अस्वस्थ युरोपचा कानोसा

निखिल श्रावगे
सोमवार, 6 जून 2022

रशियाने युक्रेनवर हल्ला करून आता १०० दिवस उलटले आहेत. युक्रेनला ‘चारी मुंड्या चीत करू’ अशा आवेशात असणाऱ्या व्लादिमीर पुतीन यांचा भ्रमनिरास होत आहे. त्यांनी पुकारलेल्या या एकतर्फी विस्तारीकरणाला आव्हान देत युक्रेन अजूनही कडवी झुंज देत आहे, या परिस्थितीत हे युद्ध अधिक लांबण्याची शक्यता आहे. जागतिक पुरवठा यंत्रणेवर आणि मूलभूत अन्नघटकांवर त्याचा परिणाम होत असताना, त्याच्या झळा युरोपला जास्त प्रकर्षाने बसत आहेत. देशोदेशींचे अर्थकारण बिघडवून टाकणाऱ्या या युद्धाने युरोपला सामाजिक अडचणीत देखील टाकले आहे. त्या अडचणीचे कंगोरे समजून घेणे गरजेचे आहे.

‘अखंड रशिया’चा ध्यास घेऊन पुतीन यांनी युक्रेनवर युद्ध लादले. युरोपला जाणारी रशियाची तेलवाहिनी युक्रेनमधून जाते. युक्रेनमधील कोळसा आणि खनिजासाठी पुतीन हा डाव खेळले हे आता उघड आहे. मात्र, ‘नाटो’ पार आपल्या दारापर्यंत येऊन रशियाच्या सार्वभौमत्वावर दबाव आणल्याचे कारण देत पुतीन यांनी हे युद्ध पुकारले आहे. युक्रेन ‘नाटो’ सदस्य नसल्यामुळे इतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियासोबत थेट दोन हात करायचे टाळले. तेल आणि ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून असल्यामुळे युरोपीय देशही मैदानात उतरले नाहीत. बायडेन प्रशासन देखील कोणत्याही नव्या युद्धाला अनुकूल नाही. ‘आम्ही सोडून जगात कुठेही इतरत्र झटापट होत असेल तर होऊ दे,’ अशा निष्कर्षावर हे पाश्चात्त्य देश आत्ता तरी आले आहेत. यातील अमेरिकेचा अंगचोरपणा नजरेतून सुटत नाही. बायडेन यांना स्थानिक प्रश्नांनी ग्रासले असताना त्यांनी परराष्ट्रीय धोरण प्राधान्यक्रमावर ठेवले नाही. बायडेन यांना जरी सुमारे पन्नास वर्षांचा सक्रिय राजकारणाचा अनुभव असला तरीही ते लोकनेते म्हणून गणले जात नाहीत. सुमारे ५१ टक्के लोकांनी बायडेन यांना पसंती देत निवडून आणले असताना ट्रंप यांना देखील सुमारे ४३ टक्के लोकांनी मते दिली आहेत. त्यामुळे, बायडेन अमेरिकेवर निर्विवादपणे राज्य करतात असे म्हणता येणार नाही. जनतेला संबोधित करायची रटाळ शैली, विसरभोळेपणा आणि ८०च्या जवळ चाललेले वयोमान यांमुळे बायडेन आपली प्रशासनावर पकड दाखवू शकलेले नाहीत. ज्या कोरोना विषाणूच्या हाताळणीची सबब देत ट्रंप यांना धारेवर धरण्यात आले, त्याच कोरोनाने बायडेन यांच्या कार्यकाळात डोके परत वर काढले आहे. लस घ्यायच्या त्यांच्या आवाहनाला लोक जुमानत नाहीत. शाळाबंदी, मुखपट्ट्यांच्या विरोधात जनक्षोभ असल्याचे चित्र आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य मायदेशी परत बोलावताना त्यांनी आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी, मित्र देशांशी सल्ला-मसलत केली नसल्याचे समोर येत आहे. अमेरिकेच्या सर्वात जास्त काळ चाललेल्या युद्धाचा असा अपमानास्पद शेवट बायडेन यांच्या नेतृत्वात झाल्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची मोठी झोड उठली आहे. चीनच्या विरोधात लष्करी आघाडी उभी करताना अमेरिकेने अणुतंत्रज्ञान ऑस्ट्रेलियाला विकत, ‘ऑकस’ संघटना स्थापन केली. हे करताना ऑस्ट्रेलिया फ्रान्सकडून विकत घेणाऱ्या पाणबुड्यांचा करार जवळपास रद्द करण्यात आला. अंधारात ठेऊन केलेली ही घडामोड फ्रान्सच्या जिव्हारी लागली आहे. अर्थात, या सगळ्या गोष्टी होऊनही अमेरिका स्वयंपूर्णतेच्या मार्गावर राहून जगू शकते. 

मात्र, युरोपची तशी गोष्ट नाही. युक्रेन–रशियाचे चाललेले युद्ध हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे युरोपीय भूमीवरील पहिले युद्ध आहे. युरोपीय नेत्यांना या युद्धासाठी व्लादिमीर पुतीन यांचा अनाठायी हट्ट आणि पुढाकार बोचत असला आणि त्यांच्या हडेलहप्पी धोरणावर कडक कारवाई करायची गरज भासत असली तरीही पुतीन यांच्या थेट विरोधात जाणे त्यांना परवडणारे नाही. आपल्या ऊर्जेच्या मागणीचा आवाका आणि रशियावरील तिचे अवलंबित्व याचा विचार करून ते पुरते अडचणीत आले आहेत. या पेचामुळे पूर्व आणि पश्चिम अशी युरोपची विभागणी झाली आहे. पूर्वेकडील देशांच्या दारातच रशियाचे सैन्य आल्याने ते पुतीन यांच्या विस्तारवादाला उघड विरोध करीत आहेत. पण, पश्चिम युरोपमधील जर्मनी, इटली, बेल्जीयम, फ्रान्स सारखे देश रशियाच्या तेल आणि इंधनावर जगत आहेत. तसेच, त्यांना रशियाची बाजारपेठसुद्धा आकर्षित करते. त्यामुळे, पुतीन यांच्या चालींना विरोध जरी असला तरी त्या देशांचे हात बांधल्याची स्थिती आहे. याच कारणाने, ते युक्रेनला पैसे आणि साधनसामुग्री वगळता इतर कोणतीही मदत करू शकले नाहीत. ‘रशियाचे तेल पाहिजे पण पुतीन यांचा विस्तारवाद सहन होत नाही’, अशा कात्रीत युरोप सापडला आहे.  त्यामुळे त्यांच्यातील सामंजस्याचा पोत ढिला होताना दिसतोय. त्यात बायडेन प्रशासन सर्व बाबतीत आपला हात आखडता घेऊन काम करीत आहे. अमेरिका मोक्याच्या वेळी हात सोडणारच नाही, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे, युरोपीय देशांनी अमेरिकेच्या मांडवातून बाहेर येत आपले स्वतंत्र धोरण आखायला सुरुवात केली आहे. या धोरणसंभ्रमासोबतच युरोपीय देशांना आता परत एकदा निर्वासितांचा सामना करावा लागणार आहे. ज्यावेळी या संक्रमणावस्थेत युरोपीय राष्ट्रांमधील एकसंधपणा वाढला पाहिजे, त्याचवेळी मात्र, व्यापार, महागाई आणि स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यात धुसफूस सुरू आहे. २०१४-१५ नंतर पश्चिम आशियातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या लोंढ्यांबाबत युरोपमध्ये बरीच खळखळ झाली होती. आता युद्धग्रस्त युक्रेन सोडून लोक इतर युरोपीय देशांमध्ये जात असताना त्या विषयाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. निर्वासितांचा विषय हा जगातील प्रमुख जटिल प्रश्नांमध्ये सगळ्यात अवघड समजला जातो. निर्वासितांचे लोंढे आणि त्या अनुषंगाने उभा राहणारा पेच येत्या काळात युरोपमधील वातावरण बिघडवणार आहेत. त्याला ‘आपले’ विरुद्ध ‘बाहेरचे’ ही भावनिक आणि धार्मिक किनार आहे. मागच्या आठवड्यात स्वीडनमध्ये धार्मिक तणावामुळे दोन गटात दंगल पेटून याचा प्रत्यय आला आहे. सबंध युरोपचा विचार केल्यास अशा घटना आता डोके वर काढू लागल्या आहेत. दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला निर्वासितांचा हा एकच मुद्दा या खंडाला अशांततेच्या दरीत ढकलू शकतो.

या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या पश्चिमेस असणाऱ्या फिनलंड आणि स्वीडन या शेजारी युरोपीय देशांनी ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) या संघटनेत सहभागी व्हायची हालचाल सुरू केली आहे. त्यांनी तसे केल्यास ‘रशियाला युद्धाचा पर्याय खुला आहे’, असा इशारा रशियाने दिल्याने युरोपीय देशांच्या पोटात गोळा आला आहे. फिनलंड, स्वीडनला 'नाटो'त सामील करून घेतले तर पुतीन डोळे वटारणार आणि त्यांना सभासदत्व न दिल्यास पुतीन विस्तारवाद सुरू ठेऊन युरोप अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणार, अशी अडचण आहे. त्यात, हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन हे पुतिनप्रेमी समजले जातात. युरोपच्या कुठल्याही विषयात खो घालायचा हे त्यांचे धोरणसातत्य राहिले आहे. युरोपीय देशांसाठी हा सगळा प्रकार तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणावा लागेल. म्हणूनच, या सगळ्या गोष्टी युरोपला अधिकच अस्वस्थतेकडे  घेऊन जाणार आहेत.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

संबंधित बातम्या