तहानलेला विदर्भ 

विदर्भातील बातमीदार
सोमवार, 13 मे 2019

पाण्यासाठी...
 

विदर्भातला यवतमाळ जिल्हा. त्यातील आर्णी तालुका हा वनक्षेत्रात मोडणारा तालुका. या तालुक्‍यातील माळपठारी भागात असलेले एक गाव. उमरी पठार हे त्याचे नाव. लोकसंख्या फक्त १५९१, मतदार ११००. गावापासून अडीच-तीन किलोमीटरवर दोन मोठ्या नाल्यांच्या संगमावर देवगाव प्रकल्प आहे. आजही हा जलाशय पाण्याने तुडुंब भरला आहे. पण शेजारी असा जलसाठा असतानाही उमरी पठार पाणी पाणी करीत आहे. गावात ग्रामपंचायतीच्या तीन सार्वजनिक विहिरी. एकात ठणठणाट, तर दुसऱ्या दोन विहिरींमध्ये तळाला लागेल इतकेच पाणी. तेही क्षारयुक्त, फ्लोराईडयुक्त...

या क्षारयुक्त पाण्यामुळे गावातल्या दोनशेच्यावर ग्रामस्थांना मूत्रपिंडाचा आजार झाला. वसराम शेरे व सिंधूबाई शेरे हे दोघे तर त्यामुळे दगावलेही. आता इतकी पाण्याची अडचण असेल, तर ज्याच्याजवळ पाणी आहे त्यांचा स्वार्थ तर उफाळून येणारच ना. गावातील पाणीपुरवठा योजना निकामी, गावातील एकाच्या शेतातील विहीर मात्र तुडुंब. त्याने शक्कल लढवली. साऱ्या गावात स्वतःची खासगी जलवाहिनी टाकली आणि ग्रामस्थांना पाण्याची विक्री सुरू केली. दोन हजार डिपॉझिट आणि दोनशे रुपये मासिक शुल्क. यंदा ही विहीर ग्रामपंचायतीने अधिग्रहीत केली. पण पाण्याची विक्री अजूनही सुरूच आहे.

शेजारी पाण्याने लबालब भरलेला तलाव असतानाही उमरी पठारची ही अवस्था असेल, तर विदर्भातल्या अशा शेकडो गावांची काय स्थिती असेल. त्यांच्या नशिबात ना शेजारी तलाव ना ओढे, ना नदी. जमिनीतून उपसावे, तर तेथील पाणीही खोलखोल. पोचताही येणार नाही इथवर खोल. उदाहरणच घ्यायचे असेल, तर नागपूरच्या सीमेला लागून असलेले बेसा-बेलतरोडी या ग्रामीण भागाचे घ्या ना. या भागात काँक्रिटचे जंगल मोठ्या प्रमाणात उगवत आहे. बिल्डर्सनी हजार-हजार फूट बोअर करून पाहिले, पण पाणी काही लागले नाही. साऱ्या विदर्भभर ही स्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांत पुरेसा पाऊस आला नाही. जमिनीत तो मुरला नाही. तलाव, धरणे भरलीत, पण हेच पाणी वापरण्यावर सारा भर राहिला. त्याला पर्यायही नव्हता. परिणामी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच या जलाशयांनी तळ गाठायला सुरुवात केली. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीसच अनेक धरणे, तलाव कोरडी पडायच्या स्थितीत आली आहेत. विदर्भातील चंद्रपूर, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यात, तर तापमापीतला पारा ४७ वर पोचला आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये तो त्याच्या आसपासच घुटमळत आहे. मे महिन्यात तो आणखी उसळेल. तोवर जलाशयांची स्थितीही सांगता येत नाही.

राज्य सरकारच्या जलशिवार योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात १७ हजार २२२ कामे करण्यात आली. या माध्यमातून तीन वर्षांत ७७ हजार ६०५ टीएमसी जलसाठा झाला आहे. त्यासाठी चार वर्षांत आतापर्यंत ३८८ कोटी १६ लाख रुपये खर्च झाला. यवतमाळचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या पुढाकाराने २०१७-१८ मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेत ३२४ गावे निवडली होती. त्यातून २३ लाख ५०२ टीएमसी पाण्याचा संचय झाला. त्यामुळे जिल्ह्याभरात बऱ्यापैकी टंचाई कमी झाली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातही पाणी अडवा, पाणी जिरवा योजनेअंतर्गत भात खाचर, नाला सरळीकरण, गाळ उपसा अशी कामे करण्यात आली आहेत. भंडारा जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेतून ६५ गावांत ९९ कामे पूर्ण झाली. त्यातून ५४१०.६३ टीएमसी जलसाठा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे १४३३.१९ हेक्‍टर शेतीचे सिंचन करण्याची क्षमता वाढली आहे. वर्धा जिल्ह्यात १३४ गावांत १०४२ कामे झाली. पण त्याचा फारसा लाभ झाला नसल्याचे दिसते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५९६ गावांत अभियान राबविण्यात आले. या योजनेचे सकारात्मक परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. आतापर्यंत ६० हजार १३४ टीएमसी पाणीसाठा करण्यात यश आले. तर, एक लाख २० हजार २६८ हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ व्हावी, या हेतूने शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्ह्याच्या काही भागात जलसंधारणाची कामे केली होती.

यवतमाळ जिल्ह्यातील १२ गावांना टॅंकरने पाणी दिले जात आहे. गेल्या वर्षी टॅंकर्सला जीपीआरएस लावला. पण त्याचा पाहिजे तसा प्रभाव दिसला नाही. आतापर्यंत टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर १५ लाख रुपये खर्च झाले असून एक कोटी ५० लाख रुपये खर्च झाला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील १९ गावांना दररोज १ लाख १५ हजार लिटर पाणी टॅंकरने पुरवले जात आहे. सर्व टॅंकर्सची माहिती जीपीआरएसद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली जाते. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत टॅंकरने पाणी पुरवठ्यावर ९४ लाख रुपये खर्च आला असून एप्रिलपासून जूनपर्यंत २ कोटी २४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

नागपूर जिल्ह्यात २५ गावांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा दुप्पट गावांमध्ये पाणीपुरवठा करावा लागणार असल्याचा अंदाज आहे. यातील एकाही टॅंकरवर जीपीएस लावण्यात आला नाही. टॅंकरवर ३३ लाखाच्या जवळपास निधी खर्च झाला आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील ३५ गावांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. परंतु, यंदा पाणीटंचाई अधिक जाणवणार असल्याचा व ६८ गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार असल्याचा अंदाज जिल्हा परिषदेला आहे. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्यात अजून तरी टॅंकरने पाणीपुरवठा होत नाही.
(विदर्भातील ठिकठिकाणचे बातमीदार)

पिंप्री निपाणीचा पथदर्शी प्रकल्प
 अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्‍वर तालुक्‍यात असलेल्या पिंप्री निपाणी, टाकळी गिलबा येथे ‘जलधर निर्धारण प्रकल्प’ हा सरकारी अधिकाऱ्यांची कल्पकता, प्रशासनाचा पुढाकार व जनसहभाग याचा एक उत्कृष्ट व यशस्वी असा नमुना आहे. जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने जलस्वराज्य उपक्रमाअंतर्गत राबविलेल्या या प्रकल्पाद्वारे ३०० हेक्‍टर शेतीला नवसंजीवनी मिळाली.

या भागात पाण्याची पातळी खोल गेली होती. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक संजय कराड यांच्या नेतृत्वात या परिसराचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला. त्यांनी जमिनीच्या आतील जलधारक खडकांचे मॅपिंग केले. तो खडक कुठून कुठपर्यंत पसरला आहे, त्यात किती पाणी शिल्लक आहे, याचा नकाशा तयार करण्यात आला. सोबतच या १३०० हेक्‍टर परिसरातील विहिरींची खोली, दगडाचा प्रकार, भूजल पातळी, उपसा याचीही माहिती घेण्यात आली. नंतर त्याचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्‍लेषण करण्यात आले. या सर्व माहितीच्या आधारे पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्यात आला. या परिसरात किती पाणी आहे, किती लागते, किती तूट आहे हे सर्व या ताळेबंदात नोंदवण्यात आले. नंतर ती तूट दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आली.

गावातून दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहणाऱ्या व पुढे बेंबळा नदीला मिळणाऱ्या दोन नाल्यांची निवड करण्यात आली. त्यात ५० मीटर लांब, सहा मीटर रुंद आणि अडीच मीटर खोल या आकाराचे खोलीकरण पंधरा मीटर अंतराने करण्यात आले. रनअप, रिचार्ज आणि स्टोअरेजचे नियोजन करून प्रत्येकी पाच बॉक्‍सनंतर एक गॅबियन बंधारा बांधण्यात आला. त्याला दोन्ही बाजूने पिचिंग, तसेच ३० मीटर खोल रिचार्ज शिफ्ट करण्यात आले. त्यासोबतच एकूण १२९ उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यात ४३ ठिकाणी रिचार्ज, ७० ठिकाणी रिचार्ज शॉफ्ट, सहा ठिकाणी गॅबियन बंधारे आणि १० विहिरींचे पुनर्भरण इत्यादींचा समावेश आहे. परिणामी गतवर्षी पहिल्याच पावसात बॉक्‍स (खड्डे) पावसाने भरले. सिंचनाने व झिरपलेल्या पावसाच्या जमिनीतील ओलाव्यामुळे पिकांना संजीवनी दिली. दुसऱ्या पावसानंतर विहिरींची पातळी तब्बल दीड मीटरने वाढली. १५० हेक्‍टर क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी रब्बीचे पीक घेतले. खरीप व रब्बीच्या उत्पन्नात पूर्वीच्या तुलनेत वाढ झाल्याचे शेतकरी सांगतात. जागतिक बॅंकेने ४३ लाख रुपये मंजूर केले, मात्र त्यापेक्षा कमी खर्चात हा उपक्रम भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने यशस्वी करून दाखविला. हा प्रकल्प जिल्ह्यात पथदर्शी ठरला आहे.

संबंधित बातम्या