स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स      

राष्ट्रीय
‘आनंदा’मध्ये भारताची पीछेहाट

•     संयुक्त राष्ट्रसंघाने तयार केलेल्या ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट २०१८’ मध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत भारताची क्रमवारी अधिकच घसरली आहे.
•     २०१७ मध्ये भारताची ४ क्रमांकांनी झालेली घसरण यावर्षी ११ क्रमांकांनी झाली असून यंदा १५६ देशांच्या यादीत भारतास १३३ वे स्थान मिळाले आहे.
•     मागील वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही पाकिस्तानचे स्थान भारताच्या तुलनेत पुढे असून यंदा ५ क्रमांकांनी प्रगती करत पाकिस्तानास ७५ वे स्थान मिळाले आहे.
•     आनंदी देशांच्या या क्रमवारीत भारताचे शेजारी राष्ट्र नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका हे वरच्या स्थानावर आहेत.
•     सदर अहवालानुसार या क्रमवारीत फिनलॅंडचा प्रथम क्रमांक आहे तर अमेरिकेचे स्थानही यावर्षी खालावले आहे. (१४ वरून १८ वर)
•     जनतेच्या शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षा, जनतेचा पाठिंबा, व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार अशा काही निकषांवर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

बलात्काऱ्यास फाशीची शिक्षा

•     बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा देण्याऱ्या कायद्यास हरियाना विधानसभेने मंजुरी दिली आहे.
•     मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांच्या नंतर या कायद्यास परवानगी देणारे हरियाना हे भारतातील तिसरे राज्य ठरले आहे.
•     गेल्या काही काळात राज्यात अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने हरियाना विधानसभेने हा निर्णय घेतला आहे.

शस्त्रात्र खरेदी अहवाल

•  ‘इंटरनॅशनल आर्म्स ट्रान्स्फर्स’ या संस्थेने जगभरातील देशांकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा अहवाल मांडला आहे.
•  या अहवालानुसार २०१३ ते २०१७ या काळात भारत हा सर्वाधिक शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा देश ठरला असून शस्त्रास्त्रांच्या एकूण जागतिक खरेदीपैकी १२ टक्के खरेदी एकट्या भारताने केली आहे.
• अहवालानुसार २००८ ते २०१२ या कालावधीच्या तुलनेत २०१३ ते २०१७ या कालावधीत भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत तब्बल २४ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.
•  या यादीत भारतापाठोपाठ सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात आणि चीन यांचा अनुक्रम असून पाकिस्तान यात ९व्या स्थानावर आहे.
•  भारतात आयात होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांमध्ये ६२ टक्के रशियाकडून, १५ टक्के अमेरिकेकडून तर ११ टक्के इस्राईलकडून घेण्यात आली आहेत.
•  ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतास शस्त्रास्त्र निर्मितीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने या आयातीत वाढ झाली असल्याचे सांगितले जात आहे.
•  शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत अमेरिका अव्वल असून त्यानंतर अनुक्रमे रशिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि चीन यांचे स्थान आहे.
• पाकिस्तानला सर्वाधिक शस्त्रास्त्र पुरवठा चीनकडून होत असून पाकिस्तानची ३५ टक्के शत्रास्त्रे चीनकडून आली आहेत. 

विज्ञान-तंत्रज्ञान
नव्या ग्रहांचा शोध

•     टोकियो इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीने सौरमालेजवळ १५ बाह्यग्रहांचा (exo-palnet) शोध लागल्याचे सांगितले असून त्यापैकी एका ग्रहावर पृथ्वीप्रमाणेच द्रवरूपात पाणी असण्याची शक्‍यता वर्तवली आहे.
•     हे ग्रह लाल बटू ताऱ्यांच्या समूहाभोवती परिभ्रमण करीत असून K2-155 हा पृथ्वीपासून २०० प्रकाशवर्षे दूर असणारा या समूहातील सर्वांत तेजस्वी तारा आहे.
•     K2-155 ताऱ्याभोवती आकाराने आपल्या पृथ्वीहून मोठे असणारे ३ पृथ्वीसदृश ग्रह परिभ्रमण करीत असून त्यापैकी K2-155D हा ग्रह निवासानुकूल अंतरावर आहे.
•     निवासानुकूल अंतर : ताऱ्यापासूनचे असे अंतर जेथे ताऱ्याची उष्णता खूप जास्त किंवा खूप कमी नसेल आणि त्यायोगे ग्रहावरील पाणी द्रव स्वरूपात राहू शकेल. याचमुळे जीवसृष्टीच्या असण्याची शक्‍यता वाढते.
•     लाल बटू तारे - कमी वस्तुमान आणि कमी तापमान (<४००० केल्व्हिन) असणारे शीत तारे.
•     बाह्य-उपग्रह - एखाद्या ताऱ्याभोवती परिभ्रमण करणारे सूर्यमालेच्या बाहेरील ग्रह.

पर्यावरण
उत्तरप्रदेशात सौरप्रकल्प

•     फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यन्युएल मक्रॉन भारत दौऱ्यावर असताना त्यांच्या व पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उत्तरप्रदेश राज्यातील सर्वांत मोठ्या सौरप्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले.
•     फ्रान्सच्या एनजी या कंपनीने ५०० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला हा प्रकल्प ७५ मेगावॉट क्षमतेचा आहे.
•     विंध्य पर्वत रांगांमधील दादर कलन खेड्यातील एका उंच ठिकाणी एकूण ३८० एकरात हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
•     प्रकल्पात तयार होणारी वीज मिर्झापूर येथील जीगना या विद्युत प्रकल्पात वीज सोडण्यात येणार असून वर्षाला १५.६ कोटी युनिट्‌स तर महिन्याला १.३० कोटी युनिट्‌स वीजनिर्मिती होणार आहे.
•     पॅरिस येथे झालेल्या पर्यावरणीय जाहिरनाम्यानंतर स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीची मोहीम राबविण्यासाठी तयार करण्यात आलेय ‘सौर ऊर्जा सहकार्य‘अंतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
•     ‘सौर ऊर्जा सहकार्य‘ची संकल्पना भारताने मांडली असून त्याअंतर्गत  देश एकत्र आले यापैकी भारताने २०२२ पर्यंत ऊर्जेच्या शाश्वत स्रोतांमार्फत १७५ गिगावॉटस वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

समस्या आणि ऊहापोह
‘उदय’ अस्ताकडे

• UDAY - Ujjwal DISCOM Assurance Yojana
•     ‘उदय’ मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व राज्य वीज वितरण कंपन्यांना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून तातडीने आपली क्षमता सुधारून दिलेल्या मुदतीत योजनेचे लक्ष्य गाठण्याचा इशारा दिला असून अन्यथा कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
•     योजनेचे लक्ष्य गाठण्याची अंतिम मुदत जवळ येऊन ठेपली असतानाही अनेक राज्यांचे पुष्कळ काम नानाविध कारणांनी उर्वरित राहिले आहे.
•     रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने अलिकडेच सदर केलेल्या भारतातील वाढत चाललेल्या बुडीत कर्जांसंबंधीच्या परिपत्रकात एकूण ३१ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांत राबवल्या जाणाऱ्या ‘उदय’ योजनेचा समावेश असल्याने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.

केंद्राचा इशारा

•     ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (REC) आणि ऊर्जा वित्त महामंडळ (PFC) हे राज्य विद्युतवितरण कंपन्यांना कर्जाच्या माध्यमातून पतपुरवठा करणारे मुख्य स्रोत आहेत.
•     सदर दोन महामंडळासोबत ऊर्जा मंत्रालयाच्या झालेल्या अहवाल बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री राज कुमार सिंह यांनी राज्य विद्युतवितरण कंपन्यांनी आपले लक्ष्य न गाठल्यास त्यांना होणारा कर्ज पुरवठा खंडित करण्याचा सल्ला दिला आहेत.
•     हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास त्याची झळ मुख्यतः महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, प. बंगाल, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्‍मीर या राज्यांना बसणार आहे.

उपाय

•     अहवाल बैठकीमध्ये पतपुरवठा करणाऱ्या दोन्ही महामंडळांनी प्रथम राज्य विद्युत वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक अवस्थेची पाहणी करण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला आहे.
•     ज्या राज्य विद्युतवितरण कंपन्या सध्या आर्थिक डबघाईला आहेत त्यांचा कर्ज पुरवठा बंद केल्यास त्यांचे काम पूर्णतः थांबण्याची चिन्हे आहेत.
•     या परिस्थितीत कर्जपुरवठा बंद करण्याऐवजी कर्ज देताना त्याच्या परताव्याच्या मार्गांची इत्थंभूत माहिती देणे राज्य विद्युतवितरण कंपन्यांसाठी बंधनकारक करावे असे सुचविण्यात आले.