युक्रेनची बहुआयामी समस्या

प्रा. अविनाश कोल्हे
सोमवार, 7 मार्च 2022

चर्चा       

रशिया-युक्रेन यांच्यातील वाद आधीपासून सुरू आहेत. आता तर वादाचे रूपांतर युद्धात झालेले आहे. युक्रेन आणि रशियात आत्ताच ठिणगी का पडली, हेसुद्धा जाणून घ्यावे लागेल. या वादावादीत भारत कुठे आहे, हा प्रश्‍नही महत्त्वाचा आहे. अजून तरी भारताने तटस्थ राहण्याचे ठरवलेले आहे. 

युक्रेन संदर्भात जे अंदाज व्यक्त होत होते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत रशियाच्या व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर जबरदस्त हल्ला चढवला आहे. १९९०मध्ये जेव्हा इराकच्या सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला होता, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फौजांनी इराकी सैन्याला पिटाळून लावले होते. 

हा  लेख लिहीपर्यंतच्या ताज्या बातम्यांनुसार युक्रेनच्या मदतीला तब्बल २७ देशांच्या फौजा रवाना झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर जगाने दीर्घकाळ चालेल, अशा या युद्धाला तयार राहावे असा इशारा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी दिला आहे. त्याच प्रमाणे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेंन्स्की यांनी ‘आम्ही शेवटपर्यंत लढू’ असे जाहीर केले आहे. हे सर्व डोळ्यांसमोर ठेवले असता युक्रेन समस्येवर लवकर तोडगा निघेल अशी आशा वाटत नाही.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समस्येचे परिणाम, यात भारताची भूमिका वगैरेंची चर्चा करण्याअगोदर ही समस्या काय आहे, याची ऐतिहासिक माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी चर्चेची सुरुवात फार मागे न नेता १९८०च्या दशकापासून केली पाहिजे. या दशकात पोलंडचे लेक वॉलेसा यांच्या नेतृत्वाखाली पोलंडमधील कामगारांनी सरकारच्या विरोधात उग्र निदर्शने करायला सुरुवात केली होती. हा पहिला टप्पा. दुसरा टप्पा म्हणजे डिसेंबर १९८९मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या फौजा अफगाणिस्तानातून अपमानास्पद पद्धतीने माघारी गेल्या. त्यामुळे १९७०च्या दशकात ज्याप्रकारे अमेरिकी सैन्याला व्हिएतनाममधून माघारी जावे लागले होते त्याची आठवण झाली होती. म्हणूनच अभ्यासक नंतर ‘अफगाणिस्तान म्हणजे सोव्हिएत युनियनचा व्हिएतनाम’ अशी मांडणी करायला लागले होते.

सोव्हिएत फौजांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर पूर्व युरोपातल्या लाल साम्राज्यातील एकेक देश स्वतंत्र होऊ लागला. याची सुरुवात नोव्हेंबर १९८९मध्ये ‘बर्लिन भिंत’ कोसळल्यानंतर झाली. पुढे १९९०मध्ये सोव्हिएत युनियनचे साम्राज्य लयाला गेले. ११ मार्च १९९० रोजी लाल साम्राज्यातील ‘लिथुआनिया’ या देशाने स्वातंत्र्य घोषित केले. नंतर तर सर्वच लाल साम्राज्य कोसळले. ही शीतयुद्धाची समाप्ती होती. शीतयुद्धाची अखेर आणि सोव्हिएत साम्राज्याचे विघटन म्हणजे भांडवलशाही प्रणालीचा विजय, असे समीकरण मांडत अमेरिकेत जल्लोष केला गेला. एवढेच नव्हे, तर काही अभ्यासकांनी ‘आता इतिहासाची अखेर झाली’ (एंड ऑफ हिस्टरी) असा डंका पिटला होता.  

८ डिसेंबर १९९१ रोजी रशिया, युक्रेन आणि बायलोरशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एका कराराद्वारे ‘आता सोव्हिएत युनियनचे अस्तित्व संपले’ असे जाहीर केले. ब्रिटिश साम्राज्याची जशी ‘कॉमनवेल्थ’ आहे, जवळपास तशीच रशियाने ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स’ (सीआयएस) ही संघटना स्थापन केली. यात सोव्हिएत युनियन फुटल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या पंधरा देशांपैकी नऊ देश सभासद आहेत. या सभासदांवर आजच्या रशियाचा जबरदस्त प्रभाव असणे नैसर्गिकच म्हणावे लागेल. मात्र रशियाशी ज्यांच्या सीमा थेट भिडतात असे लाटविया, लिथुआनिया आणि इस्टोनिया हे तीन देश २००४मध्ये ‘नाटो’चे सभासद झाले. २००८मध्ये ‘नाटो’ने युक्रेन आणि जॉर्जिया दोन देशांना सभासदत्व देण्याची तयारी दाखवली. रशियाला हे मान्य होण्यासारखे नव्हते. रशियाने २००८मध्ये जॉर्जियावर हल्ला केला. यासाठी कारण दिले की जॉर्जियातून जे दोन भाग (दक्षिण ओसेशिया आणि अबकाझीया) बंड करून बाहेर पडू बघत आहेत; त्यांचा बंदोबस्त करायचा आहे. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे रशियाने २०१४मध्ये युक्रेनचा ‘क्रिमीआ’ भाग ताब्यात घेतला. आता म्हणजे फेब्रुवारी २०२२मध्ये रशियाने युक्रेनमधून फुटून निघालेल्या लुहान्स्क आणि दोतेंन्स्क या दोन भागांना राजनैतिक मान्यता दिली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात, म्हणजे १९४५ ते १९९१ दरम्यान जगात गटबाजीचे राजकारण जोरात होते. एका बाजूला अमेरिकेचा गट, तर दुसरीकडे सोव्हिएत युनियनचा गट. सोव्हिएत युनियनला युरोपात रोखण्यासाठी अमेरिकेने पश्‍चिम युरोपातील देशांना बरोबर घेऊन ४ एप्रिल १९४९ रोजी ‘नाटो’ करार (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) केला. याला उत्तर म्हणून सोव्हिएत युनियनने पूर्व युरोपातील देशांना बरोबर घेऊन १४ मे १९५५ रोजी ‘वॉर्सा करार’ केला. असे परस्परविरोधी करार म्हणजे शीतयुद्धाचा उत्कर्षबिंदू होता.

सन १९९१मध्ये सोव्हिएत युनियन कोसळले, तेव्हा ‘आता ‘नाटो’ची आवश्यकता नाही,’ असे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे होते. रशियाला ‘नाटो’ची भीती वाटत होती जी आजही आहे. ‘नाटो’ संघटना पूर्व युरोपातील देशांना सभासद करून घेणार नाही, असे आश्वासन अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी रशियाला १९९८मध्ये दिले होते. नंतर मात्र अमेरिकेने या आश्‍वासनाला हरताळ फासला. यामुळे रशिया अस्वस्थ झाला. पण तेव्हा रशियाचे नेतृत्व पडखाऊ वृत्तीचे असल्यामुळे ‘नाटो’ला फारसा विरोध झाला नाही. आता युक्रेनचा मुद्दा पेटला आहे. 

युक्रेन (लोकसंख्या ः सव्वाचार कोटी, राजधानी ः किव्ह) हा देश पूर्व युरोपात असून भौगोलिक पातळीवर रशियानंतर युरोपातील एक मोठा देश समजला जातो. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर युक्रेन हा देश सोव्हिएत युनियनचा भाग झाला. १९९१मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यावर युक्रेन स्वतंत्र झाला. त्यानंतर अनेक वर्षे युक्रेन युरोपातील देशांच्या जवळ गेला होता. 

या भल्याथोरल्या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेन आणि रशियात आत्ताच ठिणगी का पडली, हेसुद्धा जाणून घ्यावे लागेल. इतरांप्रमाणचे युक्रेनसुद्धा १९९१मध्ये स्वतंत्र झाला आणि सुरुवातीपासून या देशाने ‘तटस्थ’ असे परराष्ट्रधोरण स्वीकारले. हा देश ‘सीआयएस’चा सभासद असला, तरी ‘कलेटीव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’चा सभासद नाही. रशियाने ही संघटना १५ मे १९९२ रोजी स्थापन केली. यात सोव्हिएत युनियनमधील आधीचे देश सभासद आहेत. एवढेच नव्हे तर युक्रेनने तेव्हा ‘नाटो’चे सभासदत्व घेतले नव्हते. २००८मध्ये जेव्हा युक्रेनला ‘नाटो’चे सभासद व्हा असा उपदेश केला, तेव्हापासून रशिया-युक्रेन यांच्यातील संबंधात लक्षणीय बदल व्हायला लागले. २०१४मध्ये युक्रेनच्या रशियावादी राष्ट्रप्रमुख व्हिक्टर आयुकोव्हिच यांच्या हातातून सत्ता गेल्यावर रशिया अस्वस्थ व्हायला लागला. त्यांच्या जागी नाटोवादी नेता युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष झाला. याच वर्षी रशियाने क्रिमीआ ताब्यात घेतला. याचा निषेध म्हणून युक्रेन सीआयएसमधून बाहेर पडला आणि ‘नाटो’चा सभासद होण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त करू लागला. इथून रशिया-युक्रेन यांच्यातील वाद सुरू झाला. आता तर वादाचे रूपांतर युद्धात झालेले आहे.

शीतयुद्धाच्या काळात जसे पश्‍चिम युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड वगैरे ‘नाटो’ देशांना अमेरिकेचे नेतृत्व मान्य होते, तशी स्थिती आज नाही. तेव्हाचे भू-राजकारण आणि आजचे भू-राजकारण यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. आज युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स वगैरे देशांना रशियाशी वादावादी नको आहे. या वादावादीत युरोपातील महत्त्वाचा देश आणि रशियाचा शेजारी म्हणजे जर्मनीची अडचण झालेली आहे. जर्मनी-रशिया यांच्यात मोठी तेलवाहिनी (नॉर्ड स्ट्रीम २) टाकण्याचा करार झालेला आहे. या आधी नॉर्ड स्ट्रीम १ ही तेलवाहिनी झालेली आहेच. आता दुसरी तेलवाहिनी होऊ नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. ही दुसरी तेलवाहिनी झाल्यास रशियाचे युरोपवरील वर्चस्व वाढेल, अशी अमेरिकेला भीती वाटते. येथे अमेरिकेच्या युरोपातील मित्र राष्ट्रांत म्हणजेच ‘नाटो’ सभासद राष्ट्रांत पडलेली फुट दिसून येते.

या वादावादीत भारत कुठे आहे, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. अजून तरी भारताने तटस्थ राहण्याचे ठरवलेले आहे. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची आपत्कालीन बैठक भरली होती. सुरक्षा परिषदेत पाच कायम सभासद, तर दहा अस्थायी सभासद असतात. अमेरिकेने रशियाचा निषेध करणारा ठराव मांडल्यावर अकरा देशांनी ठरावाच्या बाजूने, तर रशियाने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारत मतदानादरम्यान तटस्थ राहिला. भारताबरोबर चीन आणि संयुक्त अरब अमिरात हेसुद्धा तटस्थ राहिले. अपेक्षेप्रमाणे रशियाने नकाराधिकार (व्हेटो) वापरल्यामुळे ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. आजपर्यंत तरी युक्रेनबद्दल भारताने स्वीकारलेले तटस्थतेचे धोरण योग्य आहे. असे असले तरी काही अतिउत्साही अभ्यासक युक्रेन समस्येच्या निमित्ताने भारताने अमेरिकेशी मैत्री वाढवावी, असे सुचवत आहेत. त्यांच्या मते रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढत्या मैत्रीमुळे आशियाच्या राजकारणातील भारताचे महत्त्व कमी होईल. त्याला अटकाव करण्यासाठी भारताने अमेरिकेशी खास मैत्री करावी. तसेच अभ्यासकांचा दुसरा गट असे सुचवत असतो, की आज ज्याप्रकारे भारत तटस्थ आहे ते फार चालणार नाही आणि लवकरच भारतावर बाजू घेण्याची वेळ येणार आहे.

भारतीय परराष्ट्रीय धोरण आजही ‘अलिप्तता’ या पायावर भक्कमपणे उभे आहे. जेव्हा परिस्थिती आली, तेव्हा भारताने या ना त्या महासत्तेचा उपयोग केलेला आहे. मात्र भारताने कधीही स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आग्रह सोडलेला नाही. शीतयुद्ध ऐन भरात होते, तेव्हासुद्धा भारत ना या महासत्तेच्या गटात होता, ना त्या महासत्तेचा गटात होता! या धोरणाला एकेकाळी ‘अलिप्तता’ म्हणत असत, आता ‘सामरिक स्वायत्तता’ म्हणतात. हा शब्दच्छल आहे. मूळ मुद्दा स्पष्ट आहे. भारत कोणाच्याच बाजूचा नाही. दरवेळी भारत स्वतःची भूमिका स्वतःचे हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेवून जाहीर करतो. आपला देश कोणत्याच महासत्तेचा मिंधा नाही. भारताने कधीही शीतयुद्धाला पाठिंबा दिला नव्हता. आजही आपला देश ‘जागतिक राजकारण बहुकेंद्री असावे; यात अमेरिका, रशिया, चीन वगैरे देशांना खास स्थान असेल, मात्र जपान, जर्मनी, ब्राझील व भारत वगैरेंसारख्या देशांना प्रगतीची चांगली संधी मिळाली पाहिजे,’ अशा मताचा आहे. अशा धोरणामुळे भारत युक्रेन समस्येबाबत कोणाच्याच बाजूचा नसला तरी ही समस्या चर्चेने सोडवावी असे सतत मांडत आहे.

संबंधित बातम्या