व्यवस्थापनाच्या मास्टर्स प्रशासनात मागे का?

केतकी जोशी
सोमवार, 17 जानेवारी 2022

‘ती’ची गोष्ट

महिला उत्तम प्रशासक असतात असं नेहमीच म्हटलं जातं. घर , कुटुंब आणि अन्य जबाबदाऱ्यांमधला समतोल त्या उत्तम साधू शकतात. नोकरी आणि घर सांभाळणं ही तारेवरची कसरत तर असंख्य महिला करतात. त्यामुळेच प्रत्यक्षात जेव्हा विविध कामांमध्ये स्वतःला त्या गुंतवून घेतात, तेव्हा तिथे त्या त्यांचा ठसा उमटवतातच. हे खरं असलं तरी भारतात प्रशासकीय सेवांमध्ये जाणाऱ्या महिलांची संख्या मात्र अगदी कमी आहे. एकीकडे मुलींचं उच्चशिक्षण घेण्याचं प्रमाण वाढतंय, विविध क्षेत्रांमधील त्यांची संख्या वाढतीये, असं असतानाही त्या तुलनेत प्रशासकीय सेवेत मात्र मुली येताना दिसत नाहीत...

अन्ना राजम जॉर्ज या भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या (भाप्रसे -आयएएस) पहिल्या महिला अधिकारी. त्या १९५१च्या तुकडीच्या. त्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत भारतीय प्रशासकीय सेवेमधील महिला अधिकाऱ्यांच्या संख्येत फार मोठी वाढ झालेली नाही. हरियानाच्या अशोका युनिव्हर्सिटीमधील त्रिवेदी सेंटर फॉर पोलिटिकल डेटाच्या एका विश्लेषण अहवालात या मुद्द्याचा उहापोह केला आहे.

गेल्या सत्तर वर्षांत केंद्रीय सेवांमध्ये दाखल होणाऱ्या महिलांची संख्या  वाढली आहे, पण पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत ती अजूनही अगदी कमी आहे. नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरच्या माहितीनुसार सध्या २१ टक्के महिला आयएएस अधिकारी कार्यरत आहेत. अत्यंत कठीण आणि कसोटी बघणारी परीक्षा म्हणून प्रशासकीय सेवेची परीक्षा ओळखली जाते. सातत्य, चिकाटी आणि अखंड मेहनत, त्याबरोबरच स्वतःला अपडेट ठेवणं अशा अनेक गोष्टी यामध्ये असतात. अनेकांना पुन्हा पुन्हा परीक्षा देत राहावं लागतं. भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी तर अधिकच चुरस असते. आपल्या आजूबाजूची सामाजिक परिस्थिती, मुलींकडे, त्यांच्या शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातल्या महिलांची संख्या या मुद्द्याचा विचार करायला हवा. 

पहिल्या महिला आयएएस अधिकारी अन्ना राजम जेव्हा सेवेत रुजू होत होत्या, त्याच वेळेस त्यांना ‘लग्न झाल्यानंतर पद सोडावं लागेल’ असा इशारा देण्यात आला होता, असं सांगतात. आता ती परिस्थिती नाही. पण प्रत्यक्षात किती मुली तिथपर्यंत पोहोचतात, हाच खरा प्रश्न आहे. एकीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि आयटी आणि मीडियापासून ते अनेक क्षेत्रांमध्ये मुलींची संख्या वाढताना दिसतेय. पण मग प्रशासकीय सेवेत अजूनही ती समाधानकारक का नाही? सामाजिक बंधनं, घरच्या जबाबदाऱ्या, कुटुंब, मानसिकता अशा अनेक गोष्टींमध्ये अनेक मुलींचं प्रशासकीय करिअर सुरू होण्याआधीच संपतंय का? असे प्रश्न या आकडेवारीच्या निमित्ताने उभे राहतात. 

अनेक मोठ्या गुन्ह्यांची उकल करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या,  भारतीय पोलिस सेवेतल्या माजी अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या मते, आयएएस, आयपीएसमध्ये मुलींची संख्या कमी असण्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे जागरूकतेचा अभाव. त्यांनी एक आठवण सांगितली. ‘‘मी काही वर्षांपूर्वी सोलापूरला कॉलेजमधल्या मुलींशी गप्पा मारत होते. त्यातल्या बऱ्याच जणींनी आयएएस, आयपीएस होण्याची इच्छा बोलून दाखवली. पण प्रत्यक्षात मात्र या परीक्षांची नेमकी माहिती अगदी कमी मुलींनी माहिती घेतली होती.” काहीवेळा माहिती असली तरी परीक्षा द्यायला उशीर झालेला असतो. त्यामुळे अगदी १०वी १२वीपासूनच या परीक्षांची माहिती करून देणे आणि घेणेही खूप महत्त्वाचं आहे. 

त्या सांगतात, “पूर्वी मुलींना करिअर करू देण्यासाठी अनेकदा कुटुंबांमधूनच विरोध व्हायचा. पण आता पालक त्यांच्या मुलींच्या करिअरबाबत गांभीर्यानं विचार करतात. मोठी स्वप्नंही पाहतात. ही खरोखरच सकारात्मक गोष्ट आहे. घरी आणि समाजात निर्माण होत असलेल्या या सकारात्मक संधीचा मुलींनी फायदा करून घेतला पाहिजे आणि त्यांना हवं ते करिअर त्यांनी निवडलं पाहिजे. पण प्रशासकीय सेवेत कामाचं प्रचंड समाधान मिळतं. त्यामुळे करिअरचा उत्तम पर्याय म्हणून याचा नक्की विचार करावा, असं मी मुलींना सांगेन.” 

पुण्यात अतिरिक्त आयुक्त वस्तू आणि सेवा कर या पदावर काम करणाऱ्या वैशाली पतंगे यांच्या मते, आपल्याकडे साधारणतः प्रशासकीय सेवेची पार्श्वभूमी असणाऱ्या घरांतील मुलीच या सेवांचा विचार करतात. अन्यथा अनेकजणी कॉर्पोरेट आणि आयटी हा करिअरचा पर्याय निवडतात. आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय हेच अनेकजणींना माहिती नसतं. यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर रँकिंगप्रमाणेच पोस्ट मिळते. आता या रँकिंगमध्येच जर मुली कमी असतील तर अधिकारीपदापर्यंत पोहोचणाऱ्याची संख्याही तशीच कमी असते. आपल्याकडे अजूनही अनेक ठिकाणी लग्न होईपर्यंत मुलीचं जितकं करिअर होईल तितकंच चांगलं, असा  समज आहे. लग्नानंतर सासरच्यांचा पाठिंबा मिळेल का? याची खात्री नसते. अशा कारणांमुळे या परीक्षा देणाऱ्या मुलींची संख्या तुलनेने कमी आहे. केंद्रीय सेवांमध्ये सामाजिक प्रतिष्ठा, जबाबदारी, काम केल्याचं प्रचंड समाधान असं सगळं मिळतं, पण त्यासाठी तुम्हाला खरोखरच झोकून देऊन प्रयत्न करावे लागतात. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये औद्योगिकीकरणाचं प्रमाण कमी असल्यानं तिथे प्रशासकीय सेवा परीक्षा हा पर्याय अगदी सर्रास दिसतो, असंही त्या सांगतात.

परीक्षेच्या तयारीसाठी पैसा, वेळ हे सगळंच द्यावं लागतं. मुलींच्या शिक्षणावर जास्त पैसा खर्च करणं हे अजूनही अनेक कुटुंबांमध्ये मान्य नाही. अभ्यासासाठी म्हणून मुलींना मोठ्या शहरांमध्ये पाठवायला अजूनही अनेक पालकांची तयारी नसते, असेही मुद्दे या निमित्ताने पुढे येतात.

आयएएस असलेल्या निम्म्या म्हणजे जवळपास ५३ टक्के महिला, त्यांच्या वयाच्या २६व्या वर्षी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या होत्या. तर पुरुषांचं हेच सरासरी वय ३२ वर्षे आहे. यूपीएससी परीक्षांच्या २०१९-२० मधील माहितीनुसार या परीक्षेसाठी वारंवार प्रयत्न करणाऱ्यांमध्येही मुलांचं प्रमाण जास्त आहे. २०१८मध्ये ही परीक्षा देणाऱ्या मुलींपैकी ६१ टक्के मुली पहिल्यांदाच परीक्षा देत होत्या, १९ टक्के मुली दुसऱ्यांदा तर पाचव्या किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा प्रयत्न करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण फक्त पाच टक्के होतं. विशीतल्या मुलींना या परीक्षेच्या तयारी आणि त्यानंतर परीक्षा देण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न यासाठी प्रोत्साहन देण्यामध्ये घरचे फारसे तयार नसतात, याचा या विश्लेषणात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. 

प्रशासकीय सेवेतल्या काही जागा महिला अधिकाऱ्यांसाठी नसतात, असाही समज आपल्याकडे अजूनही आहे. यावर्षीच्या ३ जानेवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारत सरकारच्या ९२ सचिवांपैकी फक्त १४ टक्के म्हणजेच तेरा महिला सचिवपदावर होत्या. एकही महिला आतापर्यंत कॅबिनेट सेक्रेटरी पदावर नियुक्त झालेली नाही. अनेक राजकीय नेत्यांना अनेकदा महिला अधिकाऱ्यांबरोबर काम करणं गैरसोईचं वाटतं. त्यामुळे त्यांना आपल्या विभागात महिला अशा पदांवरच महिला अधिकारी नको असतात. महिला अधिकाऱ्यांना सहसा सांस्कृतिक, शिक्षण, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक, उद्योग आणि वाणिज्य, आरोग्य, कुटुंबकल्याण आणि महिला आणि बालविकास अशी खाती दिलेली आढळतात. त्याउलट कायदा आणि सुव्यवस्था, वित्त, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा अशा खात्यांमध्ये कमी प्राधान्य दिलेलं दिसतं, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

प्रशासकीय अधिकारी असल्या तरी महिलांना घरातल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्याच लागतात. नातेसंबंधांमधल्या वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी वेळ द्यावा लागतो. ही दुहेरी जबाबदारी काही वेळेस त्यांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम करते, असं काही महिला अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेही महिला अधिकाऱ्यांकडूनच ‘सॉफ्ट पोस्टींग्ज्’ घेतली जातात. तर ‘आयएएस बायको नकोच’, अशी मानसिकता असणाऱ्या पुरुषांची संख्याही कमी नाही. 

खरंतर मुलींसाठी करिअरची नवी दालनं खुली होत असताना, आयआयटी, आयआयएमसाठी आपल्याकडे खूप आधीपासून तयारी सुरू केली जाते. मोठ्ठं पॅकेज, बड्या आयटी कंपनीत मोठ्या पदावर जॉब अशी स्वप्नं अनेकजणी बघतात, ती पूर्णही करतात. पण उत्तम प्रशासक होण्याचं, समाजात काहीतरी परिवर्तन घडवण्याचं स्वप्नं उराशी बाळगणाऱ्या अगदी थोड्याजणींचं हे स्वप्न प्रत्यक्षात पूर्ण होतं. मुलींनाही परीक्षांच्या तयारीसाठी पाठिंबा देणं, त्यांना पुरेसा वेळ देणं आणि त्यांना कणखर करणं इतकं केलं तरीही प्रशासकीय सेवांमधला महिलांचा टक्का आपण वाढवू शकू.

संबंधित बातम्या