नवी करपद्धत

रेखा धामणकर

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीच्या अर्थसंकल्पात सुचविलेल्या प्राप्तिकर भरण्याच्या नव्या व जुन्या प्रद्धतींमधील सुधारणांच्या अनुषंगाने पद्धत निवडीचे निकष काय असावेत यावर एक दृष्टिक्षेप…

वर्ष २०२०च्या अर्थसंकल्पापासून आपण सर्वजण ‘न्यू टॅक्स रेजिम’ आणि ‘ओल्ड टॅक्स रेजिम’ हे शब्द ऐकत आहोत. बऱ्याच लोकांना प्राप्तिकर भरण्याच्या या दोन निरनिराळ्या पद्धती आहेत हे जरी माहीत असले तरीदेखील माहितीपेक्षा गैरसमज, गोंधळ जास्त दिसतो आहे. या दोन्ही पद्धतींची माहिती देऊन योग्य तो पर्याय कसा निवडावा व याचे निकष काय असावेत याविषयी ऊहापोह करणे हा या लेखाचा हेतू आहे.

मुळात असे दोन पर्याय ठेवण्याचे कारण म्हणजे सरकारचा करदात्याचे काम सुकर करणे व प्रत्येकाला स्वतःचे विवरणपत्र स्वतः भरता यावे हा आहे. कालांतराने प्राप्तिकर कायदा सोपा करण्याच्या दृष्टीने व करदात्याला थोडी सवलत देऊन त्यांचे काम सोपे करणे यासाठी सरकारने उचललेले हे एक पाऊल असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही.

अगदी थोडक्यात समजावायचे म्हटले, तर सध्या अस्तित्वात असणारी जुनी करप्रणाली, ज्यामध्ये अनेक प्रकारची एक्झम्पशन, डिडक्शन यांची माहिती घेऊन व त्याप्रमाणे वजावट घेऊन प्राप्तिकराचे कॅलक्युलेशन करणे किंवा दुसऱ्या पर्यायांनुसार काहीही माहिती न करून घेता साध्या सोप्या पद्धतीने सरसकट उत्पन्नावर निर्धारित दराने कर भरणे, असे दोन पर्याय आपल्यासमोर आहेत. यापैकी कोणता पर्याय निवडावा हे स्वातंत्र्य करदात्याला देण्यात आलेले आहे.

आता या दोन्ही पर्यायांबद्दल थोडक्यात

जुनी कर आकारणी पद्धती ः यामध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध तरतुदीनुसार सर्व वजावटी त्या त्या कलमांतर्गत विचारात घेऊन कराचे मूल्यांकन केले जाते. यासाठी करदात्याची गुंतवणूक, घराच्या कर्जाचे हप्ते, त्यावरील व्याज, पगारदार व्यक्तीला मिळणारी वजावट अशा अनेक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात व पारंपरिक पद्धतीने कराचे मूल्यांकन केले जाते.

नवी कर आकारणी पद्धती ः नव्या पद्धतीमध्ये कोणतीही वजावट न घेता करपात्र रकमेवर निर्धारित दराने व निर्धारित स्लॅबप्रमाणे कर मूल्यांकन करून तेवढा कर भरणे आवश्यक आहे.

कर आकारणी

जुन्या पद्धतीमध्ये ₹ ५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कलम ८७ए अंतर्गत सूट मिळून कोणताही कर भरावा लागत नाही. नवीन पद्धतीमध्ये ही मर्यादा ₹ ७ लाख एवढी करण्यात आली आहे. तसेच, जुन्या पद्धतीमध्ये ज्येष्ठ करदाते (६० ते ८० वर्षे वयोगट) व अतिज्येष्ठ करदाते (८० वर्षांपुढील) यांना अनुक्रमे ₹ ३ लाख व ₹ ५ लाख एवढे करमुक्त उत्पन्न होते. नवीन करपद्धतीत अशी कोणतीही सवलत नाही. म्हणजेच ₹ ७ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास अतिज्येष्ठ करदात्यांना ₹ १०,००० एवढा जास्त कर भरावा लागेल.

• या दोन्ही पद्धतींमध्ये करआकारणीचे दर व स्लॅब निरनिराळे आहेत.
  
• जुनी करपद्धत नवी करपद्धत
  
• उत्पन्न कर उत्पन्न कर
  
• 2.5 लाखापर्यंत काही नाही 3 लाखांपर्यंत काही नाही
  
• 2.5-5 लाख 5% 3-6 लाख 5%
  
• 5-10 लाख 20% 6-9 लाख 10%
  
• 10 लाखांपेक्षा जास्त 30% 9-12 लाख 15%
  
• 12-15 लाख 20%
  
• 15 लाखांपेक्षा जास्त 30%

पद्धत कधी निवडायची?

• या दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय करदाता निवडू शकतो.
• जुन्या पद्धतीचा स्वीकार केलेला करदाता नवीन पद्धतीचा अवलंब करू शकेल. तथापि, तसे केलेच पाहिजे अशी अट करदात्यावर राहणार नाही.
• व्यावसायिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याने एकदा नव्या करपद्धतीची निवड केल्यावर तो पुन्हा जुन्या पद्धतीचा अवलंब करू शकणार नाही.
• व्यवसायाव्यतिरिक्त उत्पन्न असणारा करदाता दर वर्षी हा पर्याय निवडू शकतो.
• निवड करण्याची मुदत आपले विवरणपत्र भरण्याची जी शेवटची तारीख आहे, ती असेल. म्हणजेच मुदतीनंतर विवरणपत्र भरल्यास नवीन पद्धत अवलंबणे बंधनकारक राहील.

नव्या करपद्धतीचे फायदे

• करदात्याला त्याच्या उत्पन्नावरील कराचा हिशेब करणे अतिशय सोपे आहे.
• कोणाही माहितगाराची गरज भासणार नाही.
• यामध्ये करदाता त्याला जसा हवा तसा उत्पन्नाचा विनियोग करू शकतो व त्याला हवे त्याप्रमाणे गुंतवणुकीचा पर्याय निवडू शकतो.
• वजावटींची खात्री करून घेण्याची गरज भासणार नाही. म्हणजेच कर निर्धारण सोपे होईल व विवरणपत्रे लवकर प्रोसेस करणे शक्य होईल.

नव्या कार्यपद्धतीचे तोटे

• हळूहळू सर्व वजावट बंद होऊन जी मिळकत असेल त्यावर कर भरावा लागू शकतो.
• जर जास्तीत जास्त करदात्यांनी नवी रेजीम स्वीकारली तर कालांतराने नव्या पद्धतीमध्ये कर जास्त आकारला जाण्याची जास्त शक्यता आहे.
• कर सवलत मिळत नसल्याने आयुर्विमा, पीपीएफ अशा पर्यायांमध्ये गुंतवणूक कमी होईल. जर करदात्यांनी गुंतवणुकीऐवजी खर्च करण्यावर भर दिला तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम चांगले नसतील.

पद्धत कशी निवडायची?

• सद्यःस्थितीत दोन्हीपैकी एक पर्याय निवडण्याची मुभा करदात्याला देण्यात आली आहे. तथापि, कालांतराने जुनी पद्धत पूर्ण बंद केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. तोपर्यंत योग्य तो पर्याय कसा निवडावा हा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. याला खरेतर ठोस असे उत्तर नाही. दोन्ही पर्यायांचे काही फायदे आणि काही तोटे आहेत. करदात्याला किती सुटसुटीत आणि सोपी पद्धत हवी आहे यावर सर्व अवलंबून आहे. निवडीबाबतचे काही निकष खालील प्रमाणे आहेत…
• जर करदाता वजावट मिळू शकेल असे काही खर्च/ गुंतवणूक करत असेल – उदा. घरकर्जावरील व्याज, भविष्य निर्वाह निधी, आयुर्विमा, आरोग्य विमा इत्यादी. तर अशा करदात्यांनी जुन्या पद्धतीचा स्वीकार करणे योग्य होईल.
• व्यवसायापासून उत्पन्न असेल, तर नवी पद्धत निवडण्याआधी नीट विचार करा. कारण पुन्हा आपण जुन्या पद्धतीकडे जाऊ शकणार नाही.
• कर बचत करण्यासाठी काही खर्च/ गुंतवणूक करणार नसाल, तर नवी पद्धत निवडा. मात्र गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांचा विचार करा.
• गृहकर्जावरील व्याज अथवा कलम ८०सी खालील वजावट नसल्यास नव्या पद्धतीचा अवलंब करणे फायदेशीर होईल.

मागच्या वर्षीच्या पद्धतीमध्ये काय बदल झाले?

• ज्यांनी या आधीच नवी पद्धत अवलंबली आहे, त्यांनी खालील बदल लक्षात घ्यावेत…
• मूळ करपात्र उत्पन्न ₹ २.५० लाखांवरून ₹ ३ लाख एवढे केले आहे.
• पगारामधून स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार आहे.
• नवी पद्धत डिफॉल्ट पद्धत असणार आहे. म्हणजेच कोणतीही पद्धत न निवडल्यास नव्या पद्धतीने कर भरावा लागेल.
• विवरणपत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या आधी जुनी पद्धत निवडावी लागेल.
• सहा ऐवजी पाच स्लॅब असतील.
• कलम ८७ए खालील वजावट ₹ १२,५०० वरून ₹ २५,००० एवढी करण्यात आली आहे (₹ ७ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास).
• ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ व्यक्तींसाठीच्या सवलती बंद झाल्या.