अखेर ती बातमी आलीच. म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून तशी ती दरवर्षीच येते आहे. माघाची थंडी सरून दिवस जसे फाल्गुनाकडे सरकायला लागतात, त्या सुमारासच साधारण या बातमीचे डिंडिम वाजायला सुरुवात झालेली असते आणि मग होळीच्या आसपास ती कधीतरी येऊन थडकते. त्या बातमीतले शब्दही आता नेहमीचेच झाले आहेत, आणि आशयही तसा अंगवळणी पडला आहे. तपशीलात थोडा काही फरक असतो, इतकेच. आणि तपशीलांमधला हा फरक परिस्थिती आणखी बिघडलीय असेच सुचवतो, असे अलीकडच्या काळातल्या या बातम्यांचा अगदी वरवर अभ्यास केला तरी लक्षात येते.
या आठवड्यात संपलेला २०२३चा फेब्रुवारी महिना गेल्या १४६ वर्षांतील सर्वात उष्ण फेब्रुवारी ठरला; आणि आता पुढचे किमान तीन महिने असेच अतिदाहक असतील, असा या ताज्या बातमीचा आशय आहे. हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यातले सर्वात जास्त कमाल तापमान याआधी नोंदले गेले होते ते १८७७मध्ये, म्हणजे राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होऊन व्हिक्टोरिया राणी ब्रिटिश भारताची सम्राज्ञी असल्याची घोषणा झाली त्या नंतर महिन्याभराने.
हवामान तज्ज्ञांच्या मते यंदाचा फेब्रुवारी महिना सर्वात उष्ण फेब्रुवारी ठरला तो पाऊस मर्यादित प्रमाणात झाल्यामुळे. पावसावर मर्यादा आल्या कारण चक्रीवादळांची संख्या घटली. बातमी इथेच संपत नाही. आताचा मार्च महिना फेब्रुवारीपेक्षाही दाहक असेल, असा या तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. भरीस भर म्हणून ‘एल-निनो’ आणि ‘ला-निना’ ही दोन प्रकरणे येणाऱ्या नैऋत्य मोसमी पावसावर काय परिणाम करणार आहेत, त्याची धाकधूक आहेच.
विज्ञानाने याबाबतीत खूप स्पष्ट इशारा दिला आहे – वातावरण वेगाने तापत आहे! १८८०पासून, विशेषतः २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सरासरी जागतिक तापमान १.२ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. जागतिक तापमान वाढीमध्ये दोन-तृतियाशांपेक्षा अधिक सहभाग असणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी आयपीसीसीच्या म्हणजे इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑफ क्लायमेट चेंजच्या माध्यमातून शाश्वत विकास ही संकल्पना समोर ठेवून सतरा ध्येये ठरवली आहेत. दारिद्र्य निर्मूलन, भूक निर्मूलन, चांगले आरोग्य, दर्जेदार शिक्षण यांबरोबर हवामानातील बदलांच्या परिणामांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना करणे, उपलब्ध साधनसंपत्तीचा जबाबदार वापर अशा मुद्द्यांचा या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्समध्ये –एसडीजी – समावेश आहे. ही ध्येये गाठण्यासाठी आता आपल्या हातात पुढची सात वर्षे आहेत.
वाढत्या उष्णतेचा, पर्यायाने पर्यावरणीय बदलांचा मुद्दा लक्षात घेतला, तर या बदलांचे परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी व्हावे, जैवअर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, पायाभूत सुविधांच्या हरित जाळ्याचा विस्तार व्हावा, हरित पट्टे टिकावेत; वाढावेत, हवाई वाहतूक क्षेत्रातील कर्ब उत्सर्जनाला आवर घालावा अशा अनेक दिशांनी प्रयत्न होत आहेत. औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुण्यातल्या प्राज इंडस्ट्रीजने विकसित केलेले पॉलिलॅक्टिक अॅसिडच्या रूपात बायोप्लॅस्टिकची निर्मिती करणारे तंत्रज्ञान हे याच प्रयत्नांमधले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल, कारण जगभरातल्या पर्वत शृंखलांना, महासागरांना, नद्या-नाल्यांपासून माणसाच्या जगण्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याला वेढून उरणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या संकटाला अटकाव करणे हा पर्यावरण बदल रोखण्याच्या प्रयत्नांमधला एक कळीचा मुद्दा आहे.
गेल्यावर्षी नैरोबीमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण परिषदेमध्ये प्लॅस्टिक प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याच्या मुद्द्याला १७५च्या आसपास सदस्य राष्ट्रांनी संमती दर्शवली होती.
मुद्दा केवळ ‘नेमेची…’ येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांपुरता, उष्ण वर्षांच्या; महिन्यांच्या आवर्तनांपुरता मर्यादित नाही. मुद्दा आहे तो हवामान बदलाचे माणसाच्या आरोग्यापासून ते भवतालावर आणि एकूणच जगण्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन; जीवनशैलीतल्या बदलांना सामोरे जात आपल्यापैकी प्रत्येकजण हवामान बदल रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कसा सामील होऊ शकतो याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचा, आणि त्यासाठीच नव्या दिशेचा शोध घेत राहण्याची माणसाची विजिगीषू वृत्ती जपण्याचा.
