चलनवाढीला आमंत्रण देणारा अर्थसंकल्प

कौस्तुभ केळकर 
सोमवार, 7 फेब्रुवारी 2022

कव्हर स्टोरी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या मंगळवारी (ता. १ फेब्रुवारी)सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये वित्तीय तूट ६.४ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु, या अर्थसंकल्पाबाबत चलनवाढीला आमंत्रण देणारा अर्थसंकल्प असेच म्हणावे लागेल.

गेल्या मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात चलनवाढ आणि बेरोजगारी या दोन गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी उपाययोजना दिसत नाही. अतिश्रीमंतावर कर लावून महसुलाचा नवा स्रोत निर्माण करणे सरकारला शक्य होते आणि पर्यायाने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करता आला असता. तसेच प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवता आली असती. परंतु सरकारने गरीब, मध्यमवर्गीयांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. मात्र त्याचवेळी रस्ते उभारणीवर भर, आभासी चलनांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण, विजेवर चालणाऱ्या वाहनासाठी सुविधांची उभारणी अशा या अर्थसंकल्पाच्या काही जमेच्या बाजूही आहेत.  

चलनवाढीबाबत मौन
देशामध्ये चलनवाढीचा दर ५.५९ टक्के आहे आणि आर्थिक पाहणी अहवालात यामध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु या अर्थसंकल्पात चलनवाढीला आळा कसा घालणार, यावर काही उपाय केलेले दिसत नाहीत. आज पेट्रोलचा प्रति लिटर दर १०० रुपयांच्या पुढे गेला आहे. चलनवाढीला एक प्रमुख कारण म्हणजे इंधनाचे भडकलेलेले दर. आपण जर पेट्रोलची किंमत १०० रुपये प्रति लिटर धरली, तर यातील ₹   ३६ मूळ किंमत आहे. केंद्र सरकारचा कर ₹   ३७ आहे, तर राज्य सरकारचा कर ₹   २३ आहे आणि वितरण खर्च ₹    ४ आहे. हे पाहता जनता पेट्रोलच्या प्रति लिटर रकमेपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम करापोटी देते. सरकारने या अर्थसंकल्पात हे कर कमी करणे गरजेचे होते. परंतु, सरकार यातून जातीत जास्त महसूल मिळवण्यात व्यग्र आहे. सध्या पाच राज्यांत निवडणूक असल्याने जनतेचा रोष नको म्हणून कच्च्या तेलाची किंमत ९१ डॉलर प्रति बॅरेल्स होऊनसुद्धा सरकार पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढवत नाही. परंतु १० मार्च रोजी मतमोजणी झाल्यावर यामध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून चलनवाढ हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.

कृषी क्षेत्रावर भर 

  • कृषी क्षेत्राबाबत काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत- 
  • खाद्य तेल आणि डाळी यांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रयत्नांसाठी मिश्र पिकांच्या लागवडीवर भर देण्यात आला असून देशात तेल बियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. 
  • यावर्षी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी झाली आहे. याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यातील काही रक्कम आधीच जमा करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. या किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदीचे मूल्य सुमारे ₹    २.३७ लाख कोटी आहे. 
  • किसान ड्रोन्सचा वापर शेतीमध्ये केला जाणार आहे. हे ड्रोन पिकांची पाहाणी करणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे, तसेच कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणार आहेत. कृषी आणि पीक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होईल. 
  • रासायनिक खते आणि कीटकनाशकेमुक्त शेती करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. झीरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना दिली जाईल. आधुनिक शेती, संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर भर दिला देण्यात येईल. 
  • शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची सेवा देण्यासाठी खासगी आणि सरकारी भागीदारीमधून संयुक्तपणे काम केले जाईल.

प्राप्तिकराबाबत घोर निराशा 
चलनवाढ, कोरोनामुळे बसलेला आर्थिक फटका, वाढती बेरोजगारी, मागील वर्षी न मिळालेला कर दिलासा या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून यंदा प्राप्तिकरामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने यामध्ये कोणतीही सवलत दिलेली नाही आणि सर्वसामान्य जनता, कर्मचारी वर्ग यांची घोर निराशा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅब बदलणार नसल्याचे जाहीर केल्याने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करिता प्राप्तिकर संकलन हे २०२०च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या रचनेप्रमाणेच असेल. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नसला, तरी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवतील अशी आशा होती. ८० सी या कलमाखाली कर सवलतीची असलेली १.५ लाख रुपयांची मर्यादा किमान २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित होते. तसेच मुदत ठेवींवरील व्याजाचे दर अतिशय कमी झाले आहेत; हे पाहता यावर मिळणाऱ्या व्याजाची करमुक्त मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित होते, परंतु यामध्येसुद्धा तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. सरकारने सामान्य जनता, कर्मचारी वर्ग यांना कायम गृहीत  धरले आहे. या वर्षीसुद्धा हीच परंपरा सुरू ठेवली आहे. कररचनेत कोणताही बदल केला नसला, तरीदेखील करदात्यांना टॅक्स रिटर्न अर्थात कर विवरण पत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर विवरण पत्र भरताना काही चूक झाल्यास, सुधारित कर विवरण पत्र भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. अर्थात, संबंधित आर्थिक वर्षानंतर दोन वर्षांपर्यंत हे सुधारित कर विवरण पत्र भरता येणार आहे.

करचुकवेगिरीबाबत कठोर उपाय 
आजकाल देशामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर चुकवेगिरीची मोठी प्रकरणे बाहेर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमधील एका अत्तर व्यापाऱ्यावर टाकलेल्या छाप्यातून सापडलेले कोट्यवधी रुपयांचे घबाड, ई वे बिल्समधील गैरव्यवहार आणि याद्वारे जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) चुकवण्याचे प्रयत्न, अशी याची काही ढळढळीत उदाहरणे आहेत. महसूल वाढविण्यासाठी आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा घातल्यास सर्व संपत्ती जप्त करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देण्यासाठी ₹    १०० लाख कोटी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट असलेली ‘गती-शक्ती योजना’ जाहीर केली होती. यानुसार अर्थसंकल्पामध्ये या अंतर्गत देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे २५ हजार किलोमीटरने वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील वर्षभरात अर्थात २०२२-२३साठी हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच दुर्गम भागामध्ये रोपवेचे (रज्जुमार्ग) जाळे उभारण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ‘पर्वतमाला’ या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. हे उपक्रम खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या तत्त्वावर राबवले जाणार आहेत. याखेरीज विविध शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच आगामी तीन वर्षांत ४०० ‘वंदे भारत रेल्वे’ सुरू करण्यात येणार आहेत. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे ‘नल से जल’ या योजनेअंतर्गत ३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचे पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान आवास योजना 
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ₹    ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत आणि यावरील खर्च कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील विकसकांशी थेट संवाद साधण्यात येणार आहे. या आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. परंतु या योजनेचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्षात बांधण्यात आलेली घरे यामध्ये तफावत आहे. घरे बांधली जाण्याचा वेग खूप कमी आहे. हे पाहता या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांमध्ये चांगला समन्वय असणे गरजेचे आहे.

आभासी चलनांवर नियंत्रण 
आज देशात आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करणारे अंदाजे १० कोटी गुंतवणूकदार आहेत. आभासी चलनांच्या बेबंद व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात पावले उचलली आहेत. यानुसार रिझर्व्ह बँकेद्वारे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन व्यवहारात आणले जाणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल रुपया सादर करण्यात येईल. त्यामुळे भारतातील गुंतवणूकदारांना आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा नवा आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या आभासी चलनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच आभासी चलनांच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आणि हस्तांतरणासाठी १ टक्का उद्गम कर कपात (टीडीएस) आकारण्यात येणार आहे.

संरक्षण क्षेत्र  
या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांच्या तरतुदीमध्ये ९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे आणि आता ही रक्कम ५.२५ लाख कोटी रुपये झाली आहे. तसेच लष्करासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी आयातीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर राहण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणांतर्गत संरक्षण सामग्री खरेदीच्या तरतुदीमधील ६८ टक्के रक्कम ही देशांतर्गत पुरवठादारांकडून घेण्यात येणाऱ्या सामग्रीवर खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के संशोधन आणि विकास निधी खासगी कंपन्यांना संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

५जी मोबाईल सेवा
टेलिकॉम क्षेत्राबाबत महत्त्वाची घोषणा करताना वर्ष २०२२-२३मध्ये ५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार असून ५जी सेवा सुरू करण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु सरकारने या क्षेत्रामधील कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती, कंपन्यांवरील कर्जे,  इतर देणी यांचा विचार करून स्पेक्ट्रमच्या बोलींची किंमत निश्चित करावी. या क्षेत्रातील नियामक संस्थेने ५जी स्पेक्ट्रमसाठी ४९२ कोटी रुपये प्रति मेगा हर्ट्झ (देशभर सेवा देण्यासाठी) ही किंमत सुचवली होती. मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी यामध्ये ९० ते ९५ टक्के एवढी प्रचंड कपात करावी अशी मागणी केली आहे. यावरून या क्षेत्राच्या परिस्थितीचा अंदाज येतो. हे पाहता सरकारला या लिलावातून फार मोठी रक्कम उभारणे अवघड दिसते. 

निर्गुंतवणूक 
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये ₹    ६५ हजार कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु मागील आकडेवारी पाहता हे साध्य होणे अवघड दिसते. या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ₹    १.७५ लाख कोटी ठेवले होते, परंतु एलआयसीची जरी प्राथमिक समभाग विक्री झाली आणि याद्वारे सुमारे ₹     ७५ हजार कोटी उभारण्यात आले, तरी हे उद्दिष्ट साधता येणार नाही. एअर इंडियाच्या विक्रीतून सरकारला जरी ₹    १८ हजार कोटी मिळाले असले, तरी यातील बहुतांश रक्कम कर्ज फेडण्यात गेली आहे. तसेच भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक विविध कारणांनी रखडली आहे. हे पाहता वर्ष २०२२-२३मधील ६५ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारला एक कालबद्ध आराखडा तयार करावा लागेल आणि ठरवलेल्या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक निश्चित काळात पूर्ण करावी लागेल तरच हे साध्य होईल.

विजेवरील वाहनांना प्रोत्साहन 
इंधनाच्या भडकलेल्या किमती आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने विजेवरील वाहनांना प्रोत्साहन दिले आहे. देशातील अनेक कंपन्या विजेवर चालणारी दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहने विकत आहेत, परंतु यातील मोठी समस्या म्हणजे चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ आणि जागा. हे पाहता सरकार बॅटरी स्वॅपिंग (बदलणे)बाबत एक धोरण आखत आहे. यामध्ये बॅटरी स्वॅपिंग केंद्राची उभारणी करून वाहन चालकांनी या केंद्रावर जायचे आणि आपली बॅटरी देऊन दुसरी बॅटरी घ्यायची, म्हणजे चार्जिंगसाठी थांबावे लागणार नाही. परंतु हे तितके सोपे नाही. मुख्य म्हणजे या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना वाहनातील बॅटरी सहज काढता येईल अशा रीतीने बसवावी लागेल. चारचाकी वाहनातील बॅटरी काढणे सोपे नसते. काही चारचाकी वाहनांत बॅटरी आसनाखाली बसवलेली असते. हे डिझाईन बदलावे लागेल. यामध्ये सुसुत्रता (स्टॅण्डर्डायझेशन) आणावे लागेल. तसेच बॅटरीमध्ये स्टॅण्डर्डायझेशन आणावे लागेल.

पोस्ट ऑफिस बॅंकचे आधुनिकीकरण  
देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोस्ट ऑफिसची सेवा आहे. आता  पोस्ट ऑफिसने बँकेची सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये पोस्ट ऑफिस बँकेचे आधुनिकीकरण करण्याचे योजले असून येथे कोअर बँकिंग प्रणाली राबवण्यात येणार आहे. तसेच एटीएमची सेवा उपलबध करून देण्यात येणार आहे. याद्वारे खेडोपाड्यातसुद्धा आधुनिक बँकिंगची सेवा उपलब्ध होईल. 

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

संबंधित बातम्या