लेखक : केतकी जोशी
घरच्या कामाचे काय पैसे द्यायचे, असा विचार सरसकट केला जातो. ही ‘आपली’ कामं आहेत असं समजून घरातली स्त्री एकटीच ती कामं करत राहते. पण उद्या याच कामाचा मोबदला द्यावा लागला तर…?
आता अनेकजणी नोकरी करतात. महिनाभर ऑफिसमध्ये काम केल्यानंतर त्याचा मोबदला तुम्हाला काय मिळतो? अर्थातच कामासाठी ठरलेले वेतन. आठवड्यातून एक सुटीही मिळते. किंवा तुमचा स्वतःचा व्यवसाय असेल तर त्यातूनही तुम्हाला नियमित उत्पन्न मिळतं. तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये जे काम करता ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात, म्हणजेच जीडीपीमध्ये मोजलं जातं. याचाच अर्थ तुमचे श्रम देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून मोजले जातात. तुमचे श्रम ‘श्रम उत्पादक श्रेणी’त येतात, त्यामुळे भारत सरकारचे श्रम कायदेही त्यासाठी लागू होतात. इतकंच नाही, तर तुम्ही आजारी पडलात तर किंवा सणावाराला, फिरण्यासाठी तुम्हाला मोठी सुटी घेता येते. आई होण्यासाठी बाळंतपणाची रजा मिळते. विमा किंवा वैद्यकीय भत्ता मिळतो.
नोकरी/व्यवसाय करणाऱ्यांच्या श्रमांची मोजणी केली जाते. पण या देशातल्या पन्नास कोटी स्त्रिया अशा आहेत, ज्या सतत काम करताहेत, कदाचित नोकरी करणाऱ्यांपेक्षाही जास्त, पण तरीही त्यांना वर उल्लेखिलेल्यापैकी कोणत्याही सोयी-सुविधा मिळत नाहीत किंवा पगार-वेतनही दिलं जात नाही. कारण या स्त्रिया गृहिणी किंवा होम मेकर आहेत. घरात राहून घर सांभाळणाऱ्या, स्वयंपाक करणाऱ्या, घरच्यांची-मुलांची काळजी घेणाऱ्या कोट्यवधी स्त्रियांचं अर्थव्यवस्थेत काहीही योगदान नाही, असंच समजलं जातं. कारण त्या जीडीपीचा भाग नाहीत. पण खरंच असं आहे का? घरातलं काम इतकं मातीमोल आहे का? जर या कामाचा मोबदला मागण्याचं या स्त्रियांनी ठरवलं तर?
आपल्या कुटुंबासाठी घरातलं सगळं काम करणाऱ्या गृहिणींना त्यांच्या कामाचा मोबदला दिला तर तो किती होईल माहिती आहे? स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘इकोरॅप’ अहवालानुसार, या मोबदल्याची रक्कम आपल्या देशाच्या जीडीपीच्या तब्बल साडेसात टक्क्यांएवढी होईल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशननंही अशाच प्रकारचा एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यामध्ये जगातील ६४ देशांमधील महिला १६४० कोटी तास कोणत्याही वेतनाशिवाय काम करतात असं म्हटलं होतं. तर इकोरॅप अहवालानुसार, घरकाम करण्यामध्ये महिलांची मक्तेदारी असली तरी त्यांना आर्थिक गोष्टींमध्ये सहभागी करून घेतलं जात नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच त्यांचं योगदान सरकारच्यावतीनं मोजल्या जाणाऱ्या आर्थिक उत्पादनामध्ये मोजलं जात नाही आणि म्हणूनच त्या आर्थिक धोरणाच्या कक्षेबाहेरही राहतात.
महिलांच्या कष्टांची काय किंमत आहे, हे समजण्यासाठी त्यांना ज्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही त्याचं स्वरूप समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. खरंतर अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या सहभागाच्या टक्केवारीवर याच कामाचा परिणाम होतो. त्यामुळे ज्यांना कामाचा कोणताही मोबदला मिळत नाही, अशा भारतातील लाखो महिलांच्या कामाच्या स्थितीचं परिमाण तपासणं हाच या अहवालाचा उद्देश होता.
हा अहवाल तयार करण्यासाठीच्या सर्वेक्षणामध्ये १८ ते ६० वर्षं वयोगटातील महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. अहवालानुसार, शहरी भागात या वयोगटातील महिलांची संख्या १३.२ कोटी, तर ग्रामीण भागात २८.७ कोटी आहे. त्यापैकी शहरी भागातील फक्त चार कोटी महिलांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळतो, म्हणजेच त्या नोकरी/व्यवसाय करतात. तर ग्रामीण भागात मात्र हे प्रमाण अगदीच कमी आहे. ग्रामीण भागातील फक्त १.४ कोटी महिलांना त्यांच्या कामाचा पगार मिळतो. विनामोबदला काम करणाऱ्या महिलांची संख्या शहरी भागात ९.३ कोटी, तर ग्रामीण भागात तब्ब्ल २७.३ कोटी इतकी आहे, असं या अहवालामधून स्पष्ट झालं आहे.
या विश्लेषणासाठी २०१९च्या जानेवारी ते डिसेंबरमधल्या एका नॅशनल स्टॅटिस्टिक सर्व्हे रिपोर्टमधील माहितीचा उपयोग करण्यात आला आहे. घरात थांबून काम करणाऱ्या आणि कुटुंबाची देखभाल करणाऱ्या सेवांचा यामध्ये विचार करण्यात आला आहे. सहा वर्षं आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक स्त्रीचा कामातील सहभाग दरदिवशी सरासरी ४३२ मिनिटं म्हणजेच ७.२ तास इतका आहे, असं अहवालामध्ये म्हटलं आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी फक्त पाच हजार रुपये आणि शहरी भागातील महिलांसाठी फक्त आठ हजार रुपये मासिक वेतन गृहीत धरण्यात आलं आहे. सहसा एका दिवसात आठ तास काम केल्यानंतर महिन्याचा जो पगार मिळतो, ती रक्कम इथं गृहीत धरण्यात आली आहे. या हिशेबानं ‘अर्थव्यवस्थेत वेतन न मिळणाऱ्या महिलांचं एकूण योगदान जवळपास ₹ २२.७ लाख कोटी (ग्रामीण भागात ₹ १४.७ आणि शहरी भागात ₹ ८ लाख कोटी) इतकं आहे. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास ७.५ टक्के इतकी आहे,’ असं अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
याचसंदर्भात न्यूझीलंडच्या अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय कार्यकर्त्या मॅरलिन वॅरिंगचं मत महत्त्वाचं आहे. त्यांना ‘फेमिनिस्ट इकॉनॉमिक्स’चं जनक मानलं जातं. स्त्रिया अशी असंख्य काम करत असतात, ज्यांचा त्यांना मोबदलाही मिळत नाही आणि त्यांची दखलही घेतली जात नाही. पण या कामांमुळेच अर्थव्यवस्था, समाज आणि वैयक्तिक कुटुंबही वाहती म्हणजेच चालत राहतात. ही घरातली कामं असतात. त्याचा कोणताही मोबदला दिला जात नाही, कारण ती मार्केटमधली कामं नाहीत असं मानलं जातं. पुरुष जी कामं करतात ती सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या ‘वरची’ समजली जातात. पण महिला जी कामं करतात ती आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या ‘कनिष्ठ दर्जाची’ आहेत असंच समजलं जातं. त्यामुळे वॅरिंग यांनी त्यांच्या ‘If Women Counted’ या पुस्तकात एक महत्त्वाचा विचार मांडला आहे. स्त्रिया, विशेषतः घरांमध्ये, अनेक वैविध्यपूर्ण ‘गृहकृत्ये’ करत असतात, खरंतर ही सर्व कामंच असतात. उदाहरणार्थ, स्वयंपाक, स्वच्छता, मुलांची काळजी घेणं, घरातील ज्येष्ठांची काळजी घेणं अशा अनेक गोष्टी. या सगळ्याचं प्रतिबिंब जगभरातील राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये पडतंच. त्याचा परिणाम थेट धोरणांवर होतो, असं त्यांनी या पुस्तकात म्हटलं आहे.
म्हणजेच जे काम ‘कमी दर्जा’चं असं समजलं जातं, त्याचा मोबदला देण्याचा कुणी विचारही करत नाही. घरी असणाऱ्यांना काय या कामाचे पैसे द्यायचे, असा सरसकट विचार केला जातो. तेच काम आपल्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा घटक बनू शकतं. आपल्या आज्या, आई, काकू, मावशा, मैत्रिणी किंवा अगदी तुम्हीही वर्षानुवर्षं ही कामं करतच आला आहात. ही ‘आपली’ कामं आहेत असं समजून घरातली स्त्री एकटीच ती कामं करत राहते. पण उद्या जर याच कामाचा मोबदला द्यावा लागला, तर काय होईल याचा नुसता विचार करा. आपली अर्थव्यवस्था कुठल्याकुठे जाईल…!
