यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. छत्तीसगड आणि राजस्थानमधला पराभव मात्र भाजपला अत्यंत धक्का देणारा व त्या पक्षाचा जनाधार हादरवून टाकणारा आहे. पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा राजस्थानने भाजपला २२, तर मध्य प्रदेशने २६ व छत्तीसगडने लोकसभेच्या १० जागा बहाल केल्या होत्या. अन्य पक्षांना या तीन राज्यांत अवघ्या ३, ३ व १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. भाजपवगळता अन्य पक्षांना अत्यल्प स्थान मिळाले होते. मात्र, आज विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याच राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला आहे. लोकसभेच्या वेळी ज्या घवघवीत यशाचा लाभ झाला त्याच्याइतका विरुद्ध निकाल का लागला याचे विश्‍लेषण केले, तर प्रतिमेच्या लढाईमध्ये भारतीय जनता पक्ष व या तीन राज्यांतील मुख्यमंत्री कमी पडले असेच करावे लागेल. 

लोकसभा निवडणुकांमध्ये ज्या पक्षाला या राज्यातील जनतेने भरभरून मतदान केले, त्या राज्यांतील मतदारांनी भाजपवर आपले प्रेम का कमी केले, याचे उत्तर त्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी हे जसे आहे, तसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेचे भंजन करण्याचे काम विरोधी पक्षांकडून गेली चार वर्षे सातत्याने होत आहे, त्यालाही द्यावे लागेल. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राजीव गांधी आणि त्यानंतर संपूर्ण देशभर ज्यांच्या चेहऱ्यावर मते मागता येतील, असे नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाला मिळाले, ते नरेंद्र मोदी यांचेच. काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून त्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सभा देशभर ज्या वेगाने होत आणि निवडणुकीच्या वेळी ज्या झपाट्याने त्यांचे प्रचारदौरे होत, त्या दौऱ्यांतून आणि आपल्या आश्वासक प्रतिमेच्या बळावर इंदिरा गांधी आपल्या पक्षाला विविध राज्यांमध्ये दणदणीत यश मिळवून देत असत. ही किमया इंदिरा गांधी यांच्यानंतर भाजपच्या मोदी यांना साधली होती, मात्र घोळ झालाय तो काळाचा. १९८० ते २००० हा भारतीय राजकारणातील अस्थिरतेचा काळ जरी असला, तरी आजच्या इतका प्रगत तंत्रज्ञानाने समृद्ध नव्हता व तत्काळ रिझल्ट हवा, अशा मानसिकतेत नसलेल्या समाजाचा होता. त्या वेळी एखादे काम होण्यासाठी किंवा सरकारला थोडाफार वेळ देण्यासाठी थांबण्याची समाजाची मानसिकता होती. 

संपूर्ण जगभरच २००० नंतर तंत्रज्ञानाची जी चौथी क्रांती झाली व इंटरनेटच्या अफाट वेगाने संपूर्ण जगाचे जसे खेडे झाले, त्याचबरोबर मोबाईलच्या प्रचंड सुविधेमुळे अवघ्या काही सेकंदात बोटांच्या हालचालीने अनेक गोष्टी करता येऊ लागल्या. त्याचा परिणाम समाजाची मानसिकता बदलली. झटपट रिझल्ट हा जीवनाचा स्थायीभाव झाला. ही तंत्रज्ञानाची क्रांती मोदी यांना संपूर्ण देशभर आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी उपयोगी ठरली, तीच क्रांती त्यांच्या प्रतिमेचे भंजन करण्यामध्येही मोठी कामगिरी करणारी ठरली. इंदिरा गांधी यांनी आपल्या एकछत्री कारभाराने तसेच पक्षात आपल्या पद्धतीनेच काम करण्याच्या पद्धतीने अनेक शत्रू ओढवून घेतलेले होते. मात्र, त्यांना असलेला घराण्याचा प्रचंड मोठा वारसा आणि त्यांच्या ‘लार्जर दॅन लाइफ’ या प्रतिमेचा खूप मोठा वाटा होता. क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर वेस्ट इंडीजच्या क्रिकेट संघाचे एके काळचे अत्यंत वेगवान गोलंदाज आणि त्यांच्या समोर चाचपडत फलंदाजी करणारा भारतीय संघ असे वातावरण इंदिरा गांधींच्या काळात भारतीय राजकारणाचे होते. इंदिरा गांधींच्या खेळी वेस्ट इंडियन गोलंदाजांसारख्या आक्रमक आणि दणदणीत होत्या. त्यांच्या समोरचे पक्ष आणि राजकीय परिस्थिती ही वर उल्लेख केलेल्या भारतीय क्रिकेट संघासारखी होती. 

नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत मात्र बरोबर विरुद्ध परिस्थिती आहे. मोदी यांना कुठलाही घराण्याचा वारसा आणि देशभर तळागाळापर्यंत पोचलेल्या पक्षाचे नेटवर्क अशा जमेच्या बाजू नाहीत. इंदिरा गांधींसारखी त्यांची ‘लार्जर दॅन लाईफ’ अशी प्रतिमा आहे. मात्र, दुर्दैवाने इंदिरा गांधींच्या समोर अत्यंत कमकुवत विरोधक होते (दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीस आणि हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके धुरंधर नेते होते, पण त्यांच्या मागे काँग्रेसचे जसे देशव्यापी नेटवर्क होते तसे या नेत्यांच्या मागे नव्हते.) त्यामुळे इंदिरा गांधींना तुफान फटकेबाजी करताना परिस्थितीचा जो मोठा लाभ झाला, तो मोदी यांच्या जवळ मुळीच नाही. वेस्ट इंडीजचा संघच काय पण ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लंड अशा बलाढ्य संघांतील कसलेल्या खेळाडूंचा शेषविश्व संघ आणि गावसकर किंवा सचिन तेंडुलकर असलेला भारतीय संघ असा सामना झाला, तर जसे गावसकर किंवा सचिनवर संघाला विजयी करण्याची जबाबदारी येईल, तसे मोदींचे गेल्या चार वर्षांत झाले आहे. 

एकीकडे अशी परिस्थिती  व २०१९ची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना या पाच राज्यांतील निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये जमिनीवरची हकिगत ही अशी होती. त्याच वेळी भारतीय जनता पक्षात सारे काही आलबेल आहे अशी परिस्थिती नाही. मोदींच्या ‘लार्जर दॅन लाइफ’ या प्रतिमेपुढे पक्षातील अनेक जण मोदींचे धोरण पसंत नसले तरी विरोध करणे टाळतात. मात्र, ऐन युद्धाच्या वेळी शांत राहून आपला विरोध प्रगट करतात. मोदींनी प्रचंड लाटेत सत्ता स्थापन केल्यावर लगेचच दिल्लीमध्ये जी निवडणूक झाली, त्या निवडणुकीत भाजपच्याच दिल्लीतल्या लोकांनी मोदींचे काम किती टाळले आणि पक्षाला कसे अडचणीत आणले ते साऱ्यांनाच माहीत आहे. ‘आप’चा उदय आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’चा जो महाप्रचंड विजय झाला, त्यामध्ये ‘आप’ची लाट असली तरीसुद्धा दिल्ली भाजपमधील अनेक धुरंधर नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अंग चोरून काम केले, ही वस्तुस्थिती आहे.  आत्ता तीन राज्यांत जे घडले त्यामध्ये त्या तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीचा परिणाम जसा होता, तसाच भाजपमधील अंतर्गत परिस्थितीचाही मोठा वाटा होता, हे निश्‍चित. 

गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून पक्षाच्या वाढीसाठी आणि सरकारच्या स्थैर्यासाठी व लोकप्रियतेसाठी जे जे निर्णय घेतले गेले, ते निर्णय मोदी यांची प्रतिमा जनमानसात रुजवण्यासाठी झाले असे चित्र उभे राहिले आहे. आजपर्यंतच्या पंतप्रधानांपेक्षा मोदी यांनी वेगळ्या पद्धतीचे राजकारण केले, यात शंका नाही. मात्र, दिल्लीतील चाकोरीबद्ध राजकारण मोडून काढताना व तिथली हितसंबंधींची अघोषित अशी साखळी तोडताना मोदी यांनी काही बाबतीत जी खबरदारी घ्यायला हवी होती, ती घेतली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या चांगल्या निर्णयाचे श्रेय त्यांच्या पक्षाला आणि त्यांनाही पुरेसे मिळाले नाही. एकीकडे प्रशासनामधील हजारो अधिकारी पूर्वीच्या राजवटीशी एकनिष्ठपणे वावरत असताना मोदी यांच्या चांगल्या निर्णयातही अंमलबजावणीच्या पातळीवर प्रचंड अडथळे आले. त्याच वेळी मोदी यांनी पक्षातील विरोधकांना शांत करण्याऐवजी थेट अंगावर घेतले. (आठवा यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा यांची वक्तव्ये) दुसरीकडे पक्षाबाहेरचे जे मित्रपक्ष आहेत, त्यांनाही विश्वासात घेणे टाळले. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले असल्याने त्यांनी अन्य पक्षाला मंत्रिपदे द्यायचे वरवर तरी कसलेही कारण नव्हते. पण निवडणूकपूर्व युती लक्षात घेऊन मोदी यांनी मित्रपक्षाच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले, पण या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे टाळले. या पक्षाच्या नेत्यांबरोबर त्यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण राहिले नाहीत. त्यामुळे हे नेते मोदींविरोधात वेळोवेळी आपली नाराजी प्रगट करीत होते. 

संपूर्ण देशात मोदी यांनी आपली प्रतिमा वेगळ्या पद्धतीने रुजविली. मात्र, त्यामुळे देशातल्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठीही मोदींना जबाबदार ठरविले गेले. नोटाबंदी किंवा जीएसटी हा निर्णय राजकीय पातळीवर मोदी यांनी घेतला असला, तरी प्रशासकीय पातळीवर त्यामध्ये अगणित चुका राहिल्या आणि त्याचे खापर मोदी आणि भाजपवर फुटणे अपरिहार्य होते. मोदी सत्तेवर आल्यापासून संपूर्ण मीडिया मोदींच्या अंकित आहे, असे चित्र उभे राहिले. ते अत्यंत फसवे अन्‌ चुकीचे असे होते. मोदींचा प्रत्येक निर्णय हा त्यांची प्रत्येक कृती मीडियाकडून सूक्ष्मदर्शक यंत्राखाली पाहावी, तशाच पद्धतीने पाहिली गेली. मोदींच्या चुका ‘मॅग्नीफाईंग ग्लास’मधून सतत पाहिल्या गेल्या आणि वाजवीपेक्षा त्याच्यावर काहूर उठविले गेले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या अनेक मंत्र्यांची विधाने अर्धवट पद्धतीने छापली गेली. त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली गेली. या साऱ्या गोष्टी मीडिया अंकित असत्या तर घडल्या नसत्या. 

हे सारे घडणे अपरिहार्य होते. इतका विरोध होईल, हे मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने सत्तेवर आल्या आल्या लक्षात घ्यायलाच हवे होते. मात्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अनेक सहकारी मिळालेल्या अभूतपूर्व विजयाने गाफिल राहिले. त्याचबरोबर मोदी यांची कार्यशैली अडचणीची ठरली. पक्षाच्या नेत्यांपेक्षा नोकरशाहीवर अधिक विश्वास ठेवणाऱ्या या नेत्याला लोकनेता असूनही कार्यकर्त्यांशी तळापर्यंतचे संबंध वाढविता आले नाहीत. मोदी यांच्याबद्दल अनेक नेत्यांच्या मनात आदरापेक्षा भीतीची आणि धाकाची प्रतिमा जास्त आहे. इंदिरा गांधी व मोदी यांची कार्यशैली समान असली, तरी जरब आणि पक्षावरची जबरदस्त पकड यामध्ये इंदिरा गांधी मोदींपेक्षा सरस होत्या. इथे मोदी यांनी पक्षाची सारी जबाबदारी अमित शहा यांच्यावर सोपविली होती. सरकार व पक्ष यांच्यामध्ये समन्वयाचे जे मधुर पर्व सुरू व्हायला हवे होते, तसे घडले नाही. सत्ता आलेली असली, तरी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सत्ता आपली आहे असे वाटले नाही किंवा या सत्तेची जी मधुर फळे असतात, ती फळेही चाखता आली नाहीत. त्यामुळे अनेक पातळींवर सुप्त असंतोष होता. त्यामुळे पक्ष एकजिनसीपणाने निवडणुकीला सामोरा गेला नाही. याउलट काँग्रेसच्या पातळीवर त्यांच्या अस्तित्वाची ही लढाई असल्यामुळे त्या पक्षातील नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद; किमान या निवडणुकीत तरी बाजूला ठेवले आणि ३ राज्यांतील काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी ‘तन-मन-धना’ने या निवडणुकीत उडी घेऊन सर्व शक्ती पणाला लावली होती व आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सर्वार्थाने सज्ज केले होते. 

ही सारी परिस्थिती असताना या तीन राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी आपला कोअर मतदार आपल्याबरोबरच कसा राहील याकडे पुरेसे लक्ष न देता नवेनवे प्रयोग केले. त्यामुळे एकीकडे हक्काचा मतदार नाराज झालेला आणि नव्याने जोडण्याचा प्रयत्न केलेल्या मतदारांचा जो घटक पक्षाच्या मागे यायला हवा तो आलाच नाही. त्यामुळे बेरजेपेक्षा या मुख्यमंत्र्यांचे राजकारण वजाबाकीचेच राहिले. प्रस्थापितविरोधी लाटेचा ज्या पद्धतीने मुकाबला करायला हवा होता, त्या पद्धतीने केला गेलाच नाही आणि पर्यायाने स्वतःच्याच चुका व केंद्रीय नेतृत्वाबद्दलची नाराजी अशा दुहेरी संकटाला त्यांना सामोरे जावे लागले. प्रतिमा आणि जनतेतील जे समज आहेत ते दूर करता न आल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मुकाबला भाजपला कता आला नाही, परिणामी या तीन राज्यांत पराभवाला सामोरे जावे लागले. खरेतर या ५ पैकी २ राज्यांमध्ये भाजप याआधी कधी नव्हताच. त्यामुळे या दोन राज्यांत या वेळी काही जागा निवडून आल्या नाहीत, याबद्दल खेद करण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नाही. मात्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपला जो मोठा फटका बसला आहे, त्याची दखल घ्यावीच लागणार आहे. लोकसभेला या राज्यांमध्ये अशीच पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नसेल तर येत्या ६० दिवसांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वेगाने पावले उचलावी लागतील. 

या देशातील बेरोजगारांचा प्रश्न अन शेतकऱ्यांच्या अडचणी यावर आम्ही तोडगा काढत आहोत, याची खात्री या दोन वर्गांना पटवून देण्यासारखे मूलभूत निर्णय घ्यावे लागतील. त्या निर्णयाची फळे या दोन वर्गांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाही याकडे कसोशीने लक्ष द्यावे लागेल. भाजपला आता दोन पातळ्यांवर लढावे लागणार आहे. या पराभवामुळे कार्यकर्ते खचले आहेत, तसेच मित्रपक्षांची वाटाघाटी करण्याची ताकद वाढणार आहे. त्यांच्या अपेक्षा आणि मागण्या वाढणार आहेत. दुसरीकडे तीन राज्यांतील विजयाने गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला संजीवनी मिळाली आहे, यात शंका नाही. यामुळे नीतिधैर्य वाढलेला काँग्रेस पक्ष आणि त्यांना मिळणारी अन्य पक्षांची भक्कम साथ असे भाजपपुढे दुहेरी आव्हान आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे पक्षातील कार्यकर्त्यांना उत्साहित करणे व आहे त्या मित्र पक्षांना पूर्ण ताकदीने आपल्याबरोबर घेणे, सुस्त नोकरशाहीला कार्यक्षम करणे असे मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना त्यांना ६० दिवसांत करावा लागणार आहे, तरच साठा उत्तराची भाजपची ही कहाणी २०१९च्या रणांगणात सफल संपूर्ण यशाची होऊ शकेल.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या