लेखक : अनुज सुरेश खरे
पन्नास वर्षांपूर्वी १९७२मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आणि वाघांच्या शिकारीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. त्यापाठोपाठ वाघांच्या संवर्धनासाठी १ एप्रिल १९७३ या दिवशी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
आपला भारत देश अनेक सुंदर सुंदर गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे. इथली प्राचीन मंदिरं, संस्कृती, भाषा, अभ्यासायला, पाहायला जगाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक आवर्जून येतात. आपल्या देशाचं आणखी एक सौंदर्य आपण असंच टिकवून ठेवलंय, ते म्हणजे निसर्गसौंदर्य. इथली जंगलं, नद्या, समुद्रकिनारे, डोंगरदऱ्या अनेकांना आकर्षित करतात. त्यामुळे निसर्ग पर्यटन हा आपल्याकडे मोठ्या जोमाने वाढत असलेला विषय आहे. हा निसर्ग टिकवून ठेवण्यात मोठा वाटा आहे तो ‘प्रोजेक्ट टायगर’चा.
भारतातील निसर्ग पाहण्यासाठी येणाऱ्यांच्या आकर्षणाचा ‘वाघ’ हा महत्त्वाचा घटक. या प्रकल्पामुळे केवळ वाघच नव्हे तर पर्यायाने निसर्ग वाचविण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ या कार्यक्रमाला या वर्षी ५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने घेतलेला हा मागोवा.
वाघ हा आपला राष्ट्रीय प्राणी. अगदी वेदकालापासून भारतीय संस्कृतीचा भाग असलेला. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार गेली किमान बारा हजार वर्षे वाघ इथे नांदतो आहे. प्राचीन वाङ्‌मयातले वाघाचे उल्लेख त्याचा इथला वावर दर्शवितात.
ज्या जंगलात वाघाचा वावर असतो ते जंगल परिपूर्ण मानले जाते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतात काही हजारांच्या घरात वाघ होते, असे सांगतात. मात्र काही राजे, महाराजे आणि नंतर इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केलेल्या शिकारींमुळे ही संख्या घटली. शिकारीची चटक इतकी होती की १८७५ ते १९२५ या पन्नास वर्षांच्या कालावधीत जवळजवळ ८० हजारांहून अधिक वाघांची शिकार करण्यात आली, अशा नोंदी आढळतात. परिणामी या अत्यंत देखण्या प्राण्याची संख्या कमी झाली. वाघांची संख्या चिंता वाटावी इतकी घटली आहे, हे पहिल्यांदा लक्षात आले ते १९७२ साली भारतात झालेल्या पहिल्या अधिकृत व्याघ्रगणनेनंतर. भारतात सुमारे फक्त १,८२७ वाघ उरले आहेत, हे त्यावेळी लक्षात आले. ही माहिती धक्कादायक होती. पर्यावरणरक्षण हा विषय देशाच्या कारभाराच्या मुख्य धारेत आणण्याचे श्रेय ज्यांना दिले जाते त्या, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वाघांच्या संरक्षणाचा जणू विडाच उचलला. १९७२ सालीच वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आणि वाघांच्या शिकारीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. त्यापाठोपाठ धोक्यात येत चालेल्या वाघांच्या संवर्धनासाठी १ एप्रिल १९७३ या दिवशी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
पहिल्या टप्प्यात देशातील नऊ जंगलांना व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. आता उत्तराखंडात असलेल्या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. आपल्या महाराष्ट्रातील मेळघाट हा त्या पहिल्या नवांमधला व्याघ्र प्रकल्प. उरलेली सात जंगले होती – मानस (आसाम), सुंदरबन (प. बंगाल), पालामाऊ (बिहार), रणथंभोर (राजस्थान), कान्हा (मध्यप्रदेश), सिमलीपाल (ओरिसा) व बंदिपूर (कर्नाटक). आजमितीला व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या ५३वर पोहोचली आहे. आपण राबवलेल्या या कडक धोरणांमुळे वाघांची संख्या वाढायला लागली. २००२ सालच्या गणनेनुसार ती सुमारे ३,६४२पर्यंत पोहोचली होती. पण नंतरच्या काळात चोरट्या शिकारी आणि कमी होणाऱ्या अधिवासांमुळे २००६ साली ती सुमारे १,४११पर्यंत घटली. या घटत्या संख्येची दखल घेऊन भारतातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि वाघांसंबंधीचे निर्णय घेण्यासाठी ‘नॅशनल टायगर कॉन्झर्व्हेशन अॅथॉरीटी’ची स्थापना करण्यात आली. २०१५च्या गणनेनुसार देशातील विविध व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्यांत सुमारे २,२२६ वाघ होते. २०१८-१९च्या व्याघ्रगणनेत ही संख्या सुमारे २,९६७ पर्यंत पोहोचली होती. २००६ साली सुरू झालेल्या ‘सेव्ह टायगर’ चळवळीचे हे एक यश म्हणता येईल.
या सगळ्यात वनविभागाने केलेल्या प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे. नवीन व्याघ्र प्रकल्पांची निर्मिती, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, वाघांना दिलेले योग्य संरक्षण, चोरट्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी केलेले प्रयत्न, व्याघ्र प्रकल्पांच्या छायेत राहणाऱ्या अनेक गावांचे जंगलाबाहेर पुनर्वसन, जंगलावरचे त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार अशा अनेक प्रयत्नांना आलेले मूर्त स्वरूप म्हणजे वाघांची वाढलेली संख्या.
महाराष्ट्राबाबतीत बोलायचे झाले तर महाराष्ट्रात असणाऱ्या मेळघाट, पेंच, ताडोबा, नवेगाव-नागझिरा, बोर आणि सह्याद्री या व्याघ्र प्रकल्पांत अनेक उपाययोजना राबवण्यात आल्या. मेळघाटमधील वाईल्डलाईफ क्राईम सेलची स्थापना, ग्रीन स्कूल कार्यक्रम, वनवणवा प्रतिबंध, कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा, नवेगाव-नागझिरामधील सारस-क्रेन अधिवास पुनरुज्जीवन प्रकल्प, पेंचमधील कॉरिडॉर विकास उपाययोजना, वन्यजीवांसाठी राष्ट्रीय महामार्गावर बनवलेले अंडरपास, सह्याद्रीमधील बफर झोनमधील लोकांना उपजीविकेची साधने, डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी वनविकास योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी; रॅपिड रिस्पाँस टीमची स्थापना अशा उल्लेखनीय योजनांचा समावेश यात आहे. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात वाघांची वाढती संख्या ही आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे की नाही, याचा ऊहापोह करण्याचीही गरज आहे.
अनेक ज्येष्ठ व्याघ्र अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील वनक्षेत्रात सुमारे चार हजार वाघ राहू शकतात. वाघांची वाढती संख्या ही दुधारी तलवारीसारखी आहे. आणि त्यामुळेच नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूचा विचार अतिशय गंभीरपणे करणेही आवश्यक आहे. वाघांना असणारा चोरट्या शिकारीएवढाच मोठा धोका म्हणजे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होणे. मुळात वाघ हा स्वतःची हद्द बनवून एकट्याने राहणारा प्राणी आहे. सिंहांसारखा तो कळपाने राहत नाही. वाघाची पिल्ले सुरुवातीची सुमारे दोन ते अडीच वर्ष आईबरोबर असतात. हा कालावधी त्यांचा ‘वाघ’ बनण्याचा असतो. आईपासून अनेक गोष्टी शिकून पिल्ले आईपासून बाजूला होतात अथवा आई त्यांना बाजूला करते. असे युवा वाघ पांगले की अर्थातच त्यांना स्वतःची हद्द निर्माण करण्याची गरज आणि जिद्द असते. मग हे युवा वाघ अनुरूप जंगलाच्या शोधार्थ काहीशे किलोमीटरचा प्रवासही करतात. दुसऱ्या जंगलात जाण्यासाठी या वाघांना सुरक्षित भ्रमणमार्गांची आवश्यकता असते. एकच उदाहरण देतो. वाघांच्या भ्रमणमार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी २०१९मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातल्या टिपेश्वर अभयारण्यातील T1-C1 ऊर्फ ‘वॉकर’ या वाघाला रेडिओ कॉलर हे उपकरण लावण्यात आले होते. आपली हद्द प्रस्थापित करण्यासाठी त्याने १,४७५ किलोमीटरचा प्रवास करून थेट बुलडाणा जिल्ह्यातील ‘ज्ञानगंगा अभयारण्य’ गाठले होते. त्याच्या गळ्यातील रेडिओ कॉलरची बॅटरी संपण्यापूर्वी त्याने सुमारे ३,०१७ किलोमीटरचा एकूण प्रवास केला होता. या वाघाच्या हालचालींचा अभ्यास करताना वनविभागाला आणखी एका वाघाने केलेला प्रवास शोधण्यात यश आले. या ‘वॉकर-१’च्या भ्रमणमार्गाने प्रवास करून यवतमाळमधल्याच पांढरकवडा प्रादेशिक जंगलातला आणखी एक वाघ औरंगाबादजवळील गौताळा अभयारण्यात येऊन पोहोचला होता. वाघांचे हे असे भ्रमणमार्ग संपत चालले आहेत, हा वाघांपुढे असलेला एक मोठा धोका. (सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील असे काही भ्रमणमार्ग अलीकडेच संरक्षित करण्यात आले आहेत.)
वनक्षेत्राचे कमी होणारे प्रमाण ही आपल्यासमोरील दुसरी मोठी समस्या आहे. या सगळ्याची परिणती मग मानव-वन्यप्राणी संघर्षामध्ये होते. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत मानव-वन्यप्राणी संघर्षात महाराष्ट्रात २६३ माणसांनी जीव गमावला आहे, तर अन्य २,९८२ जण किरकोळ ते गंभीर स्वरूपात जखमी झाले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या पाळीव गुरांची आकडेवारी तर धक्कादायक आहे. या कालावधीत तब्बल ३९,१६० पाळीव गुरे मृत्युमुखी पडली आहेत. तर याच कालावधीत शिकार, अपघात, नैसर्गिक मृत्यू या कारणास्तव आपण ८९ वाघ आणि ४३८ बिबटे गमावले आहेत. विकासप्रकल्पांसाठी तुटणाऱ्या जंगलांचा परिणाम फक्त वाघांवरच नाही तर संपूर्ण परिसंस्थेवर होत आहे, हे लक्षात घेणे अतिशय गरजेचे आहे. ज्येष्ठ व्याघ्र अभ्यासक डॉ. राजेश गोपाल यांनी आपल्या ‘डायनॅमिक्स ऑफ टायगर मॅनेजमेंट’ या पुस्तकात मांडलेली आकडेवारी या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणारी आहे.
एका बाजूला वाघांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करत असताना वाघांच्या वाढत्या संख्येला पुरेल इतके जंगल, वाघांचे भ्रमणमार्ग यांचेही भान ठेवले गेले तर व्याघ्र प्रकल्पांचे यश खऱ्या अर्थाने यश ठरेल.
याच बरोबर एकंदरच वन्यप्राण्यांच्या चोरट्या शिकारीला आळा घालणे, व्याघ्र प्रकल्पाच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांचे जंगलावर असलेले अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठीही प्रयत्न करणे तितकंच आवश्यक आहे. वनक्षेत्राच्या आसपासच्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन त्यांचे जीवन सुखकर होण्याच्या दिशेने प्रयत्न झाले तर हीच माणसे जंगल आणि पर्यायाने वाघ वाचवण्याच्या मोहिमेशी जोडली जातील. वाघ वाचवण्यासाठी त्यांचा नैसर्गिक अधिवास राखून ठेवणे आणि त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असा अधिवास वाचवणे ही एक चळवळ आहे असे समजून आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.
या उपायांच्या जोडीने आणखी एक उपाय म्हणजे वाघांच्या स्थानांतरणाचा. महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाबतीत सांगायचे झाले, तर ताडोबा या व्याघ्र प्रकल्पात सर्वात जास्त वाघ आहेत. मात्र मेळघाट, सह्याद्री, पेंच आणि नवेगाव-नागझिरा या व्याघ्र प्रकल्पात क्षमता असूनही वाघांची संख्या तुलनेने कमी आहे. पण हा सगळा प्रकल्प खर्चिक आणि जास्त मनुष्यबळ लागणारा आहे. मध्यप्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्प हे वाघांच्या स्थानांतराचे भारतातील एकमेव यशस्वी उदाहरण आहे. निरनिराळ्या कारणांमुळे पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ नष्ट झाल्यावर येथे २००९ साली वाघांच्या स्थानांतरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. बांधवगड आणि कान्हा अभयारण्यांमधून दोन वाघिणी तर पेंचमधून एक नर वाघ पन्नामध्ये आणण्यात आले. पण वाघ हा मुळातच ‘होम इन्स्टिन्क्ट’ असणारा प्राणी आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून पन्ना येथे आणलेल्या ‘टी-३’ या वाघाने ‘पेंच’च्या ओढीने पेंचच्या दिशेने सुमारे ४४२ किलोमीटरचा प्रवास केला. या वाघाला पुन्हा पकडून पन्नामध्ये आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रवासात या वाघाच्या मागावर तब्बल ७० कर्मचारी, चार हत्ती आणि प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक असा फौजफाटा चोवीस तास होता. या स्थानांतरण प्रयोगाच्या यशामागे आर. श्रीनिवास मूर्तींसारखा कडक निष्ठेचा क्षेत्र संचालक, शेकडो कर्मचाऱ्यांचे ११ वर्षांचे अविरत कष्ट आणि शासनाने मूर्तींना निर्णय घेण्याचे दिलेले स्वातंत्र्य या अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. शून्य संख्येपासून सुरू झालेला पन्नातील वाघांचा प्रवास आज सुमारे ५३ वाघांपर्यंत पोहोचला आहे. आज येथील वाघ स्वतःची हद्द प्रस्थापित करण्यासाठी इतर जंगलात जात आहेत. एका वाघाने तर थेट बांधवगड जंगल गाठले होते. आपल्याकडेही महाराष्ट्रात नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात हा स्थानांतराचा प्रयोग होऊ घातला आहे. पण या प्रयोगाच्या यशस्वितेसाठी अधिकाऱ्यांना निर्णयस्वातंत्र्य आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग या महत्त्वाच्या बाबी ठरतील.
‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या यशामुळे आणखी काही संवर्धन प्रकल्पांना चालना मिळाली.संख्येने कमी होत चाललेल्या
माळढोक पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी ५ जून २०१३ रोजी घोषित केलेला ‘प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड’ (माळढोक संरक्षण प्रकल्प), १५ ऑगस्ट २०२० रोजी घोषित केलेला ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’, २००५ सालचा ‘इंडियन ऱ्हायनो व्हिजन २०२०’ कार्यक्रम,फेब्रुवारी १९९२मध्ये घोषित केलेला ‘प्रोजेक्ट एलिफंट हे सर्व संवर्धन कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या यशामुळे सुरू करण्यात आले. आणि त्यातही आपण सकारात्मक दृष्टीने वाटचाल करत आहोत. याचाच भाग म्हणून आपण ‘गांगेय डॉल्फिन’ला राष्ट्रीय जलचर प्राण्याचा दर्जा २०१० साली दिला. हत्तींसाठी राखून ठेवलेल्या जंगलांची संख्याही आता ३१वर पोहोचली आहे.
‘इंडियन ऱ्हायनो व्हिजन २०२०’ कार्यक्रम सुरू करताना ठरविलेला टप्पाही आपण पार केला आहे. भारत, नेपाळ आणि भूतान मिळून एकशिंगी गेंड्यांची संख्या सुमारे ४,०१४पर्यंत पोहोचली आहे. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ अंतर्गत केवळ वाघच नाही तर इतर अनेक छोट्या मोठ्या जीवांना संरक्षण मिळाले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर आपण ‘वाघ’ या आपल्या निसर्गनायकाला वाचवण्यासाठी वेगळे असे फारसे काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. गरज आहे ती निसर्गाला थोडासा मोकळेपणा देण्याची. आपण त्याच्यात ढवळाढवळ न करणे हाच निसर्गाला वाचवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग आहे. निसर्गाला फक्त संरक्षण पुरवण्याची गरज आहे. ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने आपण आगामी काळात निसर्गसमृद्धीच्या वाटेवर चालताना शाश्वत विकासाची कास धरली तर आपला देश खऱ्या अर्थाने सर्वात समृद्ध देश होईल यात शंका नाही.
(शब्दांकन : ओंकार पांडुरंग बापट)
