डॉ. सदानंद मोरे अर्थव्यवहार निरंकुश ठेवले तर ते भांडवलशाहीत अभिप्रेत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या मुळावर येईल. तसे होऊ नये यासाठी देखरेख व उचित कारवाई करणारी यंत्रणा या नात्याने राज्यसंस्था अपरिहार्य असली तरी राज्यसंस्थेनेच बलिष्ठ होऊन मनमानी करू नये, यासाठी राज्यनिरपेक्ष अशी व्यवस्था अस्तित्वात असली पाहिजे. ती म्हणजेच ‘ऑर्डर’, जिच्या अधीन राहूनच सरकारला अर्थव्यवस्थेचे नियमन, नियंत्रण करता येईल. तिच्या बाहेर जाऊन नव्हे. अर्थशास्त्रज्ञ …