वन चाइल्ड नेशन

प्राजक्ता कुंभार
सोमवार, 23 मार्च 2020

वेब ओरिजिनल्स
 

चीन म्हटलं की माझ्या डोक्यात जगात महासत्ता होऊ पाहणारा, सत्तेची चटक असणारा देश असाच विचार येतो. चायना विल नेव्हर गो रॉंग...सगळं कसं मोजून-मापून आणि प्लँनिंगनुसार. याच देशात १९७९ मध्ये, इथल्या सरकारनं 'वन चाइल्ड पॉलिसी' सुरू केली. प्रत्येक जोडप्याला एक आणि एकच मूल. याचं कारण एकच, वाढती लोकसंख्या. जगात महासत्ता होऊ पाहणारा देश, वाढत्या लोकसंख्येमुळं देशांतर्गत अनेक प्रश्नांनी ग्रासला होता. त्यामुळं सरकारची इकॉनॉमिकल ओढाताण आणि नॅचरल रिसोर्सेसची उधळपट्टी थांबावी म्हणून ही पॉलिसी स्वीकारली गेली. १९८२ मध्ये चीनच्या संविधानामध्ये या पॉलिसीचा समावेश करण्यात आला आणि २०१५ मध्ये ही पॉलिसी मागं घेण्यात आली.

जवळपास ३५ वर्षांचा कालावधी. कोणता तरी उद्दात हेतू ठेवून करण्यात आलेलं नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी! पण हे खरंच असं होतं? देशाची लोकसंख्या कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय इतका सरळ साधा होता? या निर्णयाचा नागरिकांवर काय परिणाम झाला? त्याकाळी जन्मलेल्या बाळाचं काय? आणि ज्यांना दोन मुलं हवी होती, अशी जोडपी? अमेझॉन प्राइमवर असणारी 'वन चाइल्ड नेशन' ही डॉक्युमेंटरी या पॉलिसीचा खरा चेहरा आपल्यासमोर आणते, अगदी हादरवून टाकते.

ही गोष्ट आहे ती 'Nanfu Wang'ची. आता ती यूएसमध्ये सेटल झालीये, पण तिच्या कळत्या वयात, चीननं वन चाइल्ड पॉलिसी राबवली. त्यामुळं स्वतःच्या घरात आणि तिच्या छोट्याशा गावात सरकारच्या या निर्णयाचा काय परिणाम झाला, हे तिनं जवळून अनुभवलंय. मुळात मुलगी नको असण्याची मेंटॅलिटी जगभरात आहे, त्याला चीन तरी अपवाद कसा असेल. त्यामुळं नूंफाचा जन्म होण्याआधीच तिच्या आई वडिलांनी होणाऱ्या बाळाचं नाव ठरवून टाकलं होतं. नूंफा, म्हणजे घराला भक्कम आधार देणारा पुरुष. आपल्याला मुलगी होईल ही शक्यताच नूंफाच्या आई वडिलांनी गृहीत धरली नव्हती. पुढं मुलगी झाली, तरी त्यांनी नावात बदल केला नाही. नूंफाला एक छोटा भाऊ होता. तिच्या शाळेत जाणारी बहुतेक मुलं एकुलती एक होती, त्यामुळं आपल्याला छोटा भाऊ आहे ही गोष्ट आपल्या वर्गमित्रांजवळ कबूल करण्याची लाज वाटायची असं जेव्हा नूंफा या गोष्टीत सांगते, तेव्हा वरवर साध्या वाटणाऱ्या या नियमाचा लहान मुलांच्या मनावर काय परिणाम झाला असेल याची कल्पना येते.

या पस्तीस वर्षांच्या काळात चिनी सरकारनं शक्य त्या सगळ्या माध्यमांतून या योजनेचा प्रसार केला, पण हे एवढ्यापुरतं थांबलं नाही. या काळात चीनमधल्या अनेक महिलांची त्यांच्या मर्जीविरुद्ध नसबंदी करण्यात आली. त्यांना जबरदस्तीनं पकडून, प्रसंगी मारहाण करून-बांधून ठेवून या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. यामध्ये सहभागी असणाऱ्या एका डॉक्टर महिलेच्या मुलाखतीत ती दिवसाला किमान २० बायकांच्या अशा शस्त्रक्रिया करायची असा उल्लेख आहे. याच काळात याच डॉक्टरांनी जवळपास ५० ते ६० हजार अबॉर्शन्स जबरदस्तीनं केले आहेत, एका छोट्या गावात काम करणाऱ्या डॉक्टरचा हा आकडा. अनेकदा हे भ्रूण अबॉर्ट केलं तरी जिवंत असायचं. असे अनेक भ्रूण 'मेडिकल वेस्ट' असं लिहिलेल्या पिवळ्या प्लॅस्टिक बॅगमध्ये भरून अक्षरशः कचऱ्यात फेकले जायचे.

एकच मूल होऊ देणं या नियमामुळं, जन्माला आलेली मुलगी स्वीकारली जायची नाही. तिला एकतर चाइल्ड ट्रॅफिकिंग करणाऱ्याकडं दिलं जायचं किंवा बेवारस म्हणून रस्त्यावर सोडलं जायचं. मुलगी नको असणं ही मानसिकता इतकी भयाण होती, की रस्त्यावर बेवारस असणाऱ्या त्या मुलीकडं कोणी ढुंकूनही पाहायचं नाही.  

दोन-चार दिवसांनी तिची हालचाल थांबली, की तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले जायचे. या एका निर्णयामुळं अनेक कुटुंब बेघर तर झालीच, पण ही नको असणारी लहान मुलं दत्तक देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या इंटरनॅशनल अडॉप्शन लॉमुळं जी काही भयानक आणि गुंतागुंतीची साखळी निर्माण झाली, ती या डॉक्युमेंटरीमध्येच अनुभवायला हवी. २०१५ मध्ये चीननं ही पॉलिसी मागं घेतली. यामागचं कारणं म्हणजे, महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशाकडं काम करायला तरुणच उपलब्ध नाहीयेत.

चीनमधून अमेरिकेत सेटल झालेल्या नूंफाला, आई व्हायचं की नाही हा त्या स्त्रीचा निर्णय असावा असं वाटतं. 'ज्या देशात बायकांना एकाच मुलावर समाधान मानव लागायचं, अशा देशातून मी आता जिथं सरकारचं अबॉर्शनवर रिसस्ट्रिक्शन आहे अशा देशात गेलीये, परिस्थिती सारखीच आहे, निर्णय अजूनही बायकांच्या हातात नाहीये' असं व्यक्त होणारी नूंफा आपल्याला सुन्न करते. या ९० मिनिटांत, तुमच्या डोळ्यांत पाणी येतं, तुम्ही हादरता, या भयाण परिस्थितीकडं बघायचा कॅज्यूअल अॅटीट्युड मेंदूला झिणझिण्या आणतो... आणि आसपास उरते ती फक्त पोकळ शांतता.

संबंधित बातम्या