वेध अर्थसंकल्पाचा

भूषण महाजन, शेअरबाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 24 जानेवारी 2022

अर्थविशेष

आता बाजाराला अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. सालाबादप्रमाणे अर्थसंकल्प जवळ आला की त्याबद्दलच्या अपेक्षा वाढीस लागतात. खरं तर अर्थसंकल्पात करआकारणी बद्दल सुसूत्रता, मागील अर्थसंकल्पात आखलेल्या धोरणातले सातत्य, आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न  भरघोस वाढून त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती कशी होईल हे बघितले जाणे अपेक्षित आहे.

गेल्या आठवड्यातला आपला अंदाज खरा ठरवत निफ्टी १८२०० व सेन्सेक्स ६१००० च्या उंबरठ्यावर थांबली. निर्देशांकांना आलेली  भरती सुरूच आहे. शेअर बाजार जरी मर्यादित पट्ट्यात हालचाल करीत असला तरी तेजीतच सोमवारचा (ता. १७ जानेवारी) दिवस संपला. विशेष म्हणजे देशी व  परदेशी संस्था दोघांचेही आकडे, निव्वळ विक्री दर्शवतात, तरीही बाजार वर गेला. त्याची दोन कारणे असू शकतात, पहिले म्हणजे विक्री जरी जास्त असली तरी खरेदी निर्देशांकातील वजनदार शेअरची झाली असावी. दुसरे कारण म्हणजे स्थानिक छोट्या, मोठ्या गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली असावी. हरित वसुंधरेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पहिले पाऊल ‘रिलायन्स’ उचलू  पाहात आहे. त्याच बरोबर टेलिकॉम क्षेत्रातील घडामोडींकडे शेअर बाजार आशेने बघत असल्यामुळे ‘रिलायन्स’ व ‘भारती एअरटेल’ यांनी निर्देशांक उचलून धरण्यास हातभार लावला. असो.

आपल्याला कितीही काळजी वाटली व शेअर बाजार त्वरेने खाली जाईल असे वाटले, तरी बाजार तुमच्या आमच्या  अंदाजाप्रमाणे वागेलच असे नाही; त्याला स्वतःची ऊर्जा आहे, स्वतःचा मूड आहे; स्वतः ठरवलेली दिशा आहे. गुंतवणूक गुरु बेन्जामिन ग्राहम यांनी ‘मिस्टर मार्केट’ ही संज्ञा रूढ केली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मिस्टर मार्केट ‘मनस्वी’ आहे. कुठल्याही पायाभूत वा आलेखावर आधारित विश्लेषणाला धुडकावून लावत बाजार लोभ वा भीतीच्या हिंदोळ्यावर आवर्तने घेत  असतो. आपण फक्त त्याचा मागोवा घेऊ शकतो. ही मर्यादा आपण ओळखली पाहिजे.  थोडक्यात शेअर बाजार प्रत्येक घटनेवर आपले मत देत असतो, ते आपल्या मताशी जुळेलच असे नाही.  हा ऊहापोह करण्याचे कारण म्हणजे, आपल्याला बाजार कितीही महाग, कितीही चुकीच्या पातळीवर आहे असे जरी वाटले तरी तो कधी खाली येईल हे आपण ठरवू शकत नाही. तो खाली येईल ते स्वकर्तृत्वावरच. परंतु आज  पुन्हा जोखीम / परतावा गुणोत्तर फारसे आकर्षक राहिले नाही. निफ्टी नवा उच्चांक १८६०० व त्यापुढे  करू शकते. पण त्यानंतर पुढचे धोरण अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी बघूनच आखावे लागेल.  

नुकताच बार्शी येथे शेअर बाजाराशी संबंधित एक कथित गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. शेअर बाजार सतत वर  जायला लागला की स्वयंघोषित ‘जादूगारांचे’ पीक येते. अर्धवट माहितीमुळे कुठल्याही कपोलकल्पित कथांवर अजाण लोकांचा विश्वास बसतो. सुशिक्षित लोकही याला बळी पडतात हे पाहून सखेद आश्चर्य वाटते. शेअर बाजारात झटपट श्रीमंत होता येत नाही. दुर्दैवाने गेल्या वर्षी शेअर बाजारात नव्याने दाखल झालेल्या गुंतवणूकदार/ ट्रेडर्स यांना हे पटणार नाही, त्यासाठी  एका मंदीतून जावे लागेल. तरच संयमाची किंमत कळेल. कंपनीच्या कामकाजावरच व ते चांगले असेल तरच  शेअर दीर्घ मुदतीत वर जातो. अल्पमुदतीत काहीही होऊ शकते. हे समजून घ्यायला हवे. हर्षद मेहताच्या काळात दिवाळे निघून बंद पडलेल्या कंपन्यांचे शेअर देखील तात्पुरते वर जात. एकदा का हा भ्रमाचा भोपळा फुटला की शेअर वर तर जात नसतच  पण विकताही येत नसत. जोपर्यंत शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी त्याचे ज्ञान मिळवणे अनिवार्य होत नाही किंवा तशी सक्ती होत नाही, तोपर्यंत नवनवे जुगाड होत राहतीलच. इथेही गुंतवणूकदारांना दहा लाख गुंतवा व सहा कोटी वर्षभरात घेऊन जा किंवा दरमहा २ ते ५ टक्के उतारा, असे अविश्वसनीय परताव्यांचे आश्वासन  दिले गेले होते असे उपलब्ध माहितीवरून दिसते. समोरचा गुंतवणूकदार हे स्वीकारतो याचा अर्थ अज्ञान तर आहेच, पण त्याबरोबर अतिलोभ हे देखील असू शकते. सेबी, स्टॉक एक्स्चेंज गुंतवणूकदारांना सतत जागृत करीत असतात, पण जेथे अंध विश्वास आहे तेथेच केसाने गळा कापला जातो. कुठलाही दलाल शेअर बाजाराच्या गुंतवणुकीसाठी रोख रक्कम स्वीकारू शकत नाही. त्याचप्रमाणे निश्चित उत्पन्नाची हमी देऊ शकत नाही. त्याव्यतिरिक्त, स्टॉक एक्स्चेंजवर आपल्या नावाने झालेला सौदा पुढील चार दिवस एक्स्चेंजच्या संकेत स्थळावर तपासता येतो. स्वतः:च्या नावानेच व्यवहार करा व तोही चेकनेच करा, हा साधा नियम जरी पाळला तरी अर्धेअधिक घोटाळे होणार नाहीत. दुसरा मुद्दा पेनी शेअरचा. अधिकृत दलालाकडून व्यवहार केले पण ते जर सारे पेनी शेअरमध्ये असतील तर निराशा पदरी पडण्याची शक्यता अधिक. हा विषय देखील अनेकदा या लेखमालेतून मांडला आहे. असो.

आता बाजाराला अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. सालाबादप्रमाणे अर्थसंकल्प जवळ आला की त्याबद्दलच्या अपेक्षा वाढीस लागतात. खरं तर अर्थसंकल्पात करआकारणी बद्दल सुसूत्रता, मागील अर्थसंकल्पात आखलेल्या धोरणातले सातत्य, आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न  भरघोस वाढून त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती कशी होईल हे बघितले जाणे अपेक्षित आहे. रोजगार निर्मितीसाठी बांधकाम क्षेत्र व लघु, कुटीरोद्योग व मध्यम उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. हे सरकारला कळत नाही असे नाही. तसे धोरण आखले जाईल अशीच अपेक्षा आहे.  गेल्या वर्षभरात सरकारचे धोरण कौशल्य नजरेस आले आहे. पासष्ट हजार कोटी डॉलरच्या निर्यातीचे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी निर्धारित केले आहे. वस्त्रोद्योग, रसायने , इलेक्ट्रॉनिक्स, मस्यपालन आदी क्षेत्रात रोजगारवाढीच्या भरपूर संधी आहेत. तसेच उत्पादनशी निगडित प्रोत्साहन योजनांची व्याप्ती देखील वाढत चालली आहे, त्यातून वरील ध्येये साध्य होतील अशी आशा आहे.

गेल्या वर्षी भारतातील अब्जाधीशांमध्ये चाळीस श्रीमंतांची भर पडली. पण ८४ टक्के भारतीयांचे उत्पन्न कमी झाले असे ‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल सांगतो. महासाथीमुळे आर्थिक विषमता वाढली आहे यात शंका नाही. किमान एक टक्का संपत्तीकर असावा, तसेच वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवरही कर आकारावा असे ऑक्सफॅम दरवर्षीच सरकारला सुचवीत असते. हे कुठल्याच अर्थमंत्र्याने विचारात घेतले नाही, असे जरी असले, तरी ५० लाख व एक कोटीचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवर आधीच मोठा अधिभार लावलेला आहे तसेच लाभांशही करप्राप्त आहे. तेव्हा या मार्गाने महसूल गोळा करणे म्हणजे सनदशीर मार्गाने संपत्ती निर्माण करण्यापासून उद्योजकांना परावृत्त केल्यासारखे होईल. पगारदार करदात्यांना मानक वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) वाढवून मिळावे, कोविड महासाथ सुरूच असल्यामुळे, आरोग्यविम्याची वजावट वाढवावी व त्याखेरीज कुटुंबात कोणी कोविड मुळे मृत्यूमुखी पडल्यास वैद्यकीय खर्चात वजावट मिळावी अशा मध्यमवर्गाच्या काही मागण्या आहेत. तसेच म्युच्युअल फंड उद्योगातर्फेही मोठी अपेक्षांची यादी आहे. बँक व्याजातून चाळीस हजार रुपयांपर्यंत उद्गम कर कपात नाही, परंतु म्युच्युअल फंड योजना व शेअरवरील लाभांशासाठी ही मर्यादा केवळ पाच हजार आहे. मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतो, हे विचारात घेऊन ही मर्यादा सरसकट रु. ४० हजार किंवा महागाईच्या प्रमाणात रु. ५० हजार केल्यास निवृत्ती नियोजन करणाऱ्या बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल. रोखेबाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या योजनांनाही ८०सीची सवलत देऊ करावी, म्युच्युअल  फंड व युलिप यामधील करदायित्व एकसारखे असावे आदि मागण्या दरवर्षीच केल्या जातात व दुर्लक्षिल्या जातात.  

तसेच गृहकर्ज व्याजातील सवलतीची व्याप्ती वाढवणे, ८०सी कलमाची व्याप्ती किमान अडीच लाख रुपये करणे याही पूरक मागण्या आहेत.  वरीलपैकी कोणत्या पूर्ण होतील हे बघावे लागेल.

कृषी रसायन क्षेत्रात उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना राबवावी व त्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे एक निवेदन आहे. त्याबरोबरच जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ६ टक्के व्हावा म्हणजे रसायनातील भाववाढ बळीराजाला बोचणार नाही, असाही एक विचार आहे. पण जीएसटीसाठी स्वतंत्र कमिटी असल्यामुळे तो विषय अर्थसंकल्पाबाहेरचा आहे.  अर्थात  अपेक्षा व अपेक्षाभंगामुळे येणारी  तेजीमंदीची आवर्तने  शांत झाल्यावरच अंदाजपत्रकानंतरचे गुंतवणूक धोरण आखता येईल.  

आपल्या तेजीची वाटचाल आता पिवळ्या सिग्नलपाशी पोहोचली आहे. अर्थसंकल्पानंतर तो लाल दिसतो की हिरवा हे काळच ठरवेल.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

संबंधित बातम्या