प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत भरा!

विशेष प्रतिनिधी
सोमवार, 18 जुलै 2022

आर्थिक वर्ष २०२१-२२साठी १३९(१) अन्वये विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख नॉन-ऑडिट करदात्यांसाठी ३१ जुलै २०२२ असून, ऑडिटची आवश्यकता असलेल्या करदात्यांसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२२ आणि १३९(४) अन्वये ३१ डिसेंबर २०२२ आहे. या मुदतीपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे हिताचे असते. त्याचे विविध फायदेही असतात. 

प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे ही केवळ वैधानिक जबाबदारी नसून, आपल्या आर्थिक आयुष्याचा आलेख सरकारी कागदपत्रांद्वारे सिद्ध करण्यासाठी; तसेच करदात्याच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या वैध स्रोतांबाबत तो कायदेशीर व उपयुक्त पुरावादेखील असतो, हे लक्षात ठेवावे.

प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत भरण्याचे विविध फायदे पाहू  

  • उत्पन्नाचा पुरावा ः प्राप्तिकर विवरणपत्र हा तुमच्या आर्थिक उत्पन्नाचा कायदेशीर पुरावा आणि महत्त्वपूर्ण आर्थिक पुरावा आहे. 
  • कर्जमंजुरी ः बँका कर्ज देताना गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी करतात. त्यावरून तुमची कर्ज परतफेड क्षमतेचा अंदाज बांधला जातो. प्राप्तिकर विवरणपत्र उपलब्ध केल्यास कर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढते. 
  • व्हिसा प्रक्रिया ः परदेश प्रवास करायचा असल्यास उत्पन्नाचा पुरावा आवश्यक असतो. अनेकदा व्हिसासाठी अर्ज केल्यास त्या आधीच्या किमान दोन-तीन वर्षांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी केली जाते. त्यामुळे व्हिसा मंजुरी सोपी होते. 
  • मोठ्या रकमेचा आयुर्विमा ः उत्पन्नाचा भक्कम पुरावा आणि करकायद्याचे पालन केल्याचा पुरावा असणाऱ्या प्राप्तिकर विवरणपत्रामुळे मोठ्या रकमेची आयुर्विमा पॉलिसी मिळण्यास मदत होते. 
  • कर परताव्याचा दावा ः प्राप्तिकर विवरणपत्रामुळे तुमचे उत्पन्न आणि गुंतवणुकीवर कापण्यात आलेला अतिरिक्त उदगम कर (टीडीएस) परत मिळण्यासाठी दावा करता येतो. कर परताव्यासाठी विवरणपत्र भरणे आवश्यक असते.
  • नुकसानभरपाई वजावट ः जुनी नुकसानभरपाई ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करून पुढील वर्षातील उत्पन्नात त्याचे संतुलन साधण्याची संधी प्राप्तिकर विवरणपत्रामुळे मिळते. 
  • दंड टाळण्याची संधी ः दरवर्षी प्राप्तिकर विवरणपत्र अंतिम मुदतीच्या आधी भरले गेले आहे, तर दंड भरावा लागत नाही.

विवरणपत्र वेळेवर न भरल्याचे तोटे 

  •  प्राप्तिकर कायदा कलम २३४ए अंतर्गत व्याज : विवरणपत्र भरण्यास दिरंगाई केल्यास कलम २३४ए अंतर्गत व्याज लागू शकते. दंडात्मक व्याज दरमहा एक टक्का किंवा त्याचा काही भाग असे कर भरण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज आकारले जाते.
  • प्राप्तिकर कायदा कलम २३४एफ अंतर्गत विलंब शुल्क : संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी विवरणपत्र दाखल न केल्यास, मूल्यांकन अधिकारी विलंब शुल्क आकारू शकतात.
  • तोटा पुढे नेता येत नाही : देय तारखेच्या आत विवरणपत्र भरले नाही, तर तुम्हाला तोटा पुढे नेता येत नाही. परंतु, कलम १३९ (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, घराच्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न या शीर्षकाखाली तोटा पुढे नेला जाऊ शकतो.
  • कर परताव्याचा दावा : जर देय कर हा कापलेल्या ‘टीडीएस’पेक्षा कमी असेल, तर विवरणपत्र भरून अशा जादा ‘टीडीएस’च्या परताव्याचा दावा आपण करू शकतो. म्हणून विवरणपत्र वेळेवर दाखल करणे आवश्यक आहे. 
  • जास्त दराने ‘टीडीएस’ : एक जुलै २०२१ पासून आर्थिक वर्षाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘टीडीएस’चा नवा नियम लागू केला आहे. जर मागील वर्षात विवरणपत्र दाखल केले नसेल आणि दरवर्षी ‘टीडीएस’ ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल, तर दुप्पट दराने ‘टीडीएस’ करावा लागेल.
  • उत्पन्न दडविल्याबद्दल दंड : करपात्र उत्पन्न असूनही विवरणपत्र दाखल न केल्यास तुम्हाला उत्पन्न दडविल्याबद्दल २७०ए अंतर्गत दंड आकारला जातो.
  • वेगळ्या यादीत नाव : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) ही यंत्रणा विवरणपत्र दाखल न केलेल्या लोकांची यादी बनवत आहे; जेणेकरून यादीतील करदात्यांच्या उत्पन्नामधून दुप्पट दराने ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ केला जाईल.
  • सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन : मूल्यमापन कर अधिकारी काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्या सर्वोत्तम निर्णयानुसार मूल्यांकन करण्यास बंधनकारक आहे. त्यातील एक म्हणजे- जर करदात्याने कलम १३९(१) किंवा कलम १३९(४) विलंबित विवरणपत्र किंवा कलम १३९(५) सुधारित विवरणपत्र विहित केलेल्या मुदतीच्या आत न भरल्यास आणि अशा प्रकारे विवरणपत्र न भरल्यास सर्वोत्तम निर्णयाचे मूल्यांकन होऊ शकते. हे मूल्यमापन कर अधिकारी यांनी एकत्रित केलेल्या सर्व संबंधित माहितीच्या आधारे केलेल्या सर्वोत्तम निर्णयानुसार केले जाते.
  • विवरणपत्र सादर न केल्याबद्दल खटला : कलम २७६सीसी अंतर्गत खटला दाखल केला जाऊ शकतो. विवरणपत्र जाणूनबुजून न भरल्यास सश्रम कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
  • कलम २७१बी अंतर्गत दंड : जर करदात्याला कर लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे, परंतु त्याने खात्यांचे लेखापरीक्षण केले नाही, तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७१बी अंतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो. करनिर्धारकाला एकूण विक्री, उलाढाल किंवा व्यवसायातील एकूण जमा पावतीच्या ०.५ टक्के किंवा रुपये १,५०,००० यापैकी जे कमी, एवढा दंड आकारला जातो.

एक एप्रिल २०२२ पासून अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. असे विवरणपत्र संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत दाखल केले जाऊ शकते. असे विवरणपत्र मूल्यांकन वर्षासाठी फक्त एकदाच सादर केले जाऊ शकते. अद्ययावत विवरणपत्र भरताना अतिरिक्त प्राप्तिकर भरावा लागतो. हे सर्व लक्षात घेऊन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र शक्य तितक्या लवकर भरणे हिताचे!

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलती
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्राप्तिकरात काही सवलती दिलेल्या आहेत. त्या समजून घेण्याआधी ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे कोण व अतिज्येष्ठ नागरिक कोण ते समजून घेऊ. ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे असे करदाते ज्यांचे वय ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे व ८० वर्षांहून कमी आहे. प्राप्तिकरासाठी अतिज्येष्ठ नागरिक किंवा सुपर सीनियर सिटिझन म्हणजे असे करदाते ज्यांचे वय ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

व्याजापोटी वजावट
सर्वांसाठी  ₹    १०,००० वजावट कलम ८०टीटीए अंतर्गत उपलब्ध आहे. तथापि, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मिळालेल्या व्याजापोटी ही वजावट  ₹     ५०,००० कलम ८०टीटीबी पर्यंत उपलब्ध आहे.  ₹     ५०,००० पेक्षा जास्त कमावलेल्या रकमेवर (विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निर्धारित केलेल्या कर प्रणालीप्रमाणे) कर आकारला जाईल. बचत खात्यावरील व्याजासाठी  ₹     १०,००० ची (कलम ८०टीटीए च्या अंतर्गत) असलेली वजावट वेगळी मिळणार नाही. 

व्याजातून ‘टीडीएस’ची मर्यादा 
जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या एकूण उत्पन्नाला प्राप्तिकरातून सूट असेल आणि त्या आर्थिक वर्षासाठी त्याला/तिला शून्य कर देय असेल, तर मुदत ठेवींवरील व्याजावर टीडीएस न करण्यासाठी प्राप्तिकर अर्ज १५एच भरावा लागतो. याव्यतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कलम १९४ए अंतर्गत करकपातीची मर्यादा देखील ₹     १०,००० वरून  ₹     ५०,००० करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय विमा हप्ता
कलम ८०डी अंतर्गत सर्व करदात्यांना वैद्यकीय विमा हप्त्यावर ₹    २५,००० च्या वजावटीची परवानगी आहे. परंतु, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वजावटीची ही रक्कम  ₹   ५०,००० पर्यंत वाढविलेली आहे. तसेच कलम ८०डी प्रमाणे केवळ वैद्यकीय विमा हप्त्यासाठीच वजावट नाही, तर अत्यंत ज्येष्ठ नागरिकांच्या उपचारांवर केलेला प्रत्यक्ष खर्च देखील वजावट म्हणून मिळतो.

जास्तीची वजावट
कलम ८०डीडीबी हे करदात्यांना विशिष्ट रोगांच्या वैद्यकीय उपचारांवर खर्च झाल्यास कर कपातीतून सवलत प्रदान करते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पूर्वी अनुमत वजावट ₹   ६०,००० होती, परंतु आता ती रक्कम एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

नवे कलम १९४पी
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मधील नवे कलम १९४पी हे एक एप्रिल २०२१ पासून लागू झाले आहे.
या कलमामध्ये ७५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट मिळते. अशी सूट मिळण्यासाठी-

  • ज्येष्ठ नागरिकाचे वय ७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.
  • ज्येष्ठ नागरिक प्राप्तिकर व्याख्येनुसार ‘रहिवासी’ असावा.
  • ज्येष्ठ नागरिकाचे उत्पन्न हे फक्त निवृत्तीवेतन आणि व्याजाचे असावे.
  • ज्या बँकेत निवृत्तीवेतन जमा होते, त्याच विशिष्ट बँकेमध्ये व्याजाचे सर्व उत्पन्न कमावलेले असावे.

संबंधित बातम्या